समाचारसोमबार, जेठ २६, २०७१

धर्मरहित संविधान

हिमालखबर

हालै सम्पन्न भारतीय आम निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा निम्त्याइएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको दिल्ली भ्रमणलाई नेपालमा ठूलो कौतुहलताका साथ हेरियो । सारा संसारलाई विस्मित पार्दै एकमना सरकार गठन गर्न पुगेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेताहरूसँगको प्रधानमन्त्री कोइरालाको भेटघाट सबभन्दा नजिकको छिमेकीको नाताले नभई, संविधान निर्माणको चटारोमा रहेको नव ‘सेकुलर स्टेट’ छिमेकप्रति हिन्दुत्वको अवधारणासहितको सत्तारुढ शक्तिको धारणा कस्तो हुनेछ भनेर कौतुकपूर्ण बनेको थियो ।

फेरि हिन्दुत्वको राजनीति गर्ने भाजपाको उदयले पूरा दक्षिणएशियामै कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने विषय आफैंमा कौतुहलमय छँदैथियो । प्रम कोइरालाका भारतीय नेताहरूसँगका लघुवार्ताका विवरण सार्वजनिक हुन थाल्दा भने कौतुहलताहरू संशयमा बदलिन थाले– धर्मको सवालमा ‘सेकुलर’ छिमेकमा भइरहेको काम कारबाहीप्रति खुलेरै असन्तुष्टि आएकाले ।

शाही शासन विरुद्धको २०६२/६३ को आन्दोलनको सफलतापश्चात् लोकतन्त्रको पुनर्वहालीसँगै नेपालले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयता समेत प्राप्त ग¥यो । यस्ता परिवर्तनहरूको विपक्षमा उठेका झ्निो आवाजहरू लोकतन्त्रको राप र तापमा दबिएर हराए । यो क्रमसँगै शुरू भएको संक्रमणकालमा दशक लामो माओवादी हिंसात्मक विद्रोहमा भएका ज्यादतीहरूलाई बिर्संदै माओवादीलाई परिवर्तनकारी शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने काम पनि भयो– ‘शान्ति’ का नाममा । तर, भारतमा भाजपा नेता मोदीको उदयसँगै नेपालमा शुरू भएको हिन्दू चर्चाले ‘सेकुलरिज्म’ का विरुद्ध त्यतिवेला रहेको सुषुप्त जनमतलाई सतहमा ल्याउन खोजेको छ । जुन नयाँ संविधान निर्माणका लागि दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन गरी एक वर्षभित्रै संविधान बनाउन प्रयासरत नयाँ गणतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन । शासकीय स्वरुप, स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रमुख रूपमा संघीयताको सवालमा मतैक्य हुन नसक्दा पहिलो संविधानसभाको अवसान व्यहोरिसकेको मुलुकको दोस्रो संविधानसभामा पनि धर्मको ग्रहण लाग्ने त होइन भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ ।

यथार्थमा नेपाल कहिल्यै धर्मसापेक्ष थिएन, पञ्चायती सत्ता बाहेक । पंचायती सत्ता धर्मसापेक्ष थियो, त्यसको असर गैर–हिन्दू समुदायमा केही हदसम्म प¥यो होला, तर व्यवहारमा सबैका लागि एउटै धर्म भन्ने थिएन । नेपालको संविधान, २०१५ मा धर्मको कुनै प्रसंग थिएन । संविधानमा धर्म बारे केही उल्लेख नगरेर ‘सेकुलरिज्म’ नै अँगालिएको थियो । २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाले करीब २० प्रतिशत नेपाली गैर–हिन्दू रहेको देखाइसकेको छ । बौद्ध–हिन्दूको समेत संख्या हिन्दूधर्ममा जोडिएको हुनसक्ने भएकाले गैर–हिन्दूको संख्या अझ् बढी हुन सक्छ । यत्रो जनसंख्याले हामी हिन्दू होइनौं भनिसकेको अवस्थामा हिन्दू राष्ट्र भन्नु कुनै अर्थमा पनि उपयुक्त हुँदैन । त्यसमाथि ‘सेकुलरिज्म’ अँगालिसकेको छिमेकमा हिन्दूवादी दलको विजयपछि नेपालमा त्यस्तो विचार सम्प्रेषण हुनु घातक हो ।

नेपाल पहिले पनि त्यो मान्यता तथा ‘नेचर’ को होइन र अहिले आएर संविधानमै हिन्दू राष्ट्र किटान गरेर अघि बढ्न सक्दैन । हिजोको एउटा कालखण्डमा प्रजातन्त्रलाई घात गर्दै एकतन्त्रीय पञ्चायती संविधानले ल्याएको राष्ट्रको ‘हिन्दू’ पहिचानको उद्देश्य नेपालका बहुसंख्यक हिन्दूहरूको सम्मानका लागि नभएर शासकीय प्रभुत्वका लागि थियो । राजालाई भगवान्को अवतार बनाउन गरिएको प्रपञ्च मात्र थियो, त्यो ।

हो, हिन्दूबहुल यो देशमा ‘हिन्दू राष्ट्र’ भन्ने पदावली आकर्षक हुन सक्छ । विश्वकै एक मात्र हिन्दू राष्ट्र भन्ने विशेषण पनि धेरैलाई प्रिय लाग्ला, तर मुलुकको पहिचान धर्ममा नभएर त्यसले अंगीकार गरेको राजनीतिक व्यवस्था, शासकीय प्रणाली, अर्थतन्त्रको अवस्था, विकास र समृद्धिले दिलाउने हो । बहुसंख्यकको चित्त नदुख्ने र अल्पसंख्यकको पनि कदर हुने गरी नयाँ संविधानमा धर्म उल्लेख गर्नै पर्ने भएको अवस्थामा पनि त्यसको निधो गर्ने सार्वभौम संविधानसभा छ । छिमेकमा पाँच वर्षको लागि कसको उदय भयो वा कसको हार भयो भन्ने आधारमा नेपाली धर्मको निर्णय हुनै सक्दैन ।

नेपाल भौगोलिक रूपमा सानो किन नहोस्, तर यो भूमिलाई १२५ जातजाति र १२३ भाषाभाषीको बसोबासले विस्तृत–विशाल बनाएको छ । सबै जातजातिका आ–आफ्नै धार्मिक आस्था छन् । ती सम्पूर्णको आस्थाबाट एउटा संस्कृति निर्माण भएको छ, जसलाई हामी ‘नेपालीपन’ भन्छौं । बहुसंख्यक हिन्दू भए पनि सदियौंदेखि विकसित ‘सेकुलर’ मनोविज्ञानबाट आकार, निराकार, प्रकृतिपूजक र आस्तिकदेखि नास्तिकसम्मले यो भूखण्डलाई आत्मसात् गरेका छन् । तसर्थ संविधानमा कुनै धर्मविशेषलाई उल्लेख नगरेरै पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौं ।

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...