भारत भ्रमणका क्रममा समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ५६ घन्टे दिल्ली प्रवासमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग करीब २० मिनेट भलाकुसारी गरे।

औपचारिकता निर्वाहमा राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी र निवर्तमान प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह बाहेक अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूसँग उनको भेटघाट भएन। विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज र गृहमन्त्री राजनाथ सिंहसँग उनको भेट नहुनुले कूटनीतिमा केही अर्थ वा अनर्थ राख्न सक्छ।

नेपालमा हुने बहसहरू यहींको राजनीतिक समझ्दारी तथा मान्यताबाट निर्देशित हुने भए पनि भारतको सत्ता परिवर्तनले त्यसलाई कुनै असर पार्दैन भन्न मिल्दैन।

खासगरी दुई महत्वपूर्ण विषयमा भारतको नयाँ सरकारको भूमिका के होला भन्ने अडकलबाजी यहाँ चलिरहेको छ।
पहिलोः नेपाल धर्मनिरपेक्षबाट फेरि हिन्दू राष्ट्र बन्ला तथा दोस्रो, नेपालमा फेरि राजतन्त्र फर्किएला? हुन त, संविधानलेखन, नियम–कानून निर्माण र राजनीतिक नीति कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्रका सार्वभौम क्षेत्राधिकारमा पर्छन्।

तर, मंसीर २०६२ मा भारतको मध्यस्थतामा माओवादी लगायत नेपाली राजनीतिक दलहरूबीच भएको १२ बुँदे समझ्दारीले २०६२/६३ को आन्दोलनको अजेन्डा नेपालमा ‘निरंकुश राजतन्त्र’ को समाप्तिलाई बनाएको इतिहास छ।

त्यसपछि नेपालको संक्रमण लम्बिएर अनिश्चितता तथा अराजकता बढेकाले भारत नेपालमा असफल बनेको मान्नेहरू नेपालमा जस्तै भारतको सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीभित्र पनि धेरै छन् र उनीहरू महत्वपूर्ण ओहोदामा पनि छन्।
कोइरालाको भेट राजनाथ सिंह र सुषमा स्वराजसँग नहुनुलाई त्यो विषयसँग जोडेर पनि हेरिएको छ।

मोदीले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का राष्ट्र/सरकार प्रमुखलाई शपथमा बोलाएर भारतको दुई पक्षीय र क्षेत्रीय सम्बन्ध तथा चासोबारे केही स्पष्ट संकेत दिएका छन्। खासगरी श्रीलंकाबारे दिएको सन्देशलाई सबैले नियालेका छन्।

सन् १९८० को दशकमा तामिल छापामारहरूलाई आश्रय र तालिम दिएको कंग्रेस सरकार (पहिले इन्दिरा गान्धी र पछि राजीव सरकार) ले १९८७ मा तामिल विरुद्ध श्रीलंका सरकारसँग शान्ति सम्झौताका नाममा प्रतिपक्षको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै सेना पठायो भने सन् १९९० को प्रारम्भमा सत्तामा पुगेको विश्वनाथप्रताप सिंहको सरकारले त्यो सम्झौता खारेज गरी सेनालाई फिर्ता बोलायो।

सेना श्रीलंका पठाएको प्रतिशोधमा तामिल टाइगरका ‘काडर’ बाट राजीव गान्धीको हत्या भयो। तर आंशिक रूपमा नीतिको निरन्तरता र आन्तरिक राजनीतिका कारण यसपल्टको निर्वाचन घोषणापत्रमा भारतीय कंग्रेसले तामिल टाइगर विरुद्ध श्रीलंका सरकारको कारबाहीमा भएको ‘मानवअधिकार उल्लंघन’ को छानबिन गर्ने पक्षमा आफूलाई उभ्यायो।

उता, मोदीको भारतीय जनता पार्टीले घोषणापत्रमा यसबारे मौनता अपनाएर महिन्दा राजपक्षेलाई समर्थन जनाएको थियो। त्यसको सीधा अर्थ हो, भारतभित्र वा बाहिरको ‘आतंकवाद’ बारे मोदी सरकार एउटै मापदण्ड अपनाउन चाहन्छ।

त्यसैले एउटा अडकलबाजी हुन थालेको छ, श्रीलंका र पाकिस्तानका ‘आतंककारी शक्ति’ बारे भारत एउटा मत र मान्यता राख्छ भने नेपालका माओवादी र मनमोहन सिंह सरकारबीचको सहकार्य, त्यसपछिका परिवर्तनमा भारतको सक्रिय संलग्नता, नेपालमा लम्बिएको संक्रमण, अनिश्चितता र अराजकतालाई विश्लेषण र समीक्षा गर्न उसले कस्तो मापदण्ड अपनाउला?

जानकारहरूका अनुसार मोदी सरकार नेपालको परिस्थितिप्रति चासो र चिन्ता राख्दछ र सम्भवतः छिट्टै उसले आफ्ना चासोहरूलाई परिभाषित गर्नेछ।

मोदी क्याबिनेट

अहिले भने नेपाल मामिलामा दक्खल राख्ने सरकारी निकाय तथा एजेन्सीहरूसँग ऊ त्यसबारे छलफल गर्दैछ। तर, उसले निकाल्ने निष्कर्षमा नेपालमा सक्रिय रूपमा उपस्थित राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका संयन्त्रहरूको धारणाको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ।

संघ परिवारले कसरी प्रस्तुत गर्ला त नेपालको परिस्थितिलाई? हिन्दू राष्ट्र हैसियतको समाप्ति र लामो अस्थिरताले चीन, यूरोपेली संघ र अमेरिकाको हैसियत, उपस्थिति र प्रभाव नेपालमा बढेको छ भन्ने मान्यता संघ परिवार राख्छ।

तर, महत्वपूर्ण कुरा हो, त्यसका लागि संघ परिवारले भारतीय संस्थापना, उसको नेपालस्थित कूटनीतिक र अन्य सरकारी निकायहरूलाई दोष देला वा नेपालका राजनीतिक पात्रहरूलाई?

त्यस्तै, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रलाई संघ परिवार एकअर्कासँग जोडिएको विषय मान्दछ या अलग अलग विषय, त्यसले पनि भारतको भोलिको चासोको स्वरुप स्पष्ट पार्नेछ।

यस्तो अवस्थामा भाजपाका उपाध्यक्ष भगत सिंह कोसियारीले नेपालमा आएर धर्मान्तरण रोक्न तत्काल कठोर कारबाही शुरू गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरे।

तर, २०६२/६३ पछिको परिवर्तनमा भारत सरकारको दबाबको ‘मुख्य भूमिका’ थियो या थिएन, त्यसवेलाका सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूले राजतन्त्र समाप्त गरिएमा धर्म निरपेक्षतालाई आफ्नो समर्थन रहने अघोषित सहमति दिएका थिए या थिएनन्, भनेर संघ परिवारले अन्तिम सुझाव दिनुअघि हेर्नुपर्छ। किनकि, यी दुवै घोषणामा भारत र पश्चिमी जगतले तत्काल अनुमोदन जनाएका थिए।

परिवर्तनपछिको नेपालमा भारतीय प्रशासन र जासूसी संस्थाहरूको देखिने गरी भएको संलग्नताले भारतलाई असहज स्थितिमा पुर्या एको कारण त्यही हो।

त्यसवेलाको भारतीय संस्थापनले राजा ज्ञानेन्द्रलाई ‘भारत विरोधी र चीन परस्त’ का रूपमा प्रस्तुत गर्दै कूटनीतिक संयन्त्र मार्फत राजतन्त्र समाप्तिका लागि सक्रियताका साथ ‘लविङ’ गरेको थियो, खासगरी चीन सार्कको पर्यवेक्षक बनेपछि।

ढाकामा भएको त्यो सम्मेलनमा राजा ज्ञानेन्द्रले ‘आतंकवाद राम्रो या नराम्रो हुँदैन’ भनेपछि १२ बुँदेको तयारीमा रहेको भारत अझ् उनीसँग क्रूद्ध बनेको थियो।

श्रीलंकामा मोदीले देखाएको व्यवहार या ‘आतंकवाद’ विरुद्धको उनको मान्यता झ्न्डै ज्ञानेन्द्र शाहको ढाका टिप्पणीको आशयसँग मेल खान्छ। तर सम्भवतः मोदी र शाहका बीच त्यति निकटको सम्बन्ध या नेपालमा उनको पक्षमा मोदीलाई प्रभाव गर्न सक्ने कुनै संयन्त्र छैन।

त्यसैले मोदी सरकारको निर्णय आफ्नै आधिकारिक र गैरसरकारी निकायहरूको ‘इनपुट’ का आधारमा हुनेछ।
यो समग्र सन्दर्भमा विश्व हिन्दू परिषद् सहित नेपाल र भारतका भाजपा पक्षीय साधु सन्न्यासी र अन्य हिन्दू संगठनहरूको भूमिका बढी प्रभावकारी हुनेछ।

ती संगठनहरूमा अहिले माओवादी र ‘चर्च’ (विभिन्न मुलुकका) बीचको सम्बन्ध, माओवादीले आन्दोलनताका किन गाई काटे, किन हिन्दू मन्दिर भत्काए र किन संस्कृत विश्वविद्यालय जलाए? भन्ने बहस चल्न थालेको छ।

तर निष्कर्षमा राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रबीचको सम्बन्धलाई उनीहरूले कसरी परिभाषित गर्छन्, त्यही निर्णायक हुनेछ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस