-रमेश कुमार

नेपाल टेलिकम र एनसेलले फोर–जी सेवा शुरू गर्न अनुमतिपत्र माग गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आवेदन दिएको तीन वर्षमा न अनुमतिपत्र पाउने जवाफ पाएका छन्, न त नपाउने। आक्रामक सेवा विस्तार गरिरहेको एनसेलले थ्रीजी सेवालाई काठमाडौं बाहिर विस्तार गर्न दिएको आवेदन पनि त्यसै थन्किएको छ। यस्ता कैयौं दूरगामी महत्वका विषय छन्, जुन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नहुँदा निर्णय हुनसकेका छैनन्।

कार्यकारी भूमिकामा हुने प्राधिकरणको अध्यक्ष पद करीब दुई वर्षदेखि खाली हुँदा दूरसञ्चार क्षेत्रको रणनीतिक र दीर्घकालीन नीतिगत निर्णय रोकिएका मात्रै छैनन्, दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास ठप्पप्रायः छ। तत्काल निर्णय नभए प्रविधिका कारण पछि परिने टेलिकम जस्तो क्षेत्रमा तदारुकता नहुँदा सेवा प्रदायकहरूले सेवा विस्तार गर्न पाएका छैनन् भने महसुल परिमार्जन समेत नहुँदा उपभोक्ता पनि मर्कामा छन्।

सर्वोच्च अदालतले मंसीर २०६९ मा अध्यक्षमा नियुक्त दिगम्बर झालाई फैसला नहुँदासम्म कामकारबाही नगर्न आदेश दिएपछि प्राधिकरण नेतृत्वविहीन छ। योग्यता नपुगेका भनेर विवादित झा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवको दबाबमा नियुक्त भएपछि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो। अध्यक्ष भेषराज कँडेलले १७ साउन, २०६९ मा राजीनामा दिएपछि नियुक्त भएका झाले समेत काम गर्न नपाएकाले प्राधिकरण नेतृत्वविहीन भएको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ। अर्का पूर्व अध्यक्ष सुरेशकुमार पुडासैनी भन्छन्, “नीतिगत निर्णय त परै जाओस्, दैनिक काम समेत कसरी चलेको छ, अचम्म लाग्छ।”

प्राधिकरण नेतृत्वविहीन हुँदा अनुमतिपत्र नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी नीति कार्यान्वयन, मर्जर, कल बाइपास, क्रस होल्डिङ लगायतका ठूला निर्णय रोकिएका छन्। १७ पुस २०६९ बाट सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउको प्रावधान अन्तर्गत प्राधिकरणका वरिष्ठतम् अधिकारी आनन्दराज खनाललाई निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी दिए पनि नीतिगत र दूरगामी महत्वका निर्णय लिइएको छैन। “विवाद नहुने गरी सामूहिक निर्णय लिनुपर्ने भएकाले दैनन्दिनी बाहेक रणनीतिक निर्णय नलिइएको हो”, खनालले भने। अध्यक्षसहित पाँच सदस्यीय प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा अहिले एक सदस्यको पद पनि रिक्त छ।

नियामकको खाँचो

सञ्चार मन्त्री र सचिवले अध्यक्षलाई मन्त्रालयका सहसचिव जस्तो व्यवहार गर्दा प्राधिकरण स्वायत्त बन्न सकेको छैन। सुरेशकुमार पुडासैनी, पूर्व अध्यक्ष

दूरसञ्चार ऐन २०५३ ले बलियो नियामक निकायका रूपमा दूरसञ्चार प्राधिकरण स्थापना गरे पनि यसको भूमिका कमजोर छ। ऐन राम्रो भए पनि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई आफू अन्तर्गतको संस्थानको जस्तो व्यवहार गर्दा स्वतन्त्र हुनुपर्ने नियामक निकाय कमजोर बनेको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। सञ्चार मन्त्री र सचिवले अध्यक्षलाई मन्त्रालयका सहसचिव जस्तो व्यवहार गर्दा प्राधिकरण स्वायत्त निकाय नबनेको पूर्व अध्यक्ष पुडासैनीको अनुभव छ।

सरकार फेरिने बित्तिकै नयाँ नियुक्त गर्ने परिपाटीले प्राधिकरणका अधिकांश अध्यक्षले कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन्। अर्कातिर, नेपाल टेलिकमको अध्यक्ष हुने सञ्चार सचिव प्राधिकरणको अध्यक्ष र सञ्चालक छनोट समितिमा पनि रहँदा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुने गरेको छ। निमित्त अध्यक्ष खनाल भने सरकारले नेपाल टेलिकमलाई ‘अग्राधिकार प्रोत्साहन’ दिएको बताउँछन्।

खनालका अनुसार, सरकारी स्वामित्वको भएकाले ग्रामीण क्षेत्रसम्म सेवा विस्तार गरेर दूरसञ्चारमा गरीबको पहुँच पुर्‍याउने नेपाल टेलिकमको जिम्मेवारी हो। निजी कम्पनीहरू नाफा हुने क्षेत्रमा मात्र काम गर्न खोज्ने बताउने उनी टेलिकमलाई विकाससँग जोड्न गाउँ जान निर्देश दिन सकिने भएकाले यसलाई प्राथमिकता दिइएको बताउँछन्। “एनसेलले सन् २००९ मा ब्रोडब्याड (वाइम्याक्स) को अनुमति मागे पनि प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई दियो”, खनाल भन्छन्, “गाउँका जनतालाई स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायतका विषयमा सचेत पार्नु त्यसको उद्देश्य थियो।”

नियामक कमजोर हुँदा उसको क्षेत्राधिकार सञ्चार मन्त्रालयले मिचिरहेको छ। २८ वैशाख २०७१ सम्म कायम नेपाल टेलिकमको जीएसएम सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा कति शुल्क लाग्ने र कहिले तिर्नुपर्ने भन्ने निर्णय नगरिकनै मन्त्रिपरिषद्को आदेशमा प्राधिकरणले टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदियो। विद्यमान व्यवस्था अनुसार, नेपाल टेलिकमले २९ वैशाखबाट लागू हुने गरी रु.२० अर्ब तिरेर पाँच वर्षका लागि अनुमतिपत्र नवीकरण गराउनु पर्थ्यो। तर, टेलिकमले रु.१८ करोड ९० लाख (रु.२१ करोडको ९० प्रतिशत) मात्र बुझाएर नवीकरण आवेदन दिएको थियो।

अघिल्लो पटक नवीकरण गराउँदा रु.२० अर्ब तिरिसकेकोले अब तिर्नु नपर्ने टेलिकमको जिकिर छ। सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको अध्ययन समितिले २०६८ पुसमा बुझाएको प्रतिवेदनमा दोस्रो पटक अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दा विदेशको अभ्यास समेत हेरेर निर्णय लिन सुझाव दिएको थियो। त्यस अनुसार, अन्य देशको नवीकरण शुल्क निर्धारणको अध्ययन गरेर तीन महीनाभित्र सिफारिश गर्न सञ्चार सचिवको संयोजकत्वमा नयाँ समिति बनाइएको छ।

अध्यक्ष नहुँदा यो विषयमा निर्णय लिन नसकिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाश न्यौपानेले बताए। मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरणमा शुरुमै रु.२० अर्ब तिर्नुपर्ने भए पनि प्राधिकरणले विना प्रतिबद्धता टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण गरिसकेको छ। आगामी सेप्टेम्बर १ देखि अर्को सेवा प्रदायक एनसेलको पनि अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसवेला अहिलेकै व्यवस्थामा टेकेर दुवै सेवा प्रदायकलाई रु.२०/२० अर्बका दरले रोयल्टी छूट दिन यो प्रपञ्च भएको हुनसक्ने आशंका गर्छन्, प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष भेषराज कँडेल। “रु.२० अर्ब नतिरिकनै टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने चलाखी गरिएको छ”, कँडेल भन्छन्, “यसमा अन्य प्रदायकलाई पनि समान हुनुपर्छ भन्ने बनाएर छूट दिने मनसाय देखिन्छ।”

प्राधिकरणका निमित्त अध्यक्ष खनाल भने प्रत्येक पाँच वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गराउँदा कम्पनीहरूसँग रु.२०–२० अर्ब उठाउनु वस्तुगत नदेखिएको बताउँछन्। अर्कातिर, नियमनको क्षेत्राधिकार विस्तार हुँदै गरेको प्राधिकरण बढ्दो प्राविधिक चुनौतीसँग जुधेर अघि बढ्न सक्षम नभएको अधिकारीहरू नै बताउँछन्। पूर्णतः प्राविधिक यो क्षेत्रको नियामक निकायका अधिकारीहरूसँग प्राविधिक विषयको विशिष्ट ज्ञान नभएको देखिन्छ। सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले प्रस्तावहरूमाथि प्राधिकरणले छिटो निर्णय गर्नु त परै जाओस्, उक्त विषयमा फलोअप गर्दा समेत असम्बन्धित उत्तर दिएको उदाहरण छ।

सेवा प्रदायक एनसेलले ल्याउन लागेको अनलिमिटेड कल क्याम्पेनमा प्राधिकरणले निर्णय नै नगरिदिंदा प्रवर्द्धन योजना रोकिएको छ। “जनशक्ति, प्रविधि, स्रोत साधन सबै हिसाबले प्राधिकरण कमजोर छ, यसमा सुधार जरुरी छ”, निमित्त अध्यक्ष खनाल भन्छन्।

समस्यै समस्या

रु.२० अर्ब नतिरिकनै टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने चलाखी मार्फत अन्य प्रदायकलाई पनि समान हुनुपर्छ भन्ने बनाएर रु.४० अर्बभन्दा बढी छूट दिने मनसाय देखिन्छ। भेषराज कँडेल, पूर्व अध्यक्ष

प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई समान अवस्थामा ल्याउन एकीकृत अनुमतिपत्र दिने दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति, २०६९ जारी गरेको थियो। त्यस अनुसार, निवेदन दिनेमध्ये स्मार्ट टेलिकमले एकीकृत सेवा शुरू गर्न रु.३७ करोड ७५ लाख तिरेर अनुमतिपत्र लिइसकेको छ भने युनाइटेड टेलिकम नेपाल (यूटीएल) ले अनुमतिपत्र दिने निर्णय भइसके पनि लिएको छैन। असोज २०६९ मा जारी भएको नीतिले एक वर्षभित्र एकीकृत अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेकोले यूटीएलले नलिएको अनुमतिपत्र सुरक्षित नहुनसक्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाश न्यौपाने बताउँछन्।

नीतिमा नयाँ सेवा वा प्रविधिका लागि छुट्याइने रेडियो फ्रिक्वेन्सीको वितरण लिलाम बढाबढबाट तय गर्ने उल्लेख छ। एकीकृत सेवाको नवीकरण शुल्क रु.२० अर्ब १३ करोड तोकिएको छ। जस अनुसार, फोरजी सेवा लिन इच्छुक टेलिकम, एनसेल आदिलाई लिलाम बढाबढबाट फ्रिक्वेन्सी वितरण गरिनेछ। तर, प्राधिकरणमा अध्यक्ष नहुँदा यो प्रक्रिया नै ठप्प छ। त्यस्तै, थ्रीजीको फ्रिक्वेन्सी पनि ६ महीनाभित्रै लिलाम बढाबढबाट वितरण गरिने नीति समेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। हाल एनसेल र नेपाल टेलिकमले थ्रीजी सेवा दिइरहेका छन्। यी दुई सेवा प्रदायकले ओगटेका थ्रीजीको फ्रिक्वेन्सीबाट कटाई कुल चार कम्पनीलाई दिइने नयाँ नीतिमा उल्लेख छ। इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर (आईएसपी) हरूलाई पनि प्रतिस्पर्धा गराएर फ्रिक्वेन्सी दिइने निमित्त अध्यक्ष खनालले बताए।

प्राधिकरणमा अध्यक्ष नहुँदा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा थुप्रिएको करीब रु.७ अर्ब पनि खर्च हुनसकेको छैन। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले तिरेको वार्षिक दुई प्रतिशत आम्दानीको यो कोष सेवा प्रविधि विस्तार, पूर्वाधार निर्माण र दूरसञ्चारको प्रवर्द्धनमा खर्च गर्ने प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ। प्राधिकरणले नियामकको हैसियतले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार्न आवश्यक निर्देशन दिन र नीति बनाउन पनि सकेको छैन। पूर्व अध्यक्ष भेषराज कँडेल आफैं अपाङ्ग जस्तो भएको निकायले सेवाको गुणस्तरको अनुगमन गरेर नसुधार्नेलाई कारबाही गर्न नसकेको बताउँछन्। हुन पनि, बीटीएस टावर भएका क्षेत्रमा मात्रै होइन, निजी सेवा प्रदायकहरूको अपरेटिङ सिस्टम भएका स्थानमा समेत डिजलबाट जेनेरेटर चलाउनुपर्ने बाध्यता छ।

सेवा प्रदायकहरूले दूरसञ्चार सेवा अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्ने भएकोले यसको अपरेटिङ सिस्टम चल्ने स्थानमा नियमित विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। सडक बनाउँदा फाइबर तारहरू काटिएर पनि सेवाको गुणस्तर खस्किएको छ। एनसेल र टेलिकम दुवैले देशका विभिन्न भागमा सडक निर्माणको क्रममा तार काटिएर फोन सेवा अवरुद्ध हुने गरेको बताउँदै आएका छन्। यसरी सेवा अवरुद्ध हुँदा सरकारलाई समेत मासिक करोडौं राजस्व घाटा लाग्ने गरेको छ।

_________________________________________________________________________________________

भित्रिंदै विदेशी साझेदार

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले सेवा विस्तारमा विदेशी साझेदार भित्र्याउने तयारी गरिरहेका छन्। सबै खालको सेवा सञ्चालनको एकीकृत अनुमतिपत्र पाएको स्मार्ट टेलिकमले रणनीतिक साझेदार ल्याउन यस्तो तयारी थालिसकेको छ। “ठूलो फ्रिक्वेन्सी सहितको अनुमतिपत्र पाएकाले स्मार्टका लगानीकर्ताले ठूला विदेशी कम्पनीलाई शेयर बेचेर नयाँ प्लेयर भित्र्याउने पहल भइरहेको छ”, स्मार्ट सम्बद्ध एक अधिकारी भन्छन्।

६ वटा सेवा प्रदायक रहेको नेपालमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको दबदबा छ। स्मार्टभित्र एक समय लगानीकर्ताबीच चरम विवाद चुलिएको थियो। सञ्चालन हुने वेलामा कम्पनीमा सिंगापुरको लालसाहु डिस्ट्रिब्युटर्सको ८० प्रतिशत शेयर थियो। अर्को सेवा प्रदायक हेलो मोबाइल (नेपाल स्याटेलाइट) ले पनि विदेशी साझेदार भित्र्याउन तयारी गरेको लगानीकर्ता अरुण सुमार्गी बताउँछन्। उनले एकीकृत अनुमतिपत्र लिंदै विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याएर सेवा विस्तार गर्ने बताए।

यसअघि नेपाल स्याटेलाइटको शेयर एनसेलको माउ कम्पनी टेलियासोनेराले किन्ने सम्झौता गरे पनि प्राधिकरणले एउटा कम्पनी चलाइरहेको मुख्य लगानीकर्ताले अर्को कम्पनी पनि किन्ने (क्रस होल्डिङ) प्रक्रिया रोकेको थियो। साइप्रसको एयरबेल सर्भिस साझ्ोदार रहेको हेलो मोबाइलले युरोपियन कम्पनीलाई भित्र्याउन लागेको स्रोत बताउँछ। कम्पनीको व्यवस्थापन अहिले लिथुवानियाका नागरिकहरूले हेर्न थालेकाले त्यहींको सेवा प्रदायक आउने सम्भावना रहेको स्रोतको भनाइ छ।

नेपाल टेलिकमले रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन औपचारिक निर्णय गरेर परामर्शदाता नियुक्तिको प्रक्रिया शुरू गरिसकेको छ। परामर्श दिन आठ वटा कम्पनीले बोलपत्र हालेका छन्। एसटीएम सञ्चार किनेको चौधरी समूहले पनि भारतीय दूरसञ्चार सेवा प्रदायक भित्र्याउने कसरत गरिरहेको स्रोत बताउँछ। पूर्वाञ्चलमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरिरहेको चौधरी समूहले गत वर्ष एसटीएमटेलिकम्युनिकेसन सभिर्सेज इन्कको ८० प्रतिशत शेयर किनेको थियो। एकीकृत अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिए पनि प्राधिकरणले पूर्वाधार निर्माण भइनसकेको भन्दै चौधरी समूहलाई अनुमतिपत्र दिएको छैन। पूर्वाधार निर्माण पछि अनुमतिपत्र दिने प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाश न्यौपानेले बताए।

विदेशी लगानीको एनसेलले सेवा विस्तारका लागि एक वर्षभित्रमा १०० मिलियन डलर (करीब रु.१० अर्ब) लगानीको योजना बनाएको छ। तर, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लगानीकर्ता टेलियासोनेराले लाभांशबापत लैजान लागेको करीब रु.३६ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा सटही रोकेकाले थप लगानीमा एनसेल आशंकित छ। राष्ट्र ब्यांकले तत्कालको आर्थिक दायित्व प्रष्ट नभएको भन्दै लाभांश लैजान रोकेको थियो।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस