२०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौता लगत्तै गठन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको आठ वर्षपछि, शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण संयन्त्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने कानून बनेको छ।

उक्त विधेयकको मस्यौदा लेखन प्रक्रिया चल्दा नै त्यसका अन्तरवस्तुमा द्वन्द्वपीडित संगठन र मानवअधिकार समुदायले गम्भीर असन्तुष्टि र विरोध गरेका थिए। त्यसैले नेपालको अन्तरिम संविधान, सर्वोच्च अदालतको १८ पुस २०७० को आदेश र संक्रमणकालीन न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत कानून बनेकोमा द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकार समुदाय सहमत हुने कुरै आएन।

यस्तो अवस्थामा यो कानूनबारे द्वन्द्वपीडितहरूको धारणा बुझन जेठमा हामी केही मानवअधिकारकर्मी राप्ती र कर्णाली अञ्चलका द्वन्द्वपीडित र तिनका परिवारसँग अन्तरक्रिया गर्न पुग्यौं। हाम्रो उद्देश्य पाँच परिच्छेद र ४४ दफा रहेको यो कानूनले पीडितहरूलाई थोरै भए पनि न्याय दिएर सन्तुष्ट पार्न सक्छ या सक्दैन भन्ने खोज्नुथियो।

हामी कालीकोटको कोटबाँडा, मान्म र पिली, जुम्लाको सिंजा क्षेत्रको गोटेज्यूला वरिपरिका गाउँ, दैलेख र खुर्सानीबारी अनि मुगुको गमगढी पुग्नुको उद्देश्य द्वन्द्वपीडित समुदायसित सामूहिक छलफल गरेर द्वन्द्वलाई अझ् गहिरो गरी समाज, समुदाय र व्यक्तिमा फैलाउन सक्ने संभावनाबारे पीडितहरूलाई समयमै सचेत बनाउनु पनि थियो।

न्याय चाहन्छन्, पीडित

दैलेखमा द्वन्द्वको वेलामा सेनाको सहयोगमा टाइगर नामको सशस्त्र प्रतिकार समूह निर्माण गरिएको रहेछ। अहिले त्यसका कैयौं सदस्य राजनीतिक दलका नेता भएका छन्। सेनाद्वारा दिइएको हतियार प्रयोग गरेर उनीहरूले माओवादीको शंकामा हत्या गरेको बताइन्, बाबु र पति गुमाउने एक जना महिलाले। त्यस्तो हतियारधारी समूह बनाएर हत्या गराउनु राज्यका निकायको अपराध भएकाले संस्थागत वा व्यक्तिगत जिम्मेवारी कोही न कोहीले लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। यस्तो अवस्थामा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने र कसरी मेलमिलाप गर्ने भन्ने पनि उनको प्रश्न थियो।

कोडबाँडाका एक जना शिक्षकले धेरै वर्षदेखि निर्माणाधीन विमानस्थल नजिकैको एउटा घरमा पुर्‍याए। घरकी मूली महिलाले घरभित्र बसेका, खाना खान लागेका र बाघचाल खेल्दै गरेका व्यक्तिलाई सेनाले घेरा हाली गोली ठोकेर मारेको बताइन्। उनको घरको चोटामा बसेका चार–पाँच जना गाउँ बाहिरका मानिस, जो आफूले सेना र माओवादी दुवैलाई केही नगरेकाले घर नछाड्ने बताउँदै थिए, उनीहरू पनि त्यो घटनामा परे। त्यो घटना माओवादीहरूले सेनाको हेलिकप्टरमा गोली हानेपछि भएको थियो। गोली लागेर ढलेकाहरूलाई डाँडामुनि घिसारेर फालेपछि सेनाले उनको घर पनि भत्कायो।

त्यसको चार वर्षपछि घर बनाएर बस्न थालेकी उनी अहिले पनि त्यो घटना सम्झ्ँदा डर लाग्ने बताउँछिन्। कोटबाँडाका कृष्णबहादुर विष्टका दुई छोरामध्ये एक जनालाई सेनाले मार्‍यो भने अर्का अहिले वैदेशिक रोजगारीमा मलेशिया पुगेका छन्। त्यो वेला कोटबाँडा गाउँका धेरै घर सेनाले जलाइदिएको उनी बताउँछिन्।

डेढ दशकदेखि निर्माण भइरहेको कोटबाँडाको विमानस्थल निर्माणबाट माओवादीका नेता कार्यकर्ता सहित धेरै धनी बने पनि त्यहींका र बाहिरका श्रमिक भने निर्ममतापूर्वक मारिए। त्यसरी मारिने श्रमिक र घर जल्ने स्थानीयलाई कसले राहत दिने र कोसँग मिलाप गर्ने, त्यहाँको भेलामा आएका एक जना शिक्षकको प्रश्न थियो। मजदूरको आडमा माओवादीले सेनामाथि आक्रमण गर्‍यो भन्दैमा ३८ जना (त्यहाँ भनिएको) को हत्या गर्नु निन्दनीय भएको भेलामा आएकाहरूको भनाइ थियो।

कालीकोटको सदरमुकाम मान्ममा भएको राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाज र बुद्धिजीवीसँगको अन्तरक्रियामा पूर्व ‘जनसरकार प्रमुख’ भन्दैथिए, “द्वन्द्वको प्रभाव काठमाडौंमा रहेका सरकारी अधिकारी र दलका नेताहरूले राम्ररी बुझन सकेका छैनन्। लडाइँको लागि भनेर जिल्लालाई तोकिएको लेवी रकम बुझाउन जग्गा अलि बढी हुनेलाई ‘सामन्त’ भनेर जग्गा कब्जा गरी अरूलाई बेचिन्थ्यो।

युद्धमा जितेपछि जग्गा नामसारी गरिदिने आश्वासन हामीले दिएका थियौं। अब त्यो रकम कसरी फिर्ता हुन्छ र कसले गर्छ भन्ने समस्या छ, सक्ने र राजनीतिक शक्ति हुुनेले उक्त जग्गा बलजफ्ती फिर्ता लिएका पनि छन्। यसले गर्दा त्यो वेला जग्गा बेच्नेहरू दोहोरो मारमा परेका छन्। यस्तो समस्या नमिलाई कोसँग र कसरी मेलमिलाप गर्ने? अहिलेको आवश्यकता पीडितलाई न्याय हो।”

पिलीका दलसुर कार्की ५२ वर्षीय श्रीमती विष्णुलाई माओवादीहरूले कुटेर मारेको सम्झ्ँदै थिए। कर्णाली राजमार्ग बनाउन सेनाले पिलीमा स्थायी क्याम्प राखेपछि त्यहाँका मानिसको दुर्दिन शुरू भएको थियो। दिउँसो सेना र राति माओवादीलाई सत्कार गर्नु उनीहरूको दैनिकी बनेको थियो। त्यही वेला केही माओवादीले विष्णुसँग साथीहरूले दुःख दिए/नदिएको सोधे। उनले दुई जनाले अलि दुःख दिएको र उनीहरूलाई चिनेको पनि बताइदिइन्। केही समयपछि उनले चिनेको भनेको मध्ये एक जनालाई सेनाले हत्या गर्‍यो। त्यसपछि माओवादीले उनलाई सुराकी भन्दै निर्घात कुटे र १५ दिनपछि उनको मृत्यु भयो। दलसुरले भने “मेरी श्रीमती कुट्नेहरूलाई मैले चिन्न र किन हत्या गरेको हो भनेर सोध्न पाउनुपर्छ।”

मुुगुको सदरमुकाममा भेटिएका एक जना नेपाली थरका मानिसले भने अनुसार, उनकी १८ वर्षीया बहिनी हीरा नेपाली फरासिली थिइन्। गाउँमा माओवादीहरूले गरेको सांस्कृतिक कार्यक्रममा उनी पनि संलग्न भइन्। माओवादीहरूले सँगै हिंड्न निकै कर गरेपछि उनीहरूसँगै हिंडिन् पनि। तर, माओवादीले बन्दूक पनि भिराउन खोजेपछि अस्वीकार गर्दै भागेर गाउँ फर्किइन्। फेरि लैजाने डरले ती बहिनी लुकेको वेला सुराकी बनाउन बहिनीलाई भगाएको आरोप लगाउँदै माओवादीले उनी र उनका भाइलाई मरणासन्न हुने गरी कुटे।

उता, सेनाले पनि माओवादी चिनाउन र उनीहरूको सेल्टर देखाउन लैजाने सम्भावना भएकाले ती बहिनी गाउँ छाडेर मधेश जाने भन्दै हिंडिन्। उनको स्थिति अहिलेसम्म अज्ञात छ। आयोगले तिनको बारेमा के गर्नेछ भन्ने प्रश्न छ, उनको दाइको।

जमीनको मुद्दा जटिल

द्वन्द्वपीडितहरूको भनाइ अुसार सम्पत्ति र जग्गा सबैभन्दा जटिल विषय बन्ने देखिन्छ। खोसिएका सम्पत्तिको लेखाजोखा छैन भने कब्जा गरिएका जग्गाको बिक्री–वितरण तीव्र रूपमा भइरहेको छ। उता, शान्ति समितिमा राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरूको प्रभुत्व बढेकाले कृत्रिम पीडितको संख्या पनि बढेको छ। शिक्षक जीतबहादुर मल्ल फारम भरेर द्वन्द्वपीडित बन्न पाएकाले यस्तो भएको र यसमा सबै दल दोषी रहेको बताउँछन्। मुगुमा सम्पत्ति गुमाएका पहिले ४४ जना मात्र रहेकोमा अहिले झ्न्डै ५०० पुगेका छन्।

मुगुकी एक जना चियापसले महिला भन्दै थिइन्, राहतले न्याय नदिंदो रहेछ। उनकोे गाउँको एक जना व्यक्तिलाई पहिले माओवादीले लग्यो भने फर्केपछि उनलाई नै सेनाले लगेर धेरै दिन थुन्यो। फर्कंदा बिरामी परेका उनलाई माओवादीहरूले सुराकीको आशंका गर्दै निर्घात पिटे। त्यसरी घाइते भएका उनलाई राहतमा रु.२ लाख दिइयो। तर, त्यो रकमले उनलाई हेलिकोप्टर चढेर नेपालगञ्जमा उपचार गर्न जान एक पटक भन्दा बढी पुगेन। यस्तो राहतले दुर्गम र सुदूरपश्चिमका पीडितलाई न्याय नदिने उनको भनाइ थियो।

राहतको नाममा द्वन्द्वपीडितहरूले फाइदा लिएको र आफ्नो जग्गा–जमीन अरूले जोतेको हेरेर बस्नु परेकोले पीडितहरूमा आक्रोश बढ्दो छ। उनीहरूमा नयाँ कानून अनुसार गठन हुने आयोगले समस्याको समाधान गर्नेछ भन्ने विश्वास पटक्कै देखिंदैन।

विश्वका अन्य कतिपय द्वन्द्वोपरान्त मुलुकमा सम्पत्तिको समस्या जटिल भएकोमा नेपालमा सरकारले यस विषयलाई ध्यान दिएको देखिंदैन। नयाँ कानूनले सम्पत्ति फिर्ता र परिपूरणको जटिलतालाई ध्यान नदिएर सजिलो विषय बनाएको छ। मृत्युभन्दा बेपत्ता फरक भएकाले उनीहरूको सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने विधि के हुनेछ भनेर पनि यो कानूनले केही बोलेको छैन।

माथि उल्लेख गरिएका घटना र पीडा प्रतिनिधि मात्र हुन्। दण्डहीनता, जवाफदेहिता, परिपूरण, मानवताविरोधी अपराध र संक्रमणकालीन न्याय जस्ता शब्द पीडितहरूको बोलीचालीमा आएको देखिंदैन। तर, यसको अर्थ उनीहरूले अन्यायलाई बुझ्ेका छैनन् भन्नु भूल हुनेछ। उनीहरूको आक्रोश, निराशा र छटपटीले न्यायको चाहना झ्ल्काउँथ्यो।

तर, संक्रमणकालीन न्यायको अर्थ मेलमिलाप हो र मेलमिलापको आधार “विगतका ज्यादती र अपराधमा आँखा चिम्लिनु हो तथा सत्ता र शक्तिलाई चुनौती नदिनु हो” भन्ने तत्कालीन राज्य र गैरराज्य पक्षको नेतृत्वको बुझाइ छ। ‘शक्तिशालीलाई उन्मुक्ति र पीडितलाई आर्थिक सहयोग’ भन्ने उनीहरूको बुझाइबाट निर्माण भएको कानूनले बनाउने आयोगले पीडितलाई न्याय दिन सक्ने देखिंदैन।

(जवाफदेहिता निगरानी समितिका अध्यक्ष प्याकुरेल राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य हुन्।)

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस