संयुक्त राष्ट्रसंघको उप–महासचिवको कार्यकाल पूरा गरिसकेका कुलचन्द्र गौतम हालै ग्लोबल पार्टनरसीप फर एजुकेशन (जीपीई) का ग्लोबल लीडर नियुक्त भएका छन्। जीपीईको ‘फास्ट ट्रयाक इनिसिएटिभ’ अन्तर्गत नेपालले यसअघि एक करोड ८० लाख डलर सहयोग पाएको थियो। जीपीईको आगामी अभियान र नेपालको अवस्थाबारे गौतमसँग किरण नेपालले गरेको कुराकानी :

ग्लोबल पार्टनरसीप फर एजुकेशन (जीपीई) कस्तो ‘इनिसिएटिभ’ हो?

यो खास गरेर, विकासशील राष्ट्रका बालिकाहरूका लागि स्तरीय शिक्षाका लागि विश्व ब्याङ्कको पहलमा सन् २००२ बाट शुरु भएको ‘फास्ट ट्रयाक इनिसिएटिभ’ हो। ‘सबैका लागि शिक्षा’ भन्ने नारासँगै विकसित मुलुकहरुलाई गरीब राष्ट्रको शिक्षामा गुणस्तरीय तथा द्रुत सुधारका लागि यो ‘इनिसिएटिभ’ लिइएको हो। हाल यसको बोर्ड अध्यक्ष अष्ट्रेलियाकी पूर्व प्रधानमन्त्री जुलिया गिलार्ड हुन्। हालै यसको ग्लोबल लीडर्समा अफ्रिकाबाट राष्ट्रसंघका पूर्व महासचिव कोफी अन्नान, यूरोपबाट बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री गर्डन ब्राउन, अमेरिकाबाट प्रोफेसर ज्योफ्री साक्स र क्यारोन ब्यालोन अनि एशियाबाट म गरी पाँच जनालाई तीन वर्षका लागि तोकिएको छ।

१२ वर्ष अगाडि शुरु भएको यो कार्यक्रमको प्रभाव कस्तो छ?

विभिन्न दातृ संस्थाहरूको लगानीमा शुरु भएको जीपीईले २००२ देखि २०११ सम्म संसारका गरीब र द्वन्द्व प्रभावित देशको प्राथमिक शिक्षामा दुई अर्ब डलर खर्च गर्‍यो। त्यसको सफलताबाट उत्साहित भएर यसलाई निरन्तरता दिइयो। यसका परिकल्पनाकार विश्व ब्याङ्कका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक जीम उल्पि्कन हुन्। शिक्षक युनियनहरू लागेको हुनाले राजनीति हुन्छ भनेर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भएजति सहयोग शिक्षामा हुन सकिरहेको छैन।

तर, शिक्षा भएन भने स्वास्थ्यमा गरेको प्रगति दिगो हुँदैन। शिक्षामा गरेको लगानीको प्रतिफल आउन समय लाग्छ। शिक्षा नै खास खम्बा हो भनेर जीपीई नामको ‘फास्ट ट्रयाक इनिसिएटिभ’ थालिएको हो। यस अन्तर्गत दाता राष्ट्र तथा संस्थाहरूबाट आगामी चार वर्षमा साढे तीन अर्ब डलर लगानी गराउन आगामी असारमा ब्रसेल्समा सम्मेलन हुँदैछ। त्यसमा ६० देशलाई मन्त्रीस्तरीय सहभागी गराउने निर्णय भएको छ।

यसमा ग्लोबल लीडरहरूको के भूमिका हुन्छ?

हामीले ‘पब्लिक ओपिनियन’ खडा गर्ने हो– विकसित र विकासशील देशहरूमा। हामी शिक्षालाई ‘ग्लोबल डेभलपमेन्ट अजेन्डा’ बनाउने भूमिका खेल्छौं। विश्वका गरीब देशहरूमध्ये धेरैजसो अफ्रिकामा छन्। २००९ मा ‘फास्ट ट्रयाक इनिसिएटिभ’ अन्तर्गत एक करोड ८० लाख डलर सहयोग पाएर राम्रै प्रगति गरेको नेपालले अब अझ बढी सहयोग पाउन एक दुई वटा कारण बाधक हुन सक्छन्।

जस्तो?

धनी देशहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्न लगाउन विकासशील देशहरूले चाहिं आफ्नै स्रोतबाट के गर्दछौं त भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा गरीब मुलुकका सरकारहरूले आफ्नो देशको राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत र जीडीपी (कुल गार्हस्थ उत्पादन) को पाँच प्रतिशत शिक्षामा खर्च गरिरहेको हुनुपर्छ– हामीले विदेशी सहयोग मात्र खोजेको होइन, आफैं पनि प्रयास गर्दैछौं भन्ने देखाउन। नेपालमा गत ६ वर्षमा शिक्षाको बजेट तेब्बर भएको त छ, तर यो बजेटको करीब १७ प्रतिशत मात्र छ। जीडीपीको पनि ४ प्रतिशत मात्र। यसले हाम्रो प्रतिबद्धतालाई कमजोर देखाउन सक्छ।

नेपालमा विदेशीहरूले मानवअधिकार, शान्ति, सशक्तीकरण, समावेशीपन लगायतका क्षेत्रमा बढी र शिक्षा, जलविद्युत्, पूर्वाधार निर्माण लगायतका क्षेत्रमा कम सहयोग गरेका छन्। ५० वर्षअघि खडा भएका प्राथमिक विद्यालयलाई गाउँलेहरुले आफै निमावि, मावि, उमावि बनाएका छन्। धेरैजसो विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी प्रावि तहमा मात्र छ। ४२ जना शिक्षक रहेको लमजुङको एउटा विद्यालयमा १८ वटा मात्र दरबन्दी रहेछ।

तपाईं नेपाली भएको नाताले जीपीईबाट बढी स्रोत ल्याउने अवस्था रहँदैन?

त्यो नाताले मैले गर्ने प्रयास आफ्नो ठाउँमा छ, तर म त्यसको लागि छानिएको होइन। र पनि, के गर्न सकिन्छ, त्यो लिएर जाने हो।

अब नेपालको शिक्षातर्फको यथार्थतालाई कसरी परिवर्तन गर्ने?

सरकारले शिक्षालाई मानवअधिकारको रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ। शिक्षक दरबन्दी थप्नुपर्छ। त्यसको लागि विदेशी सहयोग आउँदैन, तलबको लागि माग्नु पनि हुँदैन। अहिले जनताले आफैं पैसा उठाएर वा गाविसको पैसा हालेर स्कूल चलाएका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले बजेट बढाउनुपर्छ। हाम्रा विद्यालय राहत शिक्षकले चलाइरहेका छन्। राहत भनेको १०औं वर्षलाई त हुँदैन नि!

नेपालको शिक्षामा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी छ र वेला–वेला यो राजनीतिक विवादको विषय पनि बन्ने गरेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

सरकारले शिक्षालाई जनताको आधारभूत अधिकारका रुपमा हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। सरकारले मात्र चलाएर सम्भव नहुँदा ‘पार्टनरसीप’ मा जानुपरेको हो। नेपालमा भने पैसावालहरूका लागि निजी र गरीबका लागि सरकारी विद्यालय हुन पुगेको छ। एसएलसीमा निजी विद्यालयका ८० प्रतिशत र सरकारीका ३० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुन्छन्। काठमाडौं उपत्यकामा ३०० सरकारी र १२०० निजी विद्यालय छन्, कस्तो विडम्बना! सरकारको जवाफदेहिता पटक्कै देखिएको छैन।

राजनीतिक दलहरूको कुदृष्टि परेर सरकारी विद्यालयको यो हालत भएको होइन?

यहाँ त स्थायी नियुक्तिको पनि नकारात्मक पक्ष देखिएको छ। शिक्षकहरूमा ‘मेरो स्थायी जागिर, नपढाए पनि कसैले खोस्न सक्दैन’ भन्ने मनोवृत्ति छ। त्यो प्रवृत्तिलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक संगठन छन्। व्यवस्थापन समितिमा पनि पार्टीको कोटा खोजिन्छ। विद्यालयहरूले पाएका कम्प्युटर प्रधानाध्यापकको कोठामा बिग्रिएर बसेको हुन्छ। कम्प्युटर लिने, तर विद्यार्थीलाई नसिकाउने! यस्तो परिपाटी बदलेर मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग ल्याउन सकिन्छ।

समस्याका बीचमा पनि यहाँको शिक्षा केही हदसम्म अगाडि बढेको त देखिन्छ नि, होइन?

अहिलेका अभिभावक जागरुक छन्। रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा शिक्षामा लगाएका छन्। भर्ना दर धेरै बढेको छ। जग्गा बेचेर पनि छोराछोरी पढाउन लागेका छन्। पहिला छोरा पढाउँथे, अहिले छोरीलाई पनि पढाउँछन्। गुणस्तरलाई भने राजनीतिक अस्तव्यस्तताले बर्बाद पारिरहेको छ। जनसंख्या नभएका पहाडका गाउँमा १० विद्यार्थीका लागि तीन शिक्षक छन्। तराईका कुनै–कुनै विद्यालयका कक्षामा ६०―७० जना विद्यार्थी छन्। यो अव्यवस्था हटाउन एउटा दह्रो सरकार चाहिन्छ, जसले शिक्षक दरबन्दी थपोस्, दुई–चार वटा स्कूललाई गाभेर एउटा राम्रो स्कूल चलाओस्।

तीन लाख जनसंख्या भएको गुल्मीमा अहिले लगभग ५०० स्कूल, ४०―४२ प्लस टु र १२―१५ वटा क्याम्पस भइसके। यति जनसंख्या भएको ठाउँमा अमेरिकामा पनि यत्रो शिक्षालय हुँदैनन्। ४२ को ठाउँमा १२ वटा भएको भए राम्रोसँग चलाउन सकिन्थ्यो। अहिले गाउँ–गाउँमा सडक पुगेको छ। बरु, थोरै तर राम्रा विद्यालय चलाएर टाढाका विद्यार्थीका लागि यातायात सुविधा थप्न सकिन्छ।

हाम्रोमा स्वर्णजयन्ती मनाएका विद्यालय पनि छन्। यति लामो समय हुँदा पनि किन शिक्षाको हालत यस्तो?

शिक्षा भनेको प्रमाणपत्र र जागीरका लागि हो भन्ने भयो। संसारभरका अविकसित देशको साझा समस्या हो, यो। सिर्जनशील हुनभन्दा पनि जागीर खान पढ्ने/पढाउने चलन भयो। यो पद्धति हट्नै पर्छ, हटाउनै पर्छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस