किसानहरूका लागि मित्र कीरा मौरीले विश्वका सात अर्ब मानिसले दैनिक उपभोग गर्ने तेल, दाल, चामल, फलफूल, मसला लगायतका वस्तुहरूलाई परागसेचन गरेर उत्पादन वृद्धि गराउने र फूलको रसबाट मह बनाउने काम एकै पटक गरिरहेको हुन्छ। विना मौरी खाद्यवस्तु उत्पादनको कल्पना गर्न सकिन्न।

मौरी विकास कार्यालय, गोदावरी। तस्वीरहरुः जीवन राई

विश्वमा खाद्य उत्पादन र खाद्य सुरक्षाको जिम्मा मौरीले लिएका छन्। यही कारण जीआईजेड, जाइका, हेल्भेटास लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले मौरीमा भारी लगानी गरेका हुन्। पछिल्लो समय विभिन्न कारणले विश्वमै मौरी घट्दै गएको अवस्थामा विकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकका सरकारले माहुरी विनाको मानव समाजको कल्पनाबाट आत्तिएर माहुरी नीतिमा लगानी बढाएका छन्। नेपाल भने निजी र सहकारी क्षेत्रको माहुरी पालनमा रमाएर बसेको छ। विश्वबजारमा ‘नो पेष्ट’ महको अत्यधिक माग भए पनि नेपालले आन्तरिक माग समेत धान्न नसकेको अवस्था छ।

नेपालमा मौरीपालन

मौरी विकास कार्यालय गोदावरीका बाली संरक्षण अधिकृत सीताराम ढकालका अनुसार नेपालमा व्यावसायिक मौरीपालन ६८ जिल्लामा पुगेको छ। परम्परागत मौरीपालन भने सबै जिल्लामा छ। मौरी बाजे भनेर चिनिने धादिङ नालाङका केशव अर्यालले २०४७ सालमा गोदावरीमै व्यावसायिक तालिम लिएका थिए। उनले ४१ जिल्लाका मौरी किसानलाई तालिम दिइसकेका छन्। र पनि, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको मौरीपालनले सम्भावना अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको स्वयं मौरी बाजे, सरकारी विज्ञ, व्यवसायी र मौरी सहकारीकर्मी स्वीकार्छन्।

मौरी तथा मह व्यवसायी संघका अध्यक्ष धर्मराज श्रेष्ठ।

नेपालमा २०० घारभन्दा बढी मौरी पाल्ने किसान १० जना पनि छैनन्। धेरै पाल्ने भनेका मौरी तथा मह व्यवसायी संघका अध्यक्ष धर्मराज श्रेष्ठ हुन्, जसले चितवन, दाङ र काठमाडौंमा गरी ३५० घार राखेका छन्। मह संकलन तथा व्यावसायिकता र गुणस्तर वृद्धिमा लाग्नुपर्ने भए पनि कम किसान भएकोले मौरीपालनमा लाग्नुपरेको श्रेष्ठ बताउँछन्। नेपालमा असल मौरी नीति नै नभएकोले यो स्थिति रहेको उनको भनाइ छ।

मौरी अत्यन्तै अनुशासित, परिश्रमी र नीति पालना गर्ने कीरा हो। यस्तो नीतिवान कीराबारे नेपालमा अहिलेसम्म नीति बनेको छैन। मौरी विकास कार्यालय गोदावरीकी प्रमुख सावित्री बराल नीतिगत अस्पष्टताका कारण सरकारले एक आर्थिक वर्षमा बढीमा रु.६ करोड बजेट छुट्याउने गरेको बताउँछिन्, जुन अत्यन्त न्यून हो। यो रकम प्रति जिल्ला रु.८ लाख र प्रति गाविस रु.२० हजार हुन आउँछ। यति पैसाबाट मौरीको विकास हुने देखिंदैन। भारतमा ५० घारभन्दा बढी मौरी पाल्नेलाई अनुदान दिने व्यवस्था छ, नेपालमा नीतिगत अस्पष्टता र बजेटको अभाव छ।

घार, गोला, बेमौसममा दाना र चरनमा लैजान ढुवानीमा अनुदानको व्यवस्था हुनसक्दा व्यावसायिक मौरीपालन प्रोत्साहित भएर नेपालको ‘नो पेष्ट’ महले विश्व बजार लिनसक्नेमा शंका छैन। तर, यहाँ त ‘काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु’ भने जस्तो मौरीको ‘म’ पनि नजानेकाले किसानको फल खाइरहेका छन्। मौरी विकास कार्यालय गोदावरीकी प्रमुख बराल आय आर्जनमुखी र व्यावसायिक विकास नीति बनाउनुपर्ने बताउँछिन्।

मौरीका समस्या

मौरीपालन सम्बन्धी स्थलगत अध्ययन गर्दै प्रमोद श्रेष्ठ।

मास्टर्स अफ बिजनेश स्टडी (एमबीएस) गरेका काठमाडौं नरदेवीका प्रमोद श्रेष्ठले कतार र दुबईमा गरी पाँच वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा बिताए। त्यहाँको तलब सुविधा पनि राम्रै थियो, परिवारसँग बसेर स्वदेशमै काम गर्ने इच्छा हुँदा उनी कृषि कर्म गर्ने निर्णयका साथ फर्किए। कृषिमा के काम गर्ने भन्ने निर्धारण गर्ने क्रममा उनले मौरीपालन व्यवसायलाई उत्तम ठाने। “मौरीपालनका लागि स्थलगत अध्ययन थालेको सात महीना भयो, तर सबै ठाउँमा समस्याको चाङ छ”, श्रेष्ठ भन्छन्।

नेपालमा मौरीलाई चरनको लागि एकबाट अर्को ठाउँमा लैजाँदा ठाउँ–ठाउँमा चुङ्गीकर तिर्नुपर्छ। सामुदायिक वनहरूमा मौरी चराउँदा किसानले रोयल्टी तिर्नुपर्छ। त्यसमाथि स्थानीय संघ–संस्था, क्लब र चुल्ठे–मुन्द्रेहरूले पनि पैसा मागेर हैरान पार्छन्। उता भारतमा मौरी चराउने किसानले चरनका क्षेत्रका मानिसहरूबाट पैसा पाउँछन् भने ढुवानीमा सरकारी अनुदान पाउँछ।

मौरी विकास शाखा गोदावरीका प्रमुख बराल कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको मौरी विकास शाखामा प्राविधिककै अभाव रहेको बताउँछिन्। मन्त्रालयले यसमा ध्यान दिएको छैन। अर्कोतिर, नेपालमा सेरेना र मेलफेरा जातका मौरी धेरै पुरानो भइसके। यसको विकल्पमा धेरै मह दिने जातको मौरी विकास हुनसकेको छैन। यो काम कृषकस्तरबाट हुन सक्दैन। तर, ललितपुरको गोदावरी र चितवनको भण्डारा बाहेक मौरी विकास शाखा नै विस्तार हुनसकेको छैन।

मौरीको एउटा नयाँ रानो किन्दा रु.२ लाख ५० हजारसम्म पर्छ। यस विषयमा निजी तथा सरकारी कहींबाटै पनि सोच नबनेको अवस्था छ। एक घार मौरीबाट वर्षमा १२० केजी भन्दा बढी मह उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसको लागि एउटा घारमा २० फ्रेम (एक फ्रेममा १५०० देखि २५०० सम्म हुन्छ) मौरी हुनुपर्छ। नेपालको अधिकांश घारमा यो संख्या नभएको मह व्यवसायी संघका अध्यक्ष श्रेष्ठ र मौरीपालन केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष गणेश बस्नेत स्वीकार्छन्।

मौरीको लागि भदौदेखि वैशाखसम्म राम्रै चरनको सुविधा भए पनि जेठ, असार र साउन बेमौसम हुन्छ। त्यसवेला कृत्रिम खानेकुराको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। यसवेला मौरीलाई बचाइराख्नु नै ठूलो उपलब्धि हो।

सम्भावना र अवसर

मौरीपालनमा २५ वर्षे अनुभव बटुलेका मह व्यवसायी संघका महासचिव देवबहादुर गुरुङका अनुसार नेपाली वनका प्राकृतिक फलफूल, जडीबुटी एवं अन्य स्रोतबाट प्रति वर्ष १ करोड किलो मह उत्पादन गर्न सकिन्छ। उत्पादन भने बढीमा १८ लाख किलोसम्म हुने गरेको छ। मौरीको घार र गोला संख्या वृद्धि गर्न नसक्दा नै यस्तो भएको हो। नेपालमा २० लाख घार मौरी सजिलै पाल्न सकिने मौरीपालन केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष बस्नेत बताउँछन्।

नेपालमा लगानी नडुब्ने क्षेत्र मौरीपालन व्यवसाय हो। तर, नीतिगत अस्पष्टताका कारण ठूलो लगानी हुनसकेको छैन। यसमा लागेका किसान पनि नीतिगत अस्पष्टता र अन्य समस्यामा परेका छन्। महको सम्भावित आम्दानी र रोजगारीको अवसरबारे धेरै नसोचेका सरकार, दातृ निकाय र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्थाहरू नेपालमा मौरीको व्यावसायिक विकासको सट्टा कृषकलाई थप अक्षम बनाउने खालका कार्यक्रममा अल्मलिएका देखिन्छन्।

विश्व बजारमा नेपाली मह प्रवर्द्धनका लागि ‘हिमालय ब्रान्ड’ काफी छ, तर उत्पादक, संकलकहरू त्यो स्तरको हुनसकेका छैनन्। किसानले स–सानो लगानीमा थोरै–थोरै मह उत्पादन गरे पनि स्तरीय संकलकले ठूलो लगानी गर्नुपर्छ। त्यसकारण, आधुनिक प्रविधि सहितको मह संकलनमा व्यक्तिगत वा संस्थागत लगानीबाट नेपाली मह उत्पादक कृषकलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडेर मुलुकमा समृद्धि भित्र्याउने राष्ट्रिय नीति आवश्यक छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस