प्रमुख प्रतिपक्षी दल एनेकपा माओवादीको अवरोधका कारण १६–२७ जेठसम्म व्यवस्थापिका संसद् अवरुद्ध भयो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर अर्थमन्त्रीले एउटा शीर्षकमा विनियोजित बजेटलाई अर्को शीर्षकमा व्यापक रकमान्तर गरेको आरोप लगाउँदै एमाओवादीले संसद् चल्न दिएन । उसले सदन अवरुद्ध पारेर राजनीतिक लाभका लागि सत्तापक्षले रकमान्तर गरेको आरोप लगाइरहँदा अर्थमन्त्री रामशरण महतले बजेट कार्यान्वयनमा यो कुनै नयाँ कुरा नभएको जवाफ दिए ।

हामीकहाँ रकमान्तर नौलो कुरा होइन पनि । एमाओवादी नेतृत्वको सरकारमा यो अझै ठूलो परिमाणमा थियो । विनियोजित बजेट नपुगेको अवस्थाका लागि अर्थमन्त्रालयभित्रै विविध शीर्षकमा ठूलो रकम राखिएको हुन्छ, जसलाई अपुग शीर्षकमा रकमान्तर गरेर लगिन्छ । त्यस्तै, ठूलै विपत्ति आउँदा र न्यून खर्च भएका शीर्षकबाट पनि खातासार गरिन्छ । ठूला आयोजना कार्यान्वयनका लागि अपुग रकम दिनु गलत होइन ।

समस्या– स्वार्थ र कार्यकर्ता रिझउने आयोजनामा रकम वितरण गर्ने प्रवृत्तिको हो । यस्तो प्रवृत्तिको अत्यधिक पुनरावृत्तिले प्रथमतः ठीक ढंगले बजेट निर्माण भइरहेको छैन, राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकता भन्दा मनोमानी वितरण संस्थागत भइरहेको छ भन्ने सन्देश दिन्छ ।

शीर्षक अनुसार छुट्याइएको विकास बजेट वर्षभर खर्च नगरेर सालतमामीको वेला ती शीर्षकबाट कार्यकर्ता पोस्ने क्षेत्रहरूमा रकमान्तर गर्ने स्थायी प्रबृत्ति बनेको छ । प्रत्येक आवको अन्त्यमा हुने सडक, पुल, कुलो आदिको निर्माण र मर्मत वा उपभोक्ता समिति सक्रिय हुने अन्य क्षेत्रमा थप रकम निकासा यही प्रवृत्तिका उदाहरण हुन् । अनुगमन नहुने विना योजनाका कार्यक्रमहरूमाथिको यस्ता अनुत्पादक लगानीले

भ्रष्टाचारलाई पनि संस्थागत गर्छ । स्थानीय निकायको अभावमा यस्तो भ्रष्टाचार प्रचलन नै बन्दै गएको छ, रकमान्तर त एउटा पाटो मात्रै हो ।

स्थानीय निकायको अभावमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको सिन्डिकेट मार्फत बजेटलाई विकृत बनाउन थालिएको पनि एक दशक भइसकेको छ । तर यो विकृतीको शुरुवात चाँही माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्वकालमा सुरक्षा खर्चमा भएको आकाशिंदो वृद्धिसँगै हो । त्यही वेलादेखि सरकारको आर्थिक नीतिहरू सहितको यो राजनीतिक ‘डकुमेन्ट’ सुरक्षा व्यवस्थामा केन्द्रित रणनीतिपत्रको मात्र रहन पुग्यो । विकासभन्दा साधारण खर्च (सुरक्षा) चुलिंदै गएर एउटा विन्दुमा जतिसुकै न्यून विनियोजित भए पनि विकास खर्च हुनै नसक्ने अवस्थामा मुलुक पुग्यो ।

आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमसहितको राजनीतिक दस्तावेज हो, बजेट । यो मूलतः सत्ता सञ्चालकहरूको राजनीतिक–आर्थिक नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गराउने प्रमुख हतियार हो । अहिले केही संयोगहरू कायम छन्, जस अन्तर्गत उपयुक्त ढंगले प्रस्तुत हुनसक्दा बजेटले मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा सुखद् परिणामहरू ल्याउन सक्छ । लोकतन्त्र, बहुलवाद, स्वतन्त्रता, अधिकार र उदारीकरणमा मतैक्य भएका दुई प्रमुख पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार छ । दुवै दल मुलुकलाई आर्थिक उदारीकरणतर्फ लैजाने प्रयासका अगुवा हुन् ।

हिजो उदारीकरणको नाममा निजीकरण र अनुगमन विनाका बजारलाई मात्र केन्द्रविन्दु बनाउँदाको परिणामस्वरुप उत्पन्न बेथीतीका साझ्ेदार पनि यिनै दुई दल हुन् । सम्पूर्ण कुरा बजारबाटै हुन्छ भन्ने नाममा किसान, मजदूर लगायत निम्न आयका

समूहहरूलाई बिर्संदा मुलुकले गृहयुद्ध मार्फत पनि एक हदसम्मको पीडा बेहोर्नुपर्यो । त्यस्तै, निम्न वर्गमा बजेट पु¥याउने नाममा भएका कतिपय कनिका छर्ने कार्यक्रमका कारण पनि मुलुक उत्पादनशील आयोजनाबाट विमुख भयो ।

तसर्थ, अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरेको र त्यसमा सहभागी भएको कांग्रेस–एमालेका लागि हिजोका गल्तीहरू सुधार्ने मौका पनि हो– आगामी बजेट, जुन मूलतः समाजकेन्द्रित हुनुपर्छ । यो बजेटले उद्यमी–व्यवसायीदेखि किसान र गृहिणीसम्मलाई छुनुपर्छ । शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र लगानीको वातावरण बनाउने काम पनि यही बजेटबाट हुनुपर्छ । विकासको अभावले अर्थतन्त्र गतिहीन र जनता निराश छन् । दिगो र उच्च आर्थिक विकास मात्रै होइन, सामेली आर्थिक वृद्धि र राज्यको लोककल्याणकारी भूमिका पनि बजेटमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ ।

यसको सुरुआत हिजोका नीति नियमहरूमाथि पुनरावलोकनदेखि आम मानिसले मुलुकमा सुशासन रहेको महसूस गर्ने नीतिहरूको दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ, नयाँ बजेट । तब मात्र आम नेपालीमा संक्रमणकालीनबाट सामान्य अवस्थामा पुगेको महसूस हुनेछ र लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास बलियो बनेर जानेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस