-रामेश्वर बोहरा

१९–२४ असारमा काठमाडौंमा हुने एमाले नवौं महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटीले प्रस्ताव गरेको विधान संशोधन पारित गरेमा ७० वर्ष पुगेका नेताहरू उक्त पार्टीको कार्यकारी पदमा रहने छैनन्। किनभने, विधान संशोधन प्रस्तावमा ७० वर्ष पुगेकाले ‘अनिवार्य अवकाश’ लिनुपर्ने व्यवस्था छ। विधानको धारा ६४ मा गरिएको संशोधन प्रस्तावको ‘पदाधिकारी, पदपूर्ति, समयावधि र उमेरहद सम्बन्धी व्यवस्था’ मा भनिएको छ, “केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका पदाधिकारी लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी सो पदमा रहने छैनन्। …सबै कार्यकारी कमिटीमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन उमेरको हद ७० वर्ष हुनेछ।”

५–१४ फागुन २०६५ मा बुटवलमा भएको आठौं महाधिवेशनबाट नै एमालेले कार्यकारी कमिटीका प्रमुख पदाधिकारीहरूलाई दुई कार्यकालमा सीमित रहने व्यवस्था गरेको थियो। “हाम्रो संगठनात्मक ढाँचा पिरामिड जस्तो होइन, मादल जस्तो बन्दै गएको छ। नयाँ पुस्ताको आगमन तुलनात्मक कम र पाका पुराना कमरेडहरूको केन्द्रमा सङ्केन्द्रणका कारण पार्टीको बीचको संरचनामा अत्यधिक ठूलो सङ्ख्या केन्द्रित हुने स्थिति बनेको छ।

पाका पुराना कमरेडहरूको क्षमतालाई अधिकतम सदुपयोग गर्दै नयाँको विकासको सहज ढोका नखोल्ने हो भने ठूलो पुस्तान्तरको समस्या पैदा हुने, क्षमता भएका दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका धेरै नेताहरूले परीक्षित हुने अवसर नै नपाई विदा हुनुपर्ने र पार्टी समयको माग अनुसार गतिशील हुन नसक्ने स्थिति रहेको यथार्थलाई हामीले आत्मसात् गर्नै पर्छ” उमेरहद राख्नुको औचित्य पुष्टि गर्न संगठनात्मक प्रस्तावमा भनिएको छ।

प्रस्तावको पक्षमा रहेका एमाले केन्द्रीय सदस्य योगेश भट्टराई, माले र मार्क्सवादीको एकताबाट एमाले बनेपछि मनमोहन अधिकारी, सहाना प्रधान, भरतमोहन अधिकारी जस्ता पाका नेताहरू रहे पनि मूल नेतृत्वमा मदन भण्डारी, माधव नेपाल, झ्लनाथ खनाल, केपी ओली, वामदेव गौतम जस्ता युवापंक्ति रहेकाले त्यो वेला मूल नेतृत्वले अवकाश लिनुपर्छ भन्ने कुरा नउठेको बताउँदै भन्छन्, “तर, हाम्रो नेतृत्व क्रमशः बूढो हुँदै गएकाले पार्टीमा जेनेरेशन छुट्टिन थाल्यो, कार्यकर्ता पंक्तिबाट पुरानो पुस्ताले अवकाश नलिने हो भने नयाँ पुस्ताबाट नेतृत्वमा आउने सम्भावना कम हुने विषय उठ्न थाल्यो। पार्टीमा आकर्षण कम हुने र आकांक्षा समेत कम भएर पार्टी लुलो हुँदै जाने अवस्था आएकाले नयाँ र पुरानो पंक्तिबीच तादाम्यता मिलाउन उमेरहद तोक्नुपरेको हो।”

एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य प्रदीप ज्ञवाली पनि हिजो पदावधि निर्धारण गरिनु र अहिले उमेरहद तोक्नु एउटै विषयका फरक अंग मात्र भएको तथा आवश्यकता र परिस्थितिले उमेरहद तोक्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन्। पार्टीको नेतृत्व क्रमशः नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण होस्, नयाँ ऊर्जा सहितको पंक्ति पार्टी नेतृत्वमा आओस् र पुरानो पुस्ताको सम्मानजनक विदाइ होस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।

केही नेताले भने कार्यकारी कमिटीहरूमा ६० वर्षे उमेरहद राखेर ७० वर्षसम्मका नेताहरूको ‘गभर्निङ काउन्सिल’ बनाउने र त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीका कतिपय निर्णय पुनरावलोकन गर्न सक्ने गरी सीमित कार्यकारी अधिकार दिनुपर्ने आवाज पनि उठाएका थिए। केहीको भनाइ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) मा जस्तो ६५ वर्षे उमेरहद तोक्नुपर्ने भन्ने थियो। तर, अन्त्यमा ७० वर्षे सीमामा सहमति भयो।

विरोधाभासी निर्णय

नवौं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा एमालेले बनाएको यो मान्यता समाजका सबै क्षेत्रमा चलेको ‘पालो नयाँ पुस्ताको’ भन्ने धारणाबाट प्रभावित देखिन्छ। नयाँ पुस्ताले भूमिका खोज्न ल्याएको यो धारणा नयाँ प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट व्यापक बनेको छ। त्यसले नेपालको राजनीति पाको पुस्ताको नियन्त्रणमा रहेकाले जनअपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको भन्ने बुझाइ विकास गराएको छ।

‘क्रान्तिकारी धार’ को नाममा उग्रवामपन्थ छाड्न नसके पनि २०४६ को चौथो महाधिवेशनबाट बहुदलीय व्यवस्था स्वीकार गर्दै प्रगतिशील प्रजातान्त्रिक पार्टीमा विकास भएको एमालेमा उमेरहदबारे सर्वसम्मत धारणा बन्नुले एमाले के हो तथा यसको अग्रसरतामा मुलुकले अँगालेको राजनीतिक व्यवस्थासँग यसले तादाम्य राख्छ/राख्दैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ। यो प्रश्न उठ्नुमा एमाले नेताहरूले सीपीसीलाई ‘रोलमोडल’ बनाउनु अर्को कारण रहेको छ। जबकि, एमाले लोकतान्त्रिक वामपन्थी हो भने सीपीसीले एकदलीय व्यवस्थालाई आदर्श बनाएको छ।

यो सबै प्रसङ्गमा आफैंमा राज्यका रूपमा रहेको सीपीसी तथा कार्यकर्ता र समर्थकको पार्टी एमालेबीचको भिन्नताबारे त्यहाँ बहस नहुनु भने अनौठो छ। कर्मचारीतन्त्रमा जस्तो अवकाशको उमेरहद तोकेर पार्टीलाई प्राविधिक बनाउन खोजेकोमा पनि एमालेमा विवाद देखिएको छैन। बहस गर्न रुचि राख्ने एमाले नेता/कार्यकर्ताले राजनीति निश्चित उमेरपछि अवकाश पाउने पेशा वा जागिर होइन भन्ने विचार पनि राखेको देखिएन।

तस्वीरः बिक्रम राई

एमालेमा गरिएको उमेरहदको व्यवस्था प्रशासनिक प्रकारको भएकोमा एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य ज्ञवालीको पनि असहमति छैन। तर, उनी यस्तो व्यवस्था गर्नुलाई ‘अहिले बदलिएको सन्दर्भ अनुसार पार्टीले कार्यदिशा बदलेको र त्यसै अनुसार पार्टीको संरचना निर्माण गर्न संगठनमा केही प्रशासनिक खालको व्यवस्थापन गर्नुपरेको हो’ भन्न रुचाउँछन्।

राजनीतिमा युवापुस्ताको नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्नुमा पुरानो पुस्ताले ‘डेलिभरी’ गर्न सकेन भनेर हो। राजनीति जस्तै अरू क्षेत्रमा पनि पुरानो पुस्ता हावी रहेको र नयाँ पुस्तालाई अवसर नदिएको देखिएकै छ। राजनीतिमा त आन्दोलन र परिवर्तनको नेतृत्व गरेको पुस्ताले दशकौंसम्म नेतृत्व ‘होल्ड’ गरिराख्ने प्रवृत्ति छ। २०२८ को ‘झापा विद्रोह’ बाट आएको पुस्ता अहिले पनि एमाले नेतृत्वमा छ भने त्यही ताका राजनीतिमा प्रवेश गरेको पुस्ताले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गरिरहेको छ।

२०४६ को आन्दोलन हाँकेको पुस्ता अढाइ दशकसम्म नेतृत्वमा रहनुलाई समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र नयाँ पुस्ताको कमजोरी मान्छन्। पुरानोले नयाँ पुस्ताका लागि नेतृत्व छाड्नेभन्दा नयाँ पुस्ता नेतृत्व लिने गरी तयार हुनुपर्ने उनको धारणा छ। “नेपालमा राजनीतिकसँगै सामाजिक परिवर्तनहरू पनि छिटोछिटो भएकाले नयाँ पुस्ताले त्यसलाई सदुपयोग गरेर आफूलाई सक्षम सावित गर्नुपर्ने हो” समाजशास्त्री मिश्र भन्छन्, “बूढाहरूले धेरै खाए, यिनले छाड्नुपर्छ भन्नुभन्दा उनीहरूलाई छाड्न लगाउने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ।” पार्टीको संगठन र संयन्त्र पुरानो पुस्ताको हातमा रहेकाले नयाँ पुस्तालाई केही प्रतिकूलता भए पनि बूढाहरूको छत्रछायामा रमाउन चाहने नयाँ पुस्ताको सोच प्रमुख जिम्मेवार रहेको उनको बुझाइ छ।

एमालेका केही नेताले अमेरिकामा जस्तो तलबाट नेतृत्व चुनिएर आउने प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनमा पार्टीको उम्मेदवार चयन गर्न अवलम्बन गरिने त्यो प्रणाली वृद्धवृद्धाले जित्न नसक्ने प्रकारको छ। तर, नेपालमा भने त्यस्तो प्रणालीका लागि नयाँ पुस्ता तयार भएको देखिंदैन। एमालेको नयाँ पुस्ताको स्थिति पनि त्योभन्दा भिन्न देखिंदैन।

समाजशास्त्री मिश्र पनि एमाओवादीमा झैं एमालेमा पनि नयाँ पुस्ता उदाउन नसकेको बताउँछन्। देखिएका दुईचार जना युवा नेताहरूको पनि राजनीतिक वजन बलियो नभएकाले उनीहरूलाई माथि ल्याउन उमेरहद तोकिनु उचित नभएको उनको भनाइ छ। “कर्मचारीमा जस्तो राजनीतिमा यति वर्षमा रिटायर्ड हुने भन्ने कुरा गलत हो, कोही स्वास्थ्यले साथ नदिंदा ५० वर्षमै राजनीतिबाट अलग हुन सक्छ, अन्य क्षेत्रहरूमा झैं पुरानो पुस्ताले युवालाई छाड्नुपर्छ भनेर राजनीतिमा पनि कुरा उठ्नु अन्यथा नभए पनि युवाहरू सक्षम नभएसम्म पुरानो पुस्ताले छाड्दैन।”

तस्वीर: आनन्दराम डंगोल

एमालेले ‘रोलमोडल’ बनाउन खोजेको सीपीसीले पनि उमेरहदको व्यवस्था योजनाबद्ध रूपमा गरेको थिएन। आधुनिक चीनका योजनाकार देङ साओ पिङले ‘रिटायर्ड’ हुने निधो गरेर नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी सुम्पेपछि त्यो प्रचलन बसेको थियो। पश्चिमा मुलुकहरूमा राजनीतिक नेतृत्व एउटा भूमिकाबाट निश्चित समयमा हट्ने प्रचलन छ। नेपाल जस्तै राजनीतिक व्यवस्था रहेको विश्वको ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतमा भने उमेरहदको व्यवस्था छैन।

वाम विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसी एमालेले गरेको पछिल्लो व्यवस्था नयाँपुस्तालाई नेतृत्व दिनभन्दा निहित स्वार्थमा आधारित रहेको बताउँछन्। यो व्यवस्थाबारे धारणा बनाउँदा पछिल्लो समय नेपाली समाजमा मौलाएको उपभोक्तावाद र सत्ता समीकरणमा नयाँ पुस्तामा पनि उत्तिकै सक्रिय रूपले लागेको बिर्सन नहुने उनको भनाइ छ। “पुरानो पुस्ताको ठाउँमा नयाँपुस्ता आउनु राम्रो भए पनि बूढाहरूले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने साँचो होइन, नेपालमा उमेर र प्रणालीभन्दा चिन्तन, प्रतिबद्धता, संस्कार र व्यवहार समस्या बनेको छ, पद्धति बसाउनभन्दा आफ्ना लागि उमेरको कुरा गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ”, केसी भन्छन्।

नेतृत्वलाई पार्टीको विचार र संगठनसँगै ‘फेस भ्याल्यु’ पनि मानिन्छ। तत्कालीन माले र मार्क्सवादीको एकीकरणपछि एमालेले महासचिवलाई कार्यकारी प्रमुख बनाएर मदन भण्डारीलाई राखे पनि ‘फेस भ्याल्यु’ का कारण अध्यक्षलाई पार्टी प्रमुख बनाएर मनमोहन अधिकारीलाई राखेको थियो। तर, एमालेमा अहिले सो तथ्यलाई बेवास्ता गरिएको देखिन्छ। उमेरसँगै महिला, आदिवासी, मधेशी, जनजाति जस्ता समावेशीका कुरा उठाउनुमा स्वार्थ, महत्वाकांक्षा र कुण्ठा उत्प्रेरक रहेको देखिएको केसीको भनाइ छ।

पदीय व्यवस्थापनको उद्देश्य

विधान संशोधन प्रस्तावलाई टुंगो लगाउन अध्यक्ष झ्लनाथ खनाल संयोजकत्वको कार्यदलले २९ जेठमा पदाधिकारी संख्या १५ पुर्‍याउने निधो गरेको छ। नेताहरूबीच भएको यस्तो ‘सहमति’ अनुसार अब अध्यक्षसहित एक वरिष्ठ नेता, पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव र पाँच सचिव रहने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव महाधिवेशनमा पेश गरिनेछ। जसको उद्देश्य नेताहरूको पदीय व्यवस्थापन गर्नु रहेको देखिन्छ। नेताहरूलाई पद बाँड्न सजिलो हुने भएकाले यसमा नवौं महाधिवेशनका अध्यक्षका आकांक्षी वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र स्थायी समिति सदस्य केपी ओली पक्षधर कोही असहमत छैनन्।

वामपन्थी विश्लेषक डा. केसीको विचारमा एमालेमा अहिले मान्छे अनुसार पद सिर्जना गर्न र पद बाँड्ने निर्णय भइरहेको छ। पहिले पनि हचुवामा उपमहासचिव पद सिर्जना गरेर हटाउँदा पार्टी विभाजन भएको सम्झाउँदै उनी एमाओवादीले दुई वर्षयता झेलिरहेको पदीय व्यवस्थापनको समस्या एमालेमा पनि देखिएको र यी कुराले समाज रूपान्तरणमा कुनै अर्थ नराख्ने बताउँछन्।

तस्वीर: आनन्दराम डंगोल

एमाले सिद्धान्त र विचारका हिसाबले समेत विरोधाभासपूर्ण निष्कर्षमा पुग्न लागेको देखिन्छ। लोकतान्त्रिक वामपन्थी पार्टीमा रूपान्तरण भइसकेको एमालेको राजनीतिक दस्तावेजमा ‘कम्युनिष्ट मूभमेन्ट’ को चर्चा हुनुले त्यस्तै देखाउँछ। “भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनको परिणामले भारतीय राजनीति दक्षिणपन्थी दिशामा ढल्किए पनि दक्षिण एशियामा स्थिरता, विश्वास र सहकार्यको नयाँ वातावरण निर्माण गर्न र यस क्षेत्रको शक्तिशाली राष्ट्र हुनुको नाताले भारतप्रति रहेको संशय र चिन्तालाई सम्बोधन गर्न निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले भूमिका खेलोस् भन्ने अपेक्षा गर्नुपर्छ।

नेपाल बाहेक दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकहरूमा वामपन्थीहरूको घट्दो जनमत र प्रभाव चिन्ताको विषय बनेको छ” प्रस्तावमा भनिएको छ, “यसले समग्र दक्षिण एशियाको शक्ति–सन्तुलनमा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव र त्यसले नेपालको सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको हाम्रो अभियानमा उत्पन्न गर्न सक्ने चुनौतीलाई पनि हामीले गहिरो गरी नियाल्नु जरूरी छ। दक्षिण एशियामा नेपाल मात्रै वामपन्थी बाहुल्य रहेको मुलुक हुनुको नाताले हामीबाट नेपाली जनताले मात्रै होइन, यस क्षेत्रकै श्रमजीवी जनताले ठूलो आशा गरेका छन्।”

केन्द्रीय सदस्य योगेश भट्टराई २०४६ पछि एमाले राजनीतिक अजेण्डामा केन्द्रित भएकोले लोकतान्त्रिक अजेण्डा प्रमुख बनेको तथा सामाजिक तथा आर्थिक अजेण्डाहरू ओझेलमा परेको बताउँछन्। अब मानवअधिकार, नागरिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता लोकतान्त्रिक अजेण्डाहरू ‘सेटल’ भएकाले सामाजिक तथा आर्थिक अजेण्डा प्रमुख बन्ने उनको भनाइ छ। “त्यसैले हामी केही र्‍याडिकल देखिनु स्वाभाविक हो, तर, हाम्रो परिवर्तन सारमा नभएर रूपमा मात्र आएको हो” भट्टराई भन्छन्।

महाधिवेशनबाट शक्ति हात पार्न लागेका नेपाल र ओली समूहका गतिविधिमा पनि विरोधाभास देखिन्छ। दुवै समूहको प्रचारशैली कार्यकर्ता केन्द्रित नभएर ‘मास’ केन्द्रित छ। सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरिएको प्रचारबाजी र खुला कार्यक्रमहरूले एमाले ‘मास बेस्ड’ हो या ‘क्याडर बेस्ड’ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

____________________________________________________________________________

बिर्सेको विगत

राणाशासनविरुद्ध प्रजातान्त्रिक आन्दोलन गर्ने क्रममा १० वैशाख २००६ मा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा १७ माघ २०१० मा काठमाडौंमा भूमिगत रूपमा भएको पहिलो महाधिवेशनबाट गुटबन्दी शुरू भएको थियो। त्यो वेला एउटा धारको नेतृत्व पुष्पलालले गरेका थिए भने अर्को धारको नेतृत्व केशरजंग रायमाझीले। २०१९ मा तेस्रो महाधिवेशनबाट तुलसीलाल अमात्य महासचिवमा चुनिएपछि पार्टी औपचारिक रूपमै विभाजन भयो।

टुटफुट र विभाजनको लामो श्रृंखला चलेपछि २० मंसीर २०२८ मा छरिएर रहेका कम्युनिष्ट घटकहरूलाई एकजुट गर्न ‘केन्द्रीय न्यूक्लियस’ गठन भयो, तर कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्यले गठन भएको न्यूक्लियस आफैं एकीकृत रहन सकेन। त्यसबीचमा ‘झापा विद्रोह’ जस्ता उग्रवामपन्थी गतिविधि पनि भए, जसले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा झन् बढी प्रतिकूलता थप्यो। यसपछि केन्द्रीय न्यूक्लियसको एउटा पक्षले मोहनविक्रम सिंहको नेतृत्वमा ३० भदौ २०३१ मा भारतमा चौथो महाधिवेशन गर्‍यो भने अर्को पक्षले २०३५ मा नेकपा माले गठन गर्‍यो।

९–१४ भदौ २०४६ मा सिरहामा भूमिगत रूपमा तत्कालीन नेकपा मालेले आयोजना गरेको चौथो महाधिवेशनले भने उक्त समूहलाई नेपाली कम्युनिष्टको मूलधार बनाउने राजनीतिक आधार दियो। महाधिवेशनले कम्युनिष्ट शासन व्यवस्थामा पनि बहुदलीयता हुनुपर्ने नयाँ दृष्टिकोण अघि सारेको थियो। कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई प्रजातन्त्रीकरण गर्दै प्रतिस्पर्धा एवं पहलकदमीका आधारमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा भूमिका स्थापित गर्नुपर्दछ भन्ने त्यसको मूल मर्म थियो। त्यसपछि नै मालेले संयुक्त जनआन्दोलनका लागि संयुक्त वाममोर्चा गठन गर्ने र नेपाली कांग्रेससँग कार्यगत एकता गर्ने प्रयास शुरू गर्‍यो। मदन भण्डारीलाई त्यही महाधिवेशनले महासचिवमा निर्वाचित गरेको हो। माले र मार्क्सवादीबीच एकता भएर एमाले बन्ने आधार पनि त्यही महाधिवेशनले तयार गरेको हो।

२०४८ को आम निर्वाचनबाट एमाले संसद्को दोस्रो ठूलो पार्टी बन्नुमा २०४३ को राष्ट्रिय पञ्चायत चुनावमा जनपक्षीय उम्मेदवारका रूपमा सहभागी हुने तत्कालीन मालेको निर्णयको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ। १४–२० माघ २०४९ मा एमालेले पाँचौं महाधिवेशन खुला परिवेशमा गरेको थियो। महाधिवेशनले तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले प्रस्तुत गरेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई ‘नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रम’ का रूपमा पारित गर्‍यो भने मनमोहन अधिकारीलाई अध्यक्ष र भण्डारीलाई महासचिव बनायो। जनताको बहुदलीय जनवादले शान्तिपूर्ण संघर्षबाट परिवर्तन सम्भव छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतन्त्रीकरण पनि गरेको थियो। २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा एमालेले पहिलो पार्टी बनेर सरकार सञ्चालन गर्नु त्यसकै परिणाम थियो।

२०५४ मा नेपालगञ्जमा भएको छैटौं महाधिवेशनपछि पार्टी विभाजनको पीडा व्यहोरेको एमाले २०५९ को सातौं महाधिवेशनसम्म पुग्दा माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहले सिर्जना गरेको अप्ठेरोमा पर्‍यो भने त्यसपछि राजाको प्रत्यक्ष शासनबाट प्रताडित बन्यो। २०६४ को संविधानसभा निर्वाचन परिणाम त्यसकै कारण थियो। ५–१४ फागुन २०६५ मा बुटवलमा भएको आठौं महाधिवेशनबाट पहिलोपटक ‘लेनिनवादी संगठनात्मक संरचना’ छाड्दै बहुपदीय संरचनामा गएको एमाले राष्ट्रिय राजनीतिमा राखेको अडान र खेलेको सन्तुलनकारी भूमिकाकै कारण दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा दोस्रो ठूलो दल बन्यो। तर, नवौं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा एमालेभित्र भएका बहसले उसले आफ्नो विगत बिर्सिए जस्तो देखाएको छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस