केन्द्रीय कमिटी सर्वसम्मतिमा पुगेकाले एमाले नवौं महाधिवेशनका सन्दर्भमा उठेका सैद्धान्तिक प्रश्नहरू तत्कालका लागि निरुपण भएको देखिएको छ। तर, अहिले पनि केन्द्रीय कमिटीले आफ्नो विचार पारित गर्‍यो भन्ने दाबी गर्न दुवै पक्षले छाडेका छैनन्। एमालेमा अहिलेको ध्रुवीकरण त्यही आधारमा भएको देखिन्छ।

२७ जेठमा एमाले मुख्यालय बल्खुमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी नेता। तस्वीरः बलराम दाहाल

जबकि, एमाले केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन महाधिवेशनले पारित गर्‍यो भने नेपाली वामपन्थी आन्दोलनमा महत्वपूर्ण वैचारिक योगदान पुग्नेछ। तर, यसमा कार्यकर्ताले गहन चिन्तन र छलफल गर्न समय नपाएकोले महाधिवेशनबाट औपचारिक सहमति पाए पनि स्वामित्व लिने विषयमा समस्या आउन सक्छ। त्यसो हुँदा जनताको बहुदलीय जनवादले मार्गनिर्देश गरेको दोस्रो चरणका कार्यभार सम्पन्न गर्न एमाले पंक्तिलाई पर्याप्त ऊर्जा नमिल्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा सिद्धान्त र व्यवहारबीचको अन्तरविरोध पनि बढ्नेछ।

समाज–चरित्रको प्रश्न

नेपाली वामपन्थी आन्दोलनको विचार निर्माण गर्ने आधारभूत दस्तावेज कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठले अनुवाद गरेको कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र र उनले लेखेका दस्तावेज नै हुन्। उनले ती दस्तावेजमा तत्कालीन नेपाली समाजमा सामन्ती उत्पादन प्रणाली रहेको तथा प्रारम्भिक चरणको औद्योगीकरण पनि हुँदै गरेकाले नेपाली समाज अर्धसामन्ती रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए। सुगौली सन्धि, १९५० को सन्धि, मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भारतीय प्रतिनिधि रहने त्यो वेलाको अवस्थालाई हेरेर नेपाली समाजलाई उनले अर्ध–औपनिवेशिक पनि भनेका थिए। पछिल्लो समयसम्म कम्युनिष्ट पार्टीहरूले नेपाललाई अर्धसामन्ती, अर्ध–औपनिवेशिक भन्नुको कारण तिनै दस्तावेज हुन्।

नेपाली कम्युनिष्टहरूमा मार्क्सवाद र लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्नेमा कहिल्यै विवाद रहेन। क्रान्तिमा बल प्रयोग आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि पार्टीले सैनिक संगठन बनाउनुपर्ने विषयमा पनि कम्युनिष्टहरू पछिसम्म एकमत थिए। तर, झापा विद्रोहको स्थगन पछि भने शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको विकल्पबारे सोच्न थालियो। नेपाली क्रान्तिको मोडल कस्तो हुने, सोभियत, कोरियाली, चिनियाँ क्रान्ति र ‘सांस्कृतिक क्रान्ति’, स्टालिन, माओ, ख्रुश्चेव, ट्रोटस्की लगायत नेताहरूलाई कसरी हेर्ने जस्ता विषयमा भने कम्युनिष्टहरूबीच पहिलेदेखि नै मतभेद थियो। जबकि, यस्ता विषय नेपाली समाज परिवर्तनका लागि निर्णायक महत्वका थिएनन्। तर, पार्टीको नाममा मोटो श वा पातलो स राख्ने विषयमा समेत कम्युनिष्टहरू विभाजित भइरहे।

सोभियत संघको विघटनपछि पूर्वी यूरोप लगायत मुलुकमा भएका कम्युनिष्ट शासनहरू विघटित हुँदै गए। त्यसले नेपालको वाम आन्दोलनलाई पनि रक्षात्मक बनायो। त्यसपछि विश्वका केही कम्युनिष्ट पार्टीहरू सिद्धान्त रक्षाको नाममा जड बनेर समाप्तिको बाटोतर्फ लागे, केही बाटो नै छाडेर दक्षिणपन्थी बने भने केहीले चाहिं लोकतन्त्रका सबल पक्षहरूलाई स्वीकार गरेर जनअनुमोदित बन्ने बाटो रोजे। त्यही वेला नेपालमा वामपन्थी र नेपाली काङ्ग्रेसको संयुक्त आन्दोलनले २०४६ मा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्त गर्ने सफलता पायो।

विश्व परिस्थिति प्रतिकूल रहेको र वाम आन्दोलनमा सशस्त्र संघर्षप्रति एकप्रकारको आकर्षण रहेको त्यो वेला मदन भण्डारीको नेतृत्वमा नेकपा एमालेको पाँचौं महाधिवेशनले पार्टीलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा लैजाने नीति लियो। जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) का नाममा ल्याइएको त्यो कार्यक्रमले उदारवादका राम्रा पक्ष मानिएका मानवअधिकार, बहुलवादी लोकतन्त्र, निजी सम्पत्ति माथिको अधिकार, वैयक्तिक स्वतन्त्रता र समाजवादका सामाजिक न्याय, समतामूलक दिगो विकास, सुशासन र स्वशासन मार्फत समृद्धि हासिल गर्दै समाजवादमा संक्रमण गर्ने बाटो अँगाल्यो।

यो कार्यक्रमले नेपाललाई अर्धसामन्ती, अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थाबाट समाजवादमा संक्रमण गर्ने तीन चरणका कार्यक्रम तय गरेको थियो। पहिलो, पुरानो समाजका शोषण र उत्पीडनलाई सबै क्षेत्रबाट अन्त्य गर्ने अर्थात् सामन्तवादको अन्त्यको चरण; दोस्रो, नयाँ उत्पादन सम्बन्धको आधारमा समाजका सबै क्षेत्रमा भौतिक र सांस्कृतिक विकास गर्ने अर्थात् पूँजीवाद विकासको चरण र तेस्रो, समाजवादमा संक्रमणका निम्ति भौतिक तथा सांस्कृतिक तयारी गर्ने।

जबजलाई संशोधनवादी भनेर ‘जनसत्ता’ को मिथक बाँडेका एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले समेत ‘नयाँ शक्ति’ निर्माणको वैचारिक आधार, साम्यवाद र उदारवादको फ्युजन तथा बढ्दो मध्यमवर्ग जनाधार हुने बताएका छन्। यसले उनको दलले एकदलीय राज्यसत्ता स्थापनाका निम्ति मानवीय, सामाजिक र आर्थिक–भौतिक क्षति गराएको, सशस्त्र द्वन्द्व गलत भएको प्रमाणित गर्छ। मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले पनि सशस्त्र क्रान्ति भन्न हिच्किचाएर शहरी जनविद्रोह भन्नुले पनि त्यो द्वन्द्व गलत रहेको नै देखाउँछ। र, यो अवस्थाले एमालेले सिद्धान्त बनाएको जबजको सहीपनालाई पुष्टि गर्छ।

क्रान्तिबारे विवाद

नेपाली वाम आन्दोलन स्थापनाको एकदशकमै क्रान्तिको प्रकृति र स्वरुपबारे बहस हुनथाल्यो। यो बहस आन्दोलनमा लोकतन्त्रीकरण भएपछि अरू घनीभूत भयो। नेपाली क्रान्ति प्रगतिशील रूपान्तरणका माध्यमबाट शान्तिपूर्ण रूपमा हुन्छ कि बल प्रयोगबाट भन्ने विषय बहसको केन्द्रमा थियो। नेपाली समाज र भूराजनीतिक सम्बन्ध, एमालेको वर्गीय आधार र सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व, कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यभार पूँजीवादको विकास हो वा सोझै समाजवादी व्यवस्थामा लैजाने हो जस्ता विषयमा पनि बहस भइरहेका थिए।

पाँचौं महाधिवेशनमै एमाले नेता रघुजी पन्तले यस्ता विषय उठाएका थिए। पन्तले त्यही वेला बल प्रयोग बिना शान्तिपूर्ण जनसङ्घर्ष, प्रगतिशील आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणबाट जनतामा समाजवादी मनोविज्ञान विकास गरेर मनोगत तथा वस्तुगत आधार बनाउँदै शान्तिपूर्ण रूपमा समाजवादमा संक्रमण गर्न सकिने धारणा राखेका थिए। अहिले एमाले पनि यही मान्यतामा सहमत भएको देखिन्छ। एमालेले दस्तावेजमा शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको माध्यमबाट अघि बढ्ने निष्कर्ष दोहोर्‍याउनुको कारण त्यही हो। औपनिवेशिक बनाउने गरी भन्दा नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप भूराजनीतिक अवस्थितिले नेतृत्वमा निर्माण गरेको रक्षात्मक मानसिकता र आर्थिक परनिर्भरताका आधारमा हुने गरेको छ। यो बुझेका पन्तले त्यही वेला नेपाल अर्ध–औपनिवेशिक नभएर नवऔपनिवेशिक भएको भन्ने पनि निष्कर्ष निकालेका थिए।

पन्तले मार्क्सले परिकल्पना गरेको जस्तो औद्योगिक सर्वहारा वर्ग नेपालमा नगण्य रहेकाले परिवर्तनकारी पार्टीले बढ्दो मध्यमवर्गलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, त्यसैले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको सान्दर्भिकता समाप्त भएको तथा आवधिक निर्वाचन भनिसकेपछि सर्वहारा अधिनायकत्व भन्न नहुने र एकदलीयतालाई सैद्धान्तिक रूपमै छोड्नुपर्ने जस्ता विषय पनि पाँचौं महाधिवेशनमै उठाएका थिए। तर, त्यसवेला गम्भीरतापूर्वक नलिइएका यी विषय अहिले एमालेका औपचारिक नीति बन्न थालेका छन्।

घनश्याम भुषाललगायत नेताहरूले पनि आठौं महाधिवेशनदेखि समाजको अर्धसामन्ती चरित्र परिवर्तन भएर पूँजीवादी बनेको विषय उठाएका थिए। समाजको उत्पादन सम्बन्धहरूमा पूँजीवाद मूल प्रवृत्ति बनेको र सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्ध भत्किंदै अवशेष बन्दै गरेको उनीहरूको निष्कर्ष थियो। सामन्तवादको राजनीतिक नेतृत्व गर्ने राजतन्त्र पनि २०६२/६३ पछि पुनरावृत्ति हुन नसक्ने गरी समाप्त भएकाले त्यो परिघटनालाई शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति भन्नुपर्ने उनीहरूको जोड थियो।

नवौं महाधिवेशनको राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा कमिटीमा छलफल हुँदा शंकर पोख्रेल लगायतका केही नेताहरूले भने नेपाली समाज अझै अर्धसामन्ती रहेको जिकिर गरेका थिए। तर, उनीहरू तथ्यका आधारमा आफ्नो मान्यताको प्रतिरक्षा गर्न नसकेर त्यसमा अड्न पनि सकेनन्।

एमालेले अहिले आफ्नो मूल कार्यभार शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै जबजको मार्गनिर्देशमा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने निर्धारण गरेको छ। यसले जबजकोे पहिलो चरणको कार्यभार २०६२/६३ को जनक्रान्तिबाट सम्पन्न भएको र दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको भन्ने बुझिन्छ। यस हिसाबले यसलाई ऐतिहासिक मोड भन्न सकिन्छ।

तत्कालीन माओवादीलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा अवतरण गराउनु, पार्टी भित्र र बाहिर अवरोध भए पनि पार्टीलाई गणतन्त्रको पक्षमा औपचारिक रूपमा ल्याउनु र राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनलाई २०६२/६३ को जनक्रान्तिमा विकास गराउनुले माधवकुमार नेपालको नेतृत्वले जनताको बहुदलीय जनवादको पहिलो चरणको कार्यभार पूरा गरेको देखाउँछ। यो वेग्लै हो कि, यस विषयमा एमालेमा अझैं एउटै बुझाइ बनेको छैन।

एमालेमा अहिले देखिएको ध्रुवीकरण पनि जबजलाई समयानुकूल विकास गरेर प्रयोग गर्नुपर्ने मान्यता राख्ने र धर्मग्रन्थ बनाउने गरी व्याख्या गरेर राजनीति सुरक्षित गर्नेहरूबीचको हो। दुवै समूहमा रहेको व्यक्तित्व, प्रवृत्ति र व्यवहार हेर्ने हो भने पनि यो स्पष्ट हुन्छ। शासकीय तथा पार्टीका जिम्मेवारीहरूमा रहँदा आर्थिक अनियमितता गरेका र जीवनशैली र आचरणमा प्रश्न उठेकाहरूले यो ध्रुवीकरणलाई रक्षाकवच बनाउनु अहिले देखिएको अर्को प्रवृत्ति हो।

यो कित्ताबन्दी प्रगतिशील व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्ने/नगर्ने, राजनीतिमा अपराध र बाहुबलीहरूलाई संरक्षण र प्रयोग गर्ने/नगर्ने, वर्गीय पक्षधरता लिने/नलिने, नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहित गर्ने/नगर्ने, पार्टीलाई सामान्य कार्यकर्ताहरूको पहुँचमा राख्ने/नराख्ने, गुटको घेराबाट माथि उठेर पार्टी र देशको चिन्ता गर्ने/नगर्ने बीचको भएको छ।

तर, एमाले अब जडतामा जाने अवस्था छैन भनेर भन्दा भन्दै दक्षिणपन्थी विसर्जनमा जान सक्ने खतराबाट मुक्त छैन पनि भन्नै पर्छ। अहिले जसरी नै अवसरवादी र अपारदर्शीहरू हावी भए भने एमालेमा दक्षिणपन्थी विसर्जन तीव्र हुनेछ। त्यसैले विसर्जनबाट बच्नु एमालेका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। प्रगतिशील तथा सन्तुलित विचार र आचरण भएकाहरू नेतृत्वमा पुग्दा मात्र एमालेले यो चुनौती पार गर्न सक्छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस