चार पटक सारेर मध्य बर्खामा आयोजना गर्न लागिएको नेकपा (एमाले) को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशन अबको तीन सातामा हुँदैछ। एउटा पक्षले अघि सारेको नेपाली समाजको विश्लेषणमा अर्को पक्षले विवाद नगर्ने निष्कर्ष निकालेपछि नीतिगत र सैद्धान्तिक विवाद मिलेको छ। त्यसैले यतिवेला एमालेका नेता–कार्यकर्ताको सम्पूर्ण ध्यान भावी नेतृत्व चयनमा केन्द्रित छ।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले भावी नेतृत्वका लागि दाबी प्रस्तुत गर्दै आफू अनुकूल तर्क र व्याख्या गरिरहेका छन्। तर, महाधिवेशनको सँघारमा स्वस्थ बहस, नेतृत्व दाबी र तदनुरुपका क्रियाकलाप हुन नसकेको अनुभूति कार्यकर्ता पंक्तिले गर्न थालेको छ। खासगरी, नेतृत्व हस्तान्तरणको नाममा शुरू भएको मोर्चाबन्दी, १० वर्षसम्म आलोपालो नेतृत्व गर्ने गरी बनाइएको सिन्डिकेट र त्यही सिन्डिकेटलाई नेतृत्व हस्तान्तरण मान्नुपर्ने तर्कले कार्यकर्तालाई दिक्क बनाएको छ।

जसरी पनि ओलीलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउने अभियानमा लागेको पक्षले ‘नेतृत्व हस्तान्तरण’ र त्यसका लागि ‘सहमति’ को नारालाई अघि सारिरहेको छ। अर्का प्रत्यासी माधवकुमार नेपालले ‘१५ वर्षसम्म खाएको’ भन्दै ओली अध्यक्ष भएमा नेतृत्व हस्तान्तरण हुने उक्त समूहको तर्क छ। कतिपय नेताहरूले त ‘विधानले दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रमुख पदमा उम्मेदवार बन्न बन्देज लगाएकाले माधवकुमार नेपाल उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन्’ भन्ने समेत तर्क गर्ने गरेका छन्।

पहिलो कुरा, नेपालले १५ वर्ष नेतृत्व गरे भन्ने सही होइन। किनभने, पार्टीको नेतृत्वमा उनी २०५९ को सातौं महाधिवेशनमा मात्रै पुगेका हुन्। २०५० मा मदन भण्डारीको मृत्युपछि नेपाल महासचिव हुँदा मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष थिए भने २०५४ को छैटौं महाधिवेशनले पनि अधिकारीलाई नै अध्यक्षमा र नेपाललाई महासचिवमा निर्वाचित गरेको थियो। यसरी तथ्यहरूको गलत व्याख्या गरेर सहमतिको चर्को कुरा गर्दा सहमतिमा आघात पुर्‍याउने मात्र नभएर पार्टीको भावनात्मक एकतामा समेत खलल पुर्‍याउन सक्छ।

व्यक्तिलाई हात–खुट्टा बाँधेर र मुख बन्द गरेर सहमति गर्न दबाब दिनु भनेको सहमतिको वातावरण बन्न नदिनु हो। ओली पक्षका नेताहरूले नेपाल उम्मेदवार नै नबन्ने तथा विधान अनुसार बन्न नपाउने, अन्तिममा उम्मेदवारी फिर्ता लिने र ओलीको समर्थक बस्ने जस्ता प्रचार गरिरहेका छन्। जंगबहादुर राणाले १७ भाइलाई बाँडे जस्तो गरी आफूबीच १० वर्षका लागि पदीय भागबन्डा गर्ने अनि त्यसलाई सहमति मानेर सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने आग्रह कत्तिको स्वीकार्य होला? अहिले भइरहेको सहमतिको प्रचार विगतमा माओवादीले अंक तोकेर ‘स्वेच्छिक चन्दा’ मागेभन्दा फरक देखिंदैन।

रूपमा हेर्दा नेतृत्व हस्तान्तरणको नारा आकर्षक देखिए पनि सारमा यो केही नेताहरूले आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर बनाइएको नेतृत्वको सिन्डिकेट बाहेक केही होइन। यसले नेतृत्व विकासको स्वाभाविक प्रक्रियामा अवरोध गर्छ। एउटै व्यक्ति आजीवन पदमा रहनुहुँदैन भन्नेमा विमति नभए पनि एउटा व्यक्तिलाई प्रहार गर्न बनाइएका तर्कले एमाले सामूहिक नेतृत्वमा चल्ने पार्टी होइन भन्ने भ्रम दिन्छ। जबकि, ‘हामीले मौका पाएनौं’ भन्ने नेताहरू नेतृत्वदायी स्थायी समितिका सदस्य हुन् तथा निर्णय प्रक्रियामा ती नेताहरूको ‘विशिष्ट क्षमता’ प्रयोग हुनबाट वञ्चित भएको थिएन। पटक–पटक सांसद्, मन्त्री तथा तीन पटकसम्म उपप्रधानमन्त्री बन्नेले अवसर नपाएको भन्न कसरी मिल्छ? नेपालले भने उम्मेदवारी घोषणा गर्दा समेत ‘नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण हुन्छ भने म स्वीकार गर्न तयार छु’ भनेका छन्।

विधान संशोधनका सन्दर्भमा एमालेमा उमेर हदबन्दीको विषय पनि आइरहेको छ। उमेरका हिसाबले वामदेव गौतम (६६), झ्लनाथ खनाल (६५), केपी ओली (६३), माधव नेपाल (६२) र ईश्वर पोखरेल (६१) छन्। यी सबै नेताहरू एमालेको पूर्वरूप माले (२०३५) र त्यसको पनि पूर्वरूप को–अर्डिनेसन केन्द्र (२०३२) को नेतृत्वमा थिए। त्यसवेलादेखि अवसरहरू एउटैमा केन्द्रित भएको थिएन भने क्षमता अनुसार जिम्मेवारी पनि सबैले पाएकै थिए। त्यसैले, उही उमेर समूह र उस्तै जिम्मेवारी पाएकाहरूमध्ये कसैलाई कुनै हालतमा पनि नेतृत्व गर्न पाइँदैन भन्नु र कसैलाई अर्को दशकसम्मका लागि लाइनमा लगाउनुलाई न्यायोचित मान्न सकिन्न। साँच्चै नेतृत्व हस्तान्तरण चाहेको हो भने पाँचै जना नेताले एकसाथ नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व छाड्ने साहस गर्नुपर्छ।

एउटा पार्टी बन्न धेरै थरी नेताहरूका क्षमता र योग्यताको सम्मिश्रण आवश्यक पर्छ, एमालेमा भइरहेको त्यही हो। कोही बढी खट्छ, कोही बोल्न माहिर हुन्छ, कोही राजकीय काममा त कोही पार्टीको आन्तरिक काममा दक्ष हुन्छ। यसैगरी, कोही सार्वजनिक रूपमा लोकप्रिय हुन्छन्, कोही आन्तरिक रूपमा बलिया हुन्छन्। त्यसैले, कसैको देवत्वकरण र कसैको दानवीकरण गर्नुहुँदैन। एमालेका कार्यकर्ता र आम नागरिकले समेत एमालेका नेताहरूका योग्यता र क्षमतालाई मुख्य घटनामा देखेकै छन्। त्यसैले कार्यकर्ताले राष्ट्रको हित, अग्रगमन र परिवर्तनका अजेन्डालाई केन्द्रमा राख्ने पार्टीमा कस्तो नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने निर्क्योल गर्न सक्दैनन् भनेर सोच्नु मूर्खता मात्र हुनेछ।

पदको लेनदेनलाई मात्र नेतृत्व हस्तान्तरण मान्न सकिंदैन। आफूबीचमा १० वर्षसम्मका लागि पद विभाजन गरेर मात्र नपुगी अझ् एकथरी नेताहरूबाट उधारो राष्ट्रपति समेत बाँड्ने काम शुरू भएको छ। सार्वजनिक रूपमा त्यसरी नेताहरूलाई पद दिने उनीहरूको हैसियत के हो भन्ने प्रश्न त उठ्छ नै, यसले महाधिवेशनप्रति उनीहरूको दृष्टिकोण पनि स्पष्ट पार्छ।

नेतृत्व हस्तान्तरण एउटा व्यक्तिका हकमा मात्र लागू हुने विषय होइन। तर, उपाध्यक्ष, महासचिव र सचिव जस्ता महत्वपूर्ण पदमा पुरानैलाई दोहोर्‍याउने घोषणा गरिएको छ। ती पदमा चाहिं ‘खाईपाई आएका अनुभवीहरू’ कै अग्राधिकार हुने अनि अध्यक्षमा मात्र हस्तान्तरण हुने कुरा सुहाउँदो हुन्छ र?

यस्तो आत्मकेन्द्रित र एकपक्षीय तर्कले अध्यक्ष बाहेकका पदमा पुग्न चाहने नयाँ नेताहरूलाई रोक्छ र नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया अवरुद्ध बनाउँछ।

अहिले नेपाललाई १५ वर्षसम्म नेतृत्व गरेको र जंगबहादुर बन्न चाहेको आरोप लगाउनेहरूलेे आफूतिर पनि हेर्नुपर्ने हो। वामदेव गौतम १३ वर्षदेखि अखिल नेपाल किसान महासंघको अध्यक्ष छन् भने उनलाई तेस्रो पटक गृहमन्त्री बनाउन कांग्रेससँगको गठबन्धनलाई समेत धरापमा पार्न खोजियो। विद्या भण्डारी १७ वर्षदेखि अखिल नेपाल महिला संघको अध्यक्ष छिन्। २०५० मा राजनीतिमा आएपछि उनले कहिल्यै पदविहीन हुनुपरेको छैन। २०३३ देखि केन्द्रीय कमिटीमा निरन्तर रहेका ईश्वर पोखरेलले पनि राजकीय र पार्टी सत्ताको निरन्तर प्रयोग गरेकै छन्। उनीहरूले पहिलेकै पदमा दोहोर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो? उनीहरूको कुनै विशिष्ट क्षमता, योग्यता र प्रतिभा पार्टी र राष्ट्रले देख्न पाएको छैन र? नेपालतिर औंला ठड्याउँदा उनीहरूतिर पनि यस्ता प्रश्नहरू उठ्छन् नै।

कुनै पनि नेताले महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि आकांक्षा राख्नु, त्यसका लागि कोशिश गर्नु र स्वस्थ रूपमा आग्रह गर्नु अस्वाभाविक होइन। तर, त्यस्तो प्रयास कुनै व्यक्ति हेरेर नियम बनाउने गरी हुन थाल्यो भने त्यसले सम्पूर्ण प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध पार्दै नेतृत्व हस्तान्तरणलाई पनि विकृत पार्छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस