– रमेश कुमार

अहिलेको गति अवरुद्ध नभए मध्य असारमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करीब रु.६ खर्बको आय–व्यय विवरण (बजेट) संसदमा प्रस्तुत गर्नेछ। कृषि, पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन र जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिने बताउँदै आएको सरकारले यी क्षेत्रमै लगानी केन्द्रित गर्नेछ। बजेटको मुख्य प्राथमिकता भने नीतिगत सुधारमा हुनेछ। “नीतिगत सुधार नै यो पटकको बजेटको प्राथमिकता हो”, अर्थसचिव युवराज भुसाल भन्छन्।

भेडासिं, काठमाडौंको सडकमा एक वृद्ध। सरकारले २१ लाखभन्दा बढी वृद्धवृद्धा र लाभ लिने समूहका लागि वार्षिक रु.१२ अर्ब सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्दै आएको छ। तस्वीरः बिक्रम राई

बजेटले आर्थिक विस्तार, सामाजिक विकास र दीर्घकालीन परिवर्तनलाई प्रभावित पार्ने हुँदा सरकारले सरकारी लगानीलाई निश्चित क्षेत्रमा प्राथमिकीकरण गर्छ। सरकारले घोषणा गर्ने नीतिले योजनाहरूको दीर्घकालीन दिशा निर्धारण पनि गर्ने हुनाले बजेट सधैं सर्वसाधारणदेखि उद्योगीसम्मको चासोमा पर्र्छ। बजेटको मुख्य लक्ष्य सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा सुधार र अर्थतन्त्र विस्तार भए पनि सर्वसाधारणले जहिल्यै ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो– फुस्सा’ को अनुभव गर्दै आएका छन्। सत्ता सम्हाल्नासाथ आर्थिक विस्तारलाई गति दिने घोषणा गरेको यो सरकारले बजेट मार्फत अर्थतन्त्रमा परिवर्तनको छनक दिनुपर्नेछ।

कस्ता कार्यक्रम

सरकारले विद्युत्लाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन र नीतिगत सुधार गर्न लागेको छ। विद्युत् उत्पादन बढाउन प्रति मेगावाट रु.१ करोड भ्याट छूट, १० वर्षका लागि पूरै अनि त्यसपछिका पाँच वर्ष आधा आयकर छूट, जलविद्युत् आयोजनाका लागि आयातीत सामग्रीको भन्सार छूट लगायतका घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ। यसैगरी, शहरी सोलार जडानमा सहुलियत वृद्धि, एक वर्षभित्र सरकारी लगानीमा डेढ सय मेगावाट र निजी–सरकारी साझेदारीमा १०० मेगावाट सोलार विद्युत् उत्पादन, जलविद्युतमा निजी साझेदारी बढाउन ‘जनताको लगानी, जनताको जलविद्युत्’ कार्यक्रम शुरू गर्ने, सरकारी विद्यालयहरूमा सोलार राख्ने लगायतका कार्यक्रम प्रस्तावमा छन्।

सरकारले आफ्नै लगानीमा २० मेगावाटको बूढीगंगा र २५ मेगावाटको मेवा जलविद्युत् आयोजना थाल्ने घोषणा गर्नेछ। बजेटले आफ्नै इक्विटीमा ३५० मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ८७ मेगावाटको तामाकोशी–५, भारतसँग अर्को क्रस बोर्डर लाइन निर्माणको पनि घोषणा गर्दैछ। त्यस्तै, चालु खर्च घटाउन गोष्ठी, सेमिनार लगायतका कार्यक्रम घटाएर मितव्ययी हुने कार्यक्रम पनि बजेटमा छ।

सरकारले आर्थिक भारलाई घटाउन पेन्सन पाउने अवधि निश्चित गर्न लागेको छ। निश्चित सेवा अवधि पूरा गर्ने बित्तिकै पेन्सन पाउने हालको व्यवस्थाको साटो आर्थिक रूपमा सक्रिय हुनसकुन्जेल पेन्सन नपाउने प्रबन्ध गर्ने सरकारको योजना छ। सम्भवतः बजेटले ५८ वर्षपछि मात्र पेन्सनको व्यवस्था गर्नेछ। त्यसैगरी, यो बजेटले सरकारी कर्मचारीले सरकारबाट पेन्सन नपाउने गरी योगदानमूलक पेन्सनको अवधारणा ल्याउनेछ। अब कर्मचारीले आफ्नो तलबको निश्चित प्रतिशत र सरकारको पनि लगानीबाट पेन्सन कोष खडा हुनेछ। यसबाट पेन्सनमा सरकारको दायित्व क्रमशः कम हुँदै जाने विश्वास छ। अर्थ मन्त्रालयको एक अध्ययनले १५ वर्षपछि पेन्सन र तलब रकम बराबर हुनजाने देखाएको थियो।

सरकारले कृषिमा सहुलियत ऋण प्रवाह, कृषि सडक सुधार, कृषिमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानी वृद्धि, प्रभावकारी कृषि बीमा, बजारमा सहज पहुँच, साना तथा मझौला सिंचाइ आयोजनामा जोड दिने जस्ता कार्यक्रम पनि घोषणा गर्दैछ। यसैगरी, व्यावसायिक कृषिमा जोड दिन जमीन करारलाई सहज बनाउने व्यवस्थाको घोषणा गर्न लागेको छ। त्यस्तै, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षा पढाउने कम्तीमा एउटा संस्था खोल्ने सरकारी तयारी छ।

बजेटले पूर्वाधारका ठूला आयोजनामा जोड दिंदैछ। सरकारी स्रोतबाटै काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकको तयारी थाल्ने र अन्य मोडलमा निजी लगानी पनि खुल्ला राख्ने तयारी छ। कालीगण्डकी, भेरी र महाकाली सडक करिडरलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, तिब्बत जोड्ने सडक छोटो पार्न वेत्रावती–स्याफ्रुबेंसी ट्रयाक र पर्यटन विकासका लागि ग्रेट हिमालयन टे्रल लगायतका घोषणा बजेटमा हुनेछन्।

साना व्यवसायीहरूलाई करमा सहजता उपलब्ध गराउने, ठूला करदातालाई करमा बढी जिम्मेवार बनाउने, घरबहाल, आईटी र व्यावसायिक क्षेत्रमा कर उठ्न नसकेकाले कडाइ गर्ने सरकारको तयारी छ। त्यस्तै, व्यक्तिको आयकर सीमा बढाएर कम्तीमा तीन लाख पुर्‍याउने र पान कार्ड अनिवार्य बनाउने सरकारको योजना छ।

सुधारको आशा

डा. रामशरण महतले छैटौं पटक अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नासाथ दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको शुरुआत गर्ने घोषणा गरेका थिए। उनको कार्यकालको चौमासिकमा घोषणा अनुरुप सकारात्मक परिवर्तन आउने नीतिगत निर्णय र कार्यक्रमको घोषणा तथा सुधार भएको छैन। सरकारले घोषणा गरेको १४५ बुँदे सहमतिको न्यूनतम साझा कार्यक्रमले पनि कुनै आशा जगाएको छैन। बजेटको पुरानै खाकामा नयाँ खालका नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरेर कार्यान्वयन गराउनु सरकारका लागि मुख्य चुनौती हो। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल सरकारले नगरी नहुने नीतिगत सुधार बजेट मार्फत अघि बढाउन सक्ने बताउँछन्।

१९९० को दशकमा अर्थमन्त्री महत र सरकारका अर्का मन्त्री महेश आचार्यले नेतृत्व गरेको आर्थिक सुधारको यौटा चरण (मार्केटको रिफर्म) पूरा भए पनि अर्को चरण (गभर्नेन्सको रिफर्म) शुरू हुनसकेको छैन। यसले गर्दा अर्थतन्त्रको विस्तार र सुशासन दुवै हुनसकेको छैन। अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे सरकारले थप लगानी नगरिकनै बजेट मार्फत नीतिगत सुधार गर्न सक्ने बताउँछन्। उनी अर्थमन्त्रीसँग नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउन ‘लचक रकम’ धेरै नहुने भएकोले नीतिगत सुधारमै जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। “अर्को चरणको सुधारमा जान सके मात्रै अर्थतन्त्रले गति पाउँछ”, पाण्डे भन्छन्, “बलिया नियामक, शासकीय पद्धति परिवर्तन, लगानीमैत्री वातावरण र नीतिगत तथा कानूनी सुधार अहिलेका मुख्य कार्यभार हुन्।”

सरकारले अड्किएका आर्थिक विधेयकहरूलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने र अर्थतन्त्रका विकृति नियन्त्रण गर्ने गरी आर्थिक सुधारको घोषणा बजेट मार्फत गर्दैछ। औद्योगिक विस्तारको इन्जिन मानिने विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा पूर्वाधार निर्माण गरेर उद्योगहरू खोल्ने र करमुक्त ती उद्योगहरूमा बन्द–हड्ताल हुन नदिने तयारी सरकारले गरेको छ। विकास आयोजनाहरू रोकिनुको मुख्य कारण जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा भएको औंल्याउँदै सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्न बजेट मार्फत जग्गाको एउटै मूल्यांकनको विधि बनाउन लागेको छ। बजेटले बजार र सरकारको एउटै मूल्यांकन कायम गराउने गरी कानूनी सुधारको घोषणा गर्नेछ। घरजग्गा मूल्यांकनको समस्याका कारण ठूला परियोजनाहरूमा स्थानीयले चलनचल्तीको भन्दा कैयौं गुणा बढी मुआब्जा मागेर निर्माण ठप्प पार्दै आएका छन्।

लगानीमैत्री वातावरण बनाउन बजेट मार्फत प्रशासनिक झन्झट र प्रक्रियागत ढिलासुस्ती हटाउने प्रस्ताव पनि गरेको छ, सरकारले। घोषणा भइसकेर पनि कार्यान्वयनमा नआएको उद्योग दर्ताको एकद्वार नीति, कम्पनी दर्तामा सरलता, व्यवसाय शुरू गर्दाका प्रशासनिक झन्झट निराकरण सम्बन्धी व्यवस्थालाई बजेटले प्राथमिकता दिंदैछ। अर्थको बजेट महाशाखाका एक अधिकारीले निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने नीतिलाई प्राथमिकता दिइएको बताए। सरकारले सरकारी काममा हुने ढिलासुस्ती हटाउँदै दु्रत काम गर्ने परिपाटी बसाउने घोषणा बजेटबाटै गर्दैछ। मालपोत, वैदेशिक रोजगार, राहदानी विभाग लगायतका जनसरोकारका निकायहरूको कार्यप्रणाली सुस्तताका कारण आलोचित हुँदै आएको छ।

लगानीको वातावरणमा जारी अवरोध हटाउन नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कम्पनी वा उद्योग स्थापना मात्र होइन, बन्द गर्न पनि उत्तिकै अवरोध छ अहिले। घरेलु उद्योग शुरू गर्न पनि सरकारी हाकिमको चाकडी गर्नुपर्ने अवस्था छँदैछ। कम्पनी नै शुरू नगरी सरकारलाई दर्ता शुल्कका नाममा रकम बुझाउनुपर्ने परिपाटीले पनि ऊर्जावान् युवाहरू व्यवसायमा आउन सकेका छैनन्। ब्याङ्कहरूको कर्जा प्रवाहमा ‘प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ’ हुँदैन, पुर्ख्यौली सम्पत्ति देखाउनुपर्छ। राष्ट्र ब्याङ्ककै नीति धितोमा आधारित कर्जाका पक्षमा छ। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल गुगल, फेसबुक लगायतका कम्पनीहरू ब्याङ्कले परियोजनाको सम्भावना हेरेरै लगानी गरिदिएका कारण सफल भएको उदाहरण दिंदै ‘प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ’ शुरू नहुन्जेल नेपालमा युवा उद्यमीहरू आउन गाह्रो हुने बताउँछन्।

अर्कातिर, सरकारले पहिलो चरणमा बजारलाई खुल्ला छोडेर सुधार थाले पनि नियमन गर्ने क्षमता गुमाइरहेको छ। गैर–जिम्मेवार बनेको बजारलाई बजेट मार्फत नियमन गर्नु दोस्रो चरणको सुधारको मुख्य एजेन्डा हो। अहिले पनि देशका अधिकांश सडकमा बस तथा ट्रक व्यवसायीको सिन्डिकेट छ। कपाल काट्ने हजाम र फलफूल बजारदेखि दाल–चामल बेच्ने किराना पसल र अर्बौंको कारोबार गर्ने ब्याङ्कसम्ममा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ छ। मिलेमतो गर्ने व्यवसायीको अनुचित मागमा सरकार झुक्नुपर्ने अवस्था छ। “उन्नत बजार व्यवस्था भएको ठाउँमा प्रतिस्पर्धाका कारण उपभोक्ताको हित हुने गरे पनि नेपालमा त्यसको उल्टो भएको छ”, पूर्व अर्थसचिव खनाल भन्छन्, “यसमा सुधार नगरे खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको मुख्य चरित्र नै कमजोर हुन्छ।”

सरकारी खर्च प्रणालीको त्रुटि नसच्याए विकासको काम ठप्प हुने संकेतहरू प्रत्येक वर्ष देखिएकै छन्। आर्थिक वर्ष सकिन करीब एक महीना बाँकी रहँदा (२८ जेठ) कुल विनियोजनको ४३.४१ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सरकारले चालु वर्षका लागि कुल रु.८५ अर्ब १० करोड छुट्याइए पनि मध्यावधि समीक्षामा रु.७१ अर्ब ७४ करोड मात्र खर्च हुने अनुमान गरेको थियो। २८ जेठसम्ममा रु.३६ अर्ब ९४ करोड मात्र खर्च हुनुले संशोधित विनियोजन समेत खर्च हुन गाह्रो देखाउँछ। रकम सकिएन भनेर प्रतिफलको ख्यालै नगरी अन्तिम महीनामा हारहुर खर्च गर्ने अनि स्वार्थका आयोजनामा रकमान्तर (एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा सार्ने) गरेर सक्ने चलन स्थापित नै बनिसकेको छ। चालु आवको जेठ तेस्रो सातासम्म सरकारले रु.३५ अर्ब ३० करोड रकमान्तर गरिसकेको छ।

विकास बजेट खर्च हुन नसकेर खेर जाने स्थिति बन्नुले प्रशासन र प्रशासनिक कार्यप्रणाली निष्त्रि्कय बनेको देखाउँछ। विकास खर्च नहुनु भनेको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र विकास निर्माणको गतिविधि अघि नबढ्नु हो। सडक, पुल, नहर, बाटोघाटो लगायतका निर्माण अघि नबढ्दा सर्वसाधारणको जीवनमा सुधार त आउँदैन नै, सँगसँगै अर्थतन्त्र पनि गतिहीन बन्छ। पछिल्ला वर्षहरूको औसत पूँजीगत खर्च ७५ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ।

यो वर्ष समयमै बजेट स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आए पनि अपेक्षित खर्च हुन नसक्नुले गम्भीर प्रणालीगत समस्या रहेको देखाउँछ। खर्च बढाउन कहाँ समस्या छन्, सरकारले त्यसको उचित उपाय खोज्नैपर्छ। क्रमागत आयोजनाहरूका लागि बढी रकम छुट्याउने तथा आवको शुरूमै बजेट पारित गरेर कार्यान्वयनमा लागिहाल्न सक्दा बजेट खर्च बढ्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा अर्थशास्त्री पुष्कर बज्राचार्य बताउँछन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा चाहिं यो वर्ष चैतमसान्तसम्मका लागि मात्र बजेट विनियोजन गरेर अर्को वैशाखबाट लागू हुने गरी आर्थिक वर्ष बनाउँदा सार्वजनिक खर्च बढ्ने बताउँछन्। उनी अध्ययन नसकिएका र खर्चको कार्ययोजना नभएका आयोजनालाई रकम विनियोजन गर्नै नहुने पक्षमा छन्।

खर्च बढाउन तालुकदार अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने उपाय पनि अर्को विकल्प हुन सक्छ।मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित पदाधिकारीलाई आयोजनाको सफलता वा असफलताका आधारमा दण्ड वा पुरस्कार दिनसके एउटा नतीजा निस्कन सक्छ। लक्ष्य निर्धारण गरेर मात्रै कार्यक्रम बनाई खर्चको योजना हुने कार्यक्रमलाई रकम विनियोजन गर्ने पद्धतिको विकास गरे लक्ष्य अनुसारको खर्च हुने पूर्व अर्थसचिव समेत रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन्। अहिले बजेट विनियोजनपछि मात्र परियोजनाको डिजाइन शुरू गर्ने गलत अभ्यास छ। शुरूमै डिजाइन तयार पार्न छुट्याउने र निर्माण शुरू गर्न हुने चरणका परियोजनाका लागि मात्र लगानी गर्न सक्दा यौटा समस्या समाधान हुन्छ।

पूर्व सचिव खनाल टेन्डर प्रक्रियामा जानसक्ने आयोजनालाई मात्र रकम दिए विकासले गति पाउने बताउँछन्। विकासका लागि आवश्यक योजना नै नबनाइकन रकम वितरण गर्ने परिपाटीको सट्टा ‘प्रोजेक्ट ब्याङ्क’ अर्थात् निर्माण गरिने परियोजनाहरूको अध्ययन गरेर त्यसको सूचीबाट छनोट गर्दै कार्यान्वयनमा जाने चलन बसाउन यो बजेटले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। अर्थशास्त्री पाण्डे स्वार्थका साना आयोजना र पपुलर कार्यक्रममा कनिका छर्नुभन्दा राष्ट्रिय महत्वका ठूला परियोजनामा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। अवस्था कस्तोसम्म छ भने, आयोजनाको अध्ययन र योजनामा ध्यान नपुग्दा चर्को लोडसेडिङ भइरहेको मुलुकको ढुकुटीमा रकम भए पनि नयाँ विद्युत् आयोजना थाल्ने सम्भावना छैन। ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री भन्छन्, “ठूला आयोजनाहरूको अध्ययन बल्ल भइरहेको छ, निर्माण गरिहाल्ने कुनै आयोजना छैन।”

सरकारी ठेक्का प्रणालीमा पनि नीतिगत कमजोरी छ। यौटा ठेकेदारले आयोजना निर्माणको सम्झौता गर्ने र अर्को ठेकेदारलाई निर्माणको जिम्मा लगाउने सब–कन्ट्रयाक्टिङको प्रवृत्तिले समयको बर्बादीसँगै कामको गुणस्तर बिगारिरहेको छ। त्यस्तै, निर्माण शुरू गर्नुअघि नै ठेकेदारलाई दिइने भुक्तानीले पनि समयमा काम अघि बढ्न सकेको छैन। ठेकेदारहरूले पेश्की लिइसकेपछि कामलाई लम्ब्याइदिने गरेका छन्।

आयोजनाहरूले प्रतिफलमा आधारित खर्च गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। अहिले बढ्नुपर्ने विकास परियोजनाहरूको प्रतिफल झ्न् घटिरहेको छ। दशौं योजनामा रु.१ प्रतिफल लिन रु.४.३ लगानी गर्नुपर्नेमा बढेर अहिले रु.५ लगानी गर्नुपर्ने भएको छ। उत्पादकत्वको यो न्यूनताले नेपालको दुरवस्था देखाउँछ। नेपाली अर्थतन्त्रमा अहिले लगानी विस्तार र आन्तरिक रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने पूर्व अर्थसचिव खनाल बताउँछन्। यी दुई प्राथमिकताका लागि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण नबनाई हुँदैन। सरकारले नीतिगत सुधारबाट लगानी मैत्री वातावरणको जग हाल्न सक्ने अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुरेल बताउँछन्। “अर्थतन्त्रमा संकुचन देखिएका कारण मुद्रास्फीति रोक्ने, रोजगारी वृद्धि गर्ने र उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने बजेट आवश्यक छ”, अर्थशास्त्री प्याकुरेल भन्छन्।

अपेक्षाको भारी

अर्थमन्त्रीले बोले अनुसार बजेट विनियोजन गरे देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्दै लगानी बढाएर विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ। रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सके राजनीतिक असन्तुष्टिहरू साम्य हुनुको साथै श्रम निर्यात गरेर रेमिट्यान्समा भरपर्नुपर्ने अवस्था पनि रहँदैन। “लगानी आकर्षण र रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने अर्थमन्त्रीले राजनीतिक स्वार्थका लागि बजेटलाई कनिका बनाउने परिपाटी तोड्नुपर्छ”, पूर्व अर्थसचिव खनाल भन्छन्।

निर्माणाधीन काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग।

त्रिवर्षीय योजनाको आधारपत्र मार्फत सरकारले आगामी २०२२ भित्रमा विकासशील राष्ट्रको हैसियत बनाउने लक्ष्य सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यहाँ पुग्न वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत बनाउनुपर्नेछ। त्यो स्तरको वृद्धिका लागि सरकारले अहिलेभन्दा वार्षिक सयदेखि डेढ सय अर्ब र निजी क्षेत्रले २५० देखि ३०० अर्ब थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। उत्पादकत्व नै कम भएको र लगानीको वातावरण नभएकाले लगानी थपिने सम्भावना न्यून छ। यो वर्षको अपवादलाई छोडेर पछिल्ला वर्षहरूको औसत आर्थिक वृद्धिदर ३.५–४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। कतिसम्म भने, योजनाको आधारपत्र तयार पारे पनि सरकार अहिले योजनाविहीन जस्तो देखिन्छ। योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल योजनाको आधारपत्र समस्या नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “त्रिवर्षीय योजना बजेट सँगसँगै सार्वजनिक गरिन्छ।”

हुने र नहुनेबीचको दूरी अब धनमा मात्र सीमित छैन, प्रविधि, ज्ञान, वित्त र सार्वजनिक सेवामा पहुँच आदिमा अझ् फराकिलो बनिरहेको छ। कुल जनसंख्याको एक चौथाइ जनता अझै गरीबीको रेखामुनि छन्। गाउँ र शहरका मानिसहरूको आर्थिक असमानता बढिरहेकै छ। यसलाई हटाउन र गरीबी न्यूनीकरण गर्न बजेटले ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक विस्तारमा गति दिने नीति लिनुपर्ने खनाल बताउँछन्। अर्थशास्त्री प्याकुरेलले बजेटले सामाजिक कल्याणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। सरकारले ठूलो लगानी विनै ग्रामीण क्षेत्रमा वित्त पहुँच पुर्‍याएर किसानलाई सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउने, सडक र अन्य पूर्वाधारबाट गाउँ–शहरलाई आर्थिक गतिविधिमा जोड्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्छ।

सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रममा बजेट मार्फत ठोस नीतिगत निर्णय गर्ने अपेक्षा छ। अर्थमन्त्रीले बजेट मार्फत नचल्ने संस्थानहरूलाई हटाउने तयारी गरेका छन्। नेपाल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी र नेपाल औषधि लिमिटेडका कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिने र उस्तै प्रकृतिका संस्थानहरूलाई गाभ्ने रणनीति बजेटमा घोषणा हुनेछ। बुटवल धागो, वीरगन्ज चिनी, नेपाल औषधि लिमिटेड, ओरेण्ड म्याग्नेसाइट जस्ता बन्द संस्थानहरू चलाउने निजी क्षेत्रका प्रस्तावमा निर्णय नहुँदा सरकारले ती संस्थानको दायित्व बेहोर्नु परिरहेको छ। जबकि, बजेटले घोषणा गर्नासाथ यी उद्योग चलाउन निजी क्षेत्र तयार छ।

कैयौं सरकारी संस्थान बन्द भइसकेर पनि सरकारको बोझ् बनेर बसेका छन्। विद्युत् उत्पादन, वितरण र प्रसारणको जिम्मा पाएको विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना अर्को नगरी नहुने आर्थिक सुधारको पाटो हो। यसको एकाधिकारका कारण विद्युत्को विकास र विस्तार हुन नसकेको जानिफकारहरूले बताउँदै आएका छन्। दुई वर्षअघि रु.२७ अर्ब घाटा अपलेखन गरिदिएको सरकारले प्राधिकरणको सुधार गर्नसके मात्रै विद्युत्मा लगानीको लागि निजी क्षेत्र उत्साहित हुन्छ। विद्युत्को एकमात्र खरीदकर्ता प्राधिकरणले केही वर्षपछि विद्युत्को आपूर्ति बढी हुने भन्दै विद्युत् खरीद बिक्री सम्झौता गर्न रोकिसकेको छ। यसले गर्दा नयाँ जलविद्युत् उत्पादकहरू निराश बनेका छन्।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बीमा समिति जस्ता नियामक निकायलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उस्तै छ। धितोपत्र बोर्ड प्रभावकारी नहुँदा कमोडिटिज् मार्केटको नियमनको कुनै संयन्त्र र व्यवस्था छैन। अर्कातिर, कर्पोरेट क्षेत्रले बजारमा शेयर जारी गर्ने बताइरहे पनि त्यसको पूर्वाधार बन्न सकेको छैन। यी समस्या पनि बजेट मार्फत समाधान गर्ने सरकारको तयारी छ। सामाजिक सुरक्षा खर्चमा नेपाल दक्षिण एशियाकै अग्रणी मानिन्छ। नेपालले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तीन प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा खर्चिरहेको छ। पेन्सन र असक्त वृत्तिमै यो वर्ष रु.२६ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ, जुन पाँच वर्षअघिको तुलनामा तीन गुणा बढी हो। त्यस्तै, २१ लाख वृद्धवृद्धा तथा अन्यका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा करीब रु.१२ अर्ब खर्च भइरहेको छ। वार्षिक रु.४० अर्बभन्दा बढीको सामाजिक सुरक्षा र पेन्सनको खर्च थेग्न सरकारलाई हम्मे परेको छ। यसको व्यवस्थापन गर्दा लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व बिर्सन मिल्ने अवस्था छैन।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस