अन्तर्वार्ता/विचारबिहीबार, आषाढ ५, २०७१

बजेटः अब परिणाममुखी प्रणाली

rameshwor khanal

त्रिवर्षीय योजनाको आधारमा बन्ने मुख्य बजेट भनेको विकासका लागि जाने पूँजीगत खर्चको विनियोजन हो। राष्ट्रिय योजना अन्तर्गतको विकास खर्चको ५५–६० प्रतिशतसम्म रकम वैदेशिक सहायताबाट आउँछ। यस्ता विकासे योजनाको छनोटमा व्यक्तिगत प्रभाव हुँदैन। बजेट कार्यान्वयन पनि दातासँगको सम्झौताका आधारमा हुन्छ।

विकास खर्चतर्फको ४०–४५ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले राजस्व बचत र आन्तरिक ऋणबाट उठाउने लक्ष्य राखेर आयोजनाहरू प्रस्ताव गर्छ। विभिन्न क्रमागत विकास आयोजनाहरू राष्ट्रिय योजनाकै आधारमा टेकेर आएका हुन्छन्। त्यस्ता आयोजनाहरूका लागि कति रकम चाहिन्छ भन्ने अनुमान ठेक्का लागेको वा आगामी वर्ष हुनसक्ने कामको आधारमा विनियोजन गरिन्छ। केन्द्रीयस्तरका यस्ता आयोजनाहरूमा कति रकम राख्ने कति खर्चने भन्ने कुरामा कसैको निजी स्वार्थ हुन्न भन्दा हुन्छ।

कुल बजेटको २–३ प्रतिशत रकम छुट्याइने स्थानीयस्तरका साना आयोजना भने सधैं चासो र विवादको विषय बन्दै आएका छन्। जम्माजम्मी रु.१८–२० अर्ब छुट्याइने यस्ता सयौं आयोजनाकालागि विनियोजित साना आयोजना समूहीकृत स्वरुपमा आएका हुन्छन्। जस्तो, ग्रामीण सडक शीर्षकमा रकम विनियोजन गरिएको छ भने देशभरिका हजारौं सडकहरू आउन सक्छन्। खानेपानी, सडक, साना सिंचाइ, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी निर्माण जस्ता स्थानीयस्तरका आयोजनामा सर्वसाधारणको पनि बढी चासो हुन्छ। सबभन्दा बढी दबाब र दुरुपयोगको सम्भावना पनि यही रकममा हुन्छ।

दबाब दिने वर्ग

स्थानीयस्तरका कार्यकर्ता र सभासद्हरू आफ्ना क्षेत्रमा आयोजना पार्न अनेक जुक्ति लगाउँछन्। उनीहरू यो योजना मैले ल्याएको हुँ भन्दै आफ्नो राजनीतिक भविष्य बनाउने ध्याउन्नमा हुन्छन्। यसका लागि सभासद्हरू जिल्लाको डेलिगेसन लिएर मन्त्रालय धाउनेदेखि विभिन्न शक्ति परिचालन गर्छन्। यस्ता योजनाहरूमा रुचि राख्ने दोस्रो वर्गमा मन्त्रीहरू पर्छन्। सडक, सिंचाइ, विद्युत् लगायतका आयोजनाका लागि आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न उनीहरू अरू मन्त्रीलाई भनसुन गर्नसम्म सक्रिय हुन्छन्। सामान्यतया अर्का मन्त्रीले भने यस्तो आग्रहमा सहयोग गर्दैनन्।

बजेटका लागि दबाब दिने २०५७/५८ पछि जन्मिएको एउटा अर्को वर्ग पनि छ, जुन त्यति चर्चामा आउँदैन। विकास बजेटको प्रयोगबाट आफ्नो सम्पत्तिको मूल्यवृद्धि गराउन सकिने भएकाले यो वर्ग आफ्नो स्वार्थका क्षेत्रमा बजेट पार्न लागिपरेको हुन्छ। योजनाका लागि दबाब दिने सीधा बाटो नभए पनि यो वर्ग कर्मचारीदेखि सभासद् र मन्त्रीसम्मलाई परिचालन गराउने सामर्थ्य राख्छ। यो वर्गले आफ्नो जग्गा भएको क्षेत्रमा सडक योजना पुर्‍याएर करोडौं कमाउन सक्छ। तराई र पहाडका शहरोन्मुख क्षेत्रमा यो प्रवृत्ति मौलाएको छ।

बजेट निर्माणको समयमा सिंहदरबारमा भेटिने यो वर्गको ताँती कुनै राजनीतिक पार्टीको नभए पनि जुनसुकै सरकारसँग नजिक रहेर नाफा लिने चरित्रको हुन्छ। उनीहरू सडक नभएका क्षेत्रका जग्गा ‘होल्ड’ गरी विकास परियोजना पारेर ठूलो नाफा सिर्जना गर्छन्। स–साना आयोजना पार्न सकियो भने उपभोक्ता समितिको नाममा वा पेटी ठेक्का लिएर कमाउन पाइन्छ भनेर बजेटमा पार्न लागिपर्नेहरू पनि हुन्छन्। यो पनि नयाँ वर्ग हो। यसमध्ये कतिपय राजनीतिमा असफल भए पनि ठालु भएर बस्नेहरू हुन्छन्।

योजना बजेटमा पार्न दबाब दिने वरिष्ठ नेताहरूको अर्को समूह छ। कोठामा बसी–बसी थर्काउने यस्ता नेताहरू जो अर्थमन्त्री भए पनि दबाब दिएर काम गराउँछन्। मन्त्रीहरू पनि त्यस्ता नेताको स्वार्थका आयोजना बजेटमा पारिदिन उत्साहित नै हुन्छन्। संख्यामा असाध्यै थोरै रहेका यस्ता कुनै नेता छैनन्, जसले फोन गरेर काम गरिदिन नभनेको होस्। यस्ता नेताहरूले चाहेका कुनै आयोजना कतिपय वेला राष्ट्रि्रय स्वार्थका पनि हुन सक्छन्।

सानाको करामत

आफ्नो पहुँचको फुर्ती लगाउन वा सडक पुग्दा गाउँको जग्गा घडेरीमा बिक्री हुने भएकाले बजेटको दुरुपयोग गर्न भ्याउने साना कर्मचारीको समेत एउटा समूह छ। प्रक्रियाबाट बजेट पार्न नसकिने भएकाले यस्ता कर्मचारीहरू आयोजनाको सूची टाइप गर्ने वेलामा आफ्नो करामत देखाउँछन्। कतिपयले रकम लिएर यस्तो कर्म गरेको सुनिन्छ। आफ्नो स्वार्थका आयोजना पार्न चाहनेहरूले अनेकौं लबिङ गरिरहनुभन्दा यस्ता कर्मचारीहरूलाई दक्षिणा दिएर काम गराउँछन्। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा डा. पीताम्बर शर्माले यस्तो प्रवृत्तिको नाङ्गेेेझार पार्नुभएको थियो। उहाँले विश्वास गरेकै कर्मचारीहरूले त्यस्तो गरेको भेटिएको थियो।

साना आयोजना समेटिने योजना आयोगको रातो किताब भाग दुई बजेटसँगै आउनुपर्नेमा एक सातापछि पनि आएको देखिन्छ। यही अवधिमा साना कर्मचारीहरूको चलखेल हुन्छ र खुराफातीहरूले सुटुक्क रातो किताबमा योजना पार्छन्। तीन वटा रातो किताबमध्ये अर्थ मन्त्रालयले छाप्नेमा रकम विनियोजन मात्र हुन्छ। योजना आयोगको रातो किताब भाग एकमा राष्ट्रियस्तरका आयोजनाहरूको विनियोजन, भौतिक लक्ष्य र भाग दुईमा स्थानीय आयोजनाहरूको विवरण तथा भौतिक लक्ष्य पर्छन्। त्यस्ता आयोजनाको सुरुआत तालुक मन्त्रालयबाटै हुन्छ। मन्त्रालयहरूमा योजना घुसाउने प्रयत्न रातो किताब छापिने वेलासम्मै जारी रहन्छ। योजना आयोगको सम्बन्धित अधिकारीले चाहयो भने यसलाई रोक्न नसक्ने भन्ने होइन।

साना आयोजना छनोटका मुख्य तीन च्यानल हुन्छन्। स्थानीयस्तरमा आवश्यक देखिएका परियोजना सञ्चालन गर्न गाउँसम्मै फैलिएका सरकारी निकायहरूले माथिल्ला तहमा सिफारिश गर्दै बजेटमा पारेर कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ। गाविस तहबाट प्रस्तावित हुने यस्ता योजनाहरू जिल्ला परिषद्मा पुग्छन्। जिल्ला परिषद्ले पनि पारित गरेपछि ती आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुग्छन्। मन्त्रालयले स्थानीय माग बमोजिम आफ्ना योजना र कार्यक्रम तय गरेर योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछन्। यसरी आएका प्रस्तावमा अर्थले बजेट तथा कार्यक्रम समन्वय गरेर बजेट बनाउँछ।

सरकारका सबै निकायले कार्यक्रमहरू जिल्ला परिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कहिले स्थानीय निकाय नहुने त कहिले अन्य कारणले पारित नभएका योजना तालुक मन्त्रालय मार्फत पारित हुने चलन पनि छ। दबाब दिने वर्गले जिविसको बाटो समाउँदैनन्। ठूला नेताहरू पनि आफ्ना स्वार्थका कार्यक्रम केन्द्रबाटै कार्यान्वयन गराउन खोज्छन्– स्थानीय निकायमा आफ्नो ‘होल्ड’ कम हुने कारणले। उनीहरूले भाग दुई हटाउन नचाहनुको कारण त्यही हो।

साना योजना कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय निकायले नै हो। विकेन्द्रीकरण, निक्षेपण र स्थानीय स्वायत्त शासनमा विश्वास गर्ने हो भने भाग दुईका आयोजना केन्द्रबाट हटाएर जिविसहरूलाई नै दिनुपर्छ। अधिकारसहितको स्रोत दिंदा स्थानीय निकायहरूको गतिशीलता बढ्छ। स्थानीयस्तरमा विभिन्न पक्ष सक्रिय रहने हुँदा रकम दुरुपयोगको सम्भावना पनि कम हुन्छ।

प्रणाली नै बेठीक

बजेटलाई प्रभावकारी बनाउने भनेको साना पूर्वाधार, सिंचाइ, सडक, खानेपानी, विद्युतीकरण जस्ता आयोजना हुन्। यस्ता आयोजनाले जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउँछ। गाउँमा सडक पुग्दा किसानको तरकारी बजार पुगेर जीवन सहज हुन्छ। विद्युत् पुग्दा महिलाको स्वास्थ्य र बालबालिकाको शिक्षामा सुधार आउँछ। राष्ट्रको दीर्घकालीन विकास लक्ष्यका लागि ठूला परियोजना महत्वपूर्ण भए पनि साना आयोजनाले आम जनताको जीवनमा नाटकीय परिवर्तन ल्याउँछ। त्यसैले, साना आयोजना विकेन्द्रित गर्नै पर्छ।

आयोजना विकेन्द्रित हुँदा रकम दुरुपयोग हुन्छ भन्नु सरासर गलत हो। स्थानीय सरकारका निर्वाचित पदाधिकारीलाई जनताले प्रश्न गर्ने प्रणाली बनाउन सक्दा दुरुपयोग स्वतः रोकिन्छ। आयोजनाको सुरुआत, बीच र समाप्तिको चरणमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न सकिन्छ। ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ का हिसाबले पनि विकेन्द्रीकरण उपयुक्त छ। मन्त्रालयहरूले आयोजना तोक्ने र अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्ने पद्धतिको सट्टा जिल्लालाई सशर्त वा निशर्त एकमुष्ट विकास रकम दिनुपर्छ। यो नै सुधारको मुख्य पाटो हो। दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि पारदर्शिताभन्दा ठूलो अस्त्र अरू छैन।

अहिलेको बजेटिङ सिस्टम नै बेठीक छ। बजेट बनाउँदा मन्त्रालयस्तरमा हुनुपर्ने जति अभ्यास नै हुँदैन। १४ वर्ष कृषि मन्त्रालयमा काम गर्दा मैले बजेटबारे मन्त्री र सचिवबीच गम्भीर छलफल भएको र लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गर्ने प्रक्रिया अपनाइएको कहिल्यै देखिनँ। अहिलेको प्रणालीमा मन्त्रालयहरूसँग लक्ष्य प्राप्तिका लागि अर्को वर्ष यो–यो कार्यक्रम गर्ने वा त्यसका लागि यति खर्च गर्ने भन्ने रणनीतिक योजना नै छैन। बजेट निर्माण प्रक्रिया एकदमै कर्मकाण्डी छ।

मन्त्रालयहरूको भिजन र लक्ष्यका आधारमा बजेट बन्नुपर्ने हो। जस्तो, कृषि मन्त्रालयको उद्देश्य र लक्ष्य नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको आयात शून्य गर्ने र निर्यात यति बढाउने तथा खाद्य सुरक्षा कायम गर्ने भन्ने हो भने सो अनुसारकै कार्यक्रम बन्नुपर्छ र बजेट माग गर्नुपर्छ। अन्य मन्त्रालयहरूले पनि लक्ष्य प्राप्तिका क्षेत्रगत कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ। यसका लागि बजेट माग गर्ने ‘प्रोग्राम बजेटिङ सिस्टम’ हो। अहिले त योभन्दा अघि बढेर परिणाममा जानुपर्ने समय हो। परिणाममुखी बजेट प्रणाली नभई न जनताको कर दुरुपयोग नभएको प्रत्याभूति दिन सकिन्छ न त विकास गर्न।

अब निर्धारित लक्ष्य पूरा हुनसक्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने र त्यो अनुसार परिणाम नआए जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने पद्धति बसाउनुपर्छ। परिमाणमुखी बजेट नभएकै कारण नेपालमा रकमान्तरको चर्चा धेरै हुन्छ। विकसित देशहरूमा रकमान्तरको होइन, परिणाम ल्याउन नसक्नेलाई कारबाही भएको चर्चा हुन्छ। कुन शीर्षकमा खर्च गर्‍यो भन्दा पनि दुरुपयोग नगरी के परिणाम ल्यायो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो।

परिणाममुखी बजेटका लागि अनुगमन महत्वपूर्ण पक्ष हो। त्यो नभएर कति प्रतिशत खर्च भयो भन्ने बिनसित्तिको चर्चा हुन्छ, तर भौतिक निर्माण वा परिणाम के आयो भन्ने हिसाब हुँदैन। बिना परिणाम बजेट खर्च हुनुको कुनै अर्थ हुँदैन। जोन मेजर प्रधानमन्त्री भएपछि शुरू भएको शासकीय सुधार कार्यक्रमले बेलायतमा रकमान्तरको कुरा होइन, लक्ष्य अनुसार खर्च गर्ने मोडल स्थापित भयो। सेवा प्रवाहका लागि निश्चित विभागलाई एकमुष्ट रकम दिएर लक्ष्य हासिल हुने गरी काम गर्न लगाउने त्यो ‘एजेन्सी मोडल’ सफल भयो। डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री हुँदा यस्तो कार्यक्रम शुरू गर्न खोजे पनि हामी सफल भएनौं।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...