सरकारले २ जेठमा गठन गरेको चुरे संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष रामेश्वर खनाल भन्छन्, ‘चुरे संरक्षणका लागि जिविस र गाविसहरूसँग समन्वय गरेरै काम गछौं । तर जुनसुकै निकायले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पार्नु हुँदैन ।’

चुरे क्षेत्र विकास समिति किन बनाइएको हो ?
पर्यावरणीय हिसाबले चुरे अति संवेदनशील क्षेत्र हो । त्यसको विनासको प्रत्यक्ष असर तराई–मधेशमा पर्छ । चुरे संरक्षण नहुँदा पानीको मुल सुक्ने, बाढी पहिरो आउने र पानी नपर्ने जस्ता समस्या देखिएका छन् ।

यसको अध्यक्षमा तपाई किन छानिनु भयो होला भन्ने लाग्छ ?
यसको ठ्याक्कै जवाफ वन तथा भुरसंरक्षण मन्त्री ज्यूले दिनुहोला । तर म अर्थ सचिव भएको बेला बजेट छुट्याएरै चुरे संरक्षण सम्बन्धी काम भएकाले छानिएको हुनसक्छ ।

यसलाई कस्ता अधिकारहरु दिइएको छ ?
समितिको गठन आदेशमा मुलतः दुई वटा अधिकार उल्लेख छन् । समितिको पहिलो काम विनासलाई रोक्नु गर्नु हो । यसलाई चुरेलाई नकारात्मक प्रभावबाट बचाउन योजना तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसको अर्काे उदेश्य त्यहाँका वासिन्दाको जनजीविकालाई सहज बनाउनु हो ।

सम्बन्धित जिल्ला र गाउँ विकास समितिहरुसँग क्षेत्राधिकार बिबाद आउला भन्ने लाग्दैन ?
समिति गठन भएको कसैको अधिकार घटाउन होइन । चुरे संरक्षणका लागि जिविस र गाविसहरूसँग समन्वय गरिन्छ । तर जुनसुकै निकायले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा चुरे संरक्षणलाई असर पार्नु हुँदैन ।

पहिले बनेका यस्ता समितिहरु तलब भत्ता खानमै सिमित रहेकोमा यो समिति कसरी फरक बन्ला ?
विगतदेखि नै संस्थागत सुदृढीकरणमा जोड दिँदै आएको छु । समितिमा क्षमतावान, प्रतिबद्ध र योग्य साथीहरू मात्रै ल्याउने विचार गरेको छु । त्यसैले चुरे संरक्षण समिति विगतका समितिहरू जस्तो प्रभावहिन हुँदैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस