३६ जिल्लामा फैलिएको र देशको झ्न्डै १२.८ प्रतिशत क्षेत्र ओगट्ने चुरेबाट पछिल्लो समयमा ठूलो परिमाणमा बालुवा, ढुंगा, माटो निर्यात गर्न थालिएपछि त्यसको अस्तित्व नै संकटमा परेको थियो । वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ अनुसार गरिएको संरक्षण क्षेत्र घोषणाले चुरेको द्रुत विनाशबाट चिन्तितहरूलाई राहत दिलाएको छ ।

सरकारले यो घोषणासँगै त्यस क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि ‘चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समिति’ गठनको तदारुकता पनि देखाएको छ ।

चुरेको वन वार्षिक १.७ प्रतिशतका दरले विनाश भइरहेको र प्रति वर्गकिमी २० हजार टनसम्म माटो यो क्षेत्रबाट बगिरहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

इलामदेखि कञ्चनपुरसम्मको १५ लाख ४७ हजार हेक्टर चुरे क्षेत्रमा मुलुकको मैदानी भूभागको करीब एक करोड ३३ लाख आवादीको जीविका प्रत्यक्ष जोडिएको छ । चुरे विनाशबाट तराईको उर्वर कृषिभूमि क्रमशः मरुभूमिमा परिणत हुँदैछ– नदीहरूको सतह उठ्दै अनि जमीनमुनिको पानीको सतह घट्दै गएर ।

चुरे विनाशलाई लिएर राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट पटक–पटक चिन्ता व्यक्त भएपछि सरकारले वन मन्त्रालय अन्तर्गत ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ चलाएको थियो, जसले रु.७५ करोड खर्च भइसक्दा पनि अपेक्षित सफलता हासिल नगरेकोमा स्वयम् राष्ट्रपतिबाट खिन्नता प्रकट हुँदै आएको छ ।

राष्ट्रपतिको चासोमा वातावरणविद्, सञ्चारमाध्यम तथा विभिन्न सरोकारवाला समेतको दबाब थपिएपछि वनमन्त्री महेश आचार्यले व्यवस्थापिका संसद्मै सम्बोधन गरेर चुरे संरक्षणमा ‘बोल्ड’ कदम चालेका हुन् । सरकारले अघिल्लो कार्यक्रमको नाम फेरेर ‘राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण कार्यक्रम’ ल्याएको हो ।

यथावस्थामा चुरे संरक्षित हुन नसक्ने कुरा प्रष्टै छ । त्यसमाथि, स्थानीय आयको नाममा चुरेमा भइरहेको प्राकृतिक स्रोतको व्यापारले आपराधिक तत्वको समेत घुसपैठ देखाउन थालिसकेको छ । त्यो कारण पनि स्थानीय तह चुरे संरक्षणमा असफल बन्दै गएको हो ।

विनाशको चर्चासँगै व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिले २०६६ मा चुरेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा निकासी सम्बन्धी प्रतिवेदन र २०६८ मा चुरेको वन संरक्षण सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

दुवै प्रतिवेदनले चुरे दोहन तत्काल रोकेर वन संरक्षणका प्रभावकारी कदम चाल्न सिफारिश गरेको थियो । २०६९ को प्रशासन सुधार सुझव समितिले पनि चुरे र वन जंगलको पाँच किलोमीटरसम्म कुनै उद्योग स्थापना गर्न नदिन सुझव दिएको थियो । तर, ती सब प्रभावहीन भएका थिए ।

यो अवस्थामा सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयसँगै विरोध समेत शुरू भएको छ र यसको नेतृत्व सामुदायिक वन विकासमा नाम कहलिएको ‘सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल’ (फेकोफन) ले गरिरहेको छ । सरकारले स्थानीय अधिकार कटौती गर्दै चुरे कब्जा गर्न खोजेको उसको दाबी छ । स्थानीय निकायको अधिकार कटौती भएको भन्नलाई फेकोफनले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को नाम लिएको छ ।

उक्त ऐनको स्थानीय स्रोतमाथिको अधिकार अन्तर्गत अहिले चुरे क्षेत्रबाट हुने प्राकृतिक स्रोत निकासीमा जिविस र गाविसहरूले राजस्व उठाउँदै आएका छन् । तर, विरोध गर्नेहरूले बुझनुपर्ने के हो भने, यस्तो आम्दानीबाट क्षणिक लाभ देखिए पनि यसले पार्ने दीर्घकालीन पर्यावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण उनीहरूको वशमा छैन । र, त्यो अवस्थामा सरकार आकृष्ट हुन्छ ।

अहिले भएको पनि त्यही हो । डेढ दशकदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन रहेका स्थानीय निकायहरूले चुरे संरक्षणमा कुनै प्रगति गर्न सकेनन् र उच्चस्तरीय समिति बनाउन सरकार बाध्य भयो ।

फेकोफनले सरकारको यो बाध्यता मनन् गर्दै समितिसँगको सहकार्य मार्फत सामुदायिक वन विकासमा कायम आफ्नो संरक्षणवादी छविलाई कायम राख्न सक्छ । र, स्थानीयतालाई बलियो बनाउन स्थानीय चुनावको लविङमा पनि लाग्न सक्छ ।

सरकारले गठन गरेको पछिल्लो समिति सफल भयो भने मात्र चुरे संरक्षणसँगै त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनयापन सहज हुनुको साथै मधेशमाथि आसन्न हुन लागेको विनाश लीला पनि टर्छ भन्ने कुरालाई सबैले मनन् गर्नै पर्छ ।

आ–आफ्ना स्वार्थहरू हुन सक्छन्, तर सबभन्दा उत्तम र निर्विकल्प स्वार्थ आफ्नै पुस्ता–दरपुस्ताका लागि पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्नु नै हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस