–सेन्छेलुङ लिम्बू

चितवनको गीतानगरस्थित अन्नपूर्ण उन्नत गाई स्रोतकेन्द्रमा व्यावसायिक रुपमा पालिएको गाई। तस्वीरः सविता श्रेष्ठ, चितवन

कृषि बीमा गरिदिन लामो समयदेखि गरिएको आग्रह बीमा कम्पनीहरूले स्वीकारेपछि उत्साहित सरकारले १९ असार २०७० बाट ‘बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७०’ कार्यान्वयनमा ल्यायो– किसानले तिरेको बीमा प्रिमियम बापतको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने गरी। सरकारले गत वर्ष कृषि बीमाकै लागि रु.१३ करोड बजेट समेत विनियोजन गर्‍यो, तर किसानको लगानी सुरक्षित र जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो नीतिले गाउँमा उत्साह ल्याउन सकेन।

सरकारले एक वर्षमा रु.५ अर्ब २० करोड बीमांक बराबरको कृषि बीमा हुने आकलनका साथ प्रिमियम अनुदानबापत छुट्याएको रकममध्ये पाँच प्रतिशत (रु.६६ लाख ३ हजार ७४) मात्र खर्च भएको छ। बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको ठहर गरेको कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव विजयकुमार मल्लिकले किसानलाई बुझाउन नसक्दा कार्यक्रम सफल हुन नसकेको बताए। उनका अनुसार कृषि बीमा अनुदानका लागि आउँदो वर्ष रु.६ करोड मात्र विनियोजन गरिनेछ। विनियोजित बजेटभन्दा बढी खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएकाले बढी रकमको बीमा गरे पनि किसानलाई समस्या नहुने मल्लिकले बताए।

नीतिमा समस्या

अहिलेको कृषि बीमाले किसानको भन्दा बीमा कम्पनीको हित गरेको देखिन्छ। उद्धव अधिकारी अध्यक्ष, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ

सरकारले गाई, भैंसी, चौरी, भेडा, बाख्रा, बंगुर, हाँस, कुखुरा र माछामा बीमाको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, धान, आलु, तरकारी र फलफूलमा पनि बीमा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। बाली, पशु र घरपालुवा पन्छीमा बीमांकको ५ प्रतिशत र व्यावसायिक पन्छीमा ६ प्रतिशत बीमा शुल्क लाग्छ। त्यसमध्ये ५० प्रतिशत सरकारले किसानलाई अनुदानबापत उपलब्ध गराउँछ। तर, अनुदान व्यवस्थाले राम्रो गरे पनि नीतिमै तोकिएको बीमांक किसानका लागि व्यावहारिक नभएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारी बताउँछन्।

बाली तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशन, २०६९ ले गाईको रु.५० हजार, गोरु रु.४० हजार, राँगाभैंसी रु.७० हजार, बाख्रा–भेडा र बंगुरको रु.१० हजार बीमांक तोकेको छ। किसानले ब्रोइलर कुखुराको रु.४००, लेयर्सको रु.७००, ह्याचरीको रु.१२०० र हाँसको रु.६०० सम्ममा बीमा गर्न पाउँछन्। किसानले बीमांकमा १० प्रतिशत घटाएर बीमा रकम पाउने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष अधिकारी पशुपन्छीको बजार मूल्यभन्दा कम बीमांक हुँदा समस्या भएको बताउँछन्। तर, शुरूमा बीमा कम्पनीहरूलाई पनि आकर्षित गर्न यस्तो व्यवस्था गर्नुपरेको सरकारी भनाइ छ।

उत्पादन एवं मौसममा आधारित बाली बीमाको तयारीमा लागेका छौं। विजयकुमार मल्लिक सह–सचिव कृषि विकास मन्त्रालय

बाली तथा पशुपन्छी बीमाको बीमांक रकम लागत मूल्यमा आधारित भएर तोकिएकोले किसानहरू बाली बीमामा आउनै नचाहेको देखिएको छ। कृषि मन्त्रालयका सहसचिव मल्लिकले लागत खर्चको आधारमा बीमा गर्दा बालीतर्फ एकदमै न्यून किसान आएको बताए। “त्यसैले, मन्त्रालय उत्पादन एवम् मौसममा आधारित बीमा व्यवस्थाको तयारीमा लागेको छ”, मल्लिकले भने।

उत्पादनमा आधारित मूल्यांकन पद्धति तयार पार्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई भनिसकिएको मल्लिकले बताए। किसानले आगलागी, चट्याङ, भूकम्प, बाढीपहिरो, खडेरी, आँधीबेरी, असिना, हिउँ–तुषारो र दुर्घटनाजन्य कारण, कीरा तथा रोगबाट हानि–नोक्सानी हुँदा बीमा रकम पाउँछन्, त्यो पनि लागत मूल्यको ९० प्रतिशत मात्र। कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष अधिकारी भन्छन्, “यो व्यवस्थाले किसानको भन्दा बीमा कम्पनीको हित गरेको देखिन्छ।”

सरकारले बाली र पशु बीमाको प्रिमियममा अनुदान अन्तर्गत बीमांकको अधिकतम सीमा रु.१ करोड तोकेको छ। बीमांकमै सीमा तोकिंदा व्यावसायिक कृषि गर्नेहरूले चाहेर पनि बीमा गर्न सकिरहेका छैनन्। बीमा समितिका निर्देशक श्रीमान् कार्की यसले गर्दा अनुदानका लागि आउने किसान फर्किने अवस्था रहेको बताउँछन्। यो अवस्था देखिएपछि सरकारले रु.५ करोडसम्मको बीमांकमा मात्र अनुदान दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ।

सरकारको कमजोरी

बीमा समितिमा आवद्ध १६ निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये अहिलेसम्म १३ वटाले मात्र कृषि बीमामा लगानी गरेका छन्। रु.१ करोड ३२ लाख २१ हजार २६७ कृषि बीमा भएको छ (हे.बक्स)। कृषि मन्त्रालयका सहसचिव मल्लिकले बीमा कम्पनीका लागि यो क्षेत्र नयाँ भएकाले पनि किसानसम्म पुग्न नसकेको बताए। सरकारी निकायहरूले कृषि बीमा आफ्नै लागि हो भनेर किसानलाई बुझाउनै नसकेको बताउँदै कृषि अर्थविद् तुलसी गौतम भन्छन्, “त्यसैले, ५० प्रतिशत अनुदान पाउँदा पनि किसान चुपचाप बसे।”

कृषि बीमा कार्यक्रमका लागि जिल्ला तहका सरकारी अधिकारीहरूलाई पाँच विकास क्षेत्रमा बोलाएर गोष्ठी गरेको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ। मन्त्रालयले कृषि बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र अनुगमनका लागि भने कुनै पहल गरेको छैन। कृषि अर्थविद् गौतम आफ्नो लगानी सुरक्षित पार्न र जोखिम न्यूनीकरण गर्ने बीमामा आकर्षित नहुनुलाई किसानको पनि कमजोरी भएको बताउँछन्।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस