१३ असारमा अर्थमन्त्री रामशरण महतले सार्वजानिक गरेको विकास सहायता नीति–२०७१ ले परियोजनाहरुमा नेपाली परामर्शदाताले नसक्ने पुष्टी भए र सम्बन्धित निकायले विदेशी परामर्श आवश्यक भएको लिखित कारणसहितको निवेदन दिए मात्र विदेशी परामर्शदातालाई स्वीकृति दिन सकिने उल्लेख छ ।

‘परामर्शदाता छनौट गर्दा नेपालीलाई प्राथमिकता दिइनेछ’ नीतिमा उल्लेख छ ।

सहायता नीतिले शुरुमै परामर्श सेवाको स्पष्ट सीमा, शर्त र क्षेत्राधिकार तोक्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेको छ ।

नेपालमा दाताको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरुमा अनावश्यक विदेशी परामर्शदाता भित्र्याएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले यस्तो नीतिगत व्यवस्था गरको हो ।

दाताले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम तथा परियोजनाको ८० प्रतिशतसम्म रकम परामर्शदाताको तलब भत्ता र अन्य खर्चमा विदेशिइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको एक अध्ययनले देखाएको थियो ।

नयाँ नीतिले आफ्ना ज्ञान, सीप र क्षमता नपुगेका क्षेत्रमा मात्र प्राविधिक सहायता लिने तथा प्राविधिक सहायताको साझा कोष बनाएर दाताबाट रकम लिने व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बिना प्राविधिक सहायताको रकम खर्च गर्न नपाइने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले प्राविधिक सहायताको रकमबाट सवारी साधन, यन्त्र खरिद वा वैदेशिक अध्ययन वा तालीममा जाने सम्बन्धमा छुट्टै मापदण्ड तयार गर्ने तयारी गरेको छ ।

गत वर्ष दाताहरुले प्राविधिक सहायताका नाममा ८४ अर्ब ४८ करोड खर्च गरेका थिए ।

नयाँ नीतिले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कार्यान्वयन गर्ने परियोजना नेपालको राष्ट्रिय विकास र क्षेत्रगत प्राथमिकतासँग आवद्ध हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा परिणामसमेत मापनयोग्य बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, गैरसरकारी संस्थाहरुले आफ्नै प्रयासमा सोझै प्राप्त गर्ने सहायता प्राप्त गर्न प्रस्ताव गर्दा सो प्रस्ताव र प्रस्ताव स्वीकृति भइसकेपछिको विवरण अर्थ मन्त्रालयको सहायता सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गराउनुपर्ने छ ।

नयाँ नीतिले विदेशी सहायता लिँदा राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा मात्र विदेशी सहायता स्वीकारिने उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले आवश्यकता र प्राथमिकताको विकास परियोजनाको सूचिको प्रोजेक्ट बैंक तयार गर्ने दाताहरुले त्यसमा लगानी गर्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ । “विकास साझेदारी हावी हुने पद्दतिलाई रोकेर हामी आफ्नो आवश्यकताका आधारमा मात्र विदेशी सहायता स्वीकार्छौ,” अर्थमन्त्री महतले भने ।

नयाँ नीतिले विदेशी सहायता देशको बजेटरी प्रणालीमा उल्लेख हुनेगरी परिचालन गरिने पनि उल्लेख छ । तर, दातासँगको सम्झौताका आधारमा भने दाताले नै खर्च गर्न मिल्ने व्यवस्था पनि कायमै छ ।

नीतिले दाताको ५० लाख डलरभन्दा सानो अनुदान र १ करोड डलरभन्दा सानो ऋण नस्वीकार्ने घोषणा गरेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस