अन्तरिम संविधान २०६३ ले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनायो तर एकल पहिचानवादी र संघीयता विरोधीहरुले प्रान्तको सिमाङ्कन तथा नामाङ्कनमा अनेक विकल्प हुँदाहुँदै संविधानसभाको अवसान गराएर त्यसलाई संस्थागत हुन दिएनन् । अग्राधिकारसहितको जातीय प्रान्त १०३ जातजातिको मिश्रित बसोबास रहेको नेपाललाई जातीय राजनीतिमा धकेल्ने प्रयास हो । जातीय, भाषिक र धार्मिक संवेदनशीलतालाई राजनीतिको आधार बनाउनुको परिणाम सुखद् हुनेछैन ।

नेपालको जातीय समस्या हिन्दू वर्णाश्रम र सामन्ती राज्य व्यवस्थासँग जोडिएमा माओवादीले आदिवासी-जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम र अन्य अल्पसंख्यक-सीमान्तकृतहरुका समस्याको समाधान जातीय राज्यबाट हुन्छ भन्दै आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको राष्ट्रिय राज्यको नारा घन्काएर िहंसाको राजनीति गर् यो । अन्ततः यही नारा नेपाली जनताले २००७ सालदेखि चाहेको संविधानसभाको अकाल मृत्युको कारण बन्यो ।

कस्तो संघीय व्यवस्था
संघीयतामा विभिन्न जातीय समूहहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्वायत्त स्वशासित क्षेत्रीय एकाइ स्थानीय सरकार जस्ता सबैले समान प्रतिफल पाउने प्रणालीमार्फत सन्तुलित सहजीकरण गरिएको हुन्छ । भौगोलिक रुपमा कुनै क्षेत्रमा केन्द्रित नभएको अवस्थामा प्रत्येक जातिलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिलाउन सम्भव छैन ।

संघीय व्यवस्थाका एकल सांस्कृतिक वा एकल राष्ट्रिय र बहुसांस्कृतिक वा बहुराष्ट्रिय गरी दुई रुप छन् । नेपालका लागि बहुसांस्कृतिक विकेन्द्रित संघीय व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ । एकात्मक प्रणालीको केन्द्र नियन्त्रित विकेन्द्रीकरणमा क्षेत्रीय र स्थानीय एकाइहरुलाई दिइने अधिकार केन्द्रीय सरकारले निक्र्योल गर्छ केन्द्रले नै त्यस्तो अधिकार खोस्न र खारेज गर्न सक्छ । संघीय प्रणालीमा संविधानमै सो अधिकार सुनिश्चित गरिएको हुन्छ ।

संघीयताले जातीय पहिचानलाई सांस्कृतिक ऐतिहासिक र भौगोलिक पहिचानसम्म फराकिलो बनाउँछ । संस्कृतिमा विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, इतिहास आदि हुने र त्यो जनताको भावनासँग जोडिने हुनाले त्यस आधारमा प्रदेशहरुको नाम; जस्तै- मिथिला कोशी लुम्बिनी सबैलाई्र स्वीकार्य हुन्छ । संघीयताको क्षेत्र र संख्या निर्धारणमा सम्बन्धित क्षेत्रको साधन स्रोत सम्भाव्यता भौगोलिक बनोट सुगमता जस्ता सामथ्र्यका विषयलाई पनि हेर्नुपर्छ । धेरै प्रदेश बनाउँदा साधनस्रोतले नधानेर समृद्धि टाढिन्छ परनिर्भरता र किचलो नजिकिन्छ । संघीय संस्कृतिकॊ विकासपछि आवश्यकता अनुसार प्रदेशहरु बढाउन पनि सकिन्छ । संघीयतामा केन्द्र प्रदेश र स्थानीय सरकारको सम्बन्ध अधिकार प्रत्यायोजन र स्रोतको वितरण जस्ता विषयले महव राख्छन् । धेरै प्रदेशमा स्थानीय स्वायत्त शासनको फाइदा गुम्ने खतरा हुन्छ । प्रदेशहरुबीच सापेक्षिक सन्तुलन भएन भने विखण्डनसम्मको अस्थिरता आउँछ । रुस नाइजेरिया जमैका आदि यसका उदाहरण हुन् ।

पहिचानसहितको संघीयता सकुशल व्यवहारमा उतार्न सकिन्न । भारतको संघीयता जातिगत होइन बंगाल र तमिलनाडूमा एउटै भाषा बोल्ने समुदाय भएकाले मात्र एकल पहिचान विरुद्ध आवाज नउठेको हो । ९१.५ प्रतिशत हान जाति भएको चीनमा संघीय राज्यबारे कुरा उठेन; ८.५ प्रतिशत झुवाङ मन्चु हुई मिआवो उइगुर तुजिया यई मंगोल तिब्बती वुईडोंग याओ कोरियालीलगायतका अल्पसंख्यक जातिलाई एकत्रित गर्ने नीति बनाएर स्वायत्त शासनको अवधारणा लागू गरियो । अल्पसंख्यक जनजातिका केही ठालुलाई शासक बनाउँदैमा त्यो समुदाय समृद्ध हुने भए २५० वर्षमा नेपालका कुनै खस/ठकुरी गरीब रहने थिएनन् ।

मधेशको विडम्बना
२००७ सालयता नेपालमा भएका सबै राजनीतिक क्रान्तिमा मधेशको यथोचित योगदान छ मधेशी सपूतले शहादत प्राप्त गरेका छन् । तर मधेश र मधेशी जनतालाई हेर्ने काठमाडौंको नजरिया कहिल्यै बदलिएन । नेपालमा संघीय राज्यको शंखनाद गर्दै २००८ मा तराई कांगे्रस जन्मियॊ । यद्यपि तराई कांगे्रसका वेदानन्द  झा,  दिगम्बर  झा,  परशुनारायण चौधरीलगायतका नेता १ पुस २०१७ को राजा महेन्द्रको ‘क’लाई समर्थन गरेर मधेशको मात्र हैन देशकै दुर्भाग्यमा सहभागी भए ।

२०६३-६४ को मधेश आन्दोलन र त्यसपछि उदाएका मधेशी नेताहरु पनि वेदानन्द दिगम्बर परशुनारायणहरुकै बाटोमा देखिन्छन् । सबैको परिहासको विषय बनेको उनीहरुको पार्टी गठन-विघटनको अपचलनले पहिचान र समानताका लागि भएको मधेश आन्दोलनको उपलब्धिलाई ध्वस्त पारेको छ । सिद्धान्त हैन व्यक्तिगत स्वार्थबाट निर्देशित उनीहरुका निम्ति सत्ता साधन नभएर साध्य भएको छ । नेताहरु तराई-मधेशमा व्याप्त अशिक्षा गरीबी बेरोजगारी भ्रष्टाचार दण्डहीनता जातीय उत्पीडनको कुरा नगरी आफ्नो स्वार्थसिद्धिमा केन्द्रित छन् । मधेश-प्रदेशको मुद्दालाई आत्मनिर्णयको अधिकारसँग जोड्दै विखण्डनको मागसम्म पुर् याएर अपव्याख्या गिरंदैछ । दर्जनौं जातजाति र धर्मावलम्वीहरुको समष्टि ‘मधेश’ कुनै एउटा जात नभएर साझ्ा सांस्कृतिक पहिचान हो भन्ने कुरामा बहस आवश्यक छ ।

हिजोको एकात्मक शासनव्यवस्थाको परिणाम स्वरुप देशका सबै भूभागमा विद्यमान जातीय-लैंगिक उत्पीडन शोषण विभेद र सीमान्तीकरणको उपचार एकल जातीय राज्य हुँदै होइन । राज्यका सबै जाति भाषा संस्कृति धर्म परम्परा बसोबास र सामाजिक सद्भाव हाम्रा धरोहर भएकाले तिनको पहिचान सुनिश्चित गरेर संविधान कानून र व्यवहारबाट संरक्षण गर्नुपर्छ । त्यो अवस्थामा नेपाल विखण्डनको हैन सफल संघीय लोकतन्त्रको उदाहरण हुन्छ । विखण्डन बहुलवादी लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको अभावमा हुन्छ ।

(डा. कर्ण त्रिवि अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागमा आबद्ध छन् ।)

प्रतिकृया दिनुहोस