सप्तरीका अब्दुल रहमानले जिल्लाको कानून व्यवस्था सुध्रिएको भन्ने समाचार पढेर फेसबुकमा लेखेका थिएः ‘केको सुध्रिनु ? आफ्नै चोरी भएको मोटरसाइकल फर्काउन पैसा तिर्नु परिरहेछ, त्यो पनि पचास हजार ।’ उनले सीमावर्ती जिल्लावासीको नियति लेखेका थिए ।

तर, त्यही टिप्पणीलाई आधार बनाएर सप्तरी प्रहरीले रहमानलाई १८ जेठमा पक्राउ गरी विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत तीन हप्तासम्म हिरासतमा राख्यो । यसले केही गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

पहिलो, यो सप्तरीका प्रहरी उपरीक्षक दिनेश अमात्यको बेवकुफी प्रदर्शन मात्र थियो वा उनले जानेर त्यसो गरे ? जबकि, उनलाई विद्युतीय कारोबार ऐनका मुद्दा कहाँ पेश गर्ने भन्ने पनि ज्ञान रहेनछ ।

दोस्रो, यो अल्पसंख्यक समुदायका युवालाई समातेर रवाफ देखाउने प्रहरीको तरीका थियो ? यो एक्लो घटना मात्र हुन्थ्यो भने त्यसो पनि भन्न सकिन्थ्यो ।

तर त्यसको तीन दिनअघि बाराका राजु साहलाई सिरहा प्रहरीले फेसबुकमा गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई ‘अपशब्द’ प्रयोग गरेको आरोपमा हिरासतमा लिएको थियो । गृहमन्त्रीले सबैले देख्ने गरी ट्राफिक नियमको खिल्ली उडाउँदा केही नहुनु तर रहमान र साहलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत हिरासतमा लिनु शंकास्पद देखिन्छ ।

यसलगत्तै सरकारले संसद्मा अदालतको अवहेलना सम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्‍यो । यी घटनाले समग्रमा कुनै सन्देश दिन खोजेको संकेत दिन्छ ।

तर, यो विधेयकको आशय प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आँच पुर्‍याउने नहुन सक्छ । किनभने, कानून मन्त्री नरहरि आचार्यले यो पंक्तिकारसँग ‘न्यायाधीशहरूले अवहेलनाको मामिलामा स्वविवेकमा निर्णय गरेकोले व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याइएको’ बताएका थिए ।

पत्रकार महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र बिष्ट भने आचार्यसँग सहमत छैनन् । बिष्टको बुझाइमा मिडियाले न्यायाधीश मनोनयन र सुनुवाइ प्रक्रियामा दिएको समाचार र टिप्पणीले क्रूद्ध भएर सरकार र न्यायालयले बदलामा यो विधेयक ल्याएको हो ।

यो विधेयक प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने प्रकारकै छ । आज न्यायालयको गरिमा बचाउने नाममा यो विधेयक ल्याइएको छ, भोलि महान्यायाधिवक्ता र अख्तियार तथा त्यसपछि प्रहरी, सेना र अरू सरकारीतन्त्रलाई ‘अवहेलना गर्न नमिल्ने’ निकायमा पारिन सक्छ ।

सरकारले हतारमा विधेयक ल्याउनुको कारण बुझाउन सकेको छैन, प्रेस र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको भन्नुबाहेक । संविधानसभा नयाँ संविधान बनाउने क्रममा रहेको वेला त यो विधेयकको औचित्य पुष्टि हुनै सक्दैन ।

यसरी सरकारले प्रेस र नागरिकको नाडी छाम्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । राजा ज्ञानेन्द्रले पनि १९ माघपछि सञ्चारजगतलाई अंकुश लगाउन मानहानि सम्बन्धी कानून ल्याउने प्रयास गरेका थिए । त्यसमा अत्यधिक जरिवाना गरेर हिरासतमा पनि राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, जताततै विरोध भएपछि उनी पछि हट्न बाध्य भए ।

अहिले पनि संसद्ले यही रूपमा विधेयक पारित गरेमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि पहिलो प्रहार हुनेछ । यसले पत्रकार महासंघ लगायत संघ–संस्थाका सामु ठूलो चुनौती ल्याए पनि महासंघका अधिकांश सदस्य कि त राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध छन् या भने प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन जस्ता संस्थासँग । ती संस्था सरकारमा रहेका कांग्रेस–एमालेसँगै सम्बद्ध छन् ।

यी घटनाले कांग्रेस र एमालेका नेताहरूको अदूरदर्शिताको पनि परिचय दिएको छ । किनभने, यसले अभिव्यक्ति विरुद्ध थप अंकुश लगाउने आधार दिन सक्छ । अहिले कांग्रेस र एमालेले देखाएको असहिष्णुता र दम्भले छिट्टै त्यस्तो नहोला भन्ने आधार छैन । उनीहरूले कुनै दिन विपक्षमा बस्नुपर्ने बिर्सिएको देखिन्छ ।

विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने प्रयत्न गर्नुभन्दा भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ को अवाञ्छनीय कार्यको विरोध गर्नुपर्ने थियो । हालै प्रकाशित नेपाल–भारत सम्बन्धी केही पुस्तकलाई आधार मान्ने हो भने उसका गतिविधि डरलाग्दो गरी अघि बढ्दैछन् । ‘रअ’ को कृत्य भारतको सुरक्षा हेर्ने दायित्वमा मात्र सीमित नरहेर नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने गरी रहेको ती पुस्तकमा खुलासा गरिएको छ ।

अचम्म के छ भने, हामी त्यसको विरोध गर्नुको साटो उसले संघीयता र नेपालका अरू संवेदनशील विषयमा राखेका प्रस्तावबारे बहस गरिराखेका छौं । ‘रअ’ ले मधेशमा पाँच वा ‘एक मधेश एक प्रदेश’ तथा पहाड र हिमालमा कति प्रदेश बनाउने सुझाव दियो भन्ने हाम्रो बहसको विषय छ । यस्तो छलफल गलत आधारको, लज्जास्पद र नेपालीलाई होच्याउने खालको छ । यसले उसका क्रियाकलापलाई वैधानिकता मात्रै प्रदान गर्छ ।

बरु ‘रअ’ को नेपाल भूमिकाबारे भारतीय राजनीतिक नेतृत्वसँग ढिलो नगरी कुरा गर्नुपर्छ । भारत वा अरू छिमेकीको सुरक्षाप्रति संवेदनशीलता स्वीकारे पनि अवाञ्छनीय र अवैधानिक कार्य सहनुहुँदैन ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस