–रमेश कुमार

राजनीतिक असहमति र सरकारको इच्छाशक्तिको अभावमा यो पटक पनि बजेट आउन असार अन्तिम नै कुर्नुपर्ने भएको छ । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा सरकारको नीति–कार्यक्रम दुवैले पुराना सरकारले घोषणा गरिसकेका ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिने झल्को दिइसकेका छन् ।

सरकारले यी नीतिगत प्राथमिकतालाई गति दिन कस्ता कार्यक्रम ल्याउँछ त्यो खुल्दुलीमा भए पनि थकित सुनिने अर्थमन्त्रीले अग्रगामी फड्को मार्ने बजेट ल्याउने आशा कमै छ । यद्यपि, रोजगारी सिर्जना, मूर्झएको अर्थतन्त्रलाई गति दिन र विकासको जनअपेक्षा पूरा गर्न कर्मकाण्डी रकम विनियोजनको सट्टा तत्काल प्रतिफल दिने कार्यक्रम आवश्यक छन् ।

पूँजीगत खर्चः अहिले कुल बजेटको १७ प्रतिशत मात्र विकास परियोजना सञ्चालन हुने पूँजीगत रकमको रूपमा विनियोजन भइरहेको छ, जसले विकासको अपेक्षा पूरा गर्दैन । चालु वर्षको कुल रु.५ खर्ब १७ अर्बको बजेटमा रु.८५ अर्ब ९ करोड पूँजीगत खर्चका रूपमा विनियोजन भएको थियो । बजेट खर्च भने म्याद सकिन २० दिन बाँकी रहँदा ११ असारसम्ममा ५० प्रतिशत मात्र हुनसकेको छ । रकम खर्चको आधारमा मात्रै विकासको गति नाप्न नमिले पनि रकमै खर्च नहुनुले यसको सुस्तता अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अर्थशास्त्री पुष्कर बज्राचार्य पूँजीगत रकम खर्च गर्न सरकारले अध्ययन र तयारी सकिएर तत्काल निर्माणमा जान सक्ने तथा खर्चको कार्ययोजना भएका आयोजनालाई मात्र रकम विनियोजन गर्नुपर्ने एवं साउनमै बजेट पारित गरेर कार्यान्वयनमा लगिहाल्नुपर्ने बताउँछन् । उनको भनाइमा ठेक्का प्रणालीमा सुधार, आवश्यक तयारी र योजना नै नबनाइकन रकम वितरण गर्ने परिपाटीको सट्टा आयोजना ‘प्रोजेक्ट ब्याङ्क’ अर्थात् प्रस्तावित परियोजना अध्ययन गर्न रकम छुट्याएर त्यसको सूचीबाट छनोट गर्दै कार्यान्वयनमा जाने पद्धति बजेट मार्फत बसाउन आवश्यक छ ।

सामाजिक सुरक्षा र पेन्सनः व्यवस्थापनको भरपर्दो सोच नभए पनि सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादनको तीन प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा खर्च गरिरहेको छ । अहिले करीब २१ लाख सेवाग्राहीका लागि रु.१२ अर्ब जति सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च भइरहेको छ । गरीब नागरिकहरू उपचार अभावमा मर्नु परिरहेको तितो यथार्थ आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । सरकारले संगठित क्षेत्रका न्यूनतम आय गर्नेसँग एक प्रतिशत रकम उठाए पनि उनीहरूको हितमा खर्चेको छैन । न्यून वेतनभोगीबाट उठाएर सामाजिक सुरक्षा कोषमा थन्क्याएको रकम उनीहरूको हितमा नलगाउनु न्यायका दृष्टिले पनि उचित होइन ।

अर्थशास्त्री बज्राचार्य गरीबका लागि निश्चित वर्षसम्म सरकारले नै प्रिमियम तिरिदिने र बीमाको रकम तिर्न सक्नेहरूबाट सालिन्दा उठाएर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याउन ढिला भइसकेको बताउँछन् । यस्तो बीमा कार्यक्रमले स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी जोगाउने, स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याउने र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढाउने काम गर्छ । पेन्सन र असक्त वृत्तिमै यो वर्ष रु.२६ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ, जुन पाँच वर्षअघिको तुलनामा तीन गुणा बढी हो । सरकारको भार घटाउन योगदानमूलक पेन्सन, दोहोरो सुविधा हटाउने र आर्थिक रूपमा सक्रियलाई पेन्सन नदिने नीति ल्याउन ढिला भइसकेको छ ।

कर प्रणालीमा सुधारः कर प्रशासनको अयोग्यताका र इच्छाशक्तिको अभावमा राज्यले उठाउनुपर्ने कर ढुकुटीमा आउन सकेको छैन । प्रणालीमा कतिसम्म चुहावट छ भने पहिलो चरणमा अध्ययन गरिएका ५१८ कम्पनीबाट मात्रै रु.७ अर्बभन्दा बढी कर छलिएको भेटिएको छ । अर्कातिर, सर्वसाधारणको फाइदाका लागि भनिएको रु.३० अर्बभन्दा बढीको कर छूटबाट व्यवसायीले अनुचित फाइदा लिएको सरकारी अध्ययनहरूले नै पुष्टि गरिसकेको छ । मोबाइल, खानेतेल, चिनी आदिमा भ्याट फिर्ताको खेलो तथा सरकारले कर छूट दिएका सोलार, ब्याट्री आदिको दुरुपयोग आगामी बजेट मार्फत रोक्नैपर्छ । घर बहालमा लगाउने र होटलहरूले समेत वर्षौंदेखि कर नतिर्नुले कर प्रणालीको अवस्था देखाउँछ । अर्कातिर, बढ्दो महँगीका कारण आयकर छूटको हालको सीमा रु.२ लाख ५० हजार अपर्याप्त भइसकेको छ ।

संस्थानबारे ठोस निर्णयः ‘सार्वजनिक संस्थानलाई सुधार गरिने’ वाक्यांश हरेकजसो बजेटमा नछुटे पनि सरकारले ढुकुटीबाट खर्च दिएर कर्मचारी पाल्नुपर्ने सेता हात्ती बनेका संस्थानबारे ठोस निर्णय आउन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले चलाउन इच्छा देखाएका संस्थानको जिम्मेवारी उनीहरूलाई दिन ढिला गर्नै हुँदैन । चल्न नसक्ने संस्थानको खारेजी र सम्भावना भएकालाई कुन मोडलमा, कसरी पुनर्संरचना गरेर चलाउने भन्ने निर्णय पनि बजेट मार्फत गरिहाल्नुपर्छ । आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जस्ता संस्थानलाई अर्बौं अनुदान दिनुको सट्टा यसको व्यावसायिक योजनाका आधारमा सुधार गरिहाल्नुपर्छ । शहरियाका निश्चित वर्गलाई पोस्न एलपीजीमा अनुदान दिने तथा पैसा तिर्दा पनि पेट्रोल नपाउने नियति सुधार्न बजेटले साहसिक कदम उठाउनै पर्छ ।

प्रतिफल दिने कार्यक्रमः स्वार्थका खुद्रे कार्यक्रममा रकम छर्नुको साटो दीर्घकालीन फाइदाका ठूला आयोजनामा विनियोजन गरेर काम अघि बढाउन बजेटले ठोस निर्णय गर्नै पर्छ । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल राष्ट्रिय योजना आयोगले निकाल्ने साना आयोजनाको रातो किताब भाग–२ बन्द गरेर जिल्ला विकास समितिलाई नै त्यसको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउँछन् । त्यस्तै, केन्द्र मार्फत बजेट विनियोजन गरेर सुदूर गाउँको विकास गरिदिने परम्परागत मान्यताको सट्टा निश्चित उद्देश्य र लक्ष्य भएका परिणाममुखी बजेटरी सिस्टम अपनाउन ढिला भइसकेको छ । अर्कातिर, विद्युत् विकासका कार्यक्रम यो वर्ष बजेटमा प्राथमिकतामा पर्ने बताइए पनि अल्पकालीन स्वार्थका कार्यक्रम हावी हुने सम्भावना देखिएको छ । दीर्घकालीन लाभका जलविद्युत् आयोजनाको सट्टा ऊर्जाको अल्पकालीन विकल्प सोलारमा अर्बौं रुपैयाँ खन्याउने सरकारी तयारीले ऊ आफैं प्राथमिकता निर्धारणमा अल्मलिएको देखाउँछ ।

पोलिसी रिफर्मः अर्थमन्त्रीले दोहोर्‍याउँदै आएको दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार बजेट मार्फत अघि बढ्ने अपेक्षा छ । पपुलर कार्यक्रम ल्याएर चर्चा कमाउनुको सट्टा नीतिगत निर्देश गर्ने, काम गर्दा आइलाग्ने बाधा हटाउने र संस्थागत सुधार बजेटमा आवश्यक देखिएको अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डे बताउँछन् । सरकारी निर्णय प्रक्रियाको अकर्मण्यता रोक्नुको आवश्यकता त छँदैछ । प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसाय रोक्ने सिन्डिकेट र कार्टेलिङले सर्वसाधारणको जीवन मात्र होइन, अर्थतन्त्रका संरचनालाई नै थिलथिलो बनाएको छ । यसलाई हटाउन सरकारको नियमन क्षमता बढाउन कानूनी सुधार आवश्यक छ ।

विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना नगरी विद्युत्को विकास अघि नबढ्ने स्थिति कायम छ । स्टक एक्सचेन्जका सुधारका प्रयास पनि थातीमा रहँदा पूँजीबजार दिगो रूपमा बलियो हुनसकेको छैन । अर्कातिर, कमोडिटिज् तथा डेरिभेटिभ कारोबारलाई सुधार गरेर वैधता दिन कानून ल्याउन ढिलाइ हुँदा लगानीकर्ता ठगिंदै आएका छन् भने बजार पनि परिपक्व हुनसकेको छैन । ठूलो वैदेशिक र निजी लगानी आकर्षित गर्न गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारको सूची अब लामो मात्र होइन पुरानो समेत भइसकेको छ । कम्पनी दर्तादेखि उद्योग चलाउँदासम्मका प्रक्रियागत झ्न्झ्ट कम गर्न पनि बजेटले बाटो खुलाइदिनुपर्छ । जग्गाको मुआब्जाका कारण दर्जनौं विकास आयोजना रोकिएका छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने दायित्व पनि बजेटकै हो ।

सुशासन र रोजगारीः सरकारले लगानी नै नगरी बजेट मार्फत नीतिगत सुधार गरेर जनतालाई तत्कालको उपहार स्वरुप ‘सर्भिस डेलिभरी’ दिन सक्छ । मालपोत, अदालत, पासपोर्ट विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग लगायतका निकायमा तुरुन्त काम हुने मात्रै बनाउन सक्दा पनि जनताले ठूलै परिवर्तन महसूस गर्नेछन् । सरकारी निकायको सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन त्यस्ता कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्थाका लागि ठूलो लगानी चाहिंदैन । अर्थशास्त्री दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री जनतालाई दैनिक जीवन चलाउन सजिलो हुने कार्यक्रम तत्काल चाहिएको बताउँछन् । प्रशासन संयन्त्रलाई जनमुखी र जिम्मेवार नबनाएसम्म त्यो सम्भव हुँदैन । अर्कातिर, रोजगारीको अभावमा विदेशिने दैनिक १५०० भन्दा बढी युवालाई देशैभित्र रोजगारी दिन सकिने क्षेत्र भनेको कृषिको व्यवसायीकरण हो । कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न सरकारले बजेटबाट अनुदान तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणको घोषणा गर्न आवश्यक छ ।

व्यापार घाटामा सुधार र मूल्य नियन्त्रणः चालु आवको पहिलो दश महीनासम्ममा देशको व्यापार घाटा रु.५ खर्ब ५ अर्ब नाघेको छ । असार मसान्तसम्ममा यो घाटा रु.६ खर्ब नाघ्ने अनुमान छ । रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्र बनिसकेको नेपालले आयात घटाउन नसके पनि तुलनात्मक लाभका वस्तु पहिचान गरेर निर्यात बढाई यो असन्तुलन घटाउन सक्छ । यसका लागि पनि बजेटले लिने नीति नै एक मात्र अस्त्र हो । अर्कातिर, झन्डै दोहोरो अंकको (वैशाखसम्ममा ९.७ प्रतिशतको) मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर बनाएको छ । यसलाई रोक्न कार्टेलिङ हटाउनेदेखि उत्पादन लागत घटाउनेसम्मका नीति आवश्यक छन् ।

अर्थतन्त्रको नाडी छाम्ने ल्याकत राख्ने अर्थमन्त्री रामशरण महतले कर्मकाण्डी भाषणमा मात्रै ध्यान दिएमा वर्तमानको संकुचन हटाउन सकिंदैन । परम्परागत रकम विनियोजनभन्दा एक पाइला अघि बढेर प्रष्ट लक्ष्य सहितको बजेट आए मात्रै मूर्झएको अर्थतन्त्रले राहत पाउनेछ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस