–रामेश्वर बोहरा
२५ जेठमा कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिलामन्त्री नरहरि आचार्यले व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको ‘अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै विरोध भएपछि सरकारले त्यसलाई २०६७ मै दर्ता भएको विधेयकको निरन्तरता भनेर जोगिन खोजेको छ ।

९ असारमा मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्ने व्यवस्थालाई स्पष्ट, पारदर्शी र कानूनसम्मत बनाउन विधेयक प्रस्तुत गरेको’ तथा ‘अन्तरिम संविधानले आत्मसात् गरेको संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता र पे्रसस्वतन्त्रता लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति मन्त्रालय सदा प्रतिबद्ध रहेको’ भन्दै प्रष्टीकरण दिएको छ ।

अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने स्पष्ट कानून नभएकाले यो विषयमा न्यायाधीशको तजबिज चल्ने गरेको थियो । सर्वोच्च अदालत ऐन र न्याय–प्रशासन सम्बन्धी ऐनमा ‘सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरूको अवहेलनामा कारबाही चलाएको मुद्दामा कसूरदार ठहर्‍याएको व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा रु.१० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।

अहिलेको विधेयकमा भने कतिपय प्रावधान प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने खालका छन् । न्यायपालिका विवादमा मुछिएका वेला सरोकारवालासँग छलफल नगरी यस्तो विधेयक ल्याउनु सबैमा शंका बढ्नुको अर्काे कारण हो ।

संकटमा मौलिक हक

अदालतको अवहेलना सम्बन्धी ऐन २०७१ का लागि प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ सबैभन्दा आपत्तिजनक देखिन्छ, जसमा अदालतको अवहेलना गरेको मानिने कार्यहरू सूचीबद्ध गरिएको छ । अहिलेको विश्वव्यापी अभ्यास र मान्यता अनुसार, अदालतमा उपस्थित भई वा अदालतको हाताभित्र न्याय सम्पादन प्रक्रिया वा त्यसमा संलग्न जो–कोहीलाई अवरोध गरेमा, अदालतले गरेको फैसला वा आदेश कार्यान्वयन नगरेमा वा कार्यान्वयन गर्ने काममा अवरोध पुर्‍याएमा तथा नियतवश न्यायालयको मर्यादामाथि आक्रमण गरेमा मात्र अदालतको अवहेलना मानिन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी त्यसबाहेकका कसूरलाई अदालतको अवहेलना नमानिने बताउँछन् ।

तर, विधेयकमा अदालत वा कुनै न्यायाधीशबाट भएका निर्णयमाथि टिप्पणी गर्न नपाइने तथा विरोधमा समाचार प्रकाशन/प्रसारण गर्न नपाइने प्रावधान समेत राखिएको छ । ‘अदालत वा न्यायाधीशबाट भएको निर्णय, आदेश वा अन्य कुनै कार्यलाई लक्षित गरी भ्रमपूर्ण वा अपमानजनक आरोप वा लाञ्छना लगाउने’, ‘अदालतप्रतिको जनआस्थामा आँच पुर्‍याउने’, ‘अदालतको न्यायिक कामकारबाहीप्रति सर्वसाधारणमा भ्रम उत्पन्न गराउने वा त्यस्तै प्रकृतिका भ्रमपूर्ण वा झुट्टा विवरण प्रकाशन गर्ने तथा विचार अभिव्यक्त गर्ने’ लाई अदालतको अवहेलना मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यी प्रावधानहरूले विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारमाध्यमप्रति अनुदार रहेको तथा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउन खोजेको देखाउँछ । विधेयकको दफा ५ मा ‘अदालतको अवहेलना गरेको नमानिने’ भनेर ती प्रावधानहरूलाई सच्याउन खोजे पनि त्यसले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संकुचनलाई रोक्न सक्ने देखिंदैन ।

दफा ५(क) मा भनिएको छ, “अदालतबाट भएको काम, कारबाही, आदेश वा निर्णयमा चित्त नबुझी कानूनी उपचार प्राप्त गर्ने उद्देश्यले आफ्नो जिकिर राख्ने वा पुनरावेदन सुन्ने निकाय वा अधिकारीसमक्ष दायर गरेको निवेदन वा पुनरावेदनमा त्यस्तो काम, कारबाही, आदेश वा निर्णयविरुद्ध शिष्ट तथा स्वस्थ भाषामा टीकाटिप्पणी वा आलोचना गर्ने कार्यलाई अवहेलना मानिने छैन ।” प्रेसले कानूनी उपचारका निम्ति नभई जनतालाई सुसूचित गर्न सूचना सम्प्रेषण गर्ने हुँदा यो दफाले प्रेसलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई संविधानले हरेक नागरिकका निम्ति ग्यारेन्टी गरेका विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी स्वतन्त्रतामा आँच आउने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको बताउँछन् । “संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको खिलाफमा सरकारले कानून बनाउन मिल्दैन, त्यसो गर्दा कानूनको माध्यमबाट संविधान संशोधन गर्न खोजिएको हुन्छ”, भट्टराई भन्छन् ।

विधेयकले न्यायाधीशको आचरणमाथिको छलफललाई समेत विश्वव्यापी मान्यता विपरीत अदालतको अवहेलनाको विषय बनाउन खोजेको छ । न्यायालय, न्यायाधीश र तिनले सुनाउने निर्णयबारे हुने बौद्धिक बहसले न्यायालयको कमजोरी सुधारेर सबल बनाउँछ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी फैसला न्यायसंगत नमानेर पुनरावेदन र पुनरावलोकन गरिने हुनाले शिष्ट बहसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने बताउँछन् ।

तर, यो विधेयकले न्यायाधीशका कुनै पनि कामकारबाहीमाथि टिप्पणी गर्ने अधिकार नियन्त्रण गरेको नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले बताउँछन् । “लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताले सक्षम, स्वतन्त्र र मर्यादित न्यायालयको पक्षमा उभिन भन्छ, किनभने सक्षम र स्वतन्त्र न्यायालय हुँदा मात्र प्रेस सुरक्षित हुन्छ तथा प्रेसले वाचडगको भूमिका निर्वाह गर्दा मात्र सक्षम, स्वतन्त्र र मर्यादित न्यायालय बन्न सक्छ”, गाउँले भन्छन् ।

कतिपय कानूनविद् लोकतान्त्रिक दलहरू सरकारमा रहेका वेला ल्याउन लागिएको यो कानूनले तत्काल केही नगरे पनि पछि प्रेस र नागरिक संस्थाहरूको घाँटी निमोठ्ने खतरा देख्छन् । यो कानून भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन जस्तै गरी आलोचकलाई तह लगाउने हतियार बन्न सक्ने उनीहरूको आशंका छ ।

समयले आशंका

सर्वोच्च अदालतमा आठ जना स्थायी न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणले न्यायालयको छवि धुमिल बनेको छ । प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन भएदेखि विवादमा मुछिन थालेको न्यायालयको भूमिका अहिले अरू विवादित बनेको छ । न्यायालयमाथि टीकाटिप्पणी र आलोचना बढेको यही वेला यस्तो विधेयक ल्याइएको छ ।

न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा कतिपय सञ्चारमाध्यमको भूमिका विवादरहित थिएन । अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी ‘मिडिया ट्रायल’ गरिनु यो विधेयक ल्याउनुको अर्काे कारण रहेको केहीको अनुमान छ । “न्यायालय जस्ता संस्थाहरूको रक्षामा उभिनुपर्ने जिम्मेवारी प्रेसले पूरा गरेन भन्दैमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो”, एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताको भनाइ छ ।

अधिवक्ता भट्टराईको विचारमा विषयवस्तु, समय र प्रक्रियाका हिसाबले पनि विधेयक आपत्तिजनक छ । “न्यायपालिका विवादमा परेका वेला झनै अनुदार बन्न लागेको सन्देश जानु राम्रो होइन, विवादमा मुछिएर कमजोर बनेको न्यायपालिकाले बचाउमा यस्तो हतियार प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ” भट्टराई भन्छन्, “लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गम्भीर प्रकारका कानून ल्याउँदा सरोकारवाला निकायसँग परामर्श गरिन्छ, तर नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका संस्थासँग परामर्श गरिएन ।”

संशोधन कि फिर्ता

न्यायाधीशले अवहेलनाका विषयमा ‘पर्चा उठाएर कारबाही गर्न सक्ने’ विधेयकको प्रावधानको पनि तीव्र विरोध भइरहेको छ । जसलाई कानूनविदहरू भने त्यति आपत्तिजनक मान्दैनन् । राणाकालीन शब्द ‘पर्चा’ को साटो ‘टिप्पणी उठाउने’ भन्दा उपयुक्त हुने उनीहरूको धारणा छ । न्यायालयलाई अवहेलना गरेमा वा इजलासमा हुलहुज्जत गरेमा तत्काल टिप्पणी उठाएर कारबाही गर्ने अधिकार अदालतलाई विश्वभरि दिइएकै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा वादी र मुद्दा छिन्ने दुवै न्यायाधीश हुने विश्वव्यापी मान्यता रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीको पनि भनाइ छ ।

उनको विचारमा विधेयक फिर्ता लैजानुको साटो गलत प्रावधानलाई संसद्ले सुधार्नु उपयुक्त हुन्छ । “अदालतको अवहेलनाका सिद्धान्तभित्र रहेर विधेयक आउनुपर्छ, जुवा खेल्न जुवाघरमा गएको न्यायाधीशबारे टिप्पणी नगर्ने भन्ने हुन्न, प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि अवरोध नहोस् भनेर पनि ध्यान दिनुपर्छ । सार्वजनिक बहस गरेको विषयलाई पनि अदालतको अवहेलना मानिनुहुँदैन” उनी भन्छन्, “तजबिजी अधिकारले न्यायाधीशलाई स्वच्छन्द बनायो भनेर नै यो विधेयक ल्याइएकाले फिर्ता गर्नुहुँदैन ।”

न्यायाधीशहरूले आफ्नो उत्तरदायित्व संविधानप्रति र संविधान मार्फत जनताप्रति भएको बिर्सन नहुने तथा न्यायालयको स्वतन्त्रता जनताले न्याय पाउने शर्तमा सुनिश्चित गरिएकाले कुनै न्यायाधीशले व्यक्तिगत स्वार्थ, कुण्ठा वा असन्तुष्टिसँग जोड्न नपाउने अधिकारी बताउँछन् । त्यसलाई लिखित आचारसंहिता, नैतिक सीमा, आचरण र मान्यताले निर्देशित गर्ने उनको भनाइ छ । अधिवक्ता भट्टराई चाहिं जनस्तरमा तीव्र विरोध भएकाले विधेयक फिर्ता गरिनुपर्ने पक्षमा छन् ।

____________________________________________________________________________

आफैंलाई सिध्याउँदै

दशवर्षे द्वन्द्वकालका पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरेका कानूनमन्त्री नरहरि आचार्यले यो विधेयक मार्फत आफ्नो छवि धुमिल पारेका छन् । विधि र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका पक्षमा उभिंदै आएका र त्यही कारण जनतामाझ वेग्लै छवि बनाएका आचार्यका यी कदमले उनको त्यो छवि धमिल्याउँदैछ ।

अवहेलना सम्बन्धी विधेयकबाट उनी लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको विपक्षमा उभिएको देखाउँछ । सर्वोच्चका न्यायाधीशले यिनै प्रावधान सहित विधेयक पठाएका हुन सक्छन्, त्यसलाई जस्ताको तस्तै संसदमा पुर्‍याएर कानूनमन्त्रीले गर्न नहुने काम गरेको एक वरिष्ठ अधिवक्ता बताउँछन् ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस