कानूनमन्त्री हुनेवित्तिकै नरहरि आचार्यले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशसँग एउटा आग्रह गरेः विदेशी दाता र गैरसरकारी संस्थाहरूसँग हात थापेर अनुदान वा आर्थिक सहयोग नलिन । उनको त्यो आग्रहमा आफैं हात फैलाएर भए पनि सर्वोच्चको इज्जत बचाउने प्रतिबद्धता थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतले भने लोकलाज तथा आलोचनालाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । आचार्यको आग्रहलाई उसले सम्मान गर्ला या नगर्ला भन्न कठिन छ, तर सरकार सम्मानित र सम्मानको हकदार स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा छ र भन्ने प्रश्न अहिले खुला रूपमा उठ्न थालेको छ । त्योसँगै व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच राजनीतिक समीकरण बनेको हो त भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

बालकृष्ण ढुंगेललाई गिरफ्तार नगरे पनि पत्रकारहरु नछुटुन् बाहिर । किनभने स्वतन्त्र प्रेसको आलोचनाको शक्तिलाई निष्प्राण नगरे कसरी सत्ता टिक्छ र कानून मन्त्रीज्यू ?

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा आघात पुग्न सक्ने पृष्ठभूमि एकै पटक निर्माण भएको हैन । न्यायपालिका र राजनीतिक दलहरूबीचको सहकार्यको यो बाटो ‘गणतान्त्रिक नेपाल’ का राष्ट्रपतिले सम्मानित गरेका खिलराज रेग्मीको अगुवाइमा निर्माण हुनथालेको हो । बहालवाला प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा त्यसवेलाका चार ठूला दलका प्रतिनिधिसहितको सरकारको निर्माण नेपाली जनताको चाहनामा भएको थिएन । त्यो बाह्र बुँदे यताको राजनीतिमा निर्णय गर्ने हैसियत र क्षमता गुमाएको नेतृत्वले छिमेकी भारतको खुफिया तथा कूटनीतिक कर्मचारीतन्त्रको इशारामा लिएको कदम थियो ।

रेग्मी ती बाह्य शक्तिको महत्वाकांक्षी दास बन्न पुगेका थिए । उनी सर्वोच्च अदालतको प्रमुखको रक्षाकवच छोड्न चाहन्नथे, किनकि त्यसमा अनेक उन्मुक्ति र आलोचकहरूलाई ठेगान लगाउने शक्ति निहित थियो । त्यसैले सर्वोच्चबाट राजीनामा गरी सर्वस्वीकार्य प्रधानमन्त्री बन्न नेकपा–माओवादी समेतले गरेको आग्रह विदेशी शक्ति र उनीहरूका बफादार चारदलीय नेतृत्वको आडमा उनले अस्वीकार गरे । प्रधान न्यायाधीश पदमा रहेकै कारण तत्कालीन सरकारको वैधानिकता, शक्तिपृथकीकरण सिद्धान्तमाथि परेको चोट र अन्य महत्वपूर्ण कार्यकारी निर्णयबारे सर्वोच्च अदालतले सुनवाइ गरे पनि निर्णय गरेन ।

रेग्मी कार्यकारीबाट निवृत्त हुँदा प्रधान न्यायाधीशको पदावधि केही महीना भए पनि सर्वोच्चमा फर्किएनन्, फर्किने स्थिति पनि थिएन । तर, त्यो अवस्थासम्म पुग्दा सर्वोच्चको निष्पक्षता र विश्वसनीयता अभूतपूर्व रूपमा कलंकित भइसकेको थियो ।

निर्वाचनपछिको सरकार र कमजोर बन्दै गएको सर्वोच्चबीचको सहकार्य संविधानको मर्म विपरीत परनिर्भरता हुने गरी बढ्दै गएको देखिन्छ । आठ न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा कानून मन्त्रीको भूमिका, सत्ताधारी कांग्रेस र एमालेको अनुमोदन तथा एनेकपा–माओवादीको उदासीनताले सर्वोच्च दलीय भागबण्डाको शिकार बनेको प्रष्टै छ । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको जवाफदेहिता न्यायाधीश नियुक्त गर्ने दल र नेतृत्वप्रति या संविधान र जनताप्रति भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ ।

निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको प्राण हो । राज्यबाट पीडितहरूका लागि न्यायको थलो हुनुपर्ने अदालतको कुनै कालखण्डमा राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग साँठगाँठ बढेको सन्देश गएमा उसको चरित्र कायम रहन सक्ला भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ ।

प्रजातन्त्रको वकालत गर्न र सामान्य कांग्रेसी भन्दा पृथक् देखिन रुचाउने मन्त्री आचार्यले अदालतको सम्मान बचाउने नाममा संसद्मा विधेयक दर्ता गराएका छन् । अदालतमा विचाराधीन मामिलामा टिप्पणी गर्नेदेखि श्रीमान्हरूको फैसलामाथि प्रतिकूल टिप्पणी गर्नेहरूसम्मलाई कुनै पनि न्यायाधीशले कारबाही गर्न सक्ने आशयको अधिकार दिइएको छ, त्यसमा ।

अदालत बलियो र सम्मानित भएमा उसले सामान्य घटना या टिप्पणीमाथि चिन्ता लिनुपर्दैन । न्यायिक प्रक्रियामा न्यायाधीशले परिस्थिति अनुसार कसैलाई पनि चेतावनी दिन र दण्डित गर्न सक्छन् । तर, कानून मन्त्रीले यो विधेयक त्यसवेला ल्याएका छन्, जुन वेला अदालत या न्यायपालिका र दलहरूबीचको सहकार्यबारे आम जनताले औंला उठाइरहेका छन् । न्यायाधीशका आचरण, उनका फैसला, न्यायाधीशहरूको तटस्थताको अभावले न्यायको स्तर खस्काएको सबैमा अनुभूति हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा कानून मन्त्रीमाथि कलियुगी हनुमान बनी न्यायपालिका रूपी अशोकबाटिका तहसनहस गरेको आरोप पक्कै लाग्नेछ । र, प्रजातन्त्रप्रेमी जनता न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको पक्षमा पक्कै उत्रने छन् ।

न्यायपालिकाले के आदेश देला, अड्कलबाजी गर्न मिल्दैन न्यायपालिका सम्मानित, निष्पक्ष र प्रभावकारी हुनुपर्छ भनी मान्यता राख्नेहरूले । तर नरहरि आचार्य अब एउटा अभ्यासमा जुट्नै पर्छ, अदालतका विवादास्पद निर्णय या न्याय मर्ने गरी उसले लिने मौनताको विरोध गर्ने कति पत्रकारहरूलाई गिरफ्तार गर्ने र दण्डित गर्ने ? बालकृष्ण ढुंगेललाई गिरफ्तार नगरे पनि पत्रकारहरू नछुटुन् बाहिर । किनभने स्वतन्त्र प्रेसको आलोचनाको शक्तिलाई निष्प्राण नगरे कसरी सत्ता टिक्छ र कानून मन्त्रीज्यू ?

दोस्रो संविधानसभाले संविधान लेख्दै गर्दा अदालतलाई कार्यकारीले लगाइदिएको ‘रक्षाकवच’ सत्ताको अत्यन्त गलत नियतको परिचायक हो । त्यो निन्दनीय त छँदैछ, त्यो रक्षाकवचको आश्रय सर्वोच्चले लिएमा ऊ नैतिक रूपमा कमजोर र व्यावहारिक हिसाबले असम्मानित पनि हुनेछ, आम जनताको नजरमा ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस