न्यायालय र न्यायाधीशहरू निरन्तर विवादमा मुछिएको वेला २५ जेठमा कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यले व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा ‘अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गराएका छन् । विधेयकको दफा–४ मा ‘अदालत वा न्यायाधीशबाट भएको निर्णय, आदेश वा अन्य कुनै कार्यलाई लक्षित गरी भ्रमपूर्ण वा अपमानजनक आरोप वा लाञ्छना लगाउने’, ‘अदालतप्रतिको जनआस्थामा आँच पुर्याउने’, ‘अदालतको न्यायिक कामकारबाहीप्रति सर्वसाधारणमा भ्रम उत्पन्न गराउने वा त्यस्तै प्रकृतिका भ्रमपूर्ण वा झुट्टा विवरण प्रकाशन गर्ने तथा विचार अभिव्यक्त गर्ने’ कार्यलाई अदालतको अवहेलना गरेको मानिने अवस्था भनेको छ ।

विधेयकको दफा–५ उल्लेख भएको ‘अदालतको अवहेलना गरेको नमानिने’ प्रावधानले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा दफा–४ ले ल्याउने संकुचन रोक्न सक्ने देखिंदैन । दफा ५ (क) ले ‘अदालतबाट भएको काम, कारबाही, आदेश वा निर्णयमा चित्त नबुझ्ी कानूनी उपचार प्राप्त गर्ने उद्देश्यले आफ्नो जिकिर राख्ने वा पुनरावेदन सुन्ने निकाय वा अधिकारीसमक्ष दायर गरेको निवेदन वा पुनरावेदनमा त्यस्तो काम, कारबाही, आदेश वा निर्णय विरुद्ध शिष्ट तथा स्वस्थ भाषामा टीकाटिप्पणी वा आलोचना गर्ने कार्यलाई अवहेलना मानिने छैन’ भनेको छ । जबकि, प्रेसले कानूनी उपचारका निम्ति नभई जनतालाई सुसूचित गर्न सूचना सम्प्रेषण गर्छ ।

प्रस्तावित कानूनी प्रावधानको सर्वत्र विरोध भएपछि ९ असारमा कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत ‘अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्ने व्यवस्थालाई स्पष्ट, पारदर्शी र कानूनसम्मत बनाउन विधेयक प्रस्तुत गरेको’ तथा ‘अन्तरिम संविधानले आत्मसात् गरेको संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति सदा प्रतिबद्ध रहेको’ प्रष्टीकरण दिएको छ । तर, यसले कसैलाई आश्वस्त पार्न सकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा, हालै सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त केही न्यायाधीशका फैसला सम्बन्धी समाचारहरूले नेपाली समाजलाई चकित पारेको छ । पहिले पाटन पुनरावेदनमा रहेका सर्वाेच्चका नयाँ न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले जानकी, पिपुल्स र नोबेल मेडिकल कलेजको एमबीबीएस कोटा कटौती गर्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्णय विरुद्ध परेको रीटमा काउन्सिलको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका छन् । सबैलाई थाहा छ, एमबीबीएस कोटा पाउन मेडिकल कलेजहरूले लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गर्छन् ।

यसैगरी, नेपाल शेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्सका अध्यक्ष योगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई यिनै पराजुली र सर्वाेच्चका अर्का न्यायाधीश दीपकराज जोशीले रु.३५ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिए । त्यही मुद्दाका सह–अभियुक्त सिद्धार्थमान मास्केलाई भने एक वर्ष थुनामा राख्ने तल्लो अदालतको आदेशलाई ठीक ठहर गरेको छ । संसद्मा दर्ता भएको विधेयक पारित भएर कानून बनेको अवस्थामा यस्ता न्यायाधीशहरूको आदेशको समाचार सम्प्रेषण गर्दा सीधै न्यायालयको अवहेलना ठहरिनेछ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लामो इतिहास बनाएका दलहरूको सरकार रहेको मुलुकमा योभन्दा ठूलो बिडम्बना अरू के हुन सक्ला ?

प्रेस, कानूनविद्, मानवअधिकारवादी र नागरिक समाजबाट यस्तो प्रावधानको खरो विरोध हुन थालेपछि कानून मन्त्री नरहरि आचार्य निरंकुशताको सूचक बनेको विधेयकको बचाउमा लागेका छन् भने कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले विधेयकको विरोध गर्नेहरूलाई नै ‘निरंकुशतावादी’ भनेका छन् ।

बहालवाला प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि खस्किन थालेको न्यायालयको साखलाई न्यायपरिषद्ले पछिल्लो पटक सर्वोच्चमा ल्याउन गरेको आठ न्यायाधीशको सिफारिशले थप कमजोर बनायो । र, अहिले न्यायालयको बचेखुचेको साखलाई पनि समाप्त पार्ने विधेयक दर्ता भएको छ । न्यायाधीशहरूकै सल्लाहमा बनेको विधेयकमा उनीहरूको तजबिजी बन्ने चाहना प्रष्ट रूपमा प्रकट भएको छ । न्यायाधीशहरूलाई व्यक्तिगत गालीगलोज गर्ने र अदालतको न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने क्रियाकलाप रोक्ने कानून बनाउनु जायज हो, तर त्यसो भन्दैमा न्यायाधीशहरूलाई पनि निरंकुश राजालाई जस्तै औंलो ठड्याउन नमिल्ने कानून लोकतान्त्रिक समाजमा पाच्य हुन सक्दैन ।

स्वस्थ आलोचना र बहसले गल्ती सच्याउँदै सुधार प्रक्रिया थाल्न सहयोग पुर्याउने मान्यताका कारण प्रेस स्वतन्त्रता चाहिएको हो, जसलाई नियन्त्रण गर्न यो विधेयक ल्याइएको छ । निरंकुश र तजबिजी शासन समाप्त पार्न २००७, २०४६ र २०६२/६३ मा गौरवपूर्ण आन्दोलन गरेका नेपालीले यस्तो कानून मान्न सम्भव छैन ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालको सम्पादकीय

प्रतिकृया दिनुहोस