तीन महीनाअघि भारतको दिल्लीमा ल्याटिन अमेरिकी विद्वान् तथा भेनेजुएलाका पूर्व राष्ट्रपति हयूगो चावेजका आर्थिक/सैद्धान्तिक सल्लाहकार माइकल लेवोवित्जले एक्काइसौं शताब्दीको समाजवाद र ल्याटिन अमेरिकी प्रयोगको विषयमा बोल्दै सुस्पष्ट दृष्टिकोण बिना समाजवादको कुरा गर्ने धृष्टताको कठोर शब्दमा आलोचना गरेका थिए। २१औं शताब्दीमा मानिसको विकास र व्यवहारमा आधारित नभएको समाजवादको अर्थ र औचित्य नभएको उनको भनाइ थियो।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो वामपन्थी दल नेकपा (एमाले) ले नवौं महाधिवेशनबाट नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्बन्धी मान्यतालाई समाजवादी क्रान्तिले प्रतिस्थापित गर्न खोजेको सन्दर्भमा समाजवादको अवधारणा र लेवोवित्जको यो कथन उल्लेखनीय छ। नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा समाजवादी आन्दोलनको थालनीको अर्थ, औचित्य र महत्वबारे चर्चा भइरहँदा समाजवादी क्रान्तिको आधार कुन ऐतिहासिक, सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनको जगमा तयार भयो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैगरी, समाजवादी क्रान्ति हिंसात्मक बल प्रयोगबाट हुन्छ वा शान्तिपूर्ण विधिबाट जस्ता प्रश्नहरूको उत्तर पनि अहिले महत्वपूर्ण बनेको छ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू आर्थिक/सामाजिक परिवर्तनका मुख्य वाहक हुन्छन्। त्यसैले लोकतन्त्रमा राजनीतिक पार्टीको अधिवेशन उसको निजी सरोकार मात्र बन्दैन। त्यसका नीति तथा कार्यक्रमहरूले मुलुकको विकास र राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने भएकाले राजनीतिक दलको अधिवेशन मुलुककै सरोकारको विषय बन्छ।

त्यसमाथि, विशेष परिस्थितिमा हुन लागेकोले एमालेको नवौं महाधिवेशनको ऐतिहासिक महत्व छ। यसले नयाँ राजनीतिक विचारलाई कार्यक्रममा अनुवाद गर्न सक्यो भने एमाले, वाम आन्दोलन तथा मुलुकको राजनीतिलाई नै वैचारिक मोड दिन सक्नेछ। एमाओवादी वाम आन्दोलनको केन्द्र बन्ने सम्भावना सकिएकाले पनि एमालेलाई अहिले यो अवसर छ।

विरोधाभासको ‘ब्याकफायर’

एमालेले नवौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुन लागे जस्तै एमाओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनले पनि केही नयाँ मान्यता ल्याएको थियो। एमाओवादीको दस्तावेजमा भनिएको थियो, ‘…अर्धसामन्ती आर्थिक अवस्थाबाट पूँजीवादी आर्थिक अवस्थातर्फ अग्रसर समाज, औपनिवेशिक अवस्थाबाट पूर्ण राष्ट्रिय स्वाधीनताको अवस्थातिर अग्रसर राष्ट्रिय आन्दोलन एवं संक्रमणकालीन राजनीतिक परिस्थितिमा सर्वहारा वर्गीय राजनीतिक नेतृत्वको बलियो उपस्थितिको आजको ठोस स्थितिमा जनवाद र समाजवादबीचको दूरी पूरै घट्न गएको यथार्थमा पार्टी स्पष्ट रहनुपर्दछ। यस दृष्टिले जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने रणनीति स्वतः समाजवादी क्रान्तिको तयारीको रणनीति पनि बन्न पुग्छ।’

उपर्युक्त सैद्धान्तिक मान्यता सही भए पनि त्यससँग सम्बन्धित अन्य अवयवहरूप्रति उपेक्षा गरेकाले हेटौंडा महाधिवेशन एमाओवादीको लागि प्रत्युत्पादक बन्न पुग्यो। किनभने, सैद्धान्तिक वा वैचारिक प्रष्टताले मात्र सामाजिक रूपान्तरणको अभियान सम्पन्न हुने थिएन। सिद्धान्तको आलोकमा राजनीति, संगठन, अर्थनीति, संस्कृति जस्ता क्षेत्रहरूमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्दथ्यो। तर एमाओवादीले विचारलाई दस्तावेजमै थन्क्याएर पहिले जस्तै एकमनावादी सोच, राजनीति, संगठन र संस्कृतिलाई निरन्तरता दियो। त्यसले सिद्धान्त र राजनीति, राजनीति र संगठन तथा संगठन र संस्कृतिबीच अन्तरविरोध ल्याउनु स्वाभाविक थियो।

ती अन्तरविरोधलाई हल गर्न नसकेकाले एमाओवादी अहिले सैद्धान्तिक असंगतिमा फस्दै विघटनतर्फ लाग्दैछ। एमाओवादीले समाजवादको आरम्भ र विजय ‘विद्रोहात्मक धक्काको अनिवार्यताबाट मात्र सम्भव हुने’ बताएर ‘जनयुद्ध’ को समाजवादी संस्करण बनाउने भ्रान्तिपूर्ण अवधारणा अघि सारेको थियो। त्यो अवधारणाले माओवाद त्याग गर्न र पुरानो संगठनलाई परिवर्तन गर्न दिएन। एमाओवादीले व्यक्तिवादलाई पहिलो शर्त बनायो अर्थात् माइकल लेवोवित्जले भने जस्तै ‘मानिसको विकास र व्यवहारमा आधारित नभएको’ औचित्यहीन समाजवादको कुरा गरिरह्यो।

समाज विकासको वस्तुगत नियम र अर्थ–राजनीतिसँग तालमेल नगरी आंशिक सत्यको उद्बोधन गर्दा सत्यको सैद्धान्तिक आधारभूमि भेट्टाइँदैन भन्ने एमाओवादीको हेटौंडा महाधिवेशन प्रमाण हो। त्यसैले, एमालेको नवौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने दस्तावेज पनि त्यही नियतिको शिकार हुने सम्भावना बिल्कुलै छैन भन्न सकिन्न। एमालेले पनि समाजवादको कुरा मात्र गरेर त्यस अनुसारको राजनीति, संगठन र संस्कृति अँगाल्न सकेन भने त्यही नियति दोहोरिन सक्छ। त्यस्तो भयो भने नवौं महाधिवेशनले एमालेलाई विकसित र विस्तार गर्नुको साटो ब्याकफायर गर्न सक्नेछ। तर, नयाँ सैद्धान्तिक मान्यता अनुसार अन्य अवयवहरूलाई समायोजन गर्दै कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सक्दा एमाले नयाँ उचाइमा पुग्नेछ।

समाजको चरित्र चित्रण

एमालेको नवौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने दस्तावेजले नेपाली समाजको आर्थिक/सामाजिक चरित्रलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट हेरेको छ। सामन्तवादको विघटन तीव्र रूपमा भएकाले नेपाली समाज अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक नरहेको यो दृष्टिकोणले भन्छ। एमालेका युवा नेता घनश्याम भुसालको टीमले एमालेमा यो विषय लामो समयदेखि उठाउँदै आएको थियो। त्यो समूहले पाँच वर्षअघि बुटवलमा भएको आठौं महाधिवेशनमा पनि यही मान्यता रहेको दस्तावेज पेश गरेको थियो।

उक्त दस्तावेजले लेनिन र माओका सिद्धान्तभित्र कैद गरेर नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्त विकसित गर्न नसकिने जिकिर गरेको थियो। त्यसैको आधारमा उक्त दस्तावेजले नेपाली समाज अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक नरहेर दलाल पूँजीवादी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। २०६२/६३ को क्रान्तिले राजनीतिक रूपमा नयाँ जनवादी वा जनताको बहुदलीय जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरिसकेकाले कम्युनिष्ट पार्टीलाई उत्पादनसँग गाँसेर राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्दै समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा लाग्नुपर्ने उक्त दस्तावेजको ठहर थियो। अहिलेको दस्तावेजले पनि मोटो रूपमै यस्तै निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ।

तर यो दस्तावेज विरोधाभासबाट भने मुक्त छैन। दस्तावेजले एकातिर २०६२/६३ को आन्दोलनलाई ‘…नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा सम्पन्न भएको नयाँ खाले पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति अर्थात् यो नयाँ जनवादी क्रान्ति नै हो’ भन्छ भने अर्कोतिर ‘वर्तमान अवस्थामा पनि हाम्रो कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रम नै हुनेछ’ भन्छ। यसले एमालेको सैद्धान्तिक द्विविधा देखाउँछ। पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति वा मदन भण्डारीले कल्पना गरेको बहुदलीय जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको हो भने पुनः सामन्तवादका बाँकी अंशलाई समाप्त पार्ने संक्रमणकालीन कार्यक्रमलाई मुख्य कार्यक्रम बनाउनुपर्ने थिएन।

तर, कार्यक्रमको हिसाबले एमालेले अहिले पनि बहुदलीय जनवादले परिकल्पना गरेको पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिलाई नै निरन्तरता दिएको छ। दस्तावेजमा भनिएको छ– ‘पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिको युगलाई अन्त्य गर्दै आम रूपमा हामी समाजवादी क्रान्तिको युगमा प्रवेश गरिसकेका छौं। तर आज हामीले लागू गर्ने कार्यक्रमको अन्तरवस्तु भने पूँजीवादी–जनवादी हो, समाजवादी होइन।’

यसमा विवाद छैन कि, समाजवादी क्रान्तिलाई मुख्य लक्ष्य बनाए पनि संक्रमणकालीन समयमा पूँजीवादी–जनवादी क्रान्तिका कतिपय कार्यभार पूरा गर्न बाँकी नै हुन्छन्। जुन, समाजवादी क्रान्तिको तयारीको क्रममा पूरा हुन्छन्। तर, राजनीति र संगठनमा सचेततापूर्वक समाजवादी कार्यक्रम लागू नगर्ने हो भने अघि बढ्न सकिंदैन। यसअघि पनि एमालेले बहुदलीय जनवादी कार्यक्रम लागू गर्न पर्याप्त ध्यान दिएको थिएन। त्यसैले, बहुदलीय जनवादले संसदीय व्यवस्थाभन्दा पृथक् पहिचान बनाउन सकेन। एउटै दस्तावेज बनाउने नाममा सैद्धान्तिक गञ्जागोल बनाएर परिणाममा पुग्न सकिन्न भन्ने एमाओवादीको दस्तावेजले नै देखाइसकेको छ।

समाजवादी कार्यक्रमको परिकल्पना गरेको यो दस्तावेजमा यस्तो असंगति देखिनु नेपाली समाजको आर्थिक/सामाजिक चरित्रबारे प्रष्ट नहुनु महत्वपूर्ण कारण हो। दस्तावेज भन्छ, ‘…नेपाली समाजमा सामन्तवाद मूलभूत रूपमा विघटित भएको छ र नेपाली समाज प्रारम्भिक प्रकारको पूँजीवादी समाजमा रूपान्तरित भएको छ।’ दस्तावेजमा उल्लेख भएको ‘प्रारम्भिक प्रकारको पूँजीवाद’ले समग्र कार्यक्रमलाई द्विविधाग्रस्त बनाएको देखिन्छ। यसले नै पूँजीवाद र सामन्तवादको भिन्नतालाई अवसरवादी ढंगले व्याख्या गर्ने मौका दिएको देखिन्छ।

दस्तावेजले नेपालमा सामन्तवादको विघटन र पूँजीवादको विकासमा लामो व्याख्या गरे पनि पूँजीवादको मुख्य चरित्र कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने आधारभूत प्रश्नमा अलमलिएको छ। यस हिसाबले संक्रमणकालीन अवस्थामा उत्पादनका अनेक रूप अस्तित्वमा रहे पनि समाजको प्रधान चरित्र एउटै रहन्छ भन्ने मार्क्सवादी प्रस्थापनामा नेतृत्व अलमलिएको देखिन्छ।

हरेक समाजमा अतीतका केही न केही अवशेष रहन्छन्। तर त्यसो भन्दैमा समाजको चरित्रमा अतीतका विशेषण थप्नु युक्तिसंगत हुँदैन। त्यसो गर्दा सैद्धान्तिक अन्योल बढ्छ। समाजको चरित्र ५१ प्रतिशतभन्दा माथि पूँजीवादी छ भने उक्त समाजको मुख्य चरित्र पूँजीवादी नै हुन्छ।

नीति र नेतृत्व

कम्युनिष्ट पार्टीमा नीति र नेतृत्वलाई अविभाज्य रूपमा हेरिन्छ। एमालेको नवौं महाधिवेशनमा भने एउटै राजनीतिक दस्तावेज प्रस्तुत गरेर नेतृत्वका लागि दुई जना वरिष्ठ नेता प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। नीतिमा सहमति भएकाले नेतृत्व पनि सहमतिमै निर्माण गर्नुपर्ने हो। सहमतिको सम्भावना टरिनसकेको भए पनि त्यो सम्भावना निकै कम छ। नीति र नेतृत्वबीच विरोधाभास भयो भने या त नीतिलाई नेतृत्वले परिवर्तन गर्छ या नीति अनुसार नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ। एमालेमा यस्तो विरोधाभास देखियो भने नवौं महाधिवेशन चुनौतीपूर्ण हुनसक्नेछ।

महाधिवेशनमा अध्यक्ष झलनाथ खनालले केन्द्रीय कमिटीको सर्वसम्मतिमा दस्तावेज प्रस्तुत गर्ने निश्चित भइसकेको छ। तर, यो प्रतिवेदनको सैद्धान्तिक जगको नजिक अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी माधवकुमार नेपाल देखिएका छन्। यो उनका लागि बलियो आधार हो। उता, अर्का प्रतिस्पर्धी केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा सहमति जनाएकाले संगठन र नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकताको आधारमा आफ्नो नेतृत्व पार्टीलाई आवश्यक रहेको बताएका छन्।

तर, दस्तावेजमा सहमति बने जसरी नीति अनुसार नेतृत्वमा पनि सहमति भयो भने एमालेको महाधिवेशनले राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्छ। यद्यपि, राजनीतिक प्रतिवेदनमा सहमति बनेकाले नेतृत्वको लागि जुनसुकै पात्रमा सहमति बन्दा पनि ठूलो फरक भने पर्दैन।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस