चुरेमा जारी ताण्डव रोक्न वातावरणविद्, संचारकर्मी, नागरिक समाज लगायतका धेरैले ट्वारट्वार गरिरहे पनि सरकारी निकायहरूको कानमा बतास लागेको थिएन। राष्ट्रपति स्वयंले चुरे विनाश रोक्न बारम्बार घचघच्याइरहँदा समेत चुरे ज्युनार गरिरहेका मुसो मण्डलीका अघिल्तिर हाम्रा धेरै सरकार लिखुरे सावित भइरहेका थिए। तर, सरकारले के खायो कुन्नि, झवाट्टसँग संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नुका साथै संरक्षण समिति नै गठन गरेर चुरेको चास्नीमा डुबुल्की मारिरहेकाहरूको थाप्लामा अचानक भुतभुते खन्याइदिएको छ। त्यो कति तातो रहेछ भन्ने त सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) मा तत्काल देखिएको छटपटीले नै देखाइसक्यो।

आफूलाई वन तथा वातावरण संरक्षणको अगुवा भएको फेकोफनको दाबीले ऐतिहासिक–पुरातात्विक महत्व राख्छ। त्यसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य चाहिं कस्तो भन्नुहोला भने, प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीयको निष्कण्टक अधिकारको वकालत गर्नेहरूले अहिले त्यो आवश्यकता तय गर्न राष्ट्रियस्तरमा बहुरंगी महासंघहरू मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा विभिन्न संजाल समेत विकसित गरिसकेका छन्। स्थानीय अधिकार सुनिश्चितताका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन आवश्यक छ भनेर चुँसम्म नगर्ने उनीहरू आफ्ना राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संजालको लेटरप्याडमा करोडौं जनताको चाहना र आकांक्षा सर्कुलर गर्छन्। प्रगति त्यतातिर पुग्यो भन्नुस्!!

सरकारले आफूसँग सल्लाह नगरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेकोमा उनीहरूको चित्त फाटेको रे! वादे वादे जायते, तत्वबोधः मा अघोर विश्वास भएकोले छलफलको लामो श्रृंखला चलाउनुपर्थ्यो भन्ने उनीहरूको जिकिर रहेछ। सरकारले त्यो प्रस्ताव लेराएको’भे एकोफनले हुन्छ भन्थ्यो, फेकोफन बाउँठिन्थ्यो। भारुण्डा स्थाइलमा दुवैको मुख मिलेको अवस्थामा अर्को कुनै टेकोफन टिमुरिन्थ्यो। अनि अध्ययन समिति, छानबिन समिति, सुझाव समिति गठनको सुनौलो श्रृंखला शुरू हुन पाउँथ्यो। तिनका प्रतिवेदनको अर्को श्रृंखलाले दराज उद्योगमा भरथेग गर्थ्यो। यसरी बातचितको डोरो अङ्गदको पुच्छर भन्दा लामो बन्ने/बनाउने क्रममा एक न एक दिन चुरे संरक्षणको तत्वबोध हुनेथियो। तर, त्यस अगावै सरकारले अन्योल उत्पन्न गराउने हिसाबले संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिदियो।

यसले आफूहरूको चुरे संरक्षण रफ्तारलाई धिमा बनाउने डर फेकोफनले व्यक्त गरेको छ। बातचितको राजमार्ग चटक्क छाडेको सरकार भन्ने जन्तुले संरक्षण क्षेत्र घोषणा मात्र नगरी अधिर भएर समिति नै गठन गरेकोले उसको नियतमा गतिलो प्रश्नचिन्ह खडा भएको फेकोफनको चिन्ता छ। त्यसमाथि, ‘एडजस्ट’ गर्नै अप्ठेरो हुने खालको मनुवालाई हतार–हतार समितिको अध्यक्ष बनाउनु फेकोफनलाई बढी आपत्तिजनक लागेको छ। यो भाउन्नले मन्त्रालय/विभागका तावेदार र स्थानीयताका ठेकेदारदेखि होनहार चुल्ठे–मुन्द्रेसम्मलाई छोएको बुझिन्छ।

विरोधमा बम्कनेहरूको तर्क कम्ता मननीय छैन। हुन पनि, आपसी ऐंचातानीमा हाम्ले घर बनाउन सकेनम् भन्दैमा ढुङ्गा–बालुवाको निकासी रोकेर छिमेकीको विकासमा भाँजो हाल्न मिल्छ? जैविक विविधताको नाममा कीट–पतंगको महिमा गाउँदै करोडौंका डिजलभोगी प्रजातिका जीवहरूलाई विलुप्त पार्न मिल्छ? जुरासिक युगका भीमकाय जनावरहरूको झ्ल्को दिलाउने गरी सप्रिएका यस्ता जीवहरू एकाएक गायब हुँदा विकास भइरहेको ठाउँमा के असर पर्ला? चुरे क्षेत्र सिनित्त हुँदा खेतीयोग्य समथर जमीनप्राप्त हुने आशामा बसेका हाम्रा सर्वसाधारण कति कहालिएलान्? चुरे निथारेर तराईबाटै हिमालय दर्शनको अवस्था सिर्जना गर्दा हाम्रो पर्यटनले लुट्ने फाइदा कत्रो होला?

यतिका मननीय तर्कहरू भए पनि सरकारले चुरे ज्युनार उद्योग बन्द गर्ने उद्यम थालेको छ। उसले एकपटक दह्रो भएर देखाउँछ कि ‘पछार्न त पछार्थें तर, तेरा बाउले खुट्टै टेक्न दिएन’ भन्ने पुरानो नेपाली उखान चरितार्थ गर्छ, धैर्यपूर्वक पर्खेर हेरम्। अरू त के छ र, उपाय!

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस