हिमाल खबरपत्रिका, १-१५ असोज २०६९ ।

रामेश्वर बोहोरा

-२३ असार २०६९ मा द्वन्द्वमा अङ्गभङ्ग भएका अपाङ्गहरूका निम्ति सरकारले वितरण गर्न लागेको ‘जीवन निर्वाह भत्ता’ लिन अछाम जिल्ला प्रशासन कार्यालय आएका दर्ना–५ का कृष्ण कठायतलाई देखेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम कुरुम्बाङ र स्थानीय शान्ति समितिका पदाधिकारी चकित परे । शान्ति मन्त्रालयले पठाएको सूचीमा ‘शतप्रतिशत अपाङ्ग’ भनिएका उनको निवेदनमा ‘दाहिने हात र कान नभएको, शरीर राम्रोसँग नचल्ने र हिंडडुल समेत गर्न नसक्ने’ विवरण लेखिएका थिए । प्रशासनमा आउँदा सद्दे उनको दायाँ हातको कुहिनोनेर सानो डल्लो र हात केही बाङ्गोबाहेक कुनै शारीरिक खोट थिएन, तर द्वन्द्वपीडितको परिचयपत्र र आफूलाई अपाङ्ग प्रमाणित गर्ने कागजात चाहिं पर्याप्त थिए जसका आधारमा उनलाई र हेरचाह गर्ने सहयोगीलाई मासिक रु।६२०० का दरले रु।१२ हजार ४०० दिनुपथ्र्यो । सहयोगीमा साला वा सालीलाई राख्न खोजेका कठायतलाई कर्मचारीले श्रीमती राख्न सल्लाह दिएपछि उनी सहयोगी चाहिंदैन भन्दै आफूले पाउने चार महीनाको रु।२४ हजार ८०० लिएर गए ।

६ मंसीर २०६८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘माओवादी सेनाका घाइते, अपाङ्ग लडाकूहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन, वर्गीकरण एवम् पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यदल’ गठन गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसअनुसार १८ मंसीरमा माओवादीका पूर्व लडाकू कृष्ण रेग्मीको संयोजकत्वमा माओवादीकै कार्यकर्ता प्रेमबहादुर बयक, ईश्वरीकुमारी शर्मा, पासाङ शेर्पा, कृष्णप्रसाद भट्टराई र प्रमोदनाथ योगी सदस्य रहेको कार्यदल गठन भयो । कार्यदलले प्रतिवेदन नदिंदै एमाओवादी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ४ फागुनमा एकाएक ‘माओवादी सेनाका घाइते, अपाङ्ग लडाकूहरू, सशस्त्र द्वन्द्व, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनका घाइते अपाङ्गहरूका लागि पुनस्र्थापना एवम् हेरचाह निर्देशिका २०६८’ जारी गर्दै त्यसअघिका विभिन्न कार्यदलले गरेका वर्गीकरणका आधारमा ५१ प्रतिशतभन्दा माथिका अपाङ्गलाई सरकारी पेन्सनसरह आजीवन जीवन निर्वाह भत्ता र स्वास्थ्योपचार सुविधा दिने निर्णय गरयो।

निर्देशिकाको दफा ६।१ मा वर्गीकरणमा परेका ७६–१०० प्रतिशतसम्म अपाङ्गता भएका विशिष्ट श्रेणीका अपाङ्गलाई मासिक रु।६२०० र तिनको हेरचाह गर्ने व्यक्तिलाई मासिक रु।६२०० का दरले जीवन निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था गरियो । त्यसैगरी ५१–७५ प्रतिशतसम्मको अपाङ्गता भएका प्रथम श्रेणीका अपाङ्गलाई प्रतिव्यक्ति मासिक रु।६२०० का दरले भत्ता दिने व्यवस्था भयो । सहयोगी नभई हिंडडुल गर्न नसक्नेलाई ‘विशिष्ट श्रेणी’ र आफैं श्रम गरेर खान नसक्नेलाई ‘प्रथम श्रेणी’ का अपाङ्गका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । रेग्मी कार्यदलले त विशिष्ट र प्रथम श्रेणी दुवैलाई मासिक रु।२० हजार र सहयोगीको लागि रु।१५ हजार निवृत्तिभरण गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो।

निर्देशिका बनेपछि मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिले गएको वैशाख पहिलो साता रेग्मी कार्यदलले सिफारिस गरेका ४४६ पूर्व लडाकू, यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्को २७ जेठ २०६४ को निर्णयबाट गठन भएको ‘द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदल’ को प्रतिवेदनमा समेटिएका मध्ये २७३ द्वन्द्वपीडित र २०६२–६३ को जनआन्दोलनका १७ घाइते गरी ७३६ जनालाई आजीवन जीवन निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरयो । तीमध्ये विशिष्ट श्रेणीका १८४ र प्रथम श्रेणीका ५५२ जना छन्।

नक्कलीको जगजगी , असली घाईतेको विजोग: २३ असोज २०५९ मा बाँकेको कुसुम प्रहरी चौकी आक्रमण हुँदा घरभित्रै गोली लागेर सजिलैसँग उठबस गर्न नसक्ने ६६ वर्षीय कलसिङ ओली र २० कात्तिक २०६१ मा बाँकेकै कम्दी– ४ मा माओवादीले राखेको बम विस्फोटका घाइते ३४ वर्षीय आशाराम खटिक । दुवैले द्वन्द्वपीडितले पाउने कुनै राहत पाएका छैनन् ।

भत्ता पाउनेमध्ये सबैजसो माओवादीकै कार्यकर्ता, समर्थक र नातागोता छन् । त्यसैले हुनसक्छ, यो निर्णय सार्वजनिक भएन र ‘गोप्य’ रूपमै आन्तरिक सर्कुलर गरेर पैसा बाँड्न शुरू गरियो । यसको पहिलो किस्ताका रूपमा आव २०६८÷६९ को अन्तिम चौमासिक ९चैत–असार० को रु।२ करोड २८ लाख १६ हजार भुक्तानी भइसकेको छ । निर्देशिकामा घाइते–अपाङ्गलाई राख्न देशका विभिन्न क्षेत्रमा ‘हेरचाह केन्द्र सञ्चालन कार्यालय’ स्थापना गर्ने र केन्द्रमा नबस्नेलाई मात्र हेरचाह गर्नेको भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो । तर, सबैले हेरचाह गर्नेको भत्ता बुझनेमै चासो देखाएका छन् ।

रु।६२०० को दरले भत्ता बुझ्ेका अछामका कठायत मात्रै हैन, गाविसका सचिव समेत रहेका अछामकै पुल्लेतोला–१ का धर्मराज रावल पनि शतप्रतिशत अपाङ्गको सूचीमा छन् । तर उनको शारीरिक अपाङ्गता पनि जीउमा होइन, कागतपत्रमा मात्र छ । यसैगरी रु।१२ हजार ४०० का दरले भत्ता बुझ्रिहेका अछामका अन्य पाँचजना पनि यथार्थमा द्वन्द्वपीडित हैनन् । “कोही खुट्टा सुकेको छ भन्छन्, कोही कान सुन्दिनँ भन्छन्, हिजो सेनाले कुटेर यस्तो भयो भनेर कागजात पनि दुरुस्तै बनाएका छन्”, स्थानीय शान्ति समितिका पूर्व सचिव जोरासिंह विष्ट भन्छन्, “पहिल्यै प्यारालाइसिस भएका, रूखबाट लडेर हातखुट्टा भाँचिएकाहरू अहिले द्वन्द्वपीडित भएका छन्, तर द्वन्द्वपीडितको परिचयपत्र छ, कागजात बनाएका छन्, प्रमाणले नरोक्ने भएपछि भत्ता नदिई भएन ।”

रसुवामा सेनाको कुटाइबाट दुवै आँखा नदेख्ने भएको भनेर शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले शतप्रतिशत घाइते–अपाङ्गको सूचीमा राखेको भोर्ले–४ का अर्जुनप्रसाद पौडेल रकम बुझन जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाँदा प्रजिअले शंका लागेर उनको कालो चस्मा उतार्दा दृष्टिविहीन नभएको रहस्य खुल्यो । त्यसपछि पनि कुनै संकोच नमानी उनले दुवै कान नसुन्ने बहाना गरे । अहिले उनलाई द्वन्द्वपीडितको सूचीबाट हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

यस्ता अनेक प्रसंग छन् । ‘हात नभएको’ भनिएकाहरू मोटरसाइकल चलाएर जिल्ला प्रशासन आएका छन् । कान नसुन्ने र आँखा नदेख्ने रिपोर्ट बनाएकाहरूका दुवै अङ्ग ठीक भेटिएका छन् । कैलालीका प्रजिअ कैलाशकुमार बजिमय भन्छन्, “१०० प्रतिशत अपाङ्ग भनेर भत्ता बुझन आएका मान्छे ह्वीलचेयरमा बसेर, कसैले डो¥याउँदै लिएर आउलान् भन्ने सोचेको त फटाफट आए । उनीहरू त हामीलाई नै कुटेर मार्लान् कि जस्ता हट्टाकट्टा थिए ।”

थेग्नै नसक्ने भार
देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आइरहेका निवेदनका खात हेर्ने हो भने छुटेका भनिएका ‘वास्तविक अपाङ्ग’ को सूची सयौंको हुनेछ । रेग्मी कार्यदलले अहिले भत्ता पाउन थालेका ४४६ बाहेक थप ४१८ जनालाई प्रथम श्रेणीको भत्ता दिनुपर्ने सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । पुन कार्यदलले नवौं प्रतिवेदनसम्म आइपुग्दा ८१९१ व्यक्तिलाई द्वन्द्वका क्रममा अङ्गभङ्ग भएका घाइते–अपाङ्गमा सूचीकृत गरेको छ । अब ती सबैलाई भत्ता दिने दबाब आउनसक्छ ।

त्यतिमात्रै हैन, द्वन्द्वका घाइते–अपाङ्ग भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेका हजारौं निवेदन छानबिन हुन बाँकी छन् । अछाममा मात्रै त्यस्ता २३०० निवेदन छन् । बबरमहलस्थित द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदलमै घाइते–अपाङ्गका छानबिन हुन बाँकी निवेदन १० हजार हाराहारी भएको संयोजक पुन बताउँछन् । यसरी ल्याउँदै जाने हो भने कम्तीमा २० हजार व्यक्ति ‘जीवन निर्वाह भत्ता’ को सूचीमा चढ्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।

अहिले थोरै घाइते–अपाङ्गका लागि आजीवन भत्ता दिंदा तत्कालका निम्ति थोरै रकम देखिएला । जस्तो, ७३६ जनामध्ये १८४ को मासिक रु।१२ हजार ४०० र ५५२ को रु।६२०० का दरले वर्षमा रु।७ करोड ४४ लाख खर्च हुन्छ । तर, भत्ता पाउनेको ३० वर्षको औसत उमेर हेर्दा राज्यले तिनलाई करीब ३५–३६ वर्ष पाल्नुपर्छ । यो सबै हिसाब गर्दा, २० हजारलाई ३५ वर्षसम्म औसत मासिक रु।८००० का दरले भत्ता दिंदा राज्यको ढुकुटीबाट रु।६७ अर्ब २० करोड सकिन्छ । त्यसमाथि कर्मचारी तलबमानमा हुने वृद्धिसँगै भत्ता रकम पनि बढ्दै जान्छ । तिनको सम्पूर्ण औषधि उपचार राज्यले व्यहोर्नुपर्छ । तिनलाई पुनस्र्थापना र अन्य अवसर दिनुपर्नेछ । अहिले जस्तै वास्तविक घाइते–अपाङ्गको नाममा हुने दुरुपयोगले गर्दा अनाहकमा राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।

त्योभन्दा पनि महत्वपुर्ण, राज्यले यत्रो भार किन व्यहोर्ने भन्ने सवाल पनि उठ्छ । जीवन निर्वाह भत्ता तिनलाई दिइन्छ, जसले जीवनको महत्वपुर्ण कालखण्ड राज्यको सेवामा लगाएका हुन्छन् । तर, अहिले यस्तो भत्ता पाउने सूचीमा भएका अधिकांश माओवादी हिंसात्मक विद्रोहमा मान्छे मार्ने खेलमा सामेल भएकाहरू छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल राज्यको ढुकुटी पक्षपातपूर्ण र मनपरी ढंगले बाँड्ने छूट कसैलाई नभएको, यसले मुलुकलाई टाट पल्टाउने र त्योभन्दा पनि डरलाग्दो साह्रै नराम्रो नजिर स्थापना गर्ने बताउँछन् । “वास्तविक द्वन्द्वपीडितलाई राहत दिने निर्णय शान्ति प्रक्रियाका सबै पक्ष संलग्न सर्वदलीय संयन्त्रको सिफारिसमा अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री जस्ता विज्ञ सम्मिलित समितिले मात्रै गर्न सक्छ, सरकारले एकतर्फी निर्णय गरेर वितरण गर्नु शान्ति प्रक्रियाको खिल्ली उडाउनु हो”, अर्याल भन्छन्, “सरकारले ‘नाडी छाम्न’ शुरूमा केहीलाई दिएको छ, ठूला दलहरूले यसबारे बेलैमा चासो नदेखाउने हो भने यसले ठूलो रूप लिनेछ ।” एमाओवादी नेतृत्वको सरकारले तिनै नक्कलीलाई सूचीकृत गर्दै मुलुकलाई ‘द्वन्द्वपीडितहरू’ कहिल्यै नटुंगिने श्रृंखलातर्फ लैजाँदैछ ।

-खोज पत्रकारिता केन्द्रको सहयोगमा तयार पारिएको रिपोर्टको पुर्ण अंश १-१५ असोज २०६९ मा प्रकाशीत हिमाल खबरपत्रिकामा हेर्नुहोला ।

प्रतिकृया दिनुहोस