एक दशकपछि फेरि मन्त्री भएर आउँदा के–के फरक पाउनुभयो?

११ वर्षअघि बहुमतीय सरकारको मन्त्री हुँदा राजनीतिक, संवैधानिक र प्रशासनिक सुनिश्चितताको समय थियो। लामो द्वन्द्वपछि संविधान निर्माणको क्रममा रहेको यो वेला पुरानाको ठाउँमा नयाँ मान्यता परिभाषित नभइसकेकोले दीर्घकालीन नीतिगत सुनिश्चितता भन्दा जहाँ, जतिखेर, जे पर्छ त्यही गर्ने भन्ने खालको तदर्थवाद बढेको पाएको छु।

के कारणले तदर्थवाद बढेको हो त?

संविधान र स्थिर राजनीतिको अभावले यस्तो भएको हो। अर्को कुरा, राज्यको समग्र भूमिकामा पनि बदलाव आइराखेको छ। २१औं शताब्दीमा कम्युनिष्ट मुलुकहरूको संरचनागत विघटन मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि राज्यको परम्परागत मूल्यमान्यता परिवर्तन हुँदैछन्। सरकार अब बल प्रयोग गर्ने संस्था होइन, सहभागितामूलक राज्यको धारणा अनुसार चल्ने निकाय हुनुपर्ने बहस भइरहेका छन्।

त्यस्ता विचारसँग संगति राख्ने संस्थागत संरचना भने जन्मिसकेका छैनन्। सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह भइरहेका विचार/सूचनासँग मिल्दोजुल्दो संस्थागत व्यवस्थापन छैन। सुशासनको कुरामा पनि त्यही भएको छ। विचार, संस्थागत व्यवस्थापन र कानूनी संरचनाबीच तालमेल मिलेको छैन। पृथक् विचार भएका नेता सम्मिलित सरकार बारम्बार बनिराख्दा पनि नीतिगत सुनिश्चितता, सुदृढ कानूनी व्यवस्था र संवैधानिक स्थिरता नभएको हो।

सरकार सुस्त हुनु वा ‘डेलिभरी’ दिन नसक्नुको कारण पनि यही हो?

भटाभट राजनीतिक नियुक्ति हुनुलाई सरकारले गति समातेको भन्ने हो भने अहिलेको संवैधानिक संरचनामा त्यो सम्भव छैन। प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिने अनि गुण र दोषको आधारमा अरुले आलोचना वा समर्थन गर्ने भन्ने अवस्था अहिले छैन। अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार, हरेक निर्णय राजनीतिक सहमतिको आधारमा गर्नुपर्छ। अहिलेको गठबन्धन सरकारमा कांग्रेस र एमाले एकअर्काको सहयोगी हुन्, तर नेपाली राजनीतिको प्रमुख प्रतिस्पर्धी पनि यिनै हुन्।

सरकारको कामकारबाहीप्रति तपाईं आफैं कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?

प्रधानमन्त्री लगायत हामी कोही पनि पूर्णरुपमा सन्तुष्ट छैनौं, तर यो परिस्थितिको सीमितता बुझेर टिप्पणी गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो काम गर्ने दक्षता वृद्धिको गुञ्जायस भने हुन सक्छ। र पनि कानून निर्माण, उपनिर्वाचन, संक्रमणकालीन न्याय दिन कानूनी आधार तय गर्ने, धेरै वर्षदेखि रोकिएका शान्ति प्रक्रियाको काम अगाडि बढाउने जस्ता कुरा भएका छन्।

विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी ऐनको दुरुपयोग, अदालतको अवहेलना सम्बन्धी विधेयक आदिलाई हेर्दा त सरकार क्रमशः अलोकतान्त्रिक हुँदै गएको छ नि!

कानून बनाउने प्रक्रियामा अगाडि बढ्नु भनेको अलोकतान्त्रिक हुनु होइन, बरु कानून नै प्रस्ताव नगर्नु चाहिं तदर्थवाद हो। विधेयकका प्रावधानमाथि बहस गरेर कमी–कमजोरी सच्याउन सकिन्छ। कानूनमा कमी–कमजोरी छन् भने कानून मन्त्रीले उत्तरदायी भएर सच्याउनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। हामी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयको कुरा गर्छौं भने त्यसलाई कानूनले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने तथ्य बिर्सनुहुँदैन।

अर्कोतिर, लोकतन्त्रको गहना भनेकै सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रता हो। त्यसलाई कुनै पनि बहानामा खण्डित गरिनुहुँदैन। सबैका आँखाबाट कमजोरी उजागर भइसकेपछि सरकारले त्यसलाई सच्याउने नैतिक बल देखाउनुपर्छ।

संविधानसभाले अझै पूर्णता पाएको छैन तर सरकार एक वर्षभित्रै संविधान बनाउने भनिरहेको छ। २६ सभासद् मनोनयन हुन नसक्नुको कारण के हो?

आपसी सहमतिमा गर्नुपर्ने भएकाले ढिलो भएको हो। उता संविधान निर्माणमा धेरै जटिल मुद्दाहरू छन्। सरकारको काम सहज वातावरण बनाउने हो। यसपटक २७ दिनमा नियमावली बनायौं, अघिल्लो पटक ६ महीना लागेको थियो। समितिको संख्या पनि घटायौं। असहमतिका बुँदाहरू शासकीय स्वरुप र राज्यको पुनर्संरचनामा खुम्चिएको छ। विषय केन्द्रित भएर जाँदा समयमै यो विषय टुङ्ग्याउन सक्छौं भन्ने लाग्छ।

भर्खरै सरकारले चुरे संरक्षण समिति बनाएको छ। यस्तो ‘बोल्ड डिसिजन’ चाहिं कसरी आयो?

सबभन्दा महत्वपूर्ण कारण विषयवस्तुको गम्भीरता हो। चुरेको अति दोहनप्रति राष्ट्रपति, विज्ञ, सरोकारवाला, मिडिया सबै चिन्तित थिए। यो चुरेका मान्छेहरूको मात्रै चासोको विषय रहेन। चुरे विनाशले भावर र तराई–मधेशका ५०औं लाख जनताको जीवन प्रभावित हुन्छ। प्राकृतिक सन्तुलन, जैविक विविधता, पानीको उपलब्धता, घाँस, दाउरा र चरन जस्ता जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्रको संरक्षण अपरिहार्य बन्यो। यो निर्णयले देशभरबाट पाएको स्वागतले पनि चुरेको महत्व दर्साउँछ।

यसअघिको ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ किन सफल भएन?

चुरे भनेको एउटा पहाडी श्रृंखला मात्रै होइन। त्यसबाट निसृत दशगजासम्मको नदी प्रणाली र जलाधार क्षेत्रमा पचासौं लाख मानिसको जीवनप्रणाली जोडिएको छ। जैविक विविधता स्थल, पानीको स्रोत र रिचार्ज हुने ठाउँ हो, चुरे। यस्तो संवेदनशील ठाउँ बगेर तराईसम्मै मरुभूमिकरण बढेको छ। तर, एउटा कार्यक्रम छ भनेर मात्रै संरक्षण नहुने रहेछ भन्ने पछिल्लो तीन वर्षको अनुभवले देखायो। अघिल्लो कार्यक्रमले सिकाएको पाठका आधारमा नयाँ समिति बनेको हो।

चुरे व्यवस्थापनको बहुआयामिक पक्ष भएकाले ती सबैलाई समेट्नैपर्ने हुन्छ। यसमा कृषि, वैकल्पिक ऊर्जा, वन संरक्षण, नदी नियन्त्रण आदि क्षेत्रमा संलग्न मानिसहरूको सामूहिक पहल आवश्यक छ। त्यसैले छुट्टै निकाय गठन गरिएको हो, जसबाट विभिन्न व्यक्ति, समूह र निकायलाई समेट्न सकियोस्। सरोकारवाला, अधिकारकर्मी र स्थानीय जनताको सहभागितामा जोड दिने भएकाले समिति सफल हुनेछ।

विकास समितिहरुको ट्रयाक रेकर्ड राम्रो छैन। चुरे विकास समिति त्यसभन्दा पृथक् रहन्छ भन्ने आधार के–के छन्?

चुरे एउटा पुस्ताको मात्रै स्रोत होइन र भावी पुस्ताले पनि प्राकृतिक स्रोत तथा पर्यावरणीय सन्तुलन जस्ताको तस्तै पाउनुपर्ने हक राख्छ भन्ने बिर्सनुहुँदैन। यसले चुरे संरक्षणको विषयलाई यति गम्भीर बनाएको छ कि कसैले यसमा आँखा चिम्लिन मिल्दैन, सक्दैन।

चुरे विनाशको असर महाभारत श्रृंखलामा पनि पर्छ। यो लाखौं वर्षको प्रक्रियाबाट तयार भएको अत्यन्तै संवेदनशील भौगोलिक–पर्यावरणीय संरचना हो। गत वर्ष सेतीमा आएको बाढी र महाकालीको उत्तर–पश्चिममा भएको ‘क्लाउड बर्स्ट’ को ताण्डव हामीले बेहोरिसकेका छौं। त्यसमाथि, एउटा विन्दुमा पुगिसकेपछि जे कुराको पनि प्राकृतिक रुपमै क्षय शुरु हुन्छ। कमजोर भूबनोट भएको पहाडी श्रृंखलामा वनस्पति र ढुंगा पनि नाश भएपछि त झन् केहीले थेग्दैन।

यो गम्भीरताको कारण पनि यसअघिका भन्दा यो समितिको प्रकृति र क्षेत्राधिकार फरक छ। यसले दीर्घकालीन समाधान हुने गरी काम गर्नुपर्नेछ। समितिले चुरेमा कुन हदसम्मको ज्यादती भएको छ र संरक्षणका लागि कस्तो, कति जनशक्ति र साधनस्रोत लाग्छ भन्ने गहिरो अध्ययन पनि गर्नेछ। धेरै साधन–स्रोत, विज्ञको सेवा र लामो समयसम्म काम गर्नुपर्ने भएकाले विकास समिति बनाइएको हो।

सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी समिति बनाइयो भनेर सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले त विरोध नै गरेको छ। कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ?

कबुलियती वन उपभोक्ता सञ्जाल, साझेदारी वन उपभोक्ता समूह लगायत वनको सहभागितामूलक व्यवस्थापनमा क्रियाशील अरु धेरै संघ–संस्थासँग छलफल गरेको छु। उपभोक्ता र सरकारी प्रतिनिधिमूलक गोष्ठीमा पनि कुरा सुन्ने/सुनाउने गरेको छु। त्यसैगरी, चुरेसँग सम्बन्धित जे–जे निर्णय लिएको छु, संसद्मा भनेको छु र सांसद्हरूको भनाइ लिएको छु।

संसद्को प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिले पनि चार वर्षअघि नै तत्काल चुरे संरक्षणको कदम चाल्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसकारण यसलाई सल्लाह नगरी हठात् आएको निर्णय भन्न मिल्दैन। फेकोफनका साथीहरूले प्रयोग गर्न पाउने प्रचलित कानूनी अधिकारमा कुनै असर पर्दैन। अर्को कुरा, जो विरोधमा उत्रिनुभएको छ, उहाँहरू धेरै सरोकारवाला समूहमध्येको एउटा हो। उहाँहरू यो समग्र अभियानमा एउटा साझेदार हो।

फेकोफनले समिति मार्फत सरकारले चुरे कब्जा गर्न लागेको भनेको छ नि!

चुरे कब्जामा लिने वस्तु नै होइन। अहिले सरकारले लिएको अग्रसरता बच्चा सिकिस्त बिरामी हुँदा डाक्टरले निगरानीमा लिएर अनुसन्धान गरे जस्तो विषय हो। यहाँ हामी बाहेक कोही काम गर्न आउन पाउँदैन भन्ने होइन। हामीले पनि यो सरकारको मात्र अधिकार हो भनेका छैनौं। समितिको म्यान्डेटमै छ– स्थानीय जनता लगायत सबैको सहयोग जुटाएर संरक्षण गर्ने।

समिति गठनको घोषणा संसदबाटै गर्नुभयो, यसको खास कारण छ?

यो जवाफदेहिताका लागि हो। यसको अभिप्राय सरकार मात्र हर्ताकर्ता होइन र हामीले निर्णय गर्दैमा स्वतः संरक्षित हुँदैन भन्ने हो। संसद्मा भन्नु भनेको सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिलाई जानकारी गराउनु पनि हो। अब यत्रो अपेक्षा जगाएर काम गर्न सकेनौं भने हामी सबैलाई ग्लानि हुनेछ।

बाटो र खोलाको पाँच किलोमिटर भित्र डोजर नचलाउन, ढुंगा–गिटी झिक्न नपाइने भनी संसदीय समितिको आदेश कार्यान्वयन गराउन नसकेको सरकारबाटै निर्मित समितिले काम गर्न सक्छ भनेर कसरी विश्वस्त हुने?

पहिलो कुरा, कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बस्नेहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। विषयको गम्भीरताले अहिले धेरैको ध्यान आकर्षित गरेको छ र सरकारले पनि पहल थालेको छ। सरोकारवाला र विज्ञहरूको चासो–चिन्ताले यसलाई सफल बनाउँछ। हिजो गर्न सकेनौं भन्दै बसेर समाधान हुने पनि भएन। आत्मविश्वासका साथ प्रयत्न गर्दा नै अपेक्षित परिणाम आउँछ। प्राकृतिक रुपमै पनि हरेक वर्ष केही क्षति हुने विन्दु आइसकेको वेला तत्काल हस्तक्षेपको आवश्यकताले बनाइएको यो समितिमा बस्ने मानिसहरूमा त्यही ढंगको प्रतिबद्धता चाहिन्छ।

जननिर्वाचित स्थानीय निकाय भएको भए संरक्षण अलि सजिलो हुनेथियो कि!

धेरै सजिलो हुनेथियो। केन्द्रमा बसेर जतिसुकै ठूलाठूला कुरा गरे पनि परिणाम आउने गरी काम गर्ने त स्थानीय तहमै हो।

संविधानसभा निर्वाचनमा जाँदा स्थानीय निकायको चुनावको प्रतिबद्धता गरेका कांग्रेस र एमालेकै सरकारले त यसमा ध्यान दिएनन् नि!

दलहरूको प्रतिबद्धता सरकारको निर्णयमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्थ्यो। तर, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेन। यो राजनीतिक निर्णयसँग सम्बन्धित छ। स्थानीय निर्वाचन गर्ने साझा प्रतिबद्धता भए पनि मंसीरको निर्वाचनपछि एमाओवादीका साथीहरूले राज्य पुनर्संरचना गर्दा संघीय प्रदेश निर्माणमा असर पर्छ भनेर विमति जनाउनुभयो। यद्यपि स्थानीय निकाय निर्वाचनले संघीय प्रदेश निर्माणमा कुनै प्रभाव पार्ने भने होइन।

संघीय संरचना अनुकूलको संस्थाहरू भन्दा पहिला सयौं कानून बनाउनुपर्ने हुन्छ। ती कानून अनुसारका संस्थाहरू बनाउन तीन–चार वर्ष लाग्न सक्छ। स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको भए बरु नामाङ्कन, सिमाङ्कन आदिमा जनसहभागिता सजिलो हुनेथियो। तर, आफूलाई संघीयताको एक मात्र पक्षपोषक भन्नेहरूले नै स्थानीय जनतासम्म साधनस्रोत र अधिकार पुग्ने स्थानीय चुनाव रोकिराखेका छन्।

ढुंगा–बालुवा निकासी स्थानीय निकायको आम्दानीको स्रोत हो, जुन समिति बनेपछि घट्ने भयो। त्यसको परिपूरणका अन्य उपाय सोच्नुभएको छ?

ढुंगा गिटी पनि निकाल्ने हो, तर निश्चित क्षेत्र पहिचान गरेर, पारदर्शी ढंगले अनि प्राकृतिक सन्तुलन नबिग्रिने गरी। अहिले पनि जिविसहरूले पर्यावरणीय क्षेत्र निर्धारण गरेर निकालेकै छन्। स्थानीय निकायका लागि आंशिक रुपमा त्यो स्रोत रहन्छ नै। ढुंगागिटी ओसार–पसारको कारणले सडकहरू बिग्रेका छन्, पुलहरू भत्केका छन्। चुरेमा पानीको मूल र पचासौं प्रजातिका वनस्पति नासिएको कुरा आएको छ। त्यो क्षति कसरी पूरा गर्ने? सबै कुरालाई पैसासँग मात्रै तुलना गरेर हेर्नु त भएन नि!

किरण नेपाल र सन्त गाहा मगर

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस