– रमेश कुमार

रसुवा भोर्ले–९ का धु्रवप्रसाद पौडेलले पुस्तौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गा आफ्नो नाममा रैकर गरिपाऊँ भनी २६ चैत २०६६ मा जिल्ला मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएर पटक–पटक ताकेता गरे। त्यसको ८ महीनापछि पौडेललाई मालपोतले चलानी नम्बर १७५ को पत्र मार्फत जवाफ दियो– उक्त जग्गा २०५४ फागुनमै काठमाडौंका बिर्तावार अनन्तकुमार थापामगरको नाममा दर्ता भइसकेको छ।

आफूले खनजोत गरेको जमीन बिर्तावारले सुटुक्क रैकर बनाएको थाहा पाएका पौडेल जस्ता रसुवाका ७१८ परिवार अहिले बिलखबन्दमा छन्। मालपोतले तामेली बिर्ता अन्तर्गत राखेर जग्गाको स्वामित्व दिन नमानेपछि किसान सुकुम्बासी बन्ने खतरा बढेको छ।

रसुवाको धुन्चेमा जग्गामा स्वामित्वको माग गर्दै आन्दोलनरत किसान। तस्वीरः विश्वास नेपाली

किसानले आन्दोलन थालेपछि मन्त्रिपरिषद्ले २९ पुस २०६६ मा ‘ख’ श्रेणीको बिर्ता जग्गा कमाउनेले आफ्नो नाउँमा दर्ता गराउनबिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा ७ को उपदफा(१) बमोजिम सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा चैत २०६६ भित्रदरखास्त दिनुपर्ने र बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा १२ को ‘क’ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम रैकरमा परिणत गरी जग्गा दर्ता गराउन परेका निवेदनहरूको कारबाहीको टुङ्गो लगाउन सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाईचैत २०६७ सम्मको म्याद तोकिएको थियो। त्यस अनुसार १५२ परि वार किसानको नाममा जग्गाको स्वामित्व आए पनि करीब ७२० परिवारको जग्गा बिर्तावारले सुटुक्क आफ्नो नाममा रैकर बनाएको भेटिएको छ।

पुस्तौंदेखिको रोग

संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार रहिसकेका बालचन्द्र पौडेल रसुवाका एक जना बिर्तावार हुन्। पौडेलका अनुसार, पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटको विजयपछि रसुवाका धैबुङ, लहरेपौवा र भोर्ले गाविसका हजारौं रोपनी जग्गा मन्दिरको आयस्रोतका लागि छुट्याएर प्रधानमन्त्री रंगनाथ शर्मा पौडेलका भाइ जयमंगललाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिएका थिए। जयमंगल पौडेलले किसानहरूलाई पाखो जग्गा आवाद गरेर त्यसको केही आम्दानी मन्दिरलाई दिन लगाएका थिए।

कालान्तरमा त्यही जग्गाको स्वामित्व आफूसहित जयमंगलका सन्तानहरूमा सर्दै गएर कमाउने किसानलाई समस्या भएको बालचन्द्र पौडेल बताउँछन्। “ती जग्गामा लगानी र श्रम दुवै हिसाबले बिर्तावारहरूको कुनै योगदान छैन”, पौडेल भन्छन्, “जग्गाको स्वामित्व जोताहा किसानकै हुनुपर्छ।”

आफ्नो नाममा दर्ता धेरैजसो जमीन सम्बन्धित किसानलाई दिइसकेका पौडेलले बाँकी पनि निशर्त पास गरिदिने बताए। धैबुङ, भोर्ले र लहरेपौवाका जग्गा २०३३/३४ मा जोत्ने किसान तथा बिर्तावार दुवैको नाम (द्वैध स्वामित्व) मा नापी भएको थियो।

तर, मोहियानी हकको ७ नं. रसीद, ४ नं. फारम र बिर्तावाललाई कुत बुझाएको भर्पाई लगायत सबै आधिकारिक कागजात बोकेर बसेका किसान कतिपय बिर्तावारले लालपुर्जा बनाएको भेटेपछि रनभुल्लमा परेका थिए। अर्का बिर्तावार दीपक पौडेल पूर्वजहरूले समझ्दारीका आधारमा भोगचलन गरे पनि अहिलेको पुस्तामा त्यो नहुँदा विवाद भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामी किसानलाई जग्गा दिन तयारै छौं, तर उनीहरूले पनि हामीलाई स्वामित्व बापतको अंश दिनुपर्छ।”

भूमि अधिकार मञ्च रसुवाकी अध्यक्ष चित्रकुमारी न्यौपाने काठमाडौंमा बस्ने बिर्तावारहरूले मालपोत कार्यालय रसुवासँग मिलोमतो गरेर २०४१ सालदेखि २०६३ सम्ममा कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी ती जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएको बताउँछिन्। स्थानीय निकायको सिफारिश र मोहीको सहमतिमा जग्गा दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि बिर्तावारहरूले मालपोतका कर्मचारीलाई मिलाएर एकल स्वामित्व कायम गरेको उनले बताइन्। न्यौपाने भन्छिन्, “कानूनले बिर्ता उन्मूलन गरिसकेकोले पनि यो दर्ता गैर–कानूनी छ।”

बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा १२ (क) मा ‘बिर्ता जग्गा दर्ता गर्ने विशेष व्यवस्था अन्तर्गत असार २०४९ सम्ममा कसैको नाउँमा रैकरमा परिणत गरी दर्ता भै नसकेको ‘ख’ श्रेणीको बिर्ता जग्गा सो जग्गा कमाउने व्यक्तिका नाउँमा मात्र दफा ७ (क) बमोजिम दर्ता गरिने’ उल्लेख छ। सो अवधि पछि कुनै बिर्तावालको नाउँमा ‘ख’ श्रेणीको बिर्ता जग्गा दर्ता नगरिने र दर्ता भएको रहेछ भने पनि मान्यता नहुने कानूनी व्यवस्था छ।

ऐनले मोहीलाई जानकारी दिएर, स्थानीय निकायको सिफारिश, वडा मुचुल्का र गाविसमा तिरो तिरेको प्रमाणका आधारमा मात्र जग्गा दर्ता गराउन मिल्ने व्यवस्था गरे पनि बिर्तावारहरूले अर्कै बाटोबाट जग्गा रैकर बनाएको देखिन्छ। मालपोत कार्यालय भने, किसानलाई आफूले कमाइआएको जग्गा कसरी रैकरमा परिणत भै पुर्जा बनेको हो, कुन–कुन बिर्तावालको नाउँमा दर्ता भएको हो भन्ने जानकारी समेत दिन अटेर गरिरहेको छ। धैबुङका नन्दप्रसाद अगस्थी भन्छन्, “जग्गा देख्नु त कहाँ हो कहाँ, त्यो कहाँ पर्छ भन्ने समेत थाहा नभएका बिर्तावारले मेरो घरबारी आफ्नो बनाएछन्।”

मालपोत कार्यालयका प्रमुख भूपध्वज खत्री बिर्ता उन्मूलन ऐनको संशोधन २०४९ ले बिर्ता जग्गालाई रैकर बनाउन रोके पनि त्यसअघि नै दिइएका निवेदनमाथि कारबाही गरेर बिर्तावारको नाममा रैकर बनाइएको बताउँछन्। खत्री भन्छन्, “सर्वोच्च अदालतले मोही र जग्गाधनीमध्ये जसले पहिला जग्गाको स्वामित्व दाबी गर्दै निवदेन दिन्छन् उसैको नाममा जग्गा दर्ता गरिदिन फैसला गरेको नजिरका आधारमा बिर्तावारको नाममा जग्गा दर्ता गरिएको हो।”

मालपोत कार्यालयले बिर्तावारहरू डम्बर जबरा र थीरशमशेर जबराले २०४९ सालअघि नै निवेदन दिएको भेटिएको भन्दै लहरेपौवाका १२ घरधुरी किसानको १८ रोपनी जग्गा उनीहरूको नाममा दर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेको छ।

नुवाकोटको खड्गभञ्याङ, गोर्स्याङ, चारघरे, रातमाटे, जिलिङ, दुईपीपल, गेर्खु लगायतका गाविसका पनि पुस्तौंदेखि जग्गा जोतभोग गर्दै आएका ३७३ परिवारले १ हजार ९४७ रोपनी १२ आना जग्गाको लालपुर्जा पाएका छैनन्। यस्ता जमीनमा जोताहाको अधिकार लाग्ने भन्दै किसानहरूले लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्। यो समस्या हटाउन भूमिसुधार मन्त्रालयले ९ जेठ २०६९ मा आन्दोलनरत किसानको प्रतिनिधि संस्था भूमि अधिकार मञ्चसँग गरेको समझ्दारीमा तत्काल अध्ययन टोली खटाउने उल्लेख छ।

रैकर पनि खोसियो

रसुवाको भोर्ले–५ मा त १६ घरधुरी किसानको १८१ रोपनी रैकर जग्गा नै अरूले लगेको पाइएको छ। २०३४ सालको नापीले लालपुर्जा दिएको ती रैकर जग्गा खेमराज शमशेर राणाले २०४१ सालमा नापी र मालपोत कार्यालयका हाकीमलाई हातमा लिएर आफ्नो नाममा बनाएका छन्।

उनले २०४२ सालमा १८१ मध्ये १३१ रोपनी जग्गालाई कृषि विकास ब्याङ्कमा धितो राखेर रु.३६ हजार ऋण लिएका थिए। उनले ऋण नतिरेपछि उक्त जग्गा ब्याङ्कले नै सकारेकोमा १८ परिवार किसानले गएको कात्तिकमा साँवा–ब्याज गरी रु.४ लाख ५२ हजार तिरेर ११७ रोपनी जग्गा फिर्ता गरेका थिए। त्यसमध्ये १४ रोपनी जग्गा फेला परेकै छैन भने ७ घरधुरीको ५१ रोपनी अझ्ै खेमराज शमशेरकै नाममा छ। आफ्नो जग्गा अरूले नै पचाइदिएपछि समस्यामा परेका ६० वर्षीया कृष्णबहादुर मगर भन्छन्, “मैले १३ रोपनीको लालपुर्जा पाएको छैन।”

२०४२ सालको नापीमा नुवाकोटको खड्गभञ्याङमा पनि किसानको रैकर जग्गा बिर्तावारको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ। नुवाकोट जिल्ला भूमिअधिकार मञ्चका अध्यक्ष चुडामणि गजुरेलका अनुसार, खड्गभञ्याङमा ११५ किसान परिवारको ७०० रोपनी जग्गा हरण भएको छ। तिनैमध्येका एक ६६ वर्षीय तेजप्रसाद ढुंगेल भन्छन्, “यो अन्याय हटाउन सरकारले नै उचित कदम चाल्नुपर्छ।”

झन् गरीब

कम उब्जाउ हुने भए पनि आफूले जोतभोग गर्दै आएको जग्गा स्वामित्वमा नआउँदा किसानहरू झ्न् गरीब बनिरहेका छन्। लालपुर्जा नभएको जग्गा धितो राखेर ऋण लिन नमिल्ने, आधिकारिक किनबेच नहुने र आपत–विपत्मा घरायसी कागज बनाएर कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्दा किसान मारमा परेको अधिकारीकर्मी हेमनाथ खतिवडा बताउँछन्। जग्गामा स्वामित्व कायम नहुँदा किसान सामाजिक, शैक्षिक विभेदको खतरामा समेत परेको खतिवडा बताउँछन्। “लालपुर्जा नहुँदा कतिले घरमा विद्युत् जडान गर्न समेत पाएका छैनन्”, खतिवडा भन्छन्।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस