स्कूल जीवनको सबभन्दा कठोर ढोका मानिने एसएलसी परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थी के पढ्ने र कहाँ पढ्ने भन्दै विभिन्न उच्च माध्यमिक विद्यालयतिर भौंतारिइरहेका छन्। धेरैले एसएलसीमा पाएको लब्धाङ्कका आधारमा विषयको चयन गरेका छन्। तर उनीहरूको चिन्ता कहाँ राम्रो पढाइ हुन्छ र अभिभावकको बजेटमा पढ्न सकिन्छ/सकिंदैन भन्ने नै छ।
विना नगद उमाविमा विद्यार्थी भर्ना असम्भव नै छ। शुल्क निर्धारण मापदण्ड लागू नहुँदा विभिन्न शीर्षकमा शुल्क थपेर उमाविबीच कमाउने प्रतिस्पर्धा छ।

विद्यार्थी भर्नाको फारम वितरणदेखि नै उमाविहरूको मनपरी शुरू हुन्छ। हुन त कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा मानिन्छ। त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले विद्यालयमा भर्ना फारमको रु.२५ र परीक्षाको लागि रु.१०० लिन पाउनेे आदेश जारी गरेको हो। यस्तो आदेश जारी गरेको पनि लामो समय भइसकेको छ। तर यो आदेशको ठाडो उल्लंघन गरी एउटा फारमकै रु.५०० सम्म लिने गरेका छन् कतिपय उमाविले। आफूखुशी शुल्क उठाउने विद्यालयलाई सरकारले कारबाही गर्न नसक्नु आश्चर्यको विषय भएको छ। अहिले धेरै अभिभावक र विद्यार्थी यही अन्योलमा छन्।

छात्रवृत्तिमा ‘लूट’

शिक्षा नियमावली अनुसार कक्षा एकदेखि दशसम्म भर्ना भएका कुल विद्यार्थीमा दश प्रतिशतलाई अनिवार्य छात्रवृत्ति दिनुपर्दछ। तर उमाविको हकमा पाँच प्रतिशत बनाइएको छ। साधारण अभिभावकको माग १० प्रतिशतलाई नै छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भन्ने छ। तर तिनै पाँच प्रतिशत पाउने विद्यार्थीमा पनि तीन प्रतिशतलाई उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले परीक्षा लिएर दिने गरेको छ भने दुई प्रतिशत विद्यालय आफैंले राख्दा पारदर्शी हुन नसकेको गुनासो छ। पढाइमा अब्बल भएका तर कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण पढ्न नपाउने छात्रछात्रालाई यो तीन प्रतिशतले ओगट्न सक्ने कुरै भएन।

यतिसम्म कि कतिपय उमाविहरू पाँच प्रतिशत छात्रवृत्ति कोटामा आएका विद्यार्थीलाई पनि लुट्न पछिपरेका छैनन्। छात्रवृत्ति कोटामा लिभरपुल उमाविमा भर्ना भएका सविना पोखरेल, सुनिता मुखिया, किरण केसी र निष्टमा भर्ना भएका विभा शर्मा, ममता महत जस्ता विद्यार्थीसँग पनि मोटो रकम असुलेको गुनासोले छात्रवृत्ति कोटाको पारदर्शितामा प्रश्न उठेको हो।

परिषद्ले भने सम्बन्धित उमाविले छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थीको लागि परीक्षा शुल्क या प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि विज्ञानतर्फ प्रति महीना रु.१०००, व्यवस्थापनतर्फ रु.६०० र मानविकीतर्फ रु.३०० का दरले शुल्क लिन पाउने प्रावधान बनाएको भए पनि वास्तविकता भिन्न छ। काठमाडौं, लैनचौरस्थित निष्ट उमाविकी विभा शर्माले छात्रवृत्ति कोटामा नाम निकालेको भए पनि उनले कक्षा ११ मा रु.२६ हजार बुझ्ाउनु परेको थियो भने लिभरपुलले रु.३६ हजारसम्म असुलेको विद्यार्थीहरू बताउँछन्।

हुनेखानेको लागि यो रकम केही नहोला तर छात्रवृत्तिको आशमा भर्ना भएका विद्यार्थी र तिनका अभिभावकको लागि यत्रो रकमको जोहो गर्नु कम्ती कष्टकर छैन। अर्कातिर उमाविमा छोराछोरी पढाउन अभिभावकहरूले वार्षिक शुल्कसहित रु.९० हजारसम्म बुझाउनु परेको छ। कतिपय उमाविमा शुल्कमा मोल–मोलाइ हुने गरेको छ। शिक्षामा यसप्रकारको मोलमोलाइ बढ्दै जाने हो भने नेपाली शिक्षाको भविष्य कस्तो होला?

परिषद्ले अहिले उमाविहरूमा अनुगमन टोली खटाएको छ। तर अनुगमन टोलीका सदस्यहरूले छात्रवृत्तिको आडमा शुल्क असुलिरहेका विद्यालय भेट्टाउन सकेका छैनन् भने भेट्टाएकाहरूमाथि कार्बाही गर्ने हिम्मत पनि गरेका छैनन्। सकारात्मक परिणाम दिन नसक्ने शिक्षा क्षेत्रका यस्ता अनुगमनले विद्यार्थी र अभिभावकमा के विश्वास दिलाउला? कारबाही गर्न नसक्ने प्रशासनले गरेको अनुगमनमा विद्यार्थीले यथार्थ बताउँदा विद्यालय प्रशासनबाट गाली खानुपर्दा भोलि फेरि अनुगमन भन्दै आउने टोलीसँग कसले कुरा गर्न सक्ला? आफूखुशी पैसा असुल्दै आएका उमाविमा अनुगमन गर्र्नेहरूले भत्ताकै लागि मात्र अनुगमन गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा नीति नियम नै किन चाहियो र!

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस