२०५२ सालमा अच्युतकृष्ण खरेललाई ३६ दिनमै महानिरीक्षकबाट अपदस्थ गर्दा, २०६५ मा ३२ वर्षे सेवा अवधि खारेज गर्दा र अहिलेको डीआईजी बढुवा प्रकरणले नेपाल प्रहरीलाई नराम्ररी गिजोल्ने काम गरेको छ । अघिल्लो दुई प्रकरणमा पनि वामदेव गौतम नै गृहमन्त्री थिए । उनले २०५२ सालमा ‘पावर’ देखाउँदै खरेललाई अपदस्थ गरेपछि नेपाल प्रहरीमा गुटबन्दी भित्रियो भने २०६५ मा ३२ वर्षे सेवा अवधि खारेज गर्दा प्रहरीमा अवकाशको ठूलो भुईंचालो गयो । अहिले गौतमले बढुवा उजुरी सुनुवाइ समितिको बाध्यकारी सिफारिशलाई लत्याउँदै प्रहरी संगठनलाई बन्धक बनाउन खोज्दा कानूनी राज्यको मर्म माथि प्रहार भएको छ ।

एकातिर विधि, अर्कातिर मन्त्री

प्रहरी नियमावली २०७१ ले बढुवा उजुरी सुनुवाइ समितिको सिफारिशलाई गृह मन्त्रालयले निर्णयार्थ मन्त्रिपरिषदमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अनुसार राजेन्द्रसिंह भण्डारी, विज्ञानराज शर्मा, सुरेन्द्रबहादुर शाह, गणेशराज राई, प्रतापसिंह थापा, नारायण बस्ताकोटी र वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठको नाम एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिश हुनुपर्नेमा डीआईजी बढुवा समितिका संयोजक रहेका गृहसचिव सूर्य सिलवाल (सदस्यहरू आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल र मन्त्री परिषद्का सचिव दुर्गानिधि शर्मा) ले पुरानै सिफारिश सूची मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने पछिल्लो संकेत बीबीसी नेपाली सेवा मार्फत दिएका छन् । शक्ति दुरुपयोगको अभ्यासबाट कानून कुल्चँदै प्रहरी संगठनलाई बिथोल्ने सिलवालको यो भनाइ गृहमन्त्री गौतमको चाहना अनुसार आएको बुझन कठिन छैन । सिलवालले बोले जस्तै भयो भने नेपाल प्रहरीमा यो प्रकरण लामो समयसम्म विवादको विषय बन्नेछ ।

उजुरी सुनुवाइ समितिको सिफारिशको सट्टा बढुवा समितिकै सिफारिशलाई मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने गृहमन्त्री गौतमको योजना ‘शक्ति नै सर्वोच्च’ हो भन्ने मध्ययुगीन सोचबाट प्रेरित देखिन्छ । कायममुकायम प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा त्यसो गर्न उनलाई केही सहज पनि छ । गृहसचिव सिलवाल र आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल पनि सकारात्मक देखिएकाले उनलाई डीआईजी बढुवाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि उति गाह्रो नहोला । तर, त्यस्तो भयो भने दुनियाँले नेपालको गृहमन्त्रालय अराजक शैलीबाट चल्छ भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

डीआईजी बढुवाको टुङ्गो नलाग्दा नेपाल प्रहरीको प्रशासनिक प्रक्रिया अहिले ठप्प छ र डीआईजीदेखि हबल्दारसम्मको बढुवा रोकिएको छ । एआईजी प्रमुख हुने कार्यालयहरू डीआईजीले नै चलाइरहेका छन् । डीआईजीका आकांक्षी २३ एसएसपी हात बाँधेर बसेका छन् । तीमध्ये कति त आईजीपी अर्यालका ब्याजीहरू पनि छन् । एसपीमा पनि त्यस्तै समस्या छ । बढुवा प्रक्रिया रोकिएपछि कतिपय जिल्लाका प्रहरी प्रमुखहरूले सामाजिक सञ्जाललाई दिन काट्ने ठाउँ बनाएका छन् । बढुवा रोकिंदा सरुवा पनि अवरुद्ध भएको छ ।

गृहमन्त्री, गृहसचिव र आईजीपी भने प्रहरी संगठनलाई चलायमान बनाउने बाटो खोल्नुको सट्टा आफ्नो अडानलाई महत्व दिइरहेका छन् । बढुवा उजुरी सुनुवाइ समितिले बढुवा सिफारिश समितिको सूचीबाट दुई डीआईजीका नाम हटाई अर्का दुई डीआईजीको नाम थपेबाट गृहमन्त्री निकै ‘नाराज’ भएको बुझिन्छ– प्रहरी नियमावलीले व्यवस्था गरेको संयन्त्रबाट काम हुनु समस्या नभई समाधान नै भए पनि । यद्यपि, यो नियमावली गृहमन्त्री गौतमकै कार्यकालमा लागू भएको हो र यसको अक्षरशः कार्यान्वयन उनकै प्रमुख दायित्व हो । त्यो नै वैधानिक पनि हो भने त्यसको विकल्प खोज्नु शक्तिको दुरुपयोगबाट समस्या चर्काउनु हो । शक्तिको दुरुपयोग आफैंमा गैर–कानूनी काम हो ।

नियमावली मिचेर डीआईजी बढुवा गरिंदा नेपाल प्रहरीको बढुवा प्रक्रिया श्रृंखलाबद्ध समस्यामा पर्नेछ । जस्तो, एसएसपी तहमा पनि यो रोग सरिहाल्छ । त्यसपछि प्रहरीको नेतृत्वले प्रहरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने काम छोडेर बढुवा समस्या समाधानमा पसिना चुहाउनुपर्नेछ । त्यसबाट प्रहरीले प्रदान गर्ने सेवासँगै प्रहरी नेतृत्वको प्रभावकारितामा पनि असर पर्नेछ । यसरी सिङ्गो संगठन नै भाँडिन सक्छ । त्यो अवस्थामा एआईजीका आकांक्षीहरू त कोपभाजनमा पर्ने नै भए आईजीपी अर्यालले पनि दोषको ठूलो धब्बा बोक्नुपर्नेछ । लोकसेवा आयोगको मर्म र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार कानूनको पालना हुँदा संगठन दह्रो हुनुको साथै प्रहरी नेतृत्व स्मरणीय हुने सत्य आफ्नो ठाउँमा छँदैछ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस