-सन्त गाहा मगर

१२ बैशाखमा व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन सम्बन्धी ऐनप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । राष्ट्रसंघका मानवअधिकार विशेषज्ञको समूहले आम हिंसामा संलग्नलाई समेत प्रस्तावित आयोगले क्षमा दिने लगायतका ऐनको प्रावधान संशोधन गर्न आग्रह गरेको हो ।

सत्य, न्याय, हर्जना प्रबद्र्धन तथा घटना दोहोरिन नदिने सुनिश्चितता सम्बन्धी स्पेशल र्‍यापोर्टर पाब्लो डे ग्रिफ, बलजफ्ती वा अनिच्छित बेपत्ता सम्बन्धी कार्य समूहका प्रमुख र्‍यापोर्टर एरियल डुलिज्की, गैर–न्यायिक र स्वेच्छाचारी हत्या सम्बन्धी कार्य समूहका विशेष र्‍यापोर्टर क्रिस्टोफ हेन्स, महिला विरुद्धको हिंसा, यसका कारण र परिणाम सम्बन्धी विशेष र्‍यापोर्टर रसिदा मन्जु, यातना र अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय सम्बन्धी विशेष र्‍यापोर्टर जुआन ई. मेन्डेजले २० असारमा जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा ऐनका गलत प्रावधान सच्याउन भनिएको छ ।

यो ऐनले मानवीय कानून र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्नेहरूलाई कानूनभन्दा माथि रहेको सन्देश दिने उनीहरूको ठहर छ । द्वन्द्व पीडित र नागरिक समाजको विरोधका बाबजूद आएको ऐनले पीडितको अधिकार हनन् गर्नुका साथै विधिको शासन सम्बन्धी सिद्धान्तको समेत उल्लंघन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

७ जेठमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ऐनको ‘पीडित वा पीडकको आग्रह विना नै मेलमिलापको प्रक्रिया शुरू गर्न सक्ने अधिकार’ प्रति विशेषज्ञ समूहले गम्भीर चासो देखाएको छ । नेपाली समाजमा केही मान्छे कानून भन्दा माथि रहेको सन्देश दिएको ऐनले भविष्यमा दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्न सक्ने उनीहरूको ठहर छ । ऐन संशोधन गर्दा पीडित, पीडितका परिवार, नागरिक समाज र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँग उचित परामर्श लिनुपर्ने विशेषज्ञ समूहको सुझाव छ ।

निर्विकल्प संशोधन

असार तेस्रो साता राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले ऐनमा भएका ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानून र राष्ट्रसंघीय सिद्धान्तसँग मेल नखाने’ प्रावधान संशोधन गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । १७ असारमा जारी ओएचसीएचआरको आठबुँदे ‘प्राविधिक नोट’ मा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई समेत माफी दिने प्रावधान सच्याउनुपर्ने भनिएको छ ।

द्वन्द्व पीडित, नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी लगायतको विरोधका बीच संसद्मा दर्ता भएको विधेयकलाई बहुमतबाट पारित गरिएको थियो । त्यसक्रममा दर्ता भएका संशोधन विधेयकहरू अस्वीकृत भएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकार हरि फुँयाल राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार विशेषज्ञ समूहले तोकेरै संशोधनको माग गर्नु भनेको ऐनलाई अस्वीकार गर्नु, अमान्य ठान्नु र असहयोग गर्ने सन्देश हो । अधिवक्ता फुँयाल भन्छन्, “त्यसकारण, ऐन संशोधन गरेर मानवअधिकार विरोधी प्रावधान हटाउनुको विकल्प देखिंदैन ।”

अधिवक्ता फुँयाल राष्ट्रसंघीय विशेषज्ञको आग्रहलाई सदस्य राष्ट्रहरूले मानवअधिकार सम्बन्धी निर्देशनकै रूपमा लिने गरेको र जबर्जस्ती कार्यान्वयन गर्न खोजे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता नदिंदा आफैंलाई प्रत्युत्पादक हुने बताउँछन् । “स्पेसल र्‍यापोर्टरहरूले हत्पत्ति संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दैनन् पनि”, अर्का अधिवक्ता गोविन्द बन्दी भन्छन्, “पाँच–पाँच जनाको यस्तो विज्ञप्ति आउनु भनेको राष्ट्रसंघ नै गम्भीर भएको प्रमाण हो ।”

बन्दीका अनुसार, र्‍यापोर्टरहरूले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरिसकेपछि राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसको कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्छ । त्यसकारण पनि ऐन संशोधनको विकल्प नभएको उनको निष्कर्ष छ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस