२ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएका मानबहादुर नेपालीसँग गरिएको कुराकानीः

दलित आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त हुँदा कस्तो लागेको छ?

दलित समुदायको समग्र हकहितका लागि भावी योजना बनाई त्यस अनुसार काम गर्ने एउटा अवसरका रुपमा लिएको छु।

तपाईंका प्राथमिकता के के हुन्?

दलित आयोगले अहिलेसम्म कानूनी हैसियत पाउन सकेको छैन। त्यसकारण अधिकारसम्पन्न आयोग बनाउनुपर्छ। यसैगरी दलित समुदायको हकहितका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसमा सरकारी, गैरसरकारी र सरोकारवाला निकायलाई एकै ठाउँमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ।

१२ वर्षअघि गठन भएको अायोगबाट दलितका समस्या सम्बोधन गर्न के कस्ता पहल भए?

जातीय भेदभाव र छुवाछूत सम्बन्धी कसूर तथा सजाय ऐन २०६८ संसदबाट पारित हुनु आयोगका लागि अहिलेसम्मकै ठूलो उपलब्धि हो। हुन त भेदभाव र छुवाछूत ऐन पारित भए पनि व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन भएको छैन। तर पनि दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि आयोगबाट भएका प्रयास प्रशंसनीय छन्।

दलितभित्र नै अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायले हेपिएको महसूस गरेका छन् नि?

नेपालमा पहाडका ९ र तराईका १७ जाति दलितमा सूचीकृत समुदायमा पर्छन्। ठाउँ अनुसार उत्पीडनका प्रकृति पनि फरक छन्। गरीबीको रेखामुनि रहेका अधिकांश दलित समुदायका सदस्य छन् र त्यसमा पनि दलितभित्रका अल्पसंख्यक पीडित छन्। आर्थिक, सामाजिक हैसियतमा सुधार गरी शैक्षिक र स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार गरेर अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायलाई अघि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो।

आयोगका मुख्य चुनौती के देख्नुहुन्छ?

जातीय छुवाछूत र भेदभाव आधुनिक र सभ्य समाजका लागि लाजमर्दो विषय हो। कानूनी रुपमा जातीय विभेद अन्त्य भए पनि व्यावहारिक रुपमा पूर्णतः अझै हट्न सकेको छैन। जातीय छुवाछूत रहित राज्य बनाउनु अहिलेको सबैभन्दा चुनौतीको विषय हो।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस