थप समाचारमंगलबार, आषाढ २४, २०७१
सुवेदी सरुवा प्रकरण: महाधिवेशनमा गौतमको विरोध
कार्यबाहक प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमको अध्यक्षतामा २० असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहसचिव भरत सुवेदीलाई अर्थमन्त्रालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रशासन सेवाका सहसचिवहरुको प्रस्ताव सामान्यप्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लैजाने प्रचलन विपरित अर्थमन्त्री रामशरण महतको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले सरुवाको निर्णय गरेको हो ।
एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि भोला पोखरेलले ‘भ्रष्टाचारी भनेर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले समेत सरुवा रोकेको व्यक्तिको’ अर्थमन्त्रालयमा भएको सरुवाबारे एमालेका सबै मन्त्रीहरुसँग जवाफ माग्ने बताए ।
सहसचिवमा बढुवा भएपछि सामान्य प्रशासनमन्त्रालयमा रहेका सुवेदीलाई अर्थमा पठाइदिन अर्थमन्त्री महतले मन्त्री लालबाबु पण्डित र मन्त्रिपरिषदमा आग्रह गर्दै आएका थिए । मन्त्री पण्डितको अनुपस्थितिमा मन्त्रिपरिषदले उक्त निर्णय गरेको थियो ।
सुवेदीमाथि अष्ट्रेलियाको पिआर लिएको र उनी भ्रष्टाचारमा मुछिएको भन्दै पण्डितले सरुवा गर्न मानिरहेका थिएनन् ।
एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि पोखरेलले अध्यक्ष मण्डलसँग समय मागेर यसबारे महाधिवेशनमै छलफल हुने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिहरुले सुवेदीको सरुवाबारे उपप्रधानमन्त्री गौतमसँग जवाफ खोज्दै विरोध जनाएपछि गौतमले महाधिवेशन नसकिंदा सम्म सुवेदीको सरुवा नगर्न निमित्त मुख्य सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटालाई निर्देशन दिएको बुझिएको छ ।
महाधिवेशनमा सेती अञ्चलका टोली नेता हर्कबहादुर सिंहले पार्टीमा भ्रष्टचारको बिरोध भैरहेको अबस्थामा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले भ्रष्टचारीलाई काँधमा बोकेको आरोप लगाए ।
सुवेदीको सरुवाबारे जानकारी पाउनेवित्तिकै उपत्यका कमिटि र महासंघ जनसंगठनले अध्यक्षमण्डलसमक्ष बिरोध दर्ता गरेका थिए ।
उपत्यकाका तर्फबाट टोली नेता टंक कार्की र महासंघ जनसंगठनका तर्फबाट खगेन्द्र राईले दर्ता गरेको प्रस्तावमा ‘भ्रष्टाचारीको पक्षमा निर्णय भएको’ भन्ने उल्लेख छ।
प्रतिकृया दिनुहोस
ताजा अपडेट
हिमालखबर जनमत
