रिपोर्टबिहीबार, आषाढ २६, २०७१
जानाजान पाठ्यपुस्तक अभाव
– सन्त गाहा मगर
शैक्षिक सत्र शुरू भएको तीन महीना पुग्न लाग्दा पनि जाजरकोटका विद्यार्थीले पढेर परीक्षा दिनुपर्ने पाठ्यपुस्तक देख्न पाएका छैनन्। कक्षा ७ को अंग्रेजी किताब सबैभन्दा अपुग रहेको जाजरकोटका जिल्ला शिक्षा अधिकारी (जिशिअ) गिरमान थापाले १५ असारमा हिमाल लाई बताए। रुकुम, सुर्खेत, दैलेख र बाँकेबाट पुस्तक मगाउँदा पनि पुस्तक पुर्याउन नसकिएको थापा स्वीकार्छन्।
तर, यो अवस्था यो पटक मात्र आएको होइन। हरेक वर्ष यसरी नै कक्षा १ देखि १० का विद्यार्थीले पुस्तक अभाव भोग्नुपरेको छ। झापाको दमक–२ मा रहेको हिमालय उच्च माविका विद्यार्थीले पनि गणित, अंग्रेजी, नेपाली, अर्थशास्त्र, ऐच्छिक गणित, विज्ञान, कम्प्युटर र लेखाका पुस्तक समयमा पाउन सकेका छैनन्। गत वर्ष कक्षा ९ का विद्यार्थीले अर्थशास्त्रको पुस्तक नपढी वार्षिक परीक्षा दिएका थिए।
संगीत विनाको गीत
हरेक वर्ष आधाभन्दा बढी विद्यार्थी एसएलसीमा अनुत्तीर्ण हुनुमा पाठ्यपुस्तकको अभाव प्रमुख कारण रहेको केही शिक्षाशास्त्रीको ठहर छ। २८ जेठमा प्रकाशित २०७० को एसएलसी नतीजामा ५६.०८ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भए। जबकि यो वर्ष एउटा विषयमा पाँच नम्बर ग्रेस दिइएको थियो। परीक्षामा उत्तीर्णमध्ये ९३.२५ प्रतिशत निजी विद्यालयका विद्यार्थी थिए, जसले पाठ्यपुस्तकको अभाव बेहोर्नुपरेको छैन। सामुदायिक विद्यालयमा ८२ प्रतिशत र निजीमा १८ प्रतिशत विद्यार्थी पढ्छन्। सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नेमध्ये ४५ प्रतिशत विद्यार्थीले पहिलो एक महीनामा पाठ्यपुस्तक पाउँदैनन् भने २० प्रतिशतले विना पाठ्यपुस्तक शैक्षिक सत्र पूरा गर्छन्।
२०२८ मा नयाँ शिक्षा योजना लागू भएदेखि कक्षा १ देखि १० सम्मको पाठ्यपुस्तक उत्पादन र बिक्री वितरण गर्दै आएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र (जशिसाके) ले पछिल्लो पाँच वर्षमा छापेको पुस्तक संख्या र एसएलसीको उत्तीर्ण दरबीच अचम्म लाग्दो सम्बन्ध देखिन्छ। २०६५ देखि जशिसाकेले छापेको पुस्तक संख्या घट्दै गएपछि एसएलसीको उत्तीर्ण दर पनि घटेको छ।
सुनेको भन्दा मनन गरेर पढेको सम्झिने तथा पुस्तक पढाइ सिकाइको भिजुअल माध्यम भएकाले विद्यार्थी सफल हुन पाठ्यपुस्तक अनिवार्य छ। शिक्षाविद् डा. उपेन्द्र कोइराला पुस्तक विनाको पढाइलाई संगीत विनाको गीतसँग तुलना गर्छन्। उनको बुझाइमा विद्यार्थीलाई पुस्तक नदेखाई पढाउनु गफ गर्नुभन्दा फरक हुँदैन। डा. कोइराला भन्छन्, “विद्यार्थीलाई आत्मविश्वासी बनाउन र चिरकालसम्म सम्झ्ने गरी पढाउन पुस्तक अनिवार्य छ।”
पुस्तकको अभाव भएपछि व्यवस्थापिका संसद् अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले ४ मंसीर २०६६ मा गठन गरेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र सम्बन्धी अध्ययन उपसमितिमा सदस्य रहेका सभासद् धनराज गुरुङ पुस्तक अभावलाई दुर्गमका विद्यार्थीको समस्या भनेर मात्रै बुझन नहुने बताउँछन्। विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुँदा मुलुक नै अन्धकारतर्फ धकेलिने तथा एसएलसीका विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनुमा विद्यार्थी भन्दा अरू कारण प्रमुख हुने उनी बताउँछन्।
अभावको कारण
१८ चैत २०७० मा व्यवस्थापिका–संसद् बैठकमा सत्तारुढ कांग्रेसका सभासद् गगन थापाले ‘हरेक वर्ष विद्यार्थीले पुस्तक नपाएको, पुस्तकको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको, जनक शिक्षाले समयमै पुस्तक नछापेको’ भन्ने विषयमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरे। थापाको प्रस्तावलाई सत्ता साझेदार एमालेका सभासद् रवीन्द्र अधिकारी र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादीका सभासद् गणेशमान पुनले पनि समर्थन गरेका थिए।
त्यसपछि शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवले व्यवस्थापिका संसद्मा जवाफ दिंदै पाठ्यपुस्तक कुनै हालतमा अभाव हुन नदिने बताइन्। चैत दोस्रो सातासम्म एक करोड ४२ लाख पुस्तक छापिएको उनको भनाइ थियो। तर, त्यसपछि पनि जाजरकोट, झापा लगायतका जिल्लामा पुस्तक अभाव कायम छ। जशिसाके स्रोत मन्त्रीले संसद्मा एक करोड ४२ लाख पुस्तक छापिएको भन्दा ६५ लाख मात्र पुस्तक छापिएको बताउँछ। जशिसाकेले शैक्षिक सत्र शुरू भएको एक महीनापछि ३१ वैशाखसम्ममा ९३ लाख पुस्तक मात्र छापेको थियो। संसद्मा शिक्षा मन्त्री यादवले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क पुस्तक अभाव गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने समूहले नै तयार पारेको एक शिक्षाविद्को दाबी छ।
सभासद् गगन थापा छाप्ने पैसा, नीति, संयन्त्र भएर पनि हरेक वर्ष पुस्तक अभाव हुनुलाई कृत्रिम समस्या भन्न रुचाउँछन्। त्यसले मुलुकको नेतृत्वको शासकीय क्षमतामा पनि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ। तलदेखि माथिसम्म हुने घोटालाले पुस्तक अभाव भएको थापाको ठम्याइ छ। संसदीय अध्ययन उपसमितिका एक सदस्य पुस्तक अभाव हुनुमा विद्यालयका प्रधानाध्यापकदेखि शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसम्मको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको तथा कागज खरीद, छापाखाना छनोट र वितरण प्रक्रियामा पैसाको खेल रहेको बताउँछन्।
विद्यालयहरूले शिक्षक दरबन्दी र अनुदान प्राप्त गर्न वास्तविक भन्दा बढी विद्यार्थी देखाउने गर्छन्। त्यस्तो तथ्याङ्क शिक्षा मन्त्रालयमा पुग्छ। त्यो तथ्याङ्क अनुसार पुस्तक छाप्दा पनि सबै विद्यार्थीलाई नपुग्नु अर्को अनौठो छ। जशिसाकेको एक स्रोत त्यहाँ ‘सातलाई दश’ भन्ने गरिएको बताउँछ। अर्थात् एक लाख छापेको बताएर ७० हजार मात्रै छाप्ने गरिएको उक्त स्रोतको भनाइ छ।
यस्तो अवस्थामा अहिलेसम्म राष्ट्रिय पुस्तक नीति बनेको छैन। पेट्रोलियम पदार्थमा दुई रुपैयाँ मूल्य वृद्धि हुँदा नेपाल बन्द गर्ने र टायर बाल्ने विद्यार्थी संगठनहरूले पनि यसबारे कहिल्यै आवाज उठाउँदैनन्। सभासद् थापा आम नेपालीका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयको समस्या भएकाले नीति निर्माण तहले वास्ता नगरेको बताउँछन्।
पाठ्यपुस्तक अभाव सम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका समर्थक एमाले सभासद् रवीन्द्र अधिकारी चाहिं १८.५ प्रतिशत विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक देख्न नपाएकाले सरकारले पुस्तक पढ्न पाउने र पढ्न नपाउने दुई वटा वर्ग निर्माण गरेको बताउँछन्।
यसरी हुन्छ सुलभ
सभासद् अधिकारी पुस्तक छाप्ने र वितरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको जशिसाकेलाई सुदृढीकरण गरेर पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीपमा लैजानुपर्ने बताउँछन्। जशिसाकेलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त र नाफामुखी बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
२६ वैशाख २०६८ मा पूर्व शिक्षा सचिव जयराम गिरीको अध्यक्षतामा गठन भएको नौ सदस्यीय ‘विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुन नसक्नुका सम्बन्धमा गठित अध्ययन तथा छानबिन समिति’ को प्रतिवेदनमा पनि जशिसाकेलाई प्रतिस्पर्धात्मक तथा व्यावसायिक बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। अहिले पाठ्यपुस्तक भण्डारणमा सीमित जशिसाकेका क्षेत्रीय कार्यालयबाट पनि पाठ्यपुस्तक मुद्रण र वितरण गर्नुपर्ने तथा जशिसाकेको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रहेकोमा मन्त्रालयकै सहसचिव रहने गरी अध्यक्षको सट्टा उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।
शिक्षाविद्, अभिभावक, शिक्षक संगठन र शिक्षा विभागका अधिकारी संलग्न सो समितिले शैक्षिक सत्रको तीन महीना बितिसक्दा पनि सबै विद्यार्थीलाई पुस्तक पुग्न नसकेको अवस्थामा जिशिअसँग विवरण मागेर जशिसाकेलाई तुरुन्त छाप्न शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन दिनुपर्ने सिफारिश गरेको छ। तर मन्त्रालयले पुस्तक नपुर्याउने, मापदण्ड कायम नगर्नेलाई शिक्षा ऐन, नियम, निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार अहिलेसम्म कारबाही गरेको छैन।
पाठ्यपुस्तकसँग जोडिएको अर्को निकाय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (पाविके) ले पनि समयमै पाठ्यक्रम तयार पार्न सकेको देखिंदैन। पुस्तक वितरणको जिम्मा लिएको साझा प्रकाशन पनि राजनीतिक नियुक्तिको विवादमा फसेको छ। गिरी नेतृत्वको समितिको सुझाव छ, ‘साझाले आवश्यक पाठ्यपुस्तक सेटमध्ये ५० प्रतिशत कात्तिक मसान्त र बाँकी ५० प्रतिशत माघ मसान्तभित्र आफ्ना क्षेत्रीय कार्यालयमा पुर्याइसक्ने र सात दिन अगावै सबै पुस्तक विद्यालयमा पुग्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।’
जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले विद्यालयबाट वास्तविक विद्यार्थी संख्या सहितको तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्ने र जिल्लाभरि पुस्तक नपुगेको जिम्मेवारी लिनुपर्ने तथा विद्यालयले शैक्षिक सत्र शुरू हुनुभन्दा कम्तीमा एक हप्ता अगाडि पुस्तक विद्यालयमा पुग्ने प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक छ। तर प्रत्येक अधिकारीलाई जिम्मेवारी पूरा नगरेबापत सजायको भागीदार नबनाएसम्म पुस्तक सुलभ नहुने सभासद् थापाको निष्कर्ष छ।
____________________________________________________________________________________
पुस्तक नपुग्नुमा जो दोषी छन्
शिक्षा मन्त्रालय– पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रम सम्बन्धी नीति–निर्माण, पर्याप्त स्रोत–साधनको व्यवस्था, अनुगमन र दोषीलाई कारबाही गर्न नसकेको।
राष्ट्रिय योजना आयोग– लाखौं विद्यार्थीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाउन चासो नदिएको।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्र– पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक परिवर्तन वा परिमार्जन एक वर्ष अगाडि नै गर्न नसकेको, मापदण्ड विपरीतका पाठ्यपुस्तक मुद्रण र वितरण गर्नेलाई कारबाही गर्न नसकेको।
शिक्षा विभाग– अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वय गरेर पाठ्यपुस्तकका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धित जिल्लामा समयमा पठाउन नसकेको।
अर्थ मन्त्रालय– राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत कार्यक्रम अनुसारको बजेट तर्जुमा र निकासा गर्नुपर्नेमा एकमुष्ट र समयमा निकासा नगरेको।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय– जिल्लाका सबै विद्यालयबाट विद्यार्थीको तथ्यांक फरक नपर्ने गरी पठाउन नसकेको, पुस्तक पुगे/नपुगेको अनुगमन गर्न नसकेको।
स्थानीय बिक्रेता– विद्यालयमा समयमै पाठ्यपुस्तकको सेट उपलब्ध गराउन नसकेको।
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र– पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्राप्त मुद्रणीय कपीको आधारमा पुस्तक छापेर साझा प्रकाशनलाई वितरणका लागि दिनुपर्नेमा समयमा र पर्याप्त पुस्तक दिन नसकेको।
साझा प्रकाशन– आन्तरिक खिचातानी, जवाफदेहिताको अभावका कारण जशिसाकेबाट मुद्रण भएका पाठ्यपुस्तक समयमा विद्यार्थीको हातसम्म पुर्याउन नसकेको।
निजी मुद्रक तथा वितरक– पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट मुद्रणीय प्रति लिएर कक्षा १ देखि ८ सम्मको पुस्तक तोकिएको स्पेसिफिकेसन अनुसार मुद्रण र वितरण गर्नुपर्नेमा प्रभावकारी ढंगले नगरेको।
क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय– आफ्नो क्षेत्रका जिल्लाका सम्पूर्ण विद्यालयका विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक प्राप्त गरे/नगरेको अनुगमन गर्न नसकेको, क्षेत्रीय कार्यालय पुस्तक भण्डारमा मात्रै सीमित रहेको।
सम्बन्धित विद्यालय– शैक्षिक सत्र शुरू हुनुभन्दा सात दिन अगाडि आवश्यक पुस्तक सेटको व्यवस्था गर्न नसकेको र विद्यार्थीको वास्तविक तथ्यांक नपठाएको।
साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट
प्रतिकृया दिनुहोस
ताजा अपडेट
हिमालखबर जनमत
