– रमेश कुमार

खिम्ती जलविद्युत आयोजना । तस्वीर: डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ

आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युतको एक मात्र क्रेता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरीद नेपाली रुपैयाँमा गर्ने कि डलरमा भन्ने विवाद बढेपछि प्राधिकरणको अध्यक्ष समेत रहेकी ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले आफ्नो कार्यकालभर डलरमा पीपीए नहुने सार्वजनिक घोषणा गरिन्।

त्यसपछि व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले यो विषयमा थालेको चरणबद्ध छलफलमा पनि अधिकांश सभासद्ले डलरमा पीपीए गर्न नहुने मत राखिरहेका छन्।

ऊर्जा मन्त्रालयले पनि डलरमा पीपीएको औचित्य र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बुझन सहसचिव केशवध्वज अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ, जसमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू सदस्य छन्।

२१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणकर्ता नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले राखेको डलरमा पीपीए गर्ने प्रस्तावमा विद्युत् प्राधिकरणले सहमति जनाएको छैन।

करीब दुई दशकअघि खिम्ती र भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनासँग डलरमा खरीद सम्झौता गरेर वित्तीय सन्तुलन कायम राख्नै धौ–धौ परिरहेको प्राधिकरण फेरि त्यस्तै गर्दा अवस्था अझ् नाजुक हुने देखेर तर्सिएको छ।

डलरमा लगानी भित्र्याउने विदेशी लगानीकर्ताले मुद्रा विनिमयको जोखिम घटाउन विद्युत् बिक्री बापतको रकम डलर वा अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। तर, डलरमा पीपीए गर्दा नेपाली मुद्राको सम्भावित अवमूल्यनका कारण प्राधिकरण टाट पल्टिने सम्भावना देख्नेहरू त्यसको विपक्षमा छन्।

डलरमा पीपीएको औचित्य र लाभ/हानिको विषयमा यतिको छलफल हुँदा पनि सार्थक निचोड भने निस्किएको छैन।

विगतको पाठ
प्राधिकरणले १ माघ २०५२ मा हिमाल पावर कम्पनीसँग ६० मेगावाटको खिम्ती–१ जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली प्रतियुनिट ५.२ सेन्टका दरले किन्ने सम्झौता गरेको थियो।

पछि यसलाई पुनः समायोजन गरेर ५.९ सेन्ट पुर्यासइयो। प्राधिकरणले ६ साउन २०५३ मा ३६ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनासँग पनि प्रतियुनिट ६ सेन्टको सम्झौता गरेको थियो।

हिमाल पावरसँग २० वर्षका लागि गरिएको खिम्तीको पीपीएमा १५ वर्षसम्म आयोजनाको सम्पूर्ण कर मिनाहा र रोयल्टी समेत प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने शर्त थियो।

भोटेकोशीको पनि वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले खरीद दरमा मूल्यवृद्धि गर्दै जाने उल्लेख थियो। १४ करोड डलर लगानीको खिम्ती र ९ करोड ६० लाख डलरको भोटेकोशी आयोजनासँगको सम्झौता बमोजिम प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको ४० प्रतिशत रकम यी दुई आयोजनालाई तिर्दै आएको छ।

सम्झौताका बखत रु.४८–४९ रहेको अमेरिकी डलरसँगको विनिमय दर बढेर अहिले दोब्बर भएकाले डलरको पीपीए प्राधिकरणले थेग्न नसक्ने तर्क आएको हो।

निर्माणमा करीब रु.७ अर्ब लगानी गरेको हिमाल पावरले डेढ दशकमा खिम्तीबाट रु.३३ अर्ब ४८ करोड र भोटेकोशीले करीब रु.४ अर्ब ६० करोड लगानीबाट रु.१९ अर्ब १२ करोड फिर्ता लगिसकेका छन्।

डलरको पीपीए प्राधिकरणका लागि घातक हुने तर्क गर्नेहरूले यही उदाहरण पेश गर्ने गरेका छन्। तर, पूर्व जलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय विदेशी लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि डलरमा पीपीए गर्दा आपत्ति गर्न नहुने बताउँछन्।

सूर्यनाथ उपाध्याय

हुन पनि, विदेशी लगानीकर्ताले ल्याउने डलर वा अन्य परिवर्त्य मुद्राको करीब ७० प्रतिशत रकम इलेक्ट्रो मेकानिक्स लगायतका उपकरण र निर्माण सामग्री खरीदका साथै प्राविधिक सेवाका लागि विदेशी मुद्रामै भुक्तानी हुन्छ।

“यसले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न र नाफाको रकम विदेशी परिवर्त्य मुद्रामा लैजानु अनिवार्य जस्तै हो”, पूर्व जलस्रोत सचिव उपाध्याय भन्छन्।

स्थिर नबनिसकेको नेपाली अर्थतन्त्रको जोखिम अड्कल गरेर पनि विदेशी लगानीकर्ताले डलरमै विद्युत् खरीद बिक्रीको प्रस्ताव गर्दै आएका छन्, जसलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने बताउँछन्, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल।

उनी पनि विदेशी लगानीकर्ताका लागि डलरमा पीपीए गरिदिनु अर्थशास्त्रीय र व्यावहारिक दुवै हिसाबले अहितकर देख्दैनन्। नत्र, नेपाली रुपैयाँमा सम्झौता गरे पनि डलरको अधिमूल्यन वा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भएका अवस्थामा लगानीकर्ता मारमा पर्न सक्ने भएकोले उनीहरूले जोखिम नउठाउने खनाल बताउँछन्।

हुन पनि, पछिल्ला २० वर्षमा अमेरिकी डलरसँगको नेपाली मुद्राको विनिमय दरमा दोब्बर परिवर्तन आइसकेको छ।

सन् १९९३/९४ मा करीब ४९ रुपैयाँ रहेको डलरसँगको विनिमयदर अहिले ९५ रुपैयाँको हाराहारीमा छ। हरेक वर्ष औसतमा ९ प्रतिशतले डलरको मूल्य बढिरहेको छ।

नेरुमा पीपीए गर्न विदेशी लगानीकर्ता तयार नहुनुको मुख्य कारण नेपाली मुद्राको गिर्दो मूल्य हो। नेरुमा पीपीए गरेपछि मूल्य घट्यो भने डलर सटही गर्दा बढी रकम तिर्नुपर्छ र लगानीकर्ताको प्रतिफल कम हुन्छ।

नेरुको भाउ भारुको मूल्यमा भरपर्ने अवस्था छ– करीब दुई दशकदेखि भारतसँग स्थिर विनिमय दर प्रणाली अपनाइएको कारण। भारतसँगको पुरानो स्थिर विनिमयदर पुनरावलोकनको माग पनि उठिरहेको छ।

यो कारण पनि विदेशी लगानीकर्ता हच्किने गरेका छन्। अर्कातिर, डलरमा पीपीए गर्दा विद्युत् प्राधिकरणले मुद्राको अवमूल्यनको आधारमा तिर्नुपर्ने दायित्व ह्वात्तै बढ्छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था ईप्पानका अध्यक्ष खड्कबहादुर विष्ट मुद्राको अवमूल्यनको सम्भावित जोखिम घटाए मात्र विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुने भएकोले डलरमा पीपीए नगर्नु गलत हुने बताउँछन्।

विष्ट भन्छन्, “बरु, निश्चित लगानीको रकम निश्चित वर्ष मात्र डलरमा दिने, ब्याङ्कको कर्जा तिरुन्जेल मात्र डलरमा दिने भन्ने खालका शर्त राख्न सकिन्छ।”

छैन मापदण्ड
डलरमा पीपीए बहसको चुरो नीतिगत अन्योलसँग जोडिएको छ। २०४९ सालको विद्युत् ऐनले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरेपछि खिम्ती र भोटेकोशीमा विदेशी लगानी भएको थियो।

खिम्तीमा नर्वेजियन कम्पनी मुख्य साझेदार भएको हिमाल पावरले लगानी गर्योम भने, भोटेकोशीमा अमेरिकन पान्डा इनर्जीले।

यी दुई आयोजनामा डलरमा पीपीए गर्नुको औचित्य पुष्टि नहुँदै मन्त्रीको तजबिजीका आधारमा पीपीए गरिएको थियो, जुन अद्यापि जारी छ।

अहिलेसम्म, ६० मेवाको खिम्ती, ४५ मेवाको माथिल्लो भोटेकोशी, ५० मेवाको बलेफी, ५० मेवाको माथिल्लो मर्स्याङ्दी ए, १२० मेवाको लिखु–४ र ८२ मेवाको तल्लो सोलु आयोजनासँग डलरमा पीपीए भएको छ। यी सबैका पीपीए शर्त र मूल्य फरक छन्।

डलरमा पीपीएको विवाद चलेको दुई दशक भइसक्दा पनि कार्यविधि र मापदण्ड नबनेको यसले देखाउँछ।
कतिसम्म भने, हिमाल पावरसँग गरिएको सम्झौता अनुसार, खिम्तीको अनुमतिपत्र ५० वर्षसम्मलाई हो, जबकि अरू सबै आयोजनाको अनुमतिपत्र ३० वर्षको मात्र छ।

खिम्तीको सम्पूर्ण कर पनि मिनाहा छ भने रोयल्टी विद्युत् प्राधिकरणले तिर्नुपर्छ। प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको आयोजनाले हरेक वर्ष सरकारलाई जडित क्षमता र विद्युत् बिक्री बापत गरी दुई प्रकारको रोयल्टी बुझाउनुपर्छ।

१५ वर्षसम्म जडित क्षमता अनुसार प्रतिकिलोवाट रु.१०० र विद्युत् बिक्री मार्फत २ प्रतिशत तथा १५ वर्षपछि प्रतिकिलोवाट रु.१००० र विद्युत् बिक्री मार्फत १० प्रतिशतका दरले रोयल्टी बुझाउनुपर्छ।

आउने वर्षदेखि खिम्तीको कर मिनाहाको वर्ष सकिने भएकोले प्राधिकरण वा खिम्ती आयोजना कसले कर तिर्ने भन्ने विवाद आउने देखिन्छ। यस विषयमा सम्झौता प्रष्ट छैन।

सन्तबहादुर पुन

पूर्व जलस्रोत सचिव उपाध्याय खिम्ती र भोटेकोशीको सम्झौतामा पुनरावलोकन गर्न मिल्ने प्रावधान राखिएकाले नेपाललाई घाटा लागेको हो भने संशोधनतिर जानुपर्ने बताउँछन्।

ऊर्जा मन्त्री ज्ञवालीले खिम्तीको सम्झौता पुनरावलोकनका लागि कूटनीतिक तवरबाट छलफल अघि बढाएको बताइसकेकी छिन्।

खिम्ती र भोटेकोशीको विवादलाई सुनियोजित ठान्नेहरू पनि छन्। ऊर्जा मन्त्रालयका एक सहसचिव खिम्तीको पीपीएलाई देशघाती भन्नेहरूले ३० प्रतिशत बढी रकम तिरेर सरकारले आयोजना नै किन्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको बताउँछन्।

जबकि, खिम्तीमा प्राधिकरणको निःशुल्क आधा स्वामित्व कायम हुन पाँच वर्ष मात्र बाँकी छ।

प्राधिकरणले नेरुमा पीपीए गरिसकेका १४० आयोजनाको दर र शर्तमा पनि एकरुपता छैन। प्राधिकरणकै लगानी भएको र यसका कर्मचारीहरूको शेयर लगानी रहेको रसुवाको चिलिमेका लागि सुक्खा र बर्खायाममा गरी ६.४७ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा विद्युत् खरीदको सम्झौता गरिएको छ, जुन अन्य आयोजनाभन्दा धेरै हो।

सम्झौतामा यो मूल्यलाई ६ प्रतिशतका दरले चार पटक वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ। चिलिमेको उत्पादन अनुमतिपत्र पनि ५० वर्ष छ, जबकि अन्य आयोजनाको ३० वर्षको मात्र हुन्छ। रसुवाकै मैंलुङ आयोजनाको बिजुली प्राधिकरणले प्रतियुनिट हिउँदमा ५ रुपैयाँ २७ पैसा र बर्खामा ३ रुपैयाँ ७२ पैसामा किनिरहेको छ।

स्वार्थका आयोजनालाई बढी र अन्यलाई कम दर दिने प्रवृत्ति नीतिगत व्यवस्था नहुँदाको परिणाम हो।
आयोजनाको लागत बढी देखाएर बढी दरमा पीपीए गर्ने प्रवृत्ति झाङ्गिदै गएको छ। २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ को लागत रु.५६ अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ, जुन प्रति मेगावाट लागत रु.२६ करोड हो।

सरकारले बनाइरहेको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीको लागत रु.३६ अर्ब अर्थात् प्रतिमेगावाट करीब रु.८ करोड मात्र छ। नीतिगत स्पष्टताको अभावमा माथिल्लो त्रिशूली–१ मा पनि खिम्ती र भोटेकोशीको समस्या दोहोरिएर त्यसको मार ग्राहक र विद्युत् प्राधिकरणलाई पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ।

एकाधिकारको समस्या
विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक सन्तबहादुर पुन मुद्राको जोखिम घटाउने विकल्पतिर ध्यान दिएर निचोडमा पुग्नुपर्ने बताउँछन्।

उनका अनुसार, जलविद्युत्मा लगानी गर्न आऊ, नेरुमा पीपीए गर, मुद्राको जोखिम आफैं लेऊ भन्दा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुँदैनन्।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारी चाहिं डलरको मूल्य घट्ने वा बढ्ने अनुपातमा विद्युत्को मूल्य पनि घट्ने वा बढ्ने गरी मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न सकिने बताउँछन्।
मन्त्रीले नै ‘डलरमा पीपीए गर्दिनँ’ भन्नुलाई अनौठो मान्ने पूर्व अर्थ सचिव खनाल विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न मुद्राको जोखिम व्यवस्थापनका विकल्पमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्।

उनी लगानीकर्ताले ल्याएको विदेशी मुद्रालाई छुट्टै फण्डमा राखेर त्यस मार्फत पछि फिर्ता दिन सकिने बताउँछन्। विदेशतिर जोखिम बेहोरिदिने हेजिङ कम्पनीको अभ्यास पनि छ।

नेपालमा उत्पादन नहुने सामानका लागि डलर तिरिरहनु परेको उदाहरण दिंदै खनाल फण्ड खडा भए स्वदेशी विद्युत् उत्पादकसँग डलरमा पीपीए गर्दा पनि समस्या नहुने बताउँछन्।

“विद्युत्को एकल आपूर्तिकर्ता र क्रेता विद्युत् प्राधिकरण मात्र रहेकोले पनि समस्या भएको हो”, खनाल भन्छन्, “बजारमा धेरै बिक्रेता, आपूर्तिकर्ता र खरीदकर्ता हुने वित्तिकै बजारले नै मूल्य निर्धारण गर्ने हुँदा पीपीएको झमेला सकिन्छ।”

प्रतिकृया दिनुहोस