–सुवास देवकोटा

१९ असारमा शुरू भएर २५ असारमा सकिने भनिएको नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशन नेतृत्व चयनका लागि मतदान हुनै २७ असार लाग्यो । मत गणनाको परिणाम आउँदाको हिसाब नगर्ने हो भने पनि महाधिवेशन ९ दिन चलेको मान्नुपर्छ । ‘हाइटेक’ भनेर प्रचारित महाधिवेशन यति लामो समयसम्म चल्नुले एमालेको लोसेपन देखाउँछ ।

मतदानका लागि लामबद्ध महाधिवेशन प्रतिनिधि । तस्वीरहरुः देबकी बिष्ट

पहिलो दिन उदघाटनमा सकिएको महाधिवेशनको दोस्रो दिनको औपचारिक कार्यक्रम पनि आन्तरिक विवादका कारण ढीलो मात्र शुरू भयो । त्यो दिन अध्यक्ष झलनाथ खनालले १२५ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन वाचन गर्दैमा बित्यो । त्यसपछिका दिनमा पनि महासचिव ईश्वर पोखरेलले ४५ पृष्ठ लामो संगठनात्मक प्रस्ताव, सचिव युवराज ज्ञवालीले ३१ पृष्ठ लामो विधान संशोधन प्रस्ताव तथा केन्द्रीय अनुशासन आयोग र लेखा परीक्षण आयोगका त्यस्तै लामा प्रतिवेदन पेश भए ।

भद्दा शैली

६५ वर्ष पुगेका अध्यक्ष खनालले त्यति लामो प्रतिवेदन वाचन गर्नु कष्टसाध्य भए पनि श्राद्धमा बिरालो बाँध्नैपर्ने भने जस्तै घन्टौं लगाएर पढे । जबकि, त्यो प्रतिवेदन पहिल्यै प्रतिनिधिले पाइसकेका थिए भने पत्रपत्रिकामा पनि छापिइसकेको थियो । पानी पिउँदै र अड्किंदै उनले प्रतिवेदन पढेको ध्यान दिएर सुन्नेहरू कमै देखिन्थे ।

मतदान गर्दै अध्यक्ष झलनाथ खनाल ।

कम्युनिष्ट पार्टीमा गत महाधिवेशनपछि पार्टीले गरेका काम र राजनीतिक घटनाको मूल्याङ्कन तथा पार्टीले लिने नीति प्रस्ताव गरिने राजनीतिक प्रतिवेदनलाई महत्वपूर्ण दस्तावेज मानिन्छ । यो हिसाबले राजनीतिक प्रतिवेदन महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नु उचित भए पनि प्रतिवेदन प्रतिनिधिले पाइसकेको अवस्थामा वाचन गर्नुको औचित्य देखिंदैन । बरु, चार—पाँच पृष्ठ लामो प्रतिवेदनको संक्षेप वाचन गर्नु सान्दर्भिक हुनेथियो । यसो गर्दा समय बचत हुनेथियो भने पार्टी पुरातनवादीको साटो आधुनिक पनि देखिने थियो ।

संगठनात्मक प्रस्ताव, विधान संशोधन प्रस्ताव जस्ता प्रतिवेदनलाई पनि पूरै पाठ गर्नु जरुरी थिएन । प्रतिवेदन प्रतिनिधिलाई बाँडिसकेपछि संक्षेपमा वाचन गर्दा पुग्नेथियो । ती प्रतिवेदनमाथि सक्रिय रूपले छलफल गर्नेहरूले मिहिनेत गरेर पढ्थे भने त्यो रूपमा छलफल गर्न रुचि नराख्नेहरूले संक्षेप सुनेरै चित्त बुझाउँथे । पूरै प्रतिवेदन सुनाउँदा पनि सबै ध्यानपूर्वक सुन्ने र बुँदाहरू टिपेर छलफलमा सक्रिय रूपले भाग लिने प्रतिनिधि कमै भए । अधिकांश प्रतिनिधि त आफ्नो पक्षधर नेताहरूले दिएको ‘लाइन’ अनुसार टिप्पणी, समर्थन र विरोध गर्ने नै थिए ।

छुट्याउनु आवश्यक

राजनीतिक दलका यस्ता महाधिवेशनलाई पट्यारलाग्दो लामो नबनाउने हो भने नीति र नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशन अलग अलग गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो धारणा एमालेले गत महाधिवेशनमै ल्याए पनि कार्यान्वयन गरेन । नीति र नेतृत्व सम्बन्धी महाधिवेशन अलग अलग गर्ने हो भने दुवै महाधिवेशनलाई तीन–चार दिनका दरले समय दिंदा पुग्नेछ ।

मतपत्र लिंदै अध्यक्षका प्रत्यासीद्वय माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा अ‍ोली ।

त्यसरी अलग महाधिवेशन गर्दा प्रतिनिधि सबै कार्यक्रममा सक्रिय रूपले सहभागी हुनेछन् । एउटै महाधिवेशन हुँदा सबै नेता/कार्यकर्ताको ध्यान नेतृत्व चयनमा मात्र जाने गरेकोमा नीति महाधिवेशन मात्र गर्ने हो भने नेता/कार्यकर्ता त्यसमा मात्रै केन्द्रित हुन पाउने छन् । त्यसो हुँदा नीतिगत विषयको परिणाम पनि सकारात्मक आउनेछ । उता, नेतृत्वबारे छुट्टै महाधिवेशन हुँदा योभन्दा व्यवस्थित, लोकतान्त्रिक र समावेशी बन्नेछ ।

यसरी महाधिवेशनलाई छोटो बनाउँदा खर्च घट्छ भने, सत्ताको प्रमुख भागीदार एमाले जस्तो राजनीतिक पार्टीले राज्य सञ्चालन लगायत काम छाडेर यत्रो दिन पार्टीको आन्तरिक काममा अल्मलिनुपर्ने छैन । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम नै दुई सातादेखि महाधिवेशनमा खटिइरहेका छन् । अरू मन्त्रीहरूले पनि बिहानैदेखि रातिसम्म त्यतै विताएका छन् । त्यहाँ समय नदिंदा पार्टी नेतृत्वमा नचुनिने खतरा हुने भएकाले मन्त्रीहरूले राजकाजभन्दा महाधिवेशनमा समय दिनु अस्वाभाविक पनि होइन । तर, यसो भन्दैमा लामो समय राजकीय कामप्रति बेवास्ता गर्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिंदैन ।

जुलूस/र्‍याली निकालेर जनतालाई सास्ती नदिने भनेको एमालेको महाधिवेशन शुरू भएदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डप क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली पक्षधर कार्यकर्ताहरूको नाराबाजी र गानाबजानाका कारण त्यो क्षेत्रमा यातायातसँगै पैदल यात्रा पनि अवरुद्ध छ । त्यसले काठमाडौं शहरकै यातायात व्यवस्थालाई प्रभावित बनाएको छ । दुई या तीन दिनका लागि यो अवस्था पाच्य भए पनि ९ दिन निकै लामो भयो । जसलाई घटाउन एमालेले आगामी दिनमा ध्यान पुर्‍याउनै पर्छ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस