शक्ति र स्रोतमा पहुँच हुनेहरूले भ्रम फैलाएर जनमतलाई तोडमरोड गर्छन् भन्ने विचार प्रख्यात विद्वान् नोम चोम्स्की र जर्मन समाजशास्त्री हावर्ड माक्र्सको छ । निर्वाचन क्षेत्रमा स्रोत पुर्‍याउन पाँच/पाँच करोड रुपैयाँ माग्ने सभासद्हरू विरुद्ध शक्ति र स्रोतमा पहुँच भएकाहरूले अहिले त्यसरी नै भ्रम फैलाएको देखिन्छ । यो ग्रामीण जनतामा स्रोत पुर्‍याउने सोच विरुद्ध जनमत भड्काउने प्रयास हो ।

सभासद् मार्फत निर्वाचन क्षेत्रमा रकम पुग्दा ग्रामीण जनता सबल हुन्छन् भन्ने विगतका अनुभवले पनि देखाएका छन् । नेकपा (एमाले) को ९ महीने सरकारले सभासद् मार्फत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रु.२ लाख पचास हजार पुर्‍याउन थालेपछि यो रूपमा विकास अघि बढेको हो । त्यसपछि पूँजीवादका पक्षपाती डा. रामशरण महतदेखि एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रु.१० लाख जान थाल्यो । सांसद् विकास कोषले जनतालाई फाइदा पुर्‍याएको तथा त्यसको पक्षमा जनमत रहेको देखेरै एमालेको त्यो कार्यलाई अरूले निरन्तरता दिएका हुन् ।

निर्वाचन क्षेत्रमा रकम पुग्न थालेपछि ग्रामीण सडक सञ्जाल बढ्यो । त्यसपछि ग्रामीण उत्पादनले बजारमा पहुँच पायो । उपत्यका वरिपरिको ग्रामीण क्षेत्रका कृषिजन्य उत्पादनले पनि त्यसपछि नै काठमाडौंको बजारमा पहुँच पाएको हो । अहिले पूर्वाञ्चलको ग्रामीण क्षेत्रका उत्पादन भारतीय शहरसम्म पुगेका छन् । यसले ग्रामीण उद्यमी महिलाको संख्या बढाएको छ भने शिक्षा र स्रोतमा गाउँका चेलीहरूको पहुँच पुर्‍याएको छ । यी सबै कारणले महिलाहरूमा आत्मविश्वास बढेर परम्परागत लैंगिक र सामाजिक शक्ति संरचनामा पनि परिवर्तन ल्याएको छ ।

सरकारी कर्मचारीहरूमा विकास बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्ने क्षमता नभएको विनियोजित विकास बजेटमा ६५ प्रतिशत अर्थात् रु.८७ अर्बमा रु.५५ अर्ब मात्र खर्च हुनुले पनि स्पष्ट पार्छ । रु.३० अर्ब त खर्च हुन नसकेर फ्रिज हुन लागेको छ । यो भनेको रु.३० अर्ब बराबरको विकासबाट जनता वञ्चित हुनु हो । खर्च भएको रकमको सदुपयोग भएको पनि देखिंदैन । निर्माण भएका भौतिक संरचनाको गुणस्तर पनि राम्रो छैन । आर्थिक वर्षको अन्तिम महीना असारमा दैनिक रु.५० करोडभन्दा बढी खर्च हुनुले त्यो अझै छर्लङ्ग हुन्छ । असारको २२ दिनमै रु.८ अर्ब खर्च भइसकेको छ । यसले आर्थिक वर्षको अन्तिम महीनामा बजेट सिध्याउन मात्र कर्मचारीहरूले विकास बजेट खर्च गरिरहेको स्पष्ट पार्छ । तर, वर्षैपिच्छे यही रोग दोहोरिइरहेको छ ।

सांसदले मागे अनुसार रकम दिंदा भने २४० निर्वाचन क्षेत्रमा वर्षेनि रु.१२ अर्ब मात्रै विनियोजन गर्नुपर्छ । यो रकम चालु आर्थिक वर्षमा फ्रिज हुन लागेको रु.३० अर्बको झन्डै साढे दुई गुणा कम हो । अर्थात्, असारको २२ दिनमा खर्च भएभन्दा रु.४ अर्ब मात्रै बढी । तर, त्यति रकम खर्च गर्दा जनप्रतिनिधिको महत्व बढ्नेछ भने जनप्रतिनिधिहरूले विकास कार्यमा सीधै सहभागी हुन पनि पाउने छन् । यस्तो अभ्यास नेपालमा मात्र हुने पनि हैन, अन्य २३ राष्ट्रमा यो अभ्यास रहेको प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारले नै सार्वजनिक गरेका छन् ।

तर, यस्तो राम्रो काम विरुद्ध बजेटको डाडुपन्यूँ चलाउनेहरूको इशारामा भ्रम फैलाइँदैछ । उनीहरूले विकास बजेटबाट प्राप्त हुने अतिरिक्त आम्दानी रोकिने भयो भनेर भ्रम फैलाएको बुझन गाह्रो छैन । ठूला नेताहरूले पनि सभासद्को मागको पक्षमा नबोल्नुमा बजेट र परियोजना बाँडफाँडमा आफ्नो प्रभाव कम हुने डर कारण रहेको देखिन्छ । यो माग पूरा भयो भने सभासद्हरूले ठूला नेताको मुख ताक्नुपर्ने छैन । अहिले, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास परियोजना पार्न सभासद्हरूले राजनीतिक शक्तिकेन्द्र, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्था छ ।

सांसद् विकास कोषको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरी दुरुपयोग नभएको पनि होइन । त्यस्ता दुई–चार घटनालाई आधार बनाएर सभासद्लाई रकम दिनुहुँदैन, उनीहरूले भ्रष्टाचार गर्नेछन् भन्नु जायज छैन । बरु, त्यो रकमलाई कसरी प्रभावकारी रूपले दुरुपयोग नहुने गरी खर्च गर्ने भन्ने उपाय खोज्नु उपयुक्त हुन्छ । सडक, विद्युत्, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा मात्र खर्च गर्न पाउने, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र भएकाले मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च तथा गाना बजानामा खर्च गर्न नपाउने प्रावधान बनाउनु एउटा उपाय हुन सक्छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय मार्फत खर्चको फाँटवारी प्रभावकारी रूपमा राख्न लगाउने अर्काे उपाय हो । अख्तियारको क्षमता विस्तार गरेर कडा अनुगमन गर्न पनि सकिन्छ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस