अर्थ/बजारआइतबार, आषाढ २९, २०७१
६ खर्ब १८ अर्ब १० करोडको बजेट सार्वजनिक
आब २०७१/०७२ को अनुमानित आयव्याय ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोड
व्यवस्थापिका संसदमा अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । २९ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पास गरेपछि अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा रहेका मुख्य–मुख्य कार्यक्रमहरुः
शेयर कारोबारलाई सरलीकृत गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कामलाई पूर्ण रुपमा अटोमेसनमा लगिने ।
रक्षा मन्त्रालयका लागि २८ अर्ब ८६ करोड ।
सबै तहका कर्मचारीको तलबमा १० प्रतिशत भित्री, स्थानी भत्तामा २५ र फिल्ड भत्तामा ५० प्रतिशत बृद्धि ।
राहदानीको फर्म अनलाईनबाट भर्ने व्यवस्था मिलाइने ।
थप २५ जिल्ला गरिव पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने।
७० वर्ष पुगेका नागरिकलाई वार्षिक रु.२ हजार उपचार खर्च दिइने ।
दोस्रो जनआन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारको मासिक भत्ता ७ हजार पुर्याइने ।
हिंसा पीडित महिलाका लािग सबै तहका अदालतमा द्रुत न्याय सेवा शुरु गरिने । मंगला साहना महिला पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गरिने ।
मुलपानीमा क्रिकेट मैदान बनाउन २० करोड विनीयोजन ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ३३ अर्ब ५२ करोड विनीयोजित ।
एक वर्ष भित्र सम्पूर्ण उपस्वास्थ्य चौकीलाई स्वास्थ्य चौकीमा स्तरोन्नती गरिने ।
सामुदायिक विद्यालयबाट प्रथम श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण दलित, चेपाङ र राउटे विद्यार्थीले कलेज पढ्न मासिक छात्रावृत्ति पाउने ।
आगामी वर्ष भित्र कम विद्यार्थी भएका २०० विद्यालय गाभिने ।
सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि चार अर्ब १३ करोड खर्च गरिने ।
गोरखापत्र विराटनगरबाट पनि प्रकाशन हुने ।
सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना, पत्रकारको विमाका लागि बजेटको व्यवस्था ।
नेवानिको विमान थपिने ।
मोटरबाटो नपुगेका ८१५ गाविसमा बाटो पुर्याउन १ अर्ब २० करोड बिनियोजन ।
जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान, दलित आयोग, वादी समुदाय, मुस्लिम र उपेक्षित उत्पीडित वर्गको साझा भवन आगामी वर्ष निर्माण गरिने ।
सांसद विकास कोष अन्तर्गत प्रति सभासद १५ लाख पाउने । यसमा पाँच लाख थपिएको हो ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूतम रु पाँच करोड बराबरको पूर्वाधार निर्माण गरिने ।
बागमती सभ्यता बचाउ आयोजनाका लागि २७ करोड विनियोजन।
बारामा विमानस्थलका लागि आगामी वर्ष वस्ती स्थानान्तरण गरिने ।
काठमाडौँमा गुड्ने सरकारी गाडीले १० प्रतिशत इथानोल अनिवार्य रुपमा मििसाउनु पर्ने व्यवस्था ।
सरकारले काठमाडौंमा सार्वजनिक जग्गा किन्ने ।
बुटवलमा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण सम्पन्न गरिने ।
काठमाडौंका लागि ल्याइने ४० सिट भन्दा बढी क्षमताका बसले भन्सारमा छुट पाउने ।
काठमाडोंको सडक सुधारका लागि १ अर्ब ८० करोड विनीयोजन ।
हुलाकी राजमार्गको ४० किमी कालोपत्रे गरिने ।
आयोग बनाएर सुकुम्बासी समस्या समाधान गरिने ।
राष्ट्रपति तराई मधेश चुरे संरक्षण विकास समितिका लागि ९० करोड विनीयोजन ।
कास्कीको अर्मला र नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्र बचाउन बजेट विनीयोजन ।
नविकरणीय उर्जाबाट कम्तिमा ५० हेक्टर जमिनमा सिचाई गर्ने कृषकले लिएको ऋणमा ५० प्रतिशत अनुदान पाउने ।
पशुपंक्षी तथा बाली विमामा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइने ।
कृषि उपकरणमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने ।
आगामी आर्थिक वर्ष भित्रै सक्ने गरी काठमाडौंमा २५ मेगावाटको सौर्य उर्जा जोड्ने ।
विद्युत उत्पादनका लागि १२ अर्ब ६२ करोड विनयोजन ।
विद्युतको मूल्य बढ्ने ।
तीन वर्ष भित्र हरेक घरलाई धुँवा मुक्त बनाईने ।
विद्युतमा ठूला लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न विशेष प्याकेज ल्याइने ।
उच्च आर्थिक बृद्धिमा लैजान गरिबीको दुष्चक्रबाट मुक्त गर्न र दिगो विकासमा जोड दिने ।
सहिदको १० लाख ऋण मिनाहा, स्थानीय निकाय निर्वाचनका लागि बजेटको व्यवस्था ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली संशोधन हुने ।
विमा कम्पनीलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहित गरिने ।
प्रतिकृया दिनुहोस
ताजा अपडेट
हिमालखबर जनमत
Loading ...
