तस्वीरः देबकी बिष्ट

६ असारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुधीर बस्नेतले सरकारी संस्था, ब्याङ्क र सर्वसाधारणको रकम जोखिममा पारेकाले उनको सबै सम्पत्तिको समुच्च व्यवस्थापन गर्न तत्काल अधिकारसम्पन्न आयोग बनाउन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल मार्फत नेपाल सरकारलाई पत्र पठायो। सरकारले त्यो निर्देशन नटेरेपछि अख्तियारले १२ असारमा अर्को पत्र पठायो। र पनि, सरकार मौन छ। यसबारे जिज्ञासा राख्दा २६ असारमा मुख्य सचिव पौडेलले भनेका थिए, “यो समस्या समाधान गर्ने मेरो जिम्मेवारी होइन, भए पनि यस्ता समस्या कति छन् कति!”

बस्नेतले ओरियन्टल सहकारी तथा विभिन्न हाउजिङ र अपार्टमेन्ट परियोजनाका नाममा करीब ८ हजार सर्वसाधारणको रु.७ अर्बभन्दा बढी रकम बिगारेको तीन वर्ष पुगिसकेको छ। पीडितले न्याय माग्दै सिंहदरबार, सरकारका अन्य निकाय र राजनीतिक दलका नेतादेखि अख्तियारसम्म गुहारे पनि सुनुवाइ भएको छैन। पुर्ख्यौली सम्पत्ति र जिन्दगीभरिको कमाइ ठगिएकाको पीडा कहालिलाग्दो छ।

कागजात दुरुपयोग, जालसाजी र हाकाहाकी ठगेका बस्नेतमाथि कारबाही चलाउन सहकारी विभागले कानूनको अभाव देखाउँदै आएको छ भने, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, गृह मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालय यो विषय आफ्नो क्षेत्रभित्र नपर्ने भएकोले कारबाही गर्न नमिल्ने भनेर पन्छदै आएका छन्। मुद्रा कारोबार सम्बन्धी यो मुद्दामा बस्नेतले उन्मुक्ति पाउने भए उनलाई हाकाहाकी ठगीको वातावरण बनाइदिने सहकारी विभागका प्रमुख, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो त?

आफ्ना नागरिकको सम्पत्तिको अधिकारको सुरक्षा गर्नु कल्याणकारी राज्यको विशेषता हो। हजारौं नागरिक ठगिएको देख्दादेख्दै पनि पीडितको पक्षमा निर्णय लिन नसक्नु राज्यको संवेदनहीनताको पराकाष्ठा हो। केही महीनाअघि छिमेकी भारतमा अदालतले करीब रु.२ खर्ब ठगीको आरोप लागेका साहारा ग्रुपका संस्थापक सुब्रत रोयलाई सर्वसाधारणको रकम फिर्ता नगरुन्जेल रिहा गर्न नमिल्ने ठहर गरेको थियो। नेपालमा भने रकम फिर्ता दिलाइमाग्न सरकारी निकाय धाइरहेका पीडितहरूले सहकारीमा रकम किन राखेको भन्दै खप्की खानु परिरहेको छ। राज्यले सञ्चालन अनुमति दिएको सहकारीमा रकम किन राखेको भन्दै हप्कीदप्की गर्नेमा सहकारी विभागका प्रमुख र नेपाल सरकारका सचिवदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म छन्।

हाउजिङ र सहकारीमा बस्नेतको नियोजित ठगीको शिकार भएर ‘घर न घाट’ भएकाको पारिवारिक कलह र विखण्डनका कथा भनिसाध्य छैन। बस्नेतले अर्कैको जग्गा जालसाजी गरेर तीन जनासम्मलाई बेचेका छन्। उनले बनाएका घर किनेर वर्षौंदेखि लालपुर्जा नपाउने पनि कम छैनन्। बस्नेतबाट पीडादायी वर्तमान र कहालिलाग्दो भविष्य पाएका रोएर हिंडिरहेका छन्। ब्याजले जीवन धान्ने सपना देखेर बस्नेतको सहकारीमा जीवनभरको कमाइ राखेर सावा समेत गुमाएकामध्ये डेढ दर्जनभन्दा बढीले ज्यान नै गुमाइसकेका छन्।

सरकारले यो समस्याको जाँचबुझ् गर्न दुई वटा समिति र एउटा उच्चस्तरीय आयोग बनाएको थियो, तर तिनका सुझावले उज्यालो देख्न पाएको छैन। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित सहकारी जाँचबुझ् आयोगले डेढ महीनाअघि बुझाएको प्रतिवेदन पनि सिंहदरबारको कुनै दराजमा बन्द भएको छ। आयोगले सर्वसाधारणको रकम फिर्ताका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन आयोग बनाउन तथा सहकारी सम्बन्धी बलियो कानून ल्याउन सुझाव दिएको थियो। सहकारी र हाउजिङबारे अध्ययन गर्न राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले पनि समस्या समाधानका लागि सरकारलाई विभिन्न सिफारिश गरेको थियो।

आयोगमाथि आयोग बनाउँदै गएको सरकारले सम्पत्ति व्यवस्थापन आयोग मार्फत बस्नेतको सम्पत्ति खोजी दायित्वको समेत मूल्यांकन गरी सर्वसाधारणको पीडा घटाउन छाडेर अहिले फेरि शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत हाउजिङ र अपार्टमेन्टको समस्या बुझन अर्को जाँचबुझ् आयोग बनाएको छ। बस्नेतले नियतवश नठगेको तर्क पनि गरिंदैछ, तर चाँडै अर्बपति हुने एउटा मान्छेको महत्वाकांक्षामा हजारौंलाई बर्बाद बनाउन मिल्छ? यो प्रश्न अनुत्तरित छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस