लगानी र निक्षेप, नाफा तथा व्यावसायिकताका हिसाबले ठूला वाणिज्य ब्याङ्कमा पर्ने नबिल ब्याङ्कले सन् १९८४ मा दुबई ब्याङ्क लिमिटेडको ५० प्रतिशत साझेदारीमा नेपाल अरब ब्याङ्कको नाममा सेवा शुरु गरेको थियो। प्रस्तुत छ, यही सातादेखि स्थापनाको चौथो दशकमा प्रवेश गर्दै गरेको ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ज्ञवालीसँग रमेश कुमारले गरेको कुराकानीः

तीन दशक लामो इतिहास भएको नबिल ब्याङ्कका आगामी योजना के छन्?

सन् १९८४ मा यो ब्याङ्क शुरु हुँदादेखि नै हामीले ग्राहकलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्‍यौं। त्यो वेला ग्राहकलाई ब्याङ्कसम्म ल्याउने, ब्याङ्किङको बानी पार्ने र सेवा दिने संस्कार नै शुरु भएको थिएन। त्यो संस्कारको नबिल (त्यतिवेलाको नेपाल–अरब ब्याङ्क) ले सुरुआत गरेको हो। हामी जति ठूलो हुँदै जान्छौं, त्यति नै अत्याधुनिक सेवा थप्दै जानेछौं।

अरु ब्याङ्कहरू गाउँ केन्द्रित हुन थालेकोमा नबिल भने कर्पोरेट क्षेत्र र शहरकेन्द्रित हुनुको कारण के हो?

त्यस्तो इम्प्रेसन किन गयो भन्ने मलाई थाहा छैन। नबिलले १९८६/८७ तिरै हिंडेर जानुपर्ने ठाउँमा समेत ग्रामीण ब्याङ्क खोलेको थियो, अहिले पनि खाँदबारीमा छँदैछ। तर, हरेक संस्थाको आफ्नो योजना हुन्छ। विस्तार गर्दा दीर्घकालीन हितमा छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ। तर, अबको बजार भर्जिन क्षेत्रमा रहेकाले त्यहाँ पुग्ने योजना हामी बनाइरहेका छौं।

ब्याङ्कहरूको लगानी कृषि, जलविद्युतमा जान लागेकाले तपाईंहरूको पनि फोकस बदलिन्छ?

घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा हाम्रो लगानी छैन। जलविद्युत्मा लगानी गर्ने पनि हामी नै पायोनियर हौं। तर, एउटा मात्र क्षेत्रमा जाँदा ब्याङ्कको स्थायित्वमा प्रश्न आउने भएकाले सिमेन्ट उद्योग, जलविद्युत् लगायत उद्योगमा लगानी गरिरहेका छौं।

अब बलिया र प्रतिस्पर्धी ब्याङ्कले खास क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने वेला भएन र?

नेपाल जस्तो अर्थतन्त्र भएको देशमा एउटै क्षेत्रमा केन्द्रित हुने अवस्था छैन। त्यसो गर्दा जोखिम बढ्छ। साना ब्याङ्कहरूले भने विशिष्ट क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न सक्छन्।

नबिल ब्याङ्कमा शेयर लगानीकर्ताको सधैं आकर्षण रहन्छ। यो वर्ष पनि लगानीकर्ताले कस्तो प्रतिफलमा आश्वस्त हुँदा हुन्छ?

अहिले नै लगानीकर्ताले कति प्रतिफल पाउँछन् भनेर भन्न मिल्दैन। तर, तेस्रो त्रैमासिकसम्म प्रकाशित रिजल्टले वृद्धिको रुपरेखा भने दिइसकेको छ।

ब्याङ्क, आईएमएफ, अर्थ मन्त्रालयको असन्तुष्टिका बाबजूद राष्ट्र ब्याङ्कले स्प्रेड दरको अडान नछोड्नुलाई के भन्नुहुन्छ?

ब्याङ्करहरूले त्यति धेरै विरोध गरेको जस्तो लाग्दैन। तर, बजार प्रतिस्पर्धी भए स्प्रेड आफैं व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अर्को कुरा, हामी रु.१०० निक्षेप गरेर रु.८० मात्र लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्छौं। यसै कारण, २० प्रतिशत रकमको नगन्य आम्दानीबाट निक्षेपको ४–५ प्रतिशत रकम दिनुपर्दा घाटा हुन्छ।

प्रतिस्पर्धी ब्याङ्कहरूले आफैं ब्याजदर घटाउनु राम्रो हुनेथियो नि हैन?

ब्याजदरको अन्तर घटेकै छ। केही संस्थाले लागत बढी भएकाले ब्याज घटाउन नसकेको हुन सक्छ।

ब्याङ्किङ क्षेत्रमा मर्जर र एक्विजिसन मुख्य चर्चामा छ। नबिल पनि त्यो योजनामा छ?

हामी तत्काल मर्जरको योजनामा छैनौं। मर्जर र एक्विजिसन गर्दा कि विस्तार हुनुपर्‍यो कि लागत घटेर बढी प्रतिफल लिन सक्नुपर्‍यो। दुवै नहुने अवस्थामा मर्जरको औचित्य हुँदैन।

विदेशी साझेदार ल्याएर ब्याङ्कलाई सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ?

धेरै तरीकाबाट विदेशी ब्याङ्कको क्षमतालाई यहाँ भित्र्याउन सकिन्छ। विदेशी लगानी, प्राविधिक सहायता, विदेशी व्यवस्थापन, तालिम ती तरीका हुन्। त्यसका लागि विदेशी लगानीकर्ता र विदेशी ब्याङ्कको साझेदारी नै चाहिन्छ भन्ने छैन।

नबिल ब्याङ्क देश बाहिर जाने सम्भावना कत्तिको छ?

नेपाल जस्तै उदाउँदो अर्थतन्त्र भएका देशमा प्रतिस्पर्धी सेवा दिन सक्ने हाम्रो क्षमता छ। तर, अहिले नै यही देशमा यस्तो सेवा दिन्छौं भनिहाल्ने अवस्था छैन।

ब्याङ्किङ क्षेत्रका अहिलेका मुख्य मुद्दा र चुनौती के हुन्?

डिप्राइभ सेन्टरमा अहिले कर्जा वितरणको बाध्यकारी व्यवस्था छ। तर, यसमा व्यवस्थापन नहुँदा एउटैलाई दोहोरो, तेहोरो कर्जा वितरणको समस्या छ। यसले जोखिम बढाउन सक्छ। राष्ट्र ब्याङ्कको उत्पादनशील क्षेत्रको परिभाषा पनि अलि संकुचित भयो। अनुत्पादक क्षेत्रमा योभन्दा बढी जान हुँदैन भनेर सीमा तोक्न भने सकिन्छ। त्यस्तै, रिपो रिभर्स रिपोको व्यवस्थामा पनि केही सुधारको आवश्यकता छ। अहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लागि ३० प्रतिशत आयकर तोकिनु मनासिब होइन। राजस्वमुखी भन्दा कसरी उद्यमशीलताको विस्तार गर्ने र व्यावसायिकता बढाउने भन्ने हुनुपर्छ। यसो हुँदा राजस्व आफैं बढ्छ।

राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिका नियामक र सहजीकरण गर्नेतर्फ भन्दा पनि ब्याङ्कहरूलाई निर्देशन र आदेश दिने खालको छ भन्ने बुझाइ ब्याङ्करहरूमा देखिन्छ नि?

हामी ब्याङ्करहरू सकेसम्म कम नियमन होओस् भन्ने चाहन्छौं, तर नियामकले आफ्नो भूमिका बढाउन खोज्नु अस्वाभाविक होइन। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पछिल्लो समयमा देखिएका समस्याका कारणले राष्ट्र ब्याङ्कले कसिलो व्यवस्था गर्न खोजेको जस्तो लाग्छ। तर, हाम्रो अपेक्षा चाहिं बजारलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ भन्ने हो।

ब्याङ्कहरूको पूँजी विस्तारको आवश्यकता कत्तिको छ?

ब्याङ्कहरूले आफ्नो आवश्यकताका आधारमा पूँजी वृद्धि गर्ने हो। कर्जाको क्षमता बढाउन र विस्तार गर्न चाहने ब्याङ्कले लगानी बढाउँछन्। तर, निश्चित क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनेलाई पूँजी बढाउनै पर्छ भन्दा प्रतिफल उल्टो आउन सक्छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस