ब्लगबुधबार, आषाढ ३२, २०७१

सहपक्षीय विपक्षी

महेश थापा

विपक्षी भन्ने कुरा खहरे जस्तो गडगडाउँदै सबैलाई सोहोर्ने हुनुपर्छ। सरकारले घाम पूर्वबाट उदाउँछ भन्दा, ‘होइन पश्चिमबाट उदाउँछ’ भनी पाखुरा सुर्कने र पश्चिमबाटै उदाउँछ भनेमा ‘केको पूर्व–पश्चिम? उत्तरबाट उदाएको देख्दैनौ’ भन्दै पाखुरा सुर्कने जाज्वल्यमान भूमिकामा खरो उत्रिए न विपक्षी! नत्र, केको विपक्षी?

तर, होइन रहेछ। भर्खरैको घटनाक्रमले यो बुझाइलाई गलत साबित गरेर आमविश्वासमा बज्रपात गर्‍यो भन्नुस्।

संविधान लेख्ने मेलोबाट आङ मर्काउँदै अलमस्त घुमिरहेका माननीयहरू असार पन्ध्रको फेरोमा असारे भाका गुन्गुनाउन छाडेर पाँच करोडको देउसी भट्याउन लागेको देख्दा धेरै बबुराले यिनले भाङ खाएछन् कि क्या हो भन्ने आशंका गरेका थिए। बबुराहरूको अनुमानलाई भरिभङ्ग पार्दै पाँच करोडको पजनी–पचनीमा अधिकार माननीयहरूको जुनाफमा टक्र्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा निर्णय गर्दै जब सत्तारुढ दलले ठप्पा लगायो, हाम्लाई लाग्यो कि नुन खाएको कुखुरा झैं ओइलाएका विपक्षीहरू जागाज्योति भई सनातनी स्वरुपमा प्रकट हुनेछन्। तर, सबै तैं चुप, मैं चुप देखिए।

नेपाली राजनीतिमा देखिएको यो विरलाकोटी सत्तापक्षी–विपक्षी मिलन दृश्यले दिएको झ्ट्काबाट तंग्रिन नपाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री लगायत राज्यका विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आवास, गाडी, सचिवालय आदि सुविधा उपलब्ध गराइदिन कानून मन्त्रालयले गृहलाई खुरन्धार लगाइरहेको समाचारले घत्रक्क बसायो। अझ् मन्त्रिपरिषद्का भूतपूर्व अध्यक्ष लगायत उक्त सुविधाको दाम्लोमा बाँधिन सक्ने राज्यका अङ्ग–प्रत्यङ्गमा सवार विशिष्टहरूको टुकडीले सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याउन ताकेता गरिरहेको सुन्दा भाउन्निएर सर्वोच्चमा एउटा रिट बजाइदिऊँ कि जस्तो पनि लाग्यो। आजकल सार्वजनिक महत्वका रिट निवेदनलाई दर्ता अगावै दरपीठ हुनबाट जोगाउनु नै सानोतिनो मुद्दा जितेसरह हुने भए पनि ‘जे पर्ला, सोही टर्ला’ भन्दै हिम्मत कसें। रिट लेख्न पाउने कुराले शुरूमा मरुभूमिमा पानी भेटेको मृग समान बनेका वकीलले बेहोश हुन लागेको मूडमा भने, “यो त सर्वोच्चकै आदेश मुताविक थपुवा गर्न लागिएको सुविधा पो हो त!”

परेन फसाद! भान्सेहरूले आ–आफ्नै भाग भरेर भाँडो रित्याउन लागे भन्दै वकील खोज्दा, अदालतको आदेशलाई जिस्क्याएको आरोपमा आफैं ‘मुवक्किल’ हुनुपर्ने नौबत पो आइलाग्यो। सम्भावित विपत्तिले थर्कमान बनाइरहेको वेला कसैले बतायो– अदालतको अवहेलना सम्बन्धी विधेयक सदनबाट पास भइसक्या छैन। नगर्नु नकाम गरिहालियो, भूतदर्शी कानून ल्याएर तुरुङमा जाक्ने हुन् कि कतै? अदालतका अनेकन् आदेशहरू तामेल नगरी सरकारको धोती बनाइरहेको कानून मन्त्रालय सुविधा वृद्धिको निर्देशनात्मक आदेश जारी हुनासाथ उत्पात सकसकाएको दृश्य पनि झ्लझ्ली आँखामा आयो। स्वयं अदालतले खाइदेऊ भनेको सुविधा हसुर्न आनाकानी गरेर कानूनी राज्यको उपहास गर्ने कुरा’नि आएन!

परार साल सुटुक्क बुक्याउन खोज्दा जनताले साह्रै कुरीकुरी गरे’सी ङिच्च दाँत देखाउँदै सुविधा फर्काएका महामनाहरूले पनि अब पुनःग्रहण गर्न शरम मान्नु परेन। हुन पनि, समावेशी ढंगले सुविधा बाँड्न कन्जुस्याइँ नगर्ने निर्देशन पालना गर्न सरकार उदार भए’सी पञ्चायतकालीन जीवाशेषहरूले समेत सरकारी ढुकुटीमा ‘डान्डिया’ गर्न पाउँदा हाम्रा वर्तमान माननीयहरूले “हरहर महादेव, पाँच करोड देऊ! यत्तिले पुगेन, घर र गाडी देऊ!” भन्दै देउडा नाच्न किन नपाउने?

देशको ढुकुटी लुँड्याउन सभासद्हरू हस्ताक्षर संकलन अभियानमा छन्, सरकार बाँड्न तम्तयार छ, विपक्षी हात थाप्न उद्यत छन्। अदालत पनि उच्चपदस्थहरूको सुविधा बढाउन अग्रसर छ। राष्ट्रिय ढुकुटीबाट धमाधम निजी सुविधा वृद्धिको सन्दर्भमा राज्य व्यवस्थाका सबै अवयव सहपक्षी देखिएका छन्। ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ शैलीमा संचालित शासन व्यवस्थामा विपक्षीको भूमिका चाहिं जनताको थाप्लाँ ठोक्किन पुगेको विछट्टको परिदृश्य छ। शासकीय स्वरुप कस्तो हुनुपर्छ भन्दै बित्थामा गाँड कोराकोर गरिरहेका हामीले अब दलहरूले चाहेको र उच्चपदस्थहरूले रुचाएको यही भाले कटनी प्रणालीलाई शासकीय स्वरुपका रूपमा दुरुस्त समावेश गराउन सके नयाँ संविधान निर्माण भई यो भवसागरबाट निजात पाइन्थ्यो कि?

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...