२ साउनमा मौद्रिक नीति सार्वजानिक गर्दै राष्ट्र ब्यांकका गर्भनर डा. युवराज खतिवडाले बजार ओरालो लागेका बेला शेयरको धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई खुकुलो छोडिदिए पनि अब कडाई गरिने बताएका हुन् । ‘केही दिनभित्रै शेयर धितो कर्जामा लगानीका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्छौं’, गर्भनर खतिवडाले भने ।

शेयर बजार ३ सय विन्दुभन्दा तल झरेको बेला ब्यांकहरु आफैंलाई शेयर धितो कर्जा व्यवस्थापन गर्न छोडिदिएको उनले बताए । तर, अब धेरै खुकुलो भएकाले राष्ट्र ब्यांकले नै व्यवस्थापन गर्ने बेला आएको गभर्नरको भनाइ थियो ।

मौद्रिक नीतिमा पनि ‘शेयर बजारमा आउने अनपेक्षित उतार–चढावलाई ध्यानमा राखी शेयरको धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई थप व्यवस्थित गरिने’ उल्लेख छ ।

राष्ट्र ब्यांकले मौद्रिक नीतिमार्फत क र ख वर्गका संस्थाहरुको अनिवार्य नगद मौज्जात (सीआरआर) मा ० दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । अब वाणिज्य ब्यांकले निक्षेपको ६, विकास ब्यांकले ५ र फाइनान्स कम्पनीले ४ प्रतिशत रकम राष्ट्र ब्यांकमा राख्नुपर्नेछ ।

बजारको अधिक तरलता व्यवस्थापनमा राष्ट्र ब्यांक बढी सचेत देखिएको छ । गर्भनर खतिवडाले अधिक तरलताको शेयर र घरजग्गा जस्ता क्षेत्रमा पोखिएर समस्या नआओस् भन्नेमा आफूहरु बढी सचेत भएको बताए ।

केन्द्रीय ब्यांकले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेतका पदाधिकारीहरु लगातार दुई पटकभन्दा बढी निर्वाचित, मनोनित र नियुक्त गर्न रोक लगाएको छ ।

मौद्रिक नीतिले यसको व्यवस्था ब्यांक आफैंले गरेर आर्थिक वर्ष २०७१/७२ भित्र राष्ट्र ब्यांकलाई जानकारी दिन भनिएको छ । गभर्नर खतिवडाले हालको कार्यकाललाई पहिलो मूल्यांकन गरी थप एक कार्यकाल मात्र अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा बस्न मिल्ने व्याख्या गरे ।

केन्द्रीय ब्यांकले कृषि, जलविद्युत लगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुनर्कर्जा दर ५ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा झारेको छ । वाणिज्य ब्यांकहरुले २० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने नीतिलाई यथावत राखिएको छ ।

ब्यांकको पुँजी वृद्धिको चर्चा भइरहेका बेला मौद्रिक नीतिले विद्यमान चुक्ता पुँजी सम्बन्धि व्यवस्थालाई हाललाल यथावत राखेको उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, आउने आर्थिक वर्षका लागि पनि नयाँ ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना गर्न निवेदन लिन मौद्रिक नीतिले स्थगित गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याज अन्तर र आधार ब्याजदरलाई नियमित अनुगमन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

कर्जा र ब्याजको दरबीचको अन्तर (स्प्रेड) को चर्को विरोध भइरहेपनि राष्ट्र ब्यांकले यसलाई संस्थाको व्यववसायिकता र कार्यकुशलता मापकका रुपमा हेरेको हो । राष्ट्र ब्यांकले यसअघि नै असारमसान्तभित्र कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतमा ल्याउन निर्देशन दिइसकेको छ ।

गभर्नर खतिवडाले मुद्रास्फितिमा चाप पर्न नदिन र शेयर तथा घरजग्गाजस्ता सम्पत्तिको मूल्य पनि अस्वभाविक रुपमा बढ्न नदिन मौद्रिक नीतिलाई कसिलो बनाइएको बताए । मौद्रिक नीतिले बजेटका ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ८ प्रतिशतको मुल्यवृद्धि सीमाको लक्ष्यलाई समर्थन गरेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस