यतिबेला मधेश, भित्री–मधेश, पहाड, हिमाल सबैतिर गोलभेंडा उत्पादन भइरहेको छ । उत्पादनको हिसाबले साउन, भदौ, असोज र कात्तिक महीना गोलभेंडाका लागि बेमौसम हो । यो समयमा तराईमा गोलभेंडा फल्दैन । पहाडमा पनि प्लाष्टिक टनेलभित्र मात्र फल्छ । हिमाली जिल्लामा त गोलभेंडा हुने एक मात्र मौसम हो, यो ।

गोलभेंडाको माग भने सदाबहार हुन्छ र बेमौसममा मूल्य आकाशिन्छ । यही कारण काठमाडौं, पोखरा लगायत पहाडी जिल्ला सदरमुकाम आसपासमा टनेलमा गोलभेंडा खेती फैलिएको छ । ३० असारमा कालीमाटीको मूल सडकमा फालिएको गोलभेंडा विना योजना चलाइएको यही जाँगरको परिणाम हो ।

३० असारमा कालीमाटीको मूल सडकमा गोलभेंडा फालेर आन्दोलित किसान । तस्वीर साभारः कान्तिपुर

यो घटनाले विस्तारै व्यावसायिकतातिर उन्मुख नेपाली कृषि क्षेत्रमा नकारात्मक धारणा सञ्चार गरेको छ । किसानले गोलभेंडा फलाए तर मूल्य नपाएपछि सडकमा फाल्नु पर्‍यो । भनेपछि, कृषि जस्तो ‘दुखिया पेशा’ किन गर्ने ? कुटो–कोदालो फालेर ‘सजिलो पेशा’ तिर किन नलाग्ने ? बरु, एक डेढ लाख खर्चेर वैदेशिक रोजगारमा किन नजाने ? पछिल्लो समय धेरै ठाउँमा आत्मनिर्भरता र आम्दानी बढाउन थालेको कृषिमा यस्तो धारणा बढ्नुलाई कुनै अर्थमा पनि राम्रो मान्न सकिन्न ।

समय, मौसम र योजना

टनेल प्रविधि अपनाएर एक रोपनी जग्गामा व्यवस्थित खेती गर्न रु.२ लाखभन्दा बढी लगानी लाग्छ । काठमाडौं उपत्यकामा कतिपय किसानले ५० रोपनीसम्ममा टनेल खेती गरेका छन् । टनेलमा पाँच रोपनीमा गोलभेंडा लगाउनेले रु.१० लाख र ५० रोपनीमा गर्नेले रु.१ करोडसम्म लगानी गरेका छन् । आफैंसँग यत्तिका जग्गा र रकम हुने नेपालीले खेती गर्दै गर्दैनन् । कृषि उद्यमीहरू ऋणमा काम गर्नेहरू नै छन् । त्यसरी उत्पादन गरेको गोलभेंडाले परल मूल्य पनि नपाउँदा उनीहरू विकल्पहीन हुन पुग्छन् ।

अहिले कृषि उद्यममा लागेकाहरू ‘कालो अक्षर भैंसी बराबर’ छैनन् । उनीहरूमध्ये कोही विदेशका अनुभवी छन् भने कोही उच्च शिक्षा हासिल गरेका । उनीहरू संगठित पनि छन् । माटोमा खेल्ने जाँगर देखाएका उनीहरू सडक तताउन पनि सक्छन् । उनीहरूको जाँगरलाई उत्पादनशील बनाउन सरकारले बेलैमा नीति फेर्नुपर्छ ।

कालीमाटीमा त्यत्रो गोलभेंडा किन फालियो भन्ने सवालमा कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव जयमुकुन्द खनालको प्रतिक्रिया भने समस्या समाधान गरेर कृषि उत्पादन बढाउनेगरिको जिम्मेवार देखिएन । उनले वास्तविक समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दै बढी विषादि हालेको भेद खुल्ने डरले किसानले सडकमा गोलभेंडा फालेको मिडियामा बताएका छन् ।

गत वर्ष यही बेला काठमाडौंमा गोलभेंडाको थोक मूल्य प्रतिकिलो रु.४० र खुद्रा मूल्य रु.८० थियो । यस पटक पनि त्यही मूल्य पाइने आशामा गत वर्षभन्दा दोब्बर उद्यमी थपिए, दोब्बर टनेल बने, उत्पादन पनि दोब्बर भयो र उत्पादनले मागलाई उछिन्दा थोक मूल्य रु.१२ मा झर्‍यो ।

सजिलो र मौका परे धेरै नाफा पनि हुने भएकोले अन्य खेतीको सम्भावनालाई बेवास्ता गर्दै गोलभेंडामा लगानी बढाउँदा यो अवस्था आयो । उत्पादकहरूको शक्तिशाली संघले पनि समयमै बजार र मागको आकलन गरेर आफ्ना सदस्यलाई काउली, बन्दा, खुर्सानी, सिमी, बोडी, भान्टा लगायतका मिश्रित खेती गर्ने सूचना प्रवाह गरेन । त्यसमाथि, भण्डारण गर्न नमिल्ने गोलभेंडाको समस्या छँदैछ ।

अहिलेको कृषि कर्म हचुवाको भरमा अघि बढेको छ । कालीमाटी गोलभेंडा काण्ड त्यसको ताजा परिणाम हो । समय र मौसममा आधारित कृषि योजना नबनाई खेती गर्दा कम फल्दा पनि खिन्न हुनुपर्ने, बढी उत्पादन हुँदा पनि पछुताउनुपर्ने अवस्था रहेको यसले देखाउँछ ।

अहिलेको व्यावसायिक जमानामा किसान संगठन र स्वयं किसानहरू पनि योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ । तर, नेपालमा सरकार नै योजनाविहीन छ । नेपाली कृषिलाई अझै आयातमुखी बनाइरहेको सरकारले नयाँ बजेटबाट कृषिलाई हेर्न चाहेको त छ, तर उठाउन खोजेको छैन ।

सरकारले देशभरिकै आवश्यकता हेरेर योजना बनाउनुपर्छ । यस्तो योजनामा किसानले पाउने न्यूनतम मूल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यदेखि बढी उत्पादन भए आफैं किनेर प्रशोधन उद्योगहरूमा पुर्‍याउनेसम्मको उपाय समेटिनुपर्छ । सरकारी तहबाट कृषि वस्तुको ढुवानीको राम्रो व्यवस्था मात्र भयो भने पनि कुनै कृषि उपज सडकमा फालिनु पर्दैन । सरकारले किसान र उपभोक्ताको हित हुने योजनामा लगानी ग¥यो भने मात्र नेता लगायतका ठूला मानिसहरूको उपचारमा गरेको अर्बौं खर्च पनि जायज बन्छ– आम नेपालीको नजरमा ।

अर्को महत्वपूर्ण योजनाकार किसानहरूको संगठन हो । किसान संगठनहरूले बेलैमा स्थानीय बजार र ठूला शहरहरूको सम्भावित माग आकलन गरेर आफ्ना सदस्यलाई अवगत गराउनुपर्छ । किसान स्वयंले पनि मिश्रित वा भिन्नाभिन्नै खेतीको योजना बनाएर पौरख गर्नुपर्छ, जसले गर्दा गोलभेंडाले भाउ नपाउँदा पनि लौका वा करेलामा नाफा होस् ।

कृषिमा अनुदान

भारतमा गोलभेंडा, आलु, खुर्सानी, प्याज जस्ता भान्साका आवश्यक वस्तुहरूको उत्पादन लागत नेपालको तुलनामा ज्यादै न्यून छ । कृषिमा ७० प्रतिशतसम्म अनुदानका कारण भारतीय किसान कुनै उपजलाई सडकमा फाल्ने अवस्थामा पुग्दैनन् । अमेरिकामा त किसानले लगभग शतप्रतिशत अनुदान पाउँछन् । कृषि वस्तु नबिक्ने अवस्था आउँदा सरकारले नै किन्छ । किसान निराश भएर अन्यत्र नजाउन् भनेर त्यसो गरिएको हो ।

अमेरिकी बुझाइमा, किसान पनि चिकित्सक, इन्जिनियर, पाइलट आदि जस्तै पेशेवर हुन् । चार प्रतिशत अमेरिकी किसानले पूरै देशलाई पालेर पनि प्रशोधन उद्योग मार्फत १२ प्रतिशतभन्दा बढीलाई रोजगारी दिनसक्नुको कारण यही हो । नेपालमा भने सीमित अनुदान पनि सरकारी हाकीमहरूको आफन्तहरूमा पुग्ने गरेको छ, मानौं कृषि अनुदान भनेको सौखिनहरूका लागि हो ।

अब सरकारले व्यावसायिक किसानलाई वर्गीकरण गरेर वार्षिक अनिवार्य नवीकरणको व्यवस्थासहित शतप्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तो अनुदान बढी फल लाग्ने सबै बालीका बीउ, मल, औजार, सिंचाइ, ढुवानी, टनेल प्रविधि आदिमा दिइनुपर्छ । ‘गोलभेंडा काण्ड’ रोक्दै कृषिमा निहित नेपाली समृद्धिलाई वास्तविकतामा बदल्ने सबभन्दा राम्रो उपाय यही हुनेछ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस