– रमेश कुमार

नेपाल सरकारले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज साउन दोस्रो साता काठमाडौं आउँदा नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई छलफलको विषय बनाउने भएको छ। अगस्ट दोस्रो साता हुने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सम्भावित नेपाल भ्रमणको पूर्व तयारीस्वरुप स्वराजले गर्ने भ्रमणमा विद्युत् सम्झौताका विषयलाई महत्वपूर्ण अजेन्डा बनाउन लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले बताए।

नेपाल र भारतबीच डेढ दशकअघि १९९७ जूनमा नै विद्युत् किनबेच सम्बन्धी सम्झौता भए पनि विवादका कारण अगाडि बढ्न सकेको थिएन। नेपाल र भारतका तत्कालीन जलस्रोत राज्यमन्त्रीहरू क्रमशः राजीव पराजुली र डा. एस. वेणुगोपालाचारीले हस्ताक्षर गरेको विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई नेपालको व्यवस्थापिका संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने/नपर्ने विवादले निष्क्रिय बनाइदिएको थियो।

विद्युत् बजारका लागि भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्नै पर्ने महसूस गरेको नेपालले यसलाई द्विपक्षीय छलफलको महत्वपूर्ण विषय बनाउन लागेको हो। “आन्तरिक माग धानेर बढी भएको बिजुली बेच्न मात्र होइन, विद्युत्को समग्र विकासका लागि बजार खोज्न समेत सम्झौता अत्यावश्यक भइसकेको छ”, ऊर्जा सचिव क्षेत्री भन्छन्।

नेपालले निष्त्रि्कय विद्युत् व्यापार सम्झौताको विषयलाई नयाँ तरीकाबाट ब्युँताउने पहल सन् २०१० बाट थालेको थियो। पोखरामा भएको नेपाल–भारत जलस्रोत सचिवस्तरीय वार्तामा तत्कालीन जलस्रोत सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले नयाँ सम्झौताको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसवेला भारतीय पक्ष सकारात्मक नभएको अघिल्लो सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका कोइराला बताउँछन्। तर, करीब एक महीना पहिले भारतले पनि नयाँ मस्यौदा पठाएर विद्युत् व्यापार सम्झौतामा चासो देखाएको छ। “भारतले हाम्रो प्रस्तावमा प्रतिक्रिया जनाउँदै नयाँ प्रस्तावहरू पठाएको छ”, ऊर्जा सचिव क्षेत्रीले भने।

अघिल्लो सम्झौताको आफ्नो प्रस्तावमा नेपालले मुख्य तीन वटा कुरालाई समेटेको थियो– नेपाल–भारत ग्रीडको तालमेल, खरीद–बिक्री हुने विद्युत्को महसुल निर्धारण र विद्युत् खरीदबिक्रीका लागि संयुक्त सहमति। सचिव क्षेत्रीले अनौपचारिक छलफल चलिरहेको जनाउँदै कुन–कुन प्रस्तावमा भारतले फरक मत राखेको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्न चाहेनन्।

भारतीय अरुचि

ऊर्जा विषयका जानकार पत्रकार राजेन्द्र दाहाल विद्युत् व्यापारको कुरा गर्दा भारतीय पक्षले सधैं बिक्री गर्न मात्र चासो राख्ने गरेको बताउँछन्। उनको बुझाइमा, भारत ऊर्जालाई आर्थिक भन्दा बढी राजनीतिक र सुरक्षाको आँखाले हेर्छ। त्यसैकारण, नेपालसँग विद्युत् किन्ने विषयमा नयाँदिल्लीको रुचि देखिंदैन। “प्रस्तावित ४०२ मेगावाटको अरुण–३ आयोजना रोकिनुमा पनि भारतीय बजार खुल्ने सम्भावना नदेखिनु नै हो”, पत्रकार दाहाल भन्छन्, “स्वदेशमा खपत हुन नसक्ने विद्युत्को एक मात्र बजार भारतले विद्युत् किन्ने चासो नदेखाएपछि आयोजना नै रोकियो।”

लगानीकर्ताको हित रक्षा हुने गरी विद्युत् व्यापार सम्झौता हुनुपर्छ। सुवर्णदास श्रेष्ठ, स्वतन्त्र विद्युत् उत्पादक

भारतीय बजार खुला नहुनुलाई नै अष्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गर्न नसक्नुको कारण मान्ने पनि धेरै छन्। पश्चिम सेतीमा अहिले चीनको थ्री गोर्जेजको प्रस्ताव आए पनि बजार अभावका कारण कम्पनी निष्क्रिय छ। तर, अहिले भारतमा राजनीति र प्रशासन दुवैतिर नेपालप्रति अनुदार देखिने पुस्ता ‘रिटायर्ड’ भइसकेकाले विद्युत्को विषयले प्राथमिकता पाउने सम्भावना बढेको पत्रकार दाहाल बताउँछन्। उनका भनाइमा, भारतले करीब एक महीनाअघि पठाएको प्रस्तावलाई त्यही संकेतको रूपमा बुझनुपर्छ।

विद्युत् आयातलाई निषेधित वस्तु अन्तर्गत राखेको भारतले अहिले त्यो सूचीबाट हटाएको छ। तत्कालका लागि नेपाललाई फाइदाजनक नभए पनि दीर्घकालीन रूपमा यो उपलब्धिपूर्ण हुने सम्भावना छ। यद्यपि, विद्युत्लाई भारतले फेरि निषेधित वस्तुकै सूचीमा राख्न सक्ने अवस्था पनि छँदैछ।

भारतसँग विद्युत्को निर्वाध खरीद–बिक्री सम्झौता नहुँदा घरेलु आवश्यकताभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजनाका लागि सम्भाव्य बजार छैन। पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुँदा आन्तरिक माग–खपत बढ्ने औद्योगिक वातावरण छैन। अहिले नेपालमा विद्युतको कुल अधिकतम माग करीब १२०० मेगावाट मात्र छ। त्यसमध्ये आन्तरिक र भारतबाट आयात हुने समेत गरेर ७५० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन्छ। हिउँदमा विद्युत् उत्पादन घट्दा आपूर्ति ५०० मेगावाटको हाराहारीमा झर्छ। तीन वर्षभित्र सकिने विद्युत् आयोजनाको आकलन गर्दा वर्षायाममा ५०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् हुने देखिन्छ।

अहिले करीब १५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन र निर्माणको चरणमा छन्। यसरी सन् २०१७ मा करीब २२०० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदा उच्चतम माग भने १७०० मेगावाटभन्दा ज्यादा नहुने आकलन छ। अहिले दैनिक करीब पाँच घण्टा १२०० मेगावाट विद्युत् माग छ भने बाँकी समय ६०० मेगावाट मात्र। यो अवस्थामा उत्पादित विद्युत् बिक्रीका लागि बजार खोज्नै पर्ने बाध्यता छ।

निर्माणाधीन आयोजनाबाट उत्पादन शुरू भएपछि नेपालमा वर्षायाममा विद्युत् खेर जान्छ भने हिउँदमा अपुग हुन्छ। त्यसकारण पनि, भारतसँग विद्युत् व्यवस्थापन सम्झौता हुनैपर्ने बताउँछन्, विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक शेरसिंह भाट। यसैगरी, पत्रकार दाहाल भन्छन्, “भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न र डलर बिक्री गरेर भारु किन्नुपर्ने अवस्था हटाउन पनि विद्युत्को लागि भारतीय बजार खोज्नुपर्छ।”

आन्तरिक माग धानेर बढी भएको बिजुली बेच्न मात्र होइन, विद्युत्को समग्र विकासका लागि बजार खोज्न समेत सम्झौता अत्यावश्यक भइसकेको छ। राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, ऊर्जा सचिव

कुल वैदेशिक व्यापारको दुईतिहाइ भारतसँग व्यापार गर्ने नेपालले यसका लागि ठूलो परिमाणमा डलर बेचेर भारु किन्दै आएको छ। ठूला लगानीकर्तालाई आकर्षित पार्न पनि विद्युत् व्यापार सम्झौता चाहिएको विद्युत् उत्पादक सुवर्णदास श्रेष्ठ बताउँछन्। नेपालमा विद्युत्को एक मात्र खरीदकर्ता विद्युत् प्राधिकरणले अब वर्षायाममा विद्युत् नचाहिने र उत्पादनको तुलनामा बजार नरहेको भन्दै २५ मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गर्न छाडिसकेको छ भने लगानीकर्ता नयाँ परियोजनामा उत्साहित छैनन्।

उता ऊर्जा अभाव झेलिरहेको भारतले नेपालको नयाँ सम्झौताको प्रस्तावमा ‘विद्युत्को आवागमन र व्यापारमा कुनै कानूनी बाधा नरहेको’ जवाफ दिंदै आएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका एक सहसचिव ‘भारतीय पक्षले नेपालमा उत्पादित विद्युत् बढी भए किन्न तयार रहेको र यसका लागि सम्झौता गरिरहन अनिवार्य नभएको’ तर्क गर्ने गरेको बताउँछन्। पत्रकार दाहाल भने नेपालमा उत्पादित ऊर्जाको निर्वाध बजार बन्ने अवस्थामा अहिले भारत नरहेको बताउँछन्। “त्यसो हुँदो हो त जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र बोकेर बसेका भारतीय कम्पनीहरू धमाधम आयोजना बनाउन कस्सिइसक्थे”, दाहाल भन्छन्, “चलाख भारतीय लगानीकर्ता लगानी गर्ने वेला भए/नभएको हेरिरहेका छन्।”

पूर्वाधार प्रयास

भारतसँगको विद्युत् व्यापारमा छुट्टा–छुट्टै ग्रीडको तालमेल (सिङ्क्रोनाइज) पनि मुख्य विषय हो। भारतले अहिलेसम्म नेपाली प्रसारण सिस्टमसँग विद्युत् सम्पर्कको व्यवस्था गरेको छैन। भारतले दिंदै आएको करीब १५० मेगावाट विद्युत् पनि मुख्य प्रसारण लाइनबाट नेपाल आइरहेको छैन। त्यसैले, विद्युत् व्यापार सम्झौताको शर्तमा नेपाल–भारत मुख्य प्रसारण लाइनको समेत सुनिश्चितता अत्यावश्यक छ। सम्झौतामा नेपाली लगानीकर्ताको हित रक्षा पनि अनिवार्य भएको विद्युत् उत्पादक सुवर्णदास श्रेष्ठ बताउँछन्। यसका लागि विद्युत्को मूल्य निर्धारणको बुँदा महत्वपूर्ण हुन आउँछ।

सम्झौताले भारतको खुद्रा बजारमा मात्र प्रवेशको नीति बनायो भने नेपाली लगानीकर्ताको हित नहुने प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्। लामो समयका लागि मूल्य निर्धारित बजारमा नेपाली विद्युत्लाई प्रवेश दिन भारत तयार नभए त्यसले लगानीकर्तालाई घाटा पुर्‍याउने नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अधिकारीको तर्क छ। भारतको ‘स्पट मार्केट’ मा हरेक १५ मिनेटमा विद्युत्को मूल्य परिवर्तन हुन्छ। भारतको कुल विद्युत् बजारको १५–२० प्रतिशत हिस्सामा माग र आपूर्तिको आधारमा प्रतियुनिट ७० पैसादेखि ८ रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुँदा विद्युत्को मूल्य एकनाश हुँदैन।

करीब ८० प्रतिशत बजारमा भने लामो समयसम्मका लागि शुरूमै मूल्य निर्धारण गरिएको हुन्छ। “नेपाली लगानीकर्ताका लागि भारतमा ‘फिक्स्ड’ बजार पनि आवश्यक छ”, विद्युत् उत्पादक श्रेष्ठ भन्छन्, “भारतले विद्युत्मा लगाउँदै आएको प्रतियुनिट भारु २ आयात शुल्क हटाउन नसक्दा पनि हाम्रो हित हुँदैन।”

नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारका लागि कम क्षमताका करीब एक दर्जन लाइन मात्र रहेकोमा अहिले १२०० मेगावाटसम्म प्रवाहित गर्ने ४०० केभीको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइन निर्माणाधीन छ। आगामी जूनभित्र बनाइसक्नुपर्ने यो प्रसारण लाइनको भारततर्फको १०० किलोमिटरमा ४० वटा टावर खडा भइसकेको छ भने नेपालतर्फको ४० किमीमा पनि काम शुरू भएको छ। यो परियोजनामा नेपालतर्फ ११२ र भारततर्फ २३० वटा टावर निर्माण हुनेछ।

नेपाल र भारतबीच करीब ३०० किमीको बर्दघाट–गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि अध्ययनको क्रममा छ। ४०० केभीको यो प्रसारण लाइनसहितका परियोजनाका लागि एशियाली विकास ब्याङ्कले नेपाललाई १८ करोड डलर सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर परियोजना सकेर थप दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिने उल्लेख छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस