–सुशीला बुढाथोकी

दोलखा सहरेका चित्रबहादुर खत्री (५२) लाई वेला–वेलामा छाती दुख्थ्यो। २६ चैत २०७० मा सास फेर्न गाह्रो भएपछि आफन्तले काठमाडौंको शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र पुर्‍याएर भोलिपल्टै मुटुको शल्यक्रिया गर्दा पनि उनी बाँचेनन्। उपचारमा लागेको रु.४ लाख ऋण तिर्न नसकेर परिवारको तनाव अरू बढेको उनका भान्जा सुन्दर महत बताउँछन्।

सागर तामाङ । तस्वीरहरुः देबकी बिष्ट

कैलाली खैलाड गाविस–३ पहलवान गाउँका प्रदेशुराम चौधरी (२८) डेढ वर्षदेखि ब्लड क्यान्सरले थलिएका छन्। उपचारमा रु.२५ लाख खर्च भइसक्दा पनि रोग उस्तै छ। भाइ प्रदीपका अनुसार भारतको लखनऊस्थित सहारा हस्पिटलका डाक्टरले बोन म्यारो प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्यसलाई थप रु.२५ लाख लाग्ने बताएपछि चौधरी परिवार उपचार गर्न नसक्ने अवस्थामा छ।

रुकुम छिवाङ–२ की चम्फा कामीको दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छाडेको एक वर्ष भयो। पति झगबहादुर अहिलेसम्म उपचारमा रु.२ लाख खर्च भइसकेको र पैसा सकिएकाले आर्थिक सहयोग माग्न हिंडिरहेको बताउँछन्।

रक्तक्यान्सर भएका काभे्रका सागर तामाङ (१८) ले जेठको अन्तिम साता भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा दोस्रो पटक केमोथेरापी गराए। भाउजू पार्वतीका अनुसार उपचारमा अहिलेसम्म रु.३ लाखभन्दा बढी खर्च भएको छ। डाक्टरले अझै दुई पटक केमोथेरापी गर्नुपर्ने बताएकाले पैसा जुटाउन नसकिएला भनेर चिन्ता लागेको पार्वती बताउँछिन्।

वीर अस्पतालको इमर्जेन्सी विभागका प्रमुख डा. न्हुच्छेमान डंगोल नसर्ने कडा रोग लागेका कैयौं बिरामी उपचार खर्च नभएर अस्पतालमा बेवारिसे रहने गरेको बताउँछन्। त्यस्ता बिरामीलाई निःशुल्क औषधि र सेवा दिने गरिएको डा. डंगोलको भनाइ छ। तर कतिपय बिरामीसँग खाने पैसा समेत नहुँदा समस्या पर्ने उनी बताउँछन्। डा. डंगोलका अनुसार, दुवै मिर्गौलाले काम नगर्ने समस्या पछिल्लो समयमा निकै बढेको र आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेलाई नियमित डायलासिस गर्न र दिनहुँ खानुपर्ने महँगा औषधि किन्न समस्या पर्ने गरेको छ।

धनीलाई लाग्ने रोग मानिने मुटुरोग, क्यान्सर, मधुमेह, मिर्गौला रोगले पछिल्लो समय मध्यम र तल्लो वर्गका मानिसलाई पनि च्याप्न थालेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको एउटा अध्ययनले यस्तै अवस्था रहे सन् २०३० सम्ममा मुटुरोगले वार्षिक दुई करोड ३० लाख भन्दा बढीको ज्यान लिनसक्ने देखाएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको पछिल्लो रिपोर्टले नेपालमा पनि मुटु र क्यान्सरका बिरामी बढिरहेको देखाएको छ। उक्त रिपोर्ट अनुसार तीन वर्ष यता शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा मुटु रोगी र बीपी कोइराला, मेमोरियल क्यान्सर हस्पिटलमा क्यान्सर रोगीको संख्या बढेको छ। (हे.चार्ट)

६ वर्षअघि छोराको दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छोडेदेखि धनुषा केशवकुटीका दिलबहादुर थापा मगरको भोक–निद्रा हराएको छ। वीर अस्पतालमा छोराको उपचार गराइरहेका मगर भएभरको सम्पत्ति बेचेर पनि नपुगेपछि उपचार खर्च मागेरै जुटाउने कोशिशमा छन् ।

हुनेखानेलाई उपचार

नसर्ने कडा रोगी बढेकाले केन्द्रीय र विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने ठूला सरकारी अस्पतालमा बिरामीले पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ। डायलासिस सेवा शुरू गरेका वीर अस्पताल र त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई पनि बिरामीको चाप थेग्न हम्मे भएको छ। यसैले निजी अस्पतालहरूले पनि डायलासिस सेवा दिन थालेका छन् भने छुट्टै मिर्गौला अस्पतालले पनि छिट्टै सेवा शुरू गर्दैछ। निजी अस्पतालहरूले मिर्गौलाका साथै सबै कडा रोगको उपचार गर्ने क्षमता राख्दछन्। तर, तिनका सेवा महँगो भएकाले साधारण नेपालीको पहुँचमा छैनन्। त्यसैले त्यस्ता अस्पतालमा बहिरंग विभागसम्म पुगे पनि सर्वसाधारण भर्ना भएर उपचार गर्न सक्दैनन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा. गुणराज लोहनी कडा रोग पहिचान गर्न र निको पार्न कठिन हुने भएकोले खर्च पनि धेरै लाग्ने बताउँछन्। त्यस्ता रोग पत्ता लगाउन र उपचार गर्न धेरै ठाउँमा पुग्नुपर्ने भएकाले न्यून आय भएकालाई धान्न गाह्रो पर्ने उनको भनाइ छ।

नयाँ तथा पुराना मिर्गौला रोगीलाई निःशुल्क डायलासिस लगायतका माग राख्दै शान्तिवाटिकामा २७ जेठदेखि चलिरहेको रिले अनशन।

निजी अस्पतालका संचालकहरूको भने राज्यले विभिन्न क्षेत्रमा कर बढाएकाले स्वास्थ्य सेवा महँगो बनेको दावी छ। निजी अस्पतालको संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट नेपालका उपाध्यक्ष कुमार थापा अस्पताल खोल्न सम्पूर्ण लगानी गर्नुपर्ने, राजस्वमा छुट नपाउने र आयकर, भन्सार, कर, भ्याट सबै तिर्नुपरेकाले स्वास्थ्य सेवा महँगो भएको बताउँछन्।

निजी अस्पताल, नर्सिङ होम र क्लिनिकहरूमा कडा रोग पहिचान गर्न पनि निकै महँगो छ। तर, थापा भने नेपालको उपचार सेवा दक्षिणएशियामा सबैभन्दा सस्तो भएको दावी गर्छन्। “निजी अस्पतालमा बहिरंग (ओपीडी) बिरामी जाँच्दा रु.४०० देखि रु.६०० लाग्छ, भारतमा यही सेवाका लागि भारु ८०० लाग्छ, बेडमा नबसी रोग पत्ता लगाउन यहाँ रु.२५ हजारभन्दा बढी लाग्दैन” थापा भन्छन्।

तर, २०७१ देखि लागू भएको स्वास्थ्य निर्देशिकाले निजी अस्पतालले गरीबहरूलाई १० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने प्रावधान पनि कार्यान्वयन भएको देखिंदैन। चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. लोहनी दश प्रतिशत छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने हो भने गरीबलाई उपचार गर्न सजिलो हुने धारणा राख्छन्। अल्का हस्पिटलका संचालक समेत रहेका थापा भने राज्यले कर छुट दिएमा मात्र दश प्रतिशत छुट दिन सकिने बताउँछन्। “हाम्रो मागबारे सरकार गम्भीर नभएको र गरीबको वर्गीकरण गर्न समस्या परेकाले छुट दिन नसकिएको हो” थापाको भनाइ छ।

पहुँचवालाकै रजाइँ

गरीबको वर्गीकरण नहुनु गरीबहरूले सरकारले उपलब्ध गराउने उपचार सुविधा नपाउनुको एउटा कारण देखिन्छ। गरीबको उपचारको लागि स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत स्थापित विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषबाट सहायता लिन वास्तविक विपन्नलाई सजिलो भने छैन। मन्त्रालयका एक अधिकृत पहुँचवालाले मात्र त्यस्तो रकम पाउने गरेको बताउँछन्। विपन्नको पहुँच नहुने भएकाले सिफारिश ल्याउन नसक्ने तथा सिफारिश ल्याउन सक्नेले सहायता लैजाने गरेको उनको भनाइ छ।

कोषको फागुन मसान्तसम्मको विवरण अनुसार आर्थिक सहायता लिएका १४ हजार ४८० मध्ये मिर्गाैला र क्यान्सर रोगीको संख्या अत्यधिक देखिन्छ। (हे.चार्ट)कोषका अनुसार आव २०७०/७१ मा रु.३० करोड उपचार सहायताका लागि छुट्याइएकोमा रु.१९ करोड खर्च भइसकेको छ। कोषका निर्देशक भीम आचार्य पछिल्लो समयमा यस्तो रकम माग्न आउनेको संख्या बढेको बताउँछन्। अहिलेसम्म रु.२१ करोडको माग आएकोमा रु.११ करोड मात्र बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।

नेपाल सरकारले मुटुरोग, क्यान्सर, मिर्गौला, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, अल्जाइमर्स र पार्किन्सन रोगलाई कडा रोग मानेर उपचार खर्च दिने गरेको छ। मिर्गाैला रोगको बढीमा रु.५ लाखसम्म र अरू रोगका लागि रु.१ लाखसम्म खर्च दिइन्छ। कोषले २७ वटा निजी तथा सरकारी अस्पतालसँग यस सम्बन्धी सम्झाैता गरेको छ। जसमा वीर, त्रिवि शिक्षण, धरान र बीपी अस्पतालमा ती सबै रोगका बिरामीलाई सिफारिश गरिन्छ भने २२ वटा निजी र सरकारी अस्पताललाई भने मिर्गाैला, क्यान्सर र मुटुरोगका लागि मात्र सिफारिश गरिन्छ।

गोरखा, गुम्दाका मिर्गौला रोगी कान्छा गुरुङ मागेरै उपचार खर्च जुटाउने प्रयासमा छन्।

सरकारले उपलब्ध गराएको रकम निकै कम भए पनि त्यसबाट कैयौं बिरामीले राहत पाएकोमा विवाद छैन। तर, उपचार खर्च दुरुपयोग भएका घटना बेलाबखत सार्वजनिक हुने गरेकाले कोषको आलोचना हुने गरेको छ। कोषका निर्देशक आचार्य भने सिफारिश लिएर आउने कसैलाई पनि खाली हात नफर्काउने गरेको र अस्पताललाई नै उपचार रकम दिने गरेकोले दुरुपयोग नभएको दाबी गर्छन्।

नसर्ने रोग बढ्दो

एक दशकअघिसम्म सरुवा रोगको प्रकोप बढी देखिएकोमा अहिले नसर्ने रोगले नेपालीलाई आक्रान्त पारेको देखिन्छ। स्वास्थ्य विभागको आव २०६९/७० को रिपोर्ट अनुसार त्यो वर्ष अस्पताल भर्ना भएका बिरामीमध्ये ८५.४ प्रतिशत नसर्ने रोगका थिए। पछिल्ला तीन वर्षमा अस्पतालका बहिरंग विभागमा पनि नसर्ने रोगकै बिरामीको संख्या बढी रहेको देखिन्छ। (हे.चार्ट)

मधुमेह र उच्च रक्तचापका रोगी बढेकाले पनि नसर्ने कडा रोग बढेको देखिएको छ। नसर्ने रोग नियन्त्रण तथा नियमन कार्ययोजना बनाएर मन्त्रालयमा पठाएको विभागका एक अधिकृत बताउँछन्। सरकारले थप २० वटा औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने घोषणा गरेकोमा १२ वटा नसर्ने रोगसँग सम्बन्धित छन्।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले नसर्ने रोगहरूमा मुटुरोग, श्वास–प्रश्वास सम्बन्धी तथा क्यान्सर र मधुमेह अत्यधिक बढेकाले त्यसको कारण पत्ता लगाउन सन् २०१३ मा एउटा अध्ययन पनि गरेको थियो। ५० जिल्लाका ४ हजार २०० महिला र पुरुषमा गरिएको सो अध्ययनले धुम्रपान, मद्यपान, फलफूल तथा तरकारीको कमी, उच्च तौल, उच्च रक्तचाप र उच्च कोलस्ट्रोल मुख्य कारण रहेको देखाएको थियो। १५ देखि ४४ वर्षका मानिसबीच गरिएको सो अध्ययनले ०.४ प्रतिशत मात्र यो जोखिम बाहिर रहेको देखिएको थियो।

उक्त अनुसन्धानमा संलग्न परिषद्की अधिकृत सुष्मा न्यौपाने बेलैमा ध्यान नपुर्‍याउँदा नसर्ने रोगले विकराल रूप लिने बताउँछिन्। उच्च रक्तचाप मुटु, मिर्गाैला जस्ता रोगको कारक रहेकोमा उच्च रक्तचाप भएका ९० प्रतिशतलाई आफ्नो समस्या थाहा नभएर नजँचाएको वा औषधि नखाएको देखिएको उनको भनाइ छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस