नेपाल–भारत विद्युत् सम्झौता लगायतको विषयमा उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीसँग गरिएको कुराकानीः

तस्वीरः बिक्रम राई

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाडौं आउनु अगाडि नै नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) हुने संभावना छ ?

भारतले आफ्नो तर्फबाट एउटा प्रस्ताव गर्‍यो, तर हामीले सन् २०१० मै पीटीए सम्बन्धी प्रस्ताव गरिसकेका थियौं । मन्त्रालयले भारतको प्रस्ताव अध्ययन गरेर आफ्नोतर्फको नयाँ प्रस्तावको तयारी गरेको छ ।

भारतले ड्राफ्ट पठाएको चार महीनापछि मात्र छलफल थाल्नुभयो नि ?

म मन्त्री भएको पाँच महीना भयो । एक महीनाअघि २ असारमा भारतको ड्राफ्ट मेरो हातमा परेको हो । यो अवधिमा मन्त्रालयले आफ्नो प्रस्तावको तयारी गर्‍यो । भर्खरै भारतले सचिवस्तरीय वार्ताका लागि पनि बोलायो, तर हाम्रा प्रधानमन्त्री विदेशमा रहेकाले पर्खेका हौं । त्यसबीचमा एमाले महाधिवेशन परेकाले पनि ढिला भयो ।

सरोकारवालासँग छलफल नगरी ड्राफ्ट लुकाएर राख्दा पीटीए विवाद बढेको भनिन्छ नि !

मन्त्रालयले प्रारम्भिकस्तरको ड्राफ्ट तयारी गरिरहेको थियो । त्यसबीचमा भारतीय प्रस्तावका मुख्य बुँदाबारे केही जिम्मेवार राष्ट्रसेवक र पूर्व ऊर्जा मन्त्रीहरूको राय–सल्लाह माग्यौं । अरु मन्त्री र सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूसँग पनि छलफलको तयारी थियो ।

२ साउनभित्र सबै दलसँग छलफल सकेर सचिवस्तरीय वार्ताका लागि ४ साउनमा भारत जाने मिति तय भएको थियो । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदबाट प्रस्ताव पारित भएर आउनुपर्ने र भ्रमण स्वीकृति हुनुपर्ने थियो, तर प्रधानमन्त्रीलाई पर्खिन वार्ता स्थगित गर्नुपर्‍यो । अब हामी यस विषयमा सरकार बाहिरका एमाओवादी, नेकपा–माओवादी, राप्रपा नेपाल लगायतका दलहरूको पनि सुझाव–सल्लाह लिन्छौं ।

नेपालले चार वर्षअघि पठाएको र भारतको अहिलेको प्रस्तावमा आधारभूत भिन्नता के–के छन् ?

चार वर्षसम्म चुपचाप बसेको भारतले ‘रेस्पोन्स’ गरेको छ, आफ्नै किसिमको ड्राफ्ट मार्फत । त्यो विषयमा म अहिले बोल्न चाहन्न । त्यो उसको ‘अनरसिप’ को कुरा हो, हामीले हाम्रै प्रस्तावको ‘अनरसिप’ लिनुपर्छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई मध्यनजर गरेर मन्त्रालयले तयार पारेको ड्राफ्टमा हाम्रो धारणा छ । भारतले पठाएको ड्राफ्ट पनि अन्तिम नभएकोले वार्ताको टेबुलमा बस्दा फेरबदल हुन सक्छ ।

संविधान बन्नुअघि पीटीए गर्नुहुन्न भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ । यस्तो विरोधमा सम्झौता गर्नुहुन्छ ?

भारतले पठाएको ड्राफ्टलाई लिएर एकखालको उत्तेजना पनि देखियो । ऊर्जा मन्त्रालयले के गर्दैछ भन्ने जानकारी नहुँदाको अवस्था हो, यो । तर, भ्रम टुट्छ । मन्त्रालयको दस्तावेजमा सबै दलको राजनीतिक सहमति हुनेमा म विश्वस्त छु ।

सन् १९९७ मा पनि भारतसँग पीटीए भएको थियो, जुन कार्यान्वयनमा आउन सकेन । अहिले पनि त्यस्तै अवस्था आउला कि ?

राजनीतिक सहमति नभइकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं, सम्झौता हुन सक्दैन, तर मलाई सहमति हुन्छ भन्ने विश्वास छ । किनभने, संसद् भित्र र बाहिरका सबै दल देश विकासको कुरामा एकजुट छौं ।

भारतीय पक्षबाट लचकताको संकेत पाउनुभएको छ ?

वार्ताको टेबुलमा मात्रै सहमतिको छिनोफानो हुन्छ । हामीले हाम्रो आफ्नै र मित्रराष्ट्रले उसको आवश्यकता औंल्याउने हो । तर, छलफलबाट निष्कर्ष आउँछ । दुवै देश मिलेर विकास नगर्ने हो भने यो क्षेत्रमा अशान्ति हुन सक्छ । यहाँको संभावना पहिल्याएर अघि बढियो भने नेपाल, भारत दुवैतिर शान्ति र समृद्धि आउँछ ।

भारतीय परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पीटीए बाहेक जलविद्युतका अरु कस्ता एजेन्डा छन् ?

नेपाली जनमानस अझै पनि भारतप्रति त्यत्ति विश्वस्त छैन । त्यसको एक कारण महाकाली सन्धि हो । यो सन्धिले निर्णय गरेको एकीकृत पञ्चेश्वर विकास परियोजना अझैसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । पञ्चेश्वर बनाउने र असहमतिका प्रावधानहरूमा सहमति गर्ने कुरा राख्छौं । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग २५२ मेगावाटको जलाशययुक्त तमोर आयोजनाको प्रस्ताव राख्ने तयारी पनि छ ।

पीटीए र पञ्चेश्वर दुवैमा भारतले त्यति चासो नदिएको भनिन्छ नि !

बिजुली भारतलाई पनि उत्तिकै चाहिएकोले पीटीए दुवै देशलाई चाहिएको हो । नेपालको ऊर्जा संभावना भारतले देखिरहेको छ, नेपालले पनि भारतको ऊर्जा बजार हेरिरहेको छ । स्वार्थहरू एउटैविन्दुमा आएपछि दुवै देश समृद्धितर्फ डोरिन्छन् ।

भारतका प्रधानमन्त्री १७ वर्षमा पहिलो पटक नेपाल आउँदैछन् । पीटीएमा विरोध भइरहयो भने सम्झौताको अवसर गुम्ला नि ?

नेपाली जनताको विकासको चाहनाले गर्दा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन्छ । सम्झौता भएन भने त्यो भारतकै कारणले नहोला । पीटीएका लागि भारत पनि त्यत्तिकै उदार हुनुपर्छ ।

भारतले पठाएको ड्राफ्टको विवादास्पद भनिएको बुँदाबारे नेपालको धारणा के छ ?

भारतले पठाएको ड्राफ्ट मन्त्रालयले कहीं सार्वजनिक गरेको छैन । के–के प्रस्ताव गर्‍यो भनेर पनि भनेको छैन । अब दुवै पक्षको प्रस्तावमाथि वार्ताको टेबुलमै छलफल हुनेछ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस