–रमेश कुमार र सेन्छेलुङ लिम्बू

नेपालले चार वर्षअघि पठाएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) को प्रस्ताव पन्छाउँदै भारतले प्रस्ताव गरेको नयाँ विद्युत् विकासको मस्यौदाले ल्याएको तरंग मत्थर हुनुको साटो झन् चर्किंदो छ । भारतले प्रस्ताव गरेको ‘विद्युत् क्षेत्रमा सहयोग सम्बन्धी सम्झौता’ को बुँदा ३ (ख) मा उल्लिखित भारतको शतप्रतिशत लगानी वा साझेदारीमा विद्युत् विकास गर्ने सहितका कतिपय प्रावधानको चर्को आलोचना भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले विवादित बुँदालाई सच्याउन भारतलाई प्रस्ताव गर्ने भएको छ । तर, नेपालमै त्यस सम्बन्धी विवाद कायम रहेकाले भारतसँग प्रस्तावित विद्युत् व्यापारको महत्वपूर्ण सम्झौता नहुने सम्भावना बढेको छ ।

कम्प्युटर मोन्टाज

नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्न नेपाल–भारत दुवै पक्ष तयार देखिए पनि नेपालका कतिपय राजनीतिक दलहरूले सम्झौताको विपक्षमा अडान राखेकाले यो मुद्दा पेचिलो बनेको हो । ऊर्जा मन्त्रालय पूर्वतयारीमा चुकेकाले पनि यो विवाद यसरी बल्झिएको हो ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीको १७ वर्षपछि हुन लागेको औपचारिक नेपाल भ्रमणको अवसरमा यो सम्झौता हुन सके नेपालको विद्युत् उत्पादनका लागि भारतीय बजार खुल्नेछ । तर, प्रस्तावित सम्झौता हुन नसक्दा भारतीय बजारको सम्भावना खोज्न र विद्युत् विकासको गति बढाउन दुरुह हुनेछ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष खड्गबहादुर बिष्ट भन्छन्, “सम्झौता गर्ने अहिलेको अवसर गुमे नेपालले सम्भावित विद्युत् बजार मात्र गुमाउने छैन, आन्तरिक लगानीकर्ता पनि निराश हुनेछन् ।”

भाँडिने खतरा

भारतको ठूलो विद्युत् बजारमा प्रवेशका लागि विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्न भारतभन्दा नेपाली पक्षले नै चासो राखेको हो । आन्तरिक मागभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गरेर बिजुली बेच्न र बिजुलीको बजार खोज्न सम्झौता अत्यावश्यक रहेको विज्ञहरूको पनि पहिल्यैदेखि धारणा थियो । अहिले करीब १५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन र निर्माणको चरणमा रहेकाले चार वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन क्षमता २२०० मेगावाट पुग्ने आकलन छ, तर, त्यो बेला माग भने १७०० मेगावाट मात्र हुने प्रक्षेपण छ ।

अर्कातिर, वर्षायाममा थप विद्युत् आवश्यक नभएको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ उत्पादकहरूसँग विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गर्न रोकिसकेको छ । बजार नभएकाले ठूला विदेशी लगानीकर्ताले पनि ठूला आयोजनाको अनुमतिपत्र राखेर आयोजना निर्माण नगरी बसेका छन् । निर्माणाधीन आयोजनाले उत्पादन शुरू गरेपछि नेपालमा वर्षायाममा विद्युत् खेर जान्छ भने हिउँदमा अहिले जस्तै अपुग हुनेछ । भारतसँग विद्युत् व्यवस्थापन सम्झौता गर्नु अनिवार्य रहेको भनिएको यही कारण हो ।

तर, भारतले पठाएको प्रस्तावमा विवाद बढ्दै गएकाले यो सम्झौता नै नहुने आशंका बढ्दै गएको छ । एमाओवादी सहितका मोर्चाले प्रस्तावित सम्झौताको विरोध गरिसकेको छ भने सम्झौताको प्रकृतिबारे अन्योल रहेकाले यसलाई संसदबाट पारित गराउनुपर्ने वा नपर्नेबारे भिन्न मत आएको छ । गम्भीर दीर्घकालीन महत्वको विषय भएकाले यो सम्झौतालाई संसदको दुईतिहाइले पारित गराउनुपर्ने एकथरीको भनाइ छ । प्रस्तावित एउटा बुँदालाई आधार बनाएर तत्काल पीटीए आवश्यक नरहेको बुझाइ बढ्न थालेकाले यस्तो स्थिति आएको देखिन्छ ।

नेपाल र भारतबीच जून १९९७ मा विद्युत् किनबेच सम्बन्धी सम्झौता हुँदा पनि यस्तै विवादले कार्यान्वयन हुन दिएको थिएन । नेपाल र भारतका तत्कालीन जलस्रोत राज्यमन्त्रीहरू राजीव पराजुली र डा. एस. वेणुगोपालाचारीले हस्ताक्षर गरेको त्यो बेलाको सम्झौता नेपालको व्यवस्थापिका संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने्नपर्ने विवादका कारण निष्क्रिय बनेको थियो ।

“विवादका बुँदालाई छलफल मार्फत टुंग्याएर यो सम्झौता गर्नुपर्छ, प्राविधिक विषय भएकाले यसलाई राजनीतिक रंग दिनुहुँदैन ।” शंकरप्रसाद कोइराला, पूर्वमन्त्री तथा पूर्व जलस्रोत सचिव

पूर्व मन्त्री तथा पूर्व जलस्रोत सचिव शंकरप्रसाद कोइराला भारतसँग जोरी खोजेर विद्युत् व्यापार सम्झौता नगर्दा नेपालले ठूलो अवसर चुकाउने बताउँछन् । मोदीको भ्रमणमा आफ्नो एजेन्डालाई बलियोसँग प्रस्तुत गर्दै नेपालले आफ्ना चासो र आवश्यकता अनुसार सम्झौता गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । कोइराला भन्छन्, “विवादका बुँदालाई छलफल मार्फत टुंग्याएर यो सम्झौता गर्नुपर्छ, प्राविधिक विषय भएकाले यसलाई राजनीतिक रंग दिनुहुँदैन ।”

भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौताको विरोध गर्नेहरूले नेपाललाई भन्दा भारतलाई सहयोग गरेको केहीको तर्क छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष खड्गबहादुर बिष्ट भारतीय कम्पनी जीएमआर, सतलज आदिले नेपालमा विद्युत् उत्पादन गरेर भारतमा बिक्री गर्न भारतीय अनुमति लिएको तथा पीटीए नहुँदा अन्य देशका लगानीकर्ताले त्यो अवसर नपाउने हुनाले नेपालको जलस्रोतमा तिनै भारतीय कम्पनीको एकाधिकार हुने बताउँछन् । “भारतले लचक हुने बताइसकेकाले नेपालले अधिकतम फाइदा लिने गरी सम्झौता गर्नुपर्छ”, बिष्ट भन्छन्, “जोरी खोजेर सम्झौता नगर्दा नेपाललाई नै घाटा पुग्छ ।” कोइराला पनि तेस्रो देशका लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न भारतसँग सम्झौता हुनु अनिवार्य ठान्छन् ।

विवादको अन्तर्य

भारतीय प्रस्ताव अनुसार सम्झौता भए नेपालको विद्युत् विकासमा भारतीय एकाधिकार कायम हुने कतिपय विज्ञहरूको बुझाइ छ । यद्यपि, त्यो प्रस्तावमा द्विपक्षीय बहस र छलफल हुन बाँकी नै छ । तर, जलस्रोतविद् दीपक ज्ञवाली भने उक्त प्रस्तावको अन्तर्य नेपालको सम्पूर्ण ऊर्जा क्षेत्रमा भारतीय एकाधिकार कायम गर्ने भएकाले विरोध भएको बताउँछन् । “कूटनीतिक मर्यादा बिर्सिएर भारतले पठाएको प्रस्ताव इष्ट इन्डिया मोडलको छ”, ज्ञवाली भन्छन्, “यौटा बुँदाको मात्र होइन, सम्झौताको समग्र अन्तर्य नै नेपालको ऊर्जा र पानीलाई भूटानमा जसरी नै भारतीय कब्जामा राख्ने उद्देश्यको छ ।”

नेपालले २७ जनवरी, २०१० मै भारतलाई पठाएको प्रसारण लाइन र विद्युत् व्यापार सम्झौताको प्रस्तावलाई भारतले वास्ता नगरी नयाँ प्रस्ताव पठाएकाले यो विवाद भएको देखिन्छ । चार वर्षअघि नेपालले भारतलाई पठाएको २३ बुँदे सम्झौताको प्रस्तावले नेपाल–भारत प्रसारण लाइन निर्माण र ग्रीडको तालमेल (सिंक्रोनाइज), विद्युत् व्यापारलाई खुल्ला र सहज गर्ने तथा विद्युत् खरीद–बिक्रीका लागि संयुक्त सहमतिमा संयन्त्र बनाउने जस्ता विषय थिए । तर, भारतले त्यसलाई वास्ता नगरी मार्च २०१४ मा ऊर्जा मन्त्रालयलाई छुट्टै प्रस्ताव पठाउनुले शंका जन्माएको ज्ञवाली बताउँछन् । पूर्व मन्त्री तथा सचिव कोइराला पनि ड्राफ्ट पठाउनेकै प्रस्तावमा हेरफेर हुनुपर्नेमा छुट्टै मस्यौदा आउनुले शंकालाई बढाएको बताउँछन् ।

भारतले पठाएको सम्झौताको प्रस्ताव विद्युत् व्यापारमा मात्र सीमित नरहेर नवीकरण ऊर्जा सहितका विषयमा फैलिएको छ । यो सम्झौताको बुँदा ३ (ख) मा भनिएको छ, ‘शतप्रतिशत भारतीय लगानी वा भारतीय लगानीकर्तासँगको ज्वाइन्ट भेन्चरमा नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरूको द्रुत विकास एवं कार्यान्वयन मार्फत विशेषतः नेपालको जलविद्युत् क्षमतालाई उपयोग गर्नका लागि दुवै पक्षले सहयोग गर्नेछन् ।’ यो बुँदाले अन्य देशका लगानीकर्तालाई नेपालको विद्युत् उत्पादनमा आउने बाटो बन्द गर्ने सम्झौताको विपक्षमा रहेकाहरूको भनाइ छ ।

“पीटीए गर्ने अहिलेको अवसर गुमे नेपालले सम्भावित विद्युत् बजार मात्र गुमाउने छैन, आन्तरिक लगानीकर्ता पनि निराश हुनेछन् ।” खड्गबहादुर बिष्ट, अध्यक्ष स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)

तर, इप्पानका अध्यक्ष बिष्ट भने यो द्विअर्थी बुँदाबारे भारतलाई नै प्रष्ट पार्न लगाउनु उचित हुने बताउँछन् । जलस्रोतविद् ज्ञवाली भारतले पठाएको प्रस्तावको बुँदा ५ को ‘क’ मा ऊर्जा÷विद्युत् सचिवस्तरीय संयुक्त स्टेयरिङ कमिटीको प्रस्ताव राखिनु पनि भारतीय स्वार्थ रहेको दाबी गर्छन् । ऊर्जा र पानीलाई छुट्याउन भारतले हालको जलस्रोतको संयुक्त कमिटी (जेसीडब्लुआर) लाई विघटन गर्न प्रस्ताव गरेको हुनसक्ने उनको आशंका छ ।

भारतको प्रस्तावलाई ऊर्जा मन्त्रालयले छलफल नगरी तथा प्रतिक्रिया नजनाई राख्नुले पनि शंका बढाएको देखिन्छ । भारतको त्यो प्रस्तावलाई ऊर्जा मन्त्रालयले करीब तीन महीनासम्म गुपचुप राखेको बताइन्छ । जसलाई तमोर इनर्जी प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक जुगल भुर्तेल प्रशासनिक अक्षमता मान्छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले त्यस्तो सम्झौता मान्य हुँदैन भनेर तत्काल प्रतिक्रिया जनाएको भए विवाद आउने थिएन भन्ने उनको भनाइ छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले गोप्य राखेको त्यो प्रस्ताव भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण नजिकिंदै गएपछि चुहिएको थियो । ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवाली भने एक महीनाअघि २ असारमा मात्र भारतले सम्झौताको ड्राफ्ट पठाएकोले छलफलका लागि तयारी गर्न नसकिएको बताउँछिन् ।  (उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीसँग गरिएको अन्तर्वार्ता) मन्त्रालयले दुई साताअघिदेखि भारतीय प्रस्तावमा सरोकारवालासँग छलफल थालेको पनि उनको भनाइ छ । तर, ऊर्जाले कानून, अर्थ, वाणिज्य, परराष्ट्र जस्ता सरोकारवाला मन्त्रालयसँग समेत यो विषयमा छलफल गरेको छैन । यही कारण मन्त्री ज्ञवालीकै पार्टी एमाले सचिव तथा पूर्व ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्ट भारतीय प्रस्तावबारे राजनीतिक, प्राविधिक र सर्वपक्षीय छलफल तथा अध्ययन र तयारी नगरेकाले समस्या आएको बताउँछन् । प्रस्तावित सम्झौताका बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई समेत जानकारी नभएको प्रधानमन्त्री निकट नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाको भनाइ छ ।

भारतीय प्रस्तावले विवाद जन्माएपछि मात्र मन्त्री ज्ञवालीले राजनीतिक छलफल शुरू गरेको देखिन्छ । उनले आफ्नो दल एमाले, सत्ता साझेदार कांग्रेस तथा एमाओवादीसहितका अन्य दलसँग अहिले छलफल थालेकी छन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला लामो समय अमेरिकामा रहेकाले यो विषयलाई छलफल गरेर अघि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा सम्झौता गरिने उनी बताउँछिन् ।

अहिले नेपाली पक्षले विवादित बुँदालाई संशोधन गर्न भारतीय पक्षलाई प्रस्ताव पनि पठाइसकेको छ । अब यस विषयमा दुई देशका सचिवस्तरीय बैठकमा छलफल हुनेछ । बढी विवादित धारा ३ (ख) को लगानी सम्बन्धी बुँदा हटाएर नेपालले ‘उपक्षेत्रीयस्तरको विद्युत् बजार स्थापनाको लागि योगदान गर्ने हिसाबले सरकारी, अर्ध–सरकारी वा निजी क्षेत्रका उद्यमीहरूलाई आमन्त्रण एवं सघाउ पु¥याउँदै प्रसारण इन्टरकनेक्सनको योजना तर्जुमा एवं निर्माण कार्यलाई दु्रत गति दिन दुवै पक्ष सहमत छन्’ भन्ने बुँदा राख्न प्रस्ताव राखेको छ ।

भारतले धारा ४ मा तीन वटा बुँदा मात्र उल्लेख गरेर पठाए पनि नेपालले यसलाई बढाएर ६ वटा पु¥याएको छ भने यही धारामा ‘तेस्रो देशसँग गरिने अन्य कुनै व्यवस्थाद्वारा विद्युत् व्यापार गरी त्यसबाट फाइदा लिन स्वतन्त्र हुनेछन्’ भन्ने बुँदा पनि राखिएको छ । यो बुँदा पारित भएमा नेपाललाई विद्युतको तेस्रो बजार खोज्न सहयोग पुग्नेछ ।

मोदी सरकार बन्नुअघि नै भारतले यस्तो मस्यौदा पठाएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारीको भनाइ छ । त्यही कारण राजनीतिक पहल हुँदा भारतको ब्यूरोक्र्याटिक प्रस्तावलाई सजिलै संशोधन गर्न सकिने पूर्व सचिव कोइराला बताउँछन् । भारतीय राजदूत रञ्जित रेले भारतीय प्रस्ताव छलफलद्वारा संशोधन गर्न सकिने बताउनुले त्यही संकेत दिएको उनको भनाइ छ । ९ साउनमा काठमाडौंमा दुई देशका ऊर्जा सहसचिवबीच यो विषयमा छलफल पनि शुरू भइसकेको छ ।

केही महीनाअघि नेपाल आएका भारतीय ऊर्जा सचिव पीके सिन्हालाई नेपाली अधिकारीहरूले चार वर्षअघि प्रस्तावित सम्झौता अगाडि बढाउन सम्झाएपछि यो प्रस्ताव आएको हुनसक्ने पूर्व सचिव कोइरालाको अनुमान छ । ऊर्जा मन्त्री ज्ञवाली पनि मन्त्री हुनासाथ भारतीय राजदूत रेले बंगलादेशसँग भारतले गरेको विद्युत् व्यापार सम्झौताको प्रतिलिपि देखाएर नेपालसँग पनि त्यस्तै सम्झौता आवश्यक रहेको बताएको सम्झिन्छिन् । उनी यो सम्झौता दुवै देशको हितमा रहेकाले वार्ताबाट सहमतिमा पुगेर सम्झौता गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, प्रस्तावित एउटा बुँदाले सम्भावित पीटीए रोकिनसक्ने दिशामा जानु देशको हितमा नभएको उनी बताउँछिन् ।

विकल्पको मौका

भारतसँग ऊर्जा व्यापारको सम्बन्धमा क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय प्रसारण संयन्त्रको प्रस्ताव पनि आएको छ । नेपाल, भारत, भूटान र बंगलादेश जोड्ने विद्युत् प्रसारण ग्रीडको व्यवस्थापन गर्ने गरी भारतसँग सम्झौता हुँदा नेपालको दीर्घकालीन विद्युत् विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने एक जना पूर्व जलस्रोत सचिव बताउँछन् । यसअघि पनि, सार्क क्षेत्रलाई जोड्ने गरी विद्युत् ग्रीड बनाउन एशियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगमा पाकिस्तानमा इनर्जी सेन्टर खडा गरिएको थियो । तर, त्यो निष्क्रिय छ ।

भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वका कारण उनीहरू यस्तो ग्रीडमा अटाउन नसके पनि अरू देश जोडिन सके नेपालको विद्युत्को सम्भावित बजार बंगलादेश पनि हुनसक्ने ती सचिवको विचार छ । बंगलादेशले नेपालबाट भविष्यमा विद्युत् लैजान बाटो माग गरे पनि भारतले दिएको छैन । ती पूर्व सचिव भारत त्यस्तो ग्रीड बनाउन इच्छुक नरहेको बताउँछन् । भूटान र बंगलादेशसँग भारतले विद्युत् व्यापारको सम्झौता गरिसकेकाले र नेपालसँग पनि सम्झौता भए यस्तो ग्रीडको सम्भावना हुने ती सचिवको विश्वास छ ।

तमोरका प्रबन्ध निर्देशक भुर्तेल चाहिं विद्युत् व्यापार सम्झौताको विवादलाई देशभित्र विद्युत् विकासको अवसर बनाउनुपर्ने विचार राख्छन् । राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत जटिलता, डलरसँगको नेपाली मुद्राको अवमूल्यन आदि कारणले विदेशी लगानीकर्ता आउन गाह्रो पर्ने भएकाले स्वदेशी पूँजीबाटै साना र मध्यमस्तरका आयोजना निर्माण गर्न यो विवादलाई उपयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत् बढी भए पनि बजार पाउन गाह्रो नपर्ने उनको भनाइ छ । कोइला बालेर विद्युत् उत्पादन गरिरहेको भारतले वातावरणीय कारण कोइला उत्सर्जन कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाब खेप्दै जाने भएकाले उसलाई स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता पर्ने उनी बताउँछन् । अहिलेको बहसबाट स्वदेशी लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने, द्रुत निर्णय गर्ने गरी प्रशासनिक क्षमता सुधार्ने र आन्तरिक पूँजीलाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । “इनर्जी लक, कनेक्सन एग्रिमेन्ट जस्ता प्राविधिक कुरामा लगानीकर्तालाई महीनौं झुलाइने काम रोक्न सके विद्युत्को आन्तरिक विकासको गति एक कदम भए पनि बढ्छ”, भुर्तेल भन्छन् ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस