नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा ध्यान खिच्ने दुई काम भए। पहिलो, नेपाल पूँजीवादी चरणमा पुगेको विचार अनुमोदन र दोस्रो शारीरिक रूपमा अस्वस्थ खड्ग ओली पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित। सरसर्ती हेर्दा सामान्य जस्तो लागे पनि राजनीतिक सिद्धान्तको कसीमा राख्दा यी दुई कामबीच तालमेल नदेखिने मात्र नभएर अत्यन्तै अमिल्दो लाग्छ।

नेपाल र भारतका वामपन्थीहरूले दशकौंदेखि अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक शब्दले समाजको विश्लेषण गरिरहेका छन्। यही विषयमा उनीहरू विभाजित भई गैरकम्युनिष्टहरूलाई सबल हुने मौका पनि दिएका छन्। एमालेले पनि यी दुई शब्दबारे लामै बुद्धिविलास गर्‍यो। तर, युवा नेता घनश्याम भुषालको पहलमा त्यी दुई शब्दबारे हालै सम्पन्न नवौं महाधिवेशनले ‘पूँजीवादी’ शब्द समावेश गरेर टुङ्ग्याएको छ। अब उसले नेपाली समाजलाई पूँजीवादी भन्नेछ।

समाजशास्त्र, मानवशास्त्रका नेपाली विद्यार्थीले पनि मार्क्सवाद, पूँजीवाद र प्रजातन्त्रबारे पढेका छन्। मैले पनि स्नातकोत्तरमा समाजशास्त्र/मानवशास्त्रको विद्यार्थी हुँदा मार्क्सवाद, पूँजीवाद र प्रजातन्त्रबारे अध्ययन गर्ने अवसर पाएको थिएँ। पूँजीवाद र प्रजातन्त्र एकअर्काबीच परिपूरक छन् भन्ने मेरो बुझाइ रह्यो। तर, एमाले महाधिवेशनले भने यी दुईबीच परिपूरक सम्बन्ध नभएको अर्थ लाग्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयपछि मार्क्सवाद र पूँजीवादका अध्येताहरू सम्भवतः अलमलमा परेका छन्।

पूँजीवाद आर्थिक विषय मात्र नभई, राजनीतिक पनि हो। वाम बुद्धिजीवी श्याम श्रेष्ठका अनुसार पूँजीवादी व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिमूलक, जनउत्तरदायी शासन, कानूनको राज र शक्तिको पृथकीकरण हुन्छ (झिल्को)। प्रजातन्त्रको आधारस्तम्भ पनि त्यही नै हो। पूँजीवादको प्रमुख आधारस्तम्भ निजी सम्पत्ति भएकाले प्रजातन्त्रवादीहरू पनि निजी सम्पत्तिको चर्को पक्षधर हुन्छन्। निजी सम्पत्ति विना पूँजीवादको कल्पनासम्म गर्न सकिंदैन। यसैले प्रजातन्त्र र पूँजीवादबीच खासै भिन्नता छैन। एमालेका आदर्श मार्क्सले पनि समाज विकासको व्याख्या गर्दा पूँजीवाद र प्रजातन्त्रलाई एकअर्काको परिपूरक भनेका थिए। त्यही कारण पछि ‘जनवाद’ लाई विकल्प बनाइयो।

पूँजीवादी र प्रजातन्त्रवादीहरू आफ्नो नेता शारीरिक, मानसिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा स्वस्थकर हुनुपर्ने ठान्छन्। त्यस्तो राजनीतिक व्यवस्था भएका मुलुकका नेता शारीरिक, मानसिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा चुस्त र फुर्तिला हुनुको कारण त्यही हो। त्यो देखाउन उनीहरू सार्वजनिक स्थलहरूमा फुर्तीका साथ प्रस्तुत हुन्छन् र टेलिभिजनका पर्दाहरूमा त्यसलाई प्राथमिकताका साथ देखाइन्छ। पूँजीवादी समाजमा रोगी नेता स्वीकार्य हुँदैन।

यहाँ एमालेले भने आफूलाई नेपाली कांग्रेसभन्दा खाट्टी प्रजातन्त्रवादी भएको देखाउन खोज्छ। आठौं महाधिवेशनदेखि निर्वाचन मार्फत नेतृत्व चयन गर्ने अभ्यास शुरू गर्नुको कारण त्यही हो। तर, उसको कथनी र करनीमा आमूल फरक भएको पार्टी अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली निर्वाचित गर्नुले देखाउँछ। यसअघि पनि एमालेले बिर्सिने समस्याबाट पीडित झलनाथ खनाललाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको थियो।

अहिले मिर्गौला रोगबाट पीडित ओलीलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरिएको छ। यसले समाज पूँजीवादी चरणमा प्रवेश गर्‍यो भन्ने दलका कार्यकर्ताहरूले पार्टी अध्यक्ष चुन्दा किन गैरप्रजातान्त्रिक व्यवहार देखाए तथा समाज पूँजीवादी तर त्यही समाजको दलका कार्यकर्ताको सोच गैरपूँजीवादी (भावनामा बग्ने) कसरी भयो जस्ता प्रश्न उठाउँछ। किनभने, मुलुक पूँजीवादी हुनु भनेको समाज (विचार, संस्कृति र दलहरू) पनि पूँजीवादी सोचबाट सञ्चालित हुनु हो। यसले नेपाली समाज पूँजीवादी चरणमा प्रवेश गरेको निष्कर्ष निकाल्न एमाले हतारिए जस्तो देखाउँछ।

मिर्गौला रोगबाट पीडित ओली अध्यक्ष हुँदा एमालेको आन्तरिक जीवन मात्र नभएर देश पनि प्रभावित हुन थालेको छ। उनी अध्यक्ष हुनासाथ उपचार गर्न सिङ्गापुर गएका छन्। उनी स्वदेश फर्केपछि मात्र संविधानसभामा २६ सभासद्को मनोनयन गर्न एमालेले सरकारसँग अनुरोध गरेको छ। यसले २६ सभासद्को मनोनयन अझै ढिला हुने देखाउँछ। यो कारणले तोकिएको समयमा संविधान नबन्ने खतरा पनि बढाएको छ। संविधान जारी हुने मिति अब करीब ६ महीना मात्र बाँकी छ।

ओलीलाई उपचार गर्न सिङ्गापुर लैजाने तयारी हुँदै गर्दा कृषि मन्त्री हरि पराजुलीले संविधान जारी भएपछि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने सार्वजनिक रूपमै बोलेका छन्। यो ओलीको मनकै कुरा होला। यसो हो भने अब ओलीको दृष्टि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीतर्फ सोझिएको देखिन्छ। उपचार गर्न बारम्बार विदेश गइराख्नुपर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेमा मुलुकको अवस्था कस्तो होला? त्यो बेला देश अहिले जस्तै राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा गतिहीन हुनेछ। देश नायवीबाट चल्नेछ। त्यस्तो अवस्थामा जनताले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित गर्ने एमाले नेता तथा कार्यकर्तालाई पनि दुत्कार्ने छन्।

सामन्ती शैलीको यस्तो सोच एमालेमै रहेको बेला देश कसरी पूँजीवादमा प्रवेश गर्‍यो भन्ने एमाले नेताहरूले स्पष्ट पार्नुपर्छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस