अमेरिकामा एक महीना लामो स्वास्थ्य उपचारपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला स्वदेश फर्किएका छन् । फोक्सोमा देखिएको सेतो दाग अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित मेमोरियल स्लोन केटरिङ क्यान्सर सेन्टरमा जाँच गर्दा क्यान्सर भएको पुष्टि भएपछि विकिरण चिकित्सा पद्धति (रेडियोथेरापी) मार्फत उपचार गरेर उनी फर्किएका हुन् ।

रेडियोथेरापी गरेको व्यक्तिमा संक्रमणको खतरा बढी हुने भएकाले चिकित्सकहरूको सल्लाहमा उनी सिंहदरबारस्थित कार्यालय नगई बालुवाटारस्थित निवासमा ‘आराम’ गरिरहेका छन् । अमेरिकाबाट फर्किएलगत्तै भने उनले ‘आफू पूर्ण स्वस्थ भएर आएको’ तथा ‘अब देशलाई स्वस्थ बनाउने’ बताएका थिए ।

गठबन्धन सरकारको अर्को प्रमुख घटक नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि स्वास्थ्योपचारका लागि सिंगापुर गएका छन् । ६ वर्षअघि मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका ओलीलाई विगत ६ महीनादेखि विभिन्न खाले संक्रमणले सताएको छ ।

यसअघि नै उनी भारत र थाइल्याण्ड पुगिसकेका छन् । ‘फंगल इन्फेक्सन’ का कारण सुन्निएको दायाँ हात निको नभएकाले उनी अहिले सिंगापुर गएका हुन् ।

सत्ताधारी दुई प्रमुख पार्टीको नेतृत्व क्रमशः आराम र स्वास्थ्योपचारमा रहेको बेला भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज काठमाडौं आइपुगेकी छिन् । उनको आगमनसँगै दुई देशबीचको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोग २३ वर्षपछि ‘एक्टिभेट’ भएको छ ।

विदेशमन्त्री स्वराजको आगमन र भारतीय बौद्धिक तथा संचारमाध्यमहरूमा देखिएको काठमाडौं–विमर्शले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमण पशुपतिको तीर्थाटनमा मात्र सीमित नहुने स्पष्ट छ । १७ वर्षको अन्तरालमा पहिलो पटक हुनलागेको प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणबाट भारतले विशेष छाप दिन चाहेको पनि स्पष्टै छ ।

पछिल्लो दुई दशकमा दुई देशबीचको सम्बन्ध राजनीतिकबाट प्रशासनिकस्तरमा ओर्लिएकाले यो आवश्यक पनि छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पनि विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकका विषय सार्वजनिक गरेर मोदी भ्रमणको महŒवबारे संकेत गरिसकेका छन् ।

मोदीको भ्रमणमा अत्यधिक वार्ता र विमर्श पुरानै मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुने निश्चित छ । यो पटक पनि भारतीय सुरक्षा चासो, सीमा व्यवस्थापन र नेपालको जलस्रोत उपयोग जस्ता पारम्परिक द्विपक्षीय मुद्दाकै वरिपरि भ्रमण घुम्नेछ । योसँगै मोदीले नेपालको संक्रमणकालको अन्त्य, आर्थिक समृद्धि र त्यसमा आफूले गर्ने सहयोगका बारेमा पनि नयाँ सोच र सामग्री पस्कने अपेक्षा छ ।

तर विदेशमन्त्री स्वराजको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय पक्षबाट आएको ‘पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट’ (पीटीए) को मस्यौदाबारे आएको विवादले भारतीय ब्यूरोक्र्याट्सहरूलाई केही रक्षात्मक बनाएको देखिन्छ ।

चार वर्षअघि नेपालले पठाएको मस्यौदाको प्रत्युत्तरमा नयाँदिल्लीबाट आएको ड्राफ्टमा रहेको ‘शतप्रतिशत भारतीय लगानीमा वा भारतीय लगानीकर्तासँगको साझेदारीमा नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरूको द्रुत विकास एवम् कार्यान्वयन मार्फत विशेषतः नेपालको जलविद्युत् क्षमतालाई उपयोग गर्नका लागि दुवै पक्षले सहयोग गर्नेछन्’ भन्ने बुँदाको चौतर्फी विरोध भएको छ ।

यसो हुनुमा विगत डेढ दशकदेखि नेपालप्रति भारतको प्रशासनिक बुझइ बढ्नु र नेपाली अधिकारीहरूमा ‘क्राइसिस अफ कन्फिडेन्स’ हुनु कारण देखिन्छ । आफ्नो विकासका लागि जुनसुकै सार्वभौम राष्ट्रले प्राथमिकता निर्धारण गर्छ । यो बेग्लै हो कि, वैदेशिक लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति सम्बन्धित मुलुकले नै गर्नुपर्छ । तर, अहिलेको परिस्थिति निर्माण हुनुमा भारतबाट आएको मस्यौदालाई पर्याप्त छलफल नगरी चार–चार महीनासम्म ऊर्जा मन्त्रालयमै थन्क्याएर राख्नु कारण देखिन्छ ।

पीटीए मस्यौदामा दुवै मुलुकका ब्यूरोक्र्याट्सहरूको नियत सफा नदेखिएको भने पक्का छ । यसले द्विपक्षीय सम्बन्धका थुप्रै विषयको समाधान गर्न राजनीतिक तह नै अघि सर्नुपर्ने स्थिति रहेको देखाउँछ । यस्तो स्थितिमा नेपालको राजनीतिक तहले हरेक असमान प्रावधानहरूलाई तर्कहरूको बलमा खारेज गराउने तरीका अपनाउनु उपयुक्त हुनेछ ।

भारतीय सुरक्षा चासो, सीमा व्यवस्थापन र नेपालको जलस्रोतको उपयोग नेपालका पनि प्राथमिकताका विषय हुन् । छिमेकीको सुरक्षा संवेदनशीलता बुझनु भनेको उसको मातहतमा बस्नु होइन, बरु छिमेकीको कदर गर्नु हो । सीमा व्यवस्थापन पनि दुईपक्षीय सरोकारको विषय नै हो । नेपालको जलस्रोतको उपयोग त नेपालको समृद्धिका लागि आवश्यक कुरा नै हो ।

यो बेग्लै हो कि, नेपालले आफ्नो जलस्रोतको उपयोगिताबारे छलफल गर्दा आफ्नो सार्वभौम अधिकार कायमै राख्नुपर्छ । त्यसो गर्न सक्दा मात्र भारतको बजार र लगानीलाई नेपालले उपयोग पनि गर्न सक्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस