–रामेश्वर बोहरा

९ साउन बेलुकी विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज काठमाडौंमा ओर्लंदासम्म दिल्लीको नयाँ नेतृत्वले नेपालप्रति गर्ने व्यवहारबारे थुप्रै आशंका र अड्कलबाजी थिए । हिजोका दिनमा नेपालसँग भारतले गरेको व्यवहारले पनि यस्तो आशंका बढाउन भूमिका खेलेको थियो । प्रस्तावित ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) मार्फत भारतले नेपालको जलस्रोतमा आधिपत्य जमाउन खोजेको भन्दै विरोध हुनुको कारण पनि त्यही थियो ।

विदेशमन्त्री स्वराजले काठमाडौंमा राजनीतिक तथा कूटनीतिक भेटघाट शुरू गरेपछि त्यस्ता आशंका क्रमशः कम हुँदै गए । कूटनीतिक मर्यादाको विशेष ख्याल गर्दै स्वराजले गरेका भेटघाट, भेटघाटका क्रममा विभिन्न पार्टीका नेताहरूसँग व्यक्त गरेका धारणा तथा त्यसक्रमका कतिपय घटनाले नेपाल–भारत सम्बन्धमा आशलाग्दा संकेत दिए । जसले गर्दा काठमाडौंमा भारतबारेको नकारात्मक हेराइ र बुझाइ मत्थर बन्यो । यसले द्विपक्षीय सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई माथि पार्ने गरी भारतसँग ‘डिल’ गर्न नेपाललाई सहज हुन सक्छ ।

पूर्ववर्ती विदेश मन्त्री सलमान खुर्सिद आउँदा झैं प्रोटोकलको ख्याल नगरी प्रधानमन्त्री भइसकेका नेपाली नेताहरूलाई होटलमै बोलाएर भेट्न स्वराजले चाहिनन् । उनले ‘प्रोटोकल’ को ख्याल गरेर भेट्न आफैं पुगिन् । “अनुभवी र सिद्धहस्त राजनीतिज्ञ सुष्माले खुर्सिद र राकेश सुदहरूले देखाएको व्यवहार राम्ररी नियालेकी रहिछन्” पूर्व शिष्टाचार महापाल गोपालबहादुर थापा भन्छन्, “त्यो व्यवहारले छिमेकमा भारतबारे नकारात्मक धारणा बढेको महसूस गरेको देखियो, उनले त्यस्तो गरेकाले हाम्रा नेताहरूलाई पनि जोगिन सजिलो भयो ।”

द्विपक्षीय भेटघाटमा उनले नेपाल–भारत सम्बन्धमा नकारात्मक असर पार्ने कुरा बोलिनन् । बोल्दा नेपालसँगको सम्बन्धलाई उँचाइ दिने नै प्रयत्न गरिन् । विदेश सचिव सुजाथा सिंह र नेपालस्थित दूतावासका अधिकारीहरूले कतिपय भेटघाटमा अग्रसरता देखाउन खोज्दा उनले नै रोकिन् । जस्तो– नेकपा एमालेका नेताहरूसँग हायात होटलमा भेटवार्ता हुँदा सचिव सिंहले पीटीए र त्यसमा भारत लगानीकर्ता झैं हुने कुरा गर्दा स्वराजले बीचमै रोकेर भनेकी थिइन्, “जलस्रोतको विषय मुख्यतः नेपालको मामिला हो, त्यसमा नेपालको अधिकार र चासोलाई हामी पूर्णतः सम्मान गर्छौं ।”

काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकपछि भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डे । तस्वीरः भारतीय विदेश मन्त्रालय

प्रायः सबै भेटघाटमा उनले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई राजनीतिक तवरले सम्बोधन गर्न खोजिन् । उनको अग्रसरताकै कारण, द्विपक्षीय मुद्दामा भारतीय पक्षले नेपाललाई मान्नका लागि हदैसम्म दबाब दिने शैली यसपटक देखाएन । “द्विपक्षीय वार्ता र २६ बुँदे सम्झौता आफ्नो ठाउँमा भए पनि नेपाल–भारतबीच राजनीतिक तहमा यति खुला ढंगले कुराकानी पहिले भएको थिएन” स्वराजसँगको भेटमा सहभागी एमालेका एक नेता भन्छन्, “उनले पटकपटक हामी राजनीतिक तहमा सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं र नेपाल–भारत सम्बन्धका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक रूपमै डिल गर्छौं भनेर आश्वस्त पार्न खोज्दै त्यही अनुरुप व्यवहार पनि देखाइन् ।”

संकेत र अवसर

स्वराजको भ्रमण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको तयारी र चाँजोपाँजो मिलाउन थियो । १० वर्षसम्म कंग्रेस आई नेतृत्वको यूपीए गठबन्धनले लिएको ‘छिमेक नीति’ मा आमूल परिवर्तन गर्ने संकेत निर्वाचनको क्रममा दिएका मोदीले सरकार गठनअघि त्यसलाई व्यवहारबाट पनि स्पष्ट पारेका थिए । त्यसलाई अरू स्पष्ट पार्न उनले शपथग्रहणमा सार्क राष्ट्रका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखहरूलाई आमन्त्रण गरे तथा विदेश भ्रमण भूटानबाट शुरू गरेर नेपाललाई दोस्रो गन्तव्य बनाए । “सुष्मा स्वराजको भ्रमणले एकखालको वातावरण बनाएको छ” एक भारत मामिलाविज्ञ भन्छन्, “हिजो कंग्रेस आई सरकारको नीति र कार्यशैलीबाट नेपाली जनताको चित्त दुखेको स्वराज र मोदीले बुझेको देखिन्छ, यस्तो व्यवहार देखिनु त्यही कारण हुन सक्छ ।”

यस्तो बदलिंदो व्यवहार नेपालको पहिलेदेखिको चाहना थियो । मनमोहन सिंहको सरकारले १० वर्षसम्म नेपाल मामिला विदेश मन्त्रालयका कर्मचारी र सुरक्षा तथा गुप्तचर एजेन्सीको नियन्त्रणमा छाडेको थियो । जसले गर्दा नेपालको आन्तरिक व्यवस्थापनमा पनि उनीहरू नै हावी बने । यसले नेपालमा भारतको छवि धमिल्यायो र भारतविरोधी भावना बढायो । यो बेग्लै हो कि, १९९९ मा पहिलोपटक सत्तामा पुगेको भाजपाकै सरकार हुँदा नेपालनीतिमा व्युरोक्रेसी र गुप्तचर एजेन्सीहरू हावी हुन शुरू गरेका थिए, नेपालका माओवादीहरूसँगको उसको ‘संदिग्ध’ सम्बन्धका कारण । यस्तो अवस्थामा भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणले नेपाली राजनीति तथा बौद्धिक तप्कालाई उत्साहित बनायो ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा भारतीय नेतृत्वको अग्रसरता र देशभित्र देखिएको उत्साहलाई नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ उँचाइमा पुर्‍याउने अवसर बनाउनुपर्ने बताउँछन् । भारतले के दिने वा नेपालले के माग्ने जस्तो संकीर्ण र प्राविधिक ‘डिल’ मा सीमित नगरी आपसी सदभाव र समझदारी अभिवृद्धि गर्न उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्ने डा. थापा नेपाल–भारत सम्बन्धमा विश्वासमा आधारित नयाँ समझदारी आवश्यक भएको बताउँछन् । “पहिले दुवैतिरबाट गल्ती भएकोले विश्वासको संकट नहट्दासम्म केही हुँदैन, भए पनि लागू हुँदैन” भारतका लागि पूर्व राजदूत डा. थापा भन्छन्, “अहिले मोदीले देखाएको सदासयता र सदभावलाई सदुपयोग गर्न सक्दा मात्र नेपाल–भारत सम्बन्धले नयाँ मोड लिन्छ । यो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई समानस्तरमा ल्याउने अवसर हो ।”

थापा दिल्लीमा राजदूत हुँदा मोदी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का सचिव थिए । त्यसबेला धेरै पटक मोदीसँग भेटेका उनी परम्परागत सोच राखे पनि मोदीले नेपाललाई धार्मिक र सांस्कृतिक निकटताका कारण नजिकबाट चिनेको र बुझेको बताउँछन् । “सांस्कृतिक र धार्मिक भावनाले मोदीलाई नेपाल र नेपालीको नजिक ल्याएकोले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने अवसर हामीसामु छ” उनी भन्छन्, “तर, राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेपछि त्यो भावनाले कति ठाउँ पाउँछ भन्ने चाहिं हेर्न बाँकी छ ।”

भारतीय पक्षको नयाँ प्रस्तुतिबाट नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू पनि उत्साहित बनेका छन् । सत्तारुढ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल राजनीतिक उच्चतहमा द्विपक्षीय संवाद र विचार आदानप्रदान हुनुलाई अर्थपूर्ण र महत्वपूर्ण बताउँछन् । “यसअघि प्रशासनिक तहमा सीमित सम्बन्ध राम्रो थिएन, यसलाई राजनीतिक तहमा लैजान र छिमेकीहरूसँग खुला ढंगले सम्बन्ध कायम गर्न मोदी अग्रसर देखिनुभएको छ” रावल भन्छन्, “हामीले सदुपयोग गर्न सक्यौं भने आपसी विश्वासको वातावरण बनाउँदै नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिन सकिने अवसर बन्न सक्छ ।”

प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादीले यो अवसर सदुपयोग गर्न एकजुट हुने गृहकार्य गरे पनि राष्ट्रिय सहमति जुट्न सहज देखिंदैन । तर, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवम् एकीकृत माओवादीका स्थायी समिति सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ अनेकन् प्रतिकूलता भए पनि नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ शिराबाट अघि बढाउन उच्च राजनीतिक तहमा सम्बन्ध स्थापित गर्नु अपरिहार्य भएकाले त्यस दिशामा भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमण फलदायी हुने आशा व्यक्त गर्छन् । त्यसका निम्ति आफ्नो पार्टीले पूरै प्रयत्न गर्ने बताउँदै उनी भ्रमणले सम्बन्धमा नयाँ उँचाइ थप्नेमा आशा र आशंका दुवै गर्छन् । “भारतको नेपाल नीतिमा हावी रहँदै आएका व्युरोक्रेसी तथा गुप्तचर–सुरक्षा एजेन्सीहरूको प्रभाव र भूमिका एकैपटक शून्यमा पु¥याउला भन्न गाह्रो छ” श्रेष्ठ भन्छन्, “तर, दिल्लीमा ३० वर्षपछि पहिलोपटक बलियो सरकार बनेको, भाजपाले चुनावी घोषणापत्रमै पूर्ववर्ती सरकारको छिमेक नीति असफल भएको बताउँदै छिमेकसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्व दिने उल्लेख गरेको र महाशक्ति बन्ने अभियानमा अघि बढ्दा क्षेत्रीय शक्ति बन्नु महत्वपूर्ण हुने भएकाले उसले आफूलाई बदल्ने सम्भावना पनि धेरै छ ।”

मोदीले देखाएको सदासयता र सदभावलाई सदुपयोग गर्न सक्दा मात्र नेपाल–भारत सम्बन्धले नयाँ मोड लिन्छ । यो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई समास्तरमा ल्याउने अवसर हो । डा. भेषबहादुर थापा, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री

प्रा. ध्रुबकुमार चाहिं नेपाल–भारतबीचको मूलभूत समस्या आपसी अविश्वास भएको र त्यो रिक्ततालाई दुवैतिरबाट कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने नै अहिलेको प्रमुख समस्या भएको बताउँछन् । अहिले सबै हिसाबले त्यसका निम्ति उपयुक्त अवसर भएको उनको निष्कर्ष छ । “२०४६ सालदेखि नै भारतसँग सीधा डिल गर्दै आएका दुई प्रमुख दल कांग्रेस र एमाले अहिले सरकारमा छन्, बीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी जस्ता नेताको राजनीतिक ‘लिगेसी’ लाई पनि अगाडि राखेर दुवै पार्टीका नेताले ‘ब्रेक–थ्रू’ गरेर अगाडि जानुपर्ने बेला आयो” उनी भन्छन्, “शीर्षनेताको स्वास्थ्य त्यसका निम्ति अवरोध बनेको छ भने अनुभवी अरू नेताले त्यो पहलकदमी लिन सक्नुहुन्छ, मोदीले नै नेपालसँग राजनीतिक तहको सम्बन्ध विस्तार गर्ने बताइरहँदा हामीले पनि त्यो अवसरलाई उपयोग गर्ने तयारी गर्नुपर्छ ।”

भ्रम र वास्तविकता

मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी सहितका केही दलको विरोध र कतिपय ‘राष्ट्रवादी’ व्यक्ति–समूहका उग्र अभिव्यक्तिहरूलाई छाड्ने हो भने मोदी भ्रमणको तरंगले सबैमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । मुख्यतः दलका नेताहरूबाट त मोदीको भ्रमण मुलुकको राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिका निम्ति ‘कोसेढुंगा’ बन्नेसम्मको धारणा आइरहेका छन् । यसले नेपालको सबै समस्या मोदीले समाधान गरिदेलान् भन्ने आमधारणा पनि विकास गराएको छ ।

यसले भारतले व्युरोक्रेसी र सुरक्षा–गुप्तचर एजेन्सी मार्फत नेपाल मामिला डिल गर्दा नेपालीले कतिसम्म पीडा बेहोरेछन् भन्ने देखाउँछ । नेपालको राजनीतिक तहले भारतसँग राजनीतिक तहमा सम्बन्ध राख्न खोज्दा पछिल्लो दशकमा त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले बेवास्ता गर्दै आएको थियो ।

नेपाल–भारतबीचको मूलभूत समस्या आपसी अविश्वास हो । २०४६ सालदेखि नै भारतसँग सीधा डिल गर्दै आएका कांग्रेस र एमाले अहिले सरकारमा रहेका र मोदीले नै नेपालसँग राजनीतिक तहको सम्बन्ध विस्तार गर्ने बताइरहँदा हामीले त्यो अवसरलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । प्रा. ध्रुबकुमार

विदेश मामिलाका जानकारहरू दुई देशबीचको सम्बन्धमा आएको भावनात्मक दरार मोदी भ्रमणले मेटाउन प्रयास गरे पनि नेपालीमा अहिले देखिएको यो आकारको आशा र उत्साह उचित नभएको बताउँछन् । उनीहरू यस्तो अवस्थाले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई असमान तहमै पु¥याउने खतरा देख्छन् । “भावनात्मक सम्बन्ध टुटेको छ, यसलाई जोड्ने पहल दुवै प्रधानमन्त्रीबाट भयो भने अन्य धेरै समस्या समाधान गर्ने बाटो खुल्छ” परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्व शिष्टाचार महापाल गोपालबहादुर थापा भन्छन्, “द्विपक्षीय सम्बन्धमा समस्या जहाँ पनि हुन्छ, तर भावनात्मक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउँदा मात्र अन्य समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।”

भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई भावनात्मक बनाउने प्रयास समय समयमा नगरेको होइन । जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध राजनीतिक तहमै थियो । नेहरूको उत्तराधिकारीका रूपमा लालबहादुर शास्त्री सन् १९६४ मा स्वतन्त्र भारतको दोस्रो प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि छिमेकसँगको सम्बन्धलाई भावनात्मक बनाउने प्रयास गरेका थिए । तर, दुई वर्ष पनि सत्तामा नटिकेपछि उनको प्रयासले निरन्तरता पाएन । त्यसपछि भारतको नेपालनीतिमा प्रशासनिक पकड शुरू भयो । “भारतले व्युरोक्रेसी मार्फत नेपाल सम्बन्धलाई डिल गरे पनि त्यसबेला नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र पनि तुलनात्मक रूपमा सबल थियो, द्विपक्षीय सम्बन्धमा आफ्नो राष्ट्रिय हितका निम्ति लेनदेन गर्ने हैसियत राख्थ्यो” पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा भन्छन्, “पछिल्लो समय राजनीतिकरणले प्रशासनयन्त्र पनि पार्टीमुखी हुँदै गयो, कूटनीतिक तहलाई राजनीतिकरणले गाँज्यो, अनि कूटनीतिको मर्यादा र आचरणमा आघात पर्ने व्यवहार हुन थाले ।”

त्यसको तीन दशकपछि सन् १९९७ मा प्रधानमन्त्री बनेका इन्दर कुमार गुजरालले छिमेकीसँग उदार व्यवहार गर्नुपर्ने नीति ल्याए, जसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई बेग्लै उँचाइ दियो । उनको त्यही उदारताकै परिणामस्वरुप नेपाल र भारतबीच व्यापार र पारवहन सन्धि भए । भारतले विदेश नीतिमा गरेको यो प्रयोग ‘गुजराल डक्ट्रिन’ को नामबाट चर्चित छ । तर, गुजरालले करीब ९ महीना मात्र सरकार चलाउन पाए । उनको बहिर्गमनपछि भारतको नेपाल नीति फेरि प्रशासनिकस्तरबाटै चल्न थाल्यो ।

भाजपाको स्पष्ट बहुमतसहित भारतको प्रधानमन्त्री बनेका मोदीले फेरि छिमेकलाई प्राथमिकता दिने विदेशनीति ल्याएका छन् । यी सबै घटनाक्रमले मोदीलाई शास्त्री र गुजरालले दिगो बनाउन नसकेको छिमेकनीतिका नयाँ अभियन्ता बनाउने सम्भावना छ । तर, भारतमा समयसमयमा यस्ता परिवर्तनहरू हुँदा अब के के न हुन्छ भन्ने हुटहुटीले नेपालमा उत्तेजना बढाउने गरेको परराष्ट्रविदहरूको अनुभव छ । यसपटक स्पष्ट बहुमतसहितको बलियो सरकार भएकाले अनुकूलता धेरै भए पनि दुई राष्ट्रबीचको कुरामा दुइटै राष्ट्रको आ–आफ्नै लक्ष्मणरेखा हुने हुँदा त्यसलाई काट्न सहज हुँदैन । अर्थात्, नेपालको हितको कुरा गर्दा मोदीले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैनन् । अहिले भइरहेको बहसले त्यसलाई ठम्याउन सकेको देखिन्न ।

परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय वार्तामा भएको २६ बुँदे सहमतिमा समेटिएको यौटा बुँदा सम्भवतः नेपालमा देखिएको यस्तै अप्रत्यासित ‘उत्साह’ को परिणाम हो । भारतले पालना गर्नुपर्ने सहमतिहरू प्रतिबद्धताका रूपमा मात्र रहे पनि नेपालले पालना गर्नुपर्ने सहमतिका बुँदा चाहिं बाध्यकारी देखिन्छन् । सहमतिको बुँदा नम्बर ६ मा ‘नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यमा भारतलाई सघाउने’ उल्लेख छ । भारतलाई सुरक्षा परिषद् सदस्यमा नेपालले सघाउने वाचा सरसर्ती हेर्दा अस्वाभाविक लाग्दैन, तर नेपालले यसो गर्दा मित्रराष्ट्रसँगै छिमेकीबीच सन्तुलन मिलाउन नसकेको देखिन्छ । भारत झैं नेपाललाई ठूलो आर्थिक सहयोग गरिरहेको जापान पनि सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यको दाबेदार छ भने छिमेकी चीन भारत सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बनोस् भन्ने चाहँदैन भनिन्छ । “भारतलाई सघाउने वाचा गरेर राम्रो ग¥यौं” प्रा. ध्रुबकुमार भन्छन्, “तर यस्तो वाचा गरिरहँदा छिमेकीहरूबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्ने कुरा बिर्सियौं कि ?”

भारतले नेपालसँग राजनीतिक सम्बन्ध स्थापनामा जोड दिए पनि उसको प्रमुख ध्येय चाहिं नेपालमा रहेका जलस्रोत लगायतका स्रोत–साधन मार्फत आफ्नो आर्थिक समृद्धि गर्नेमै हुनेछ । परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय २६ बुँदे सहमति होस् या प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणका क्रममा छलफल हुने अन्य विषय, भारतले नेपाललाई ‘कोसेली’ का रूपमा दिने विषयले धेरै तरंग ल्याउने देखिन्छ । भारतले ‘गिफ्ट’ का रूपमा यौटा ठूलो परियोजना बनाइदिने प्रस्ताव नेपालसमक्ष गरिसकेको पनि छ । अर्कोतर्फ नेपाली पक्षले ‘असमान’ भन्दै आएको १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि फेरि पनि समाधान नगरी सचिवस्तरीय कार्यदलको जिम्मा लगाइएको छ ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा राजनीतिक हिसाबबाट हिजो जे–जस्ता विसंगति भए, त्यसलाई सच्याउने गरी यसपल्ट साक्षात्कार हुनुपर्ने बताउँछन् । “कतिपय असमान व्यवस्था छन् भनिएको छ, तिनलाई फेरि थन्क्याउने होइन, हटाउने वा छिट्टै सुल्झाउने प्रयास गर्नुपर्छ” डा. थापा भन्छन्, “तिनलाई हटाउँदा नेपालीमा आत्मसम्मानको भावना आउन सक्छ, नेपालीले आत्मसम्मान महसूस गर्दा भेदभावको स्थिति रहन्न, अनि दुई देशबीचको सम्बन्ध समानताको आधारमा अघि बढ्ने मार्गप्रशस्त हुन्छ ।” पर्याप्त तयारीबेगर भारतसामु प्रस्तुत हुने नेपालीपक्ष समानस्तरको सम्बन्ध निर्माणमा लागिपर्छ या भारतको कोसेलीमै मक्ख हुन्छ, नेपाल–भारतबीचको आगामी सम्बन्ध त्यसले नै निर्धारण गर्नेछ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस