–रमेश कुमार

महाकाली नदी । तस्वीर स्रोतः पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना

दोस्रो जनआन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइराला भारतको भ्रमणमा दिल्ली पुग्दा भारतीय समकक्षी मनमोहनसिंह स्वागत गर्न विमानस्थल आइपुगे । नेपालले द्विपक्षीय सहयोगका लागि लगेका करीब रु.१६ अर्ब सहितका थुप्रै प्रस्तावमा भारतले तत्कालै सहयोगको प्रतिबद्धता पनि जनायो । जसमा विभिन्न स्थानमा रेल्बे लाइन बिछ्याउने, हुलाकी राजमार्ग बनाउनेदेखि आन्तरिक प्रसारण लाइनका लागि सहयोग दिनेसम्मका बुँदा थिए । तर, भारतले लाइन अफ क्रेडिट मार्फत विभिन्न परियोजनालाई सहयोग दिन सहमति जनाएकोमा अझै कतिपय विषय कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल भारत जाँदा पनि सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धि पुनरावलोकन गर्न सचिवस्तरीय समिति गठन गर्नेदेखि नेपाललाई उपहारस्वरुप नौमुरे जलविद्युत् आयोजना बनाइदिनेसम्मका सहमति भएका थिए । त्यसपछिका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भारत जाँदा पनि सन्धिको पुनरावलोकन गर्न समिति बनाउने समझदारी भएको थियो । तर, अहिलेसम्म ती सहमति कार्यान्वयन भएनन् । यस्तोमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज गत साता नेपाल आउँदा फेरि सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ ।

साढे दुई वर्षअघि तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री बेन जिआबाओ नेपाल भ्रमणमा आउँदा पनि आर्थिक, व्यापार तथा पर्यटन प्रवद्र्धन, जलविद्युत्, पूर्वाधार जस्ता ८ वटा विषयमा द्विपक्षीय हस्ताक्षर भएका थिए । चीनले त्यो बेला करीब ७५ करोड अमेरिकी डलर नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, तीमध्ये धेरैको कार्यान्वयन भएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको अढाइ महीना नबित्दै नेपाल आउँदै गरेका नरेन्द्र मोदीसँग यो पटक पनि ऊर्जा, पूर्वाधार विकास र व्यापार विस्तारबारे छलफल र केहीमा सहमति हुने सम्भावना छ । परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र पाण्डेले १६ साउनको पत्रकार भेटघाटमा विश्वासको वातावरण बनाउन र द्विपक्षीय हितमा मोदीको भ्रमण महत्वपूर्ण हुने बताए । तर, करीब १७ वर्षपछि नेपाल आउन लागेका भारतीय प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणमा आर्थिक विषयका महत्वपूर्ण अजेन्डामा सहमति भए पनि तत्काल कार्यान्वयन हुनेमा भने शंकै छ ।

मुख्य अजेन्डा

१६ साउन अबेरसम्म सरकारले मोदीको भ्रमणमा उठाइने प्रमुख मुद्दाबारे औपचारिक निर्णय नगरे पनि ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, व्यापार र सुरक्षा लगायतका विषयमा छलफल गर्ने मोटामोटी तयारी गरेको छ । यसअघि अघिल्लो साता भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजसँग भएको २६ बुँदे समझदारीलाई नै प्रधानमन्त्रीसँगको द्विपक्षीय वार्तामा प्रस्ताव गरिने परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले बताए । मोदी भ्रमणका बेला नेपालले प्रमुख अजेन्डा बनाउन लागेको विद्युत् व्यापार सम्झौता हुने भने अझै पक्का भएको छैन ।

तीनदलीय कार्यदलले तयार पारेको विद्युत् व्यापार सम्झौताको मस्यौदा सुझावसहित ऊर्जा मन्त्रालयले शुक्रबार भारतलाई पठाएको छ, जसमा भारतीय पक्षको प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ । “सम्झौता हुने सम्भावना बढी भए पनि यही भ्रमणकै बेला हुन्छ भन्ने निश्चय भएको छैन”, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराईले भने । परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले भने दुवै देशबीच छलफल जारी रहेकाले सहमतिमा पुगे मात्र सम्झौता हुने बताए । नेपालले चार वर्षअघि पठाएको विद्युत् व्यापार सम्झौताको साटो भारतले प्रस्ताव गरेको नयाँ विद्युत् विकासको मस्यौदाले विवाद ल्याएपछि विवादास्पद बुँदा हटाएर विद्युत् व्यापार सम्झौता हुने नेपाली पक्षको अपेक्षा छ ।

नेपाल पक्ष मोदीको भ्रमणकै बेला सम्झौता गर्न प्रयासरत भए पनि आन्तरिक गृहकार्यका लागि समय अपुग हुनसक्ने सम्भावना पनि छ । तर, ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले पीटीएका लागि भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग छुट्टै सूत्रबाट पनि कुराकानी चलाइरहेकाले अहिले नै पीटीए हुने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ । मन्त्री ज्ञवालीले मोदीसँग नजिकको सम्बन्ध भएका भनिएका एक औद्योगिक घरानाका व्यवसायी मार्फत सहमतिका लागि प्रयास गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

विवाद सुल्झाउन गठित तीन प्रमुख दलको संयन्त्रले भने आन्तरिक हित सुनिश्चित हुने गरी र विद्युत् व्यापारको मात्र भारतसँग सम्झौता गर्न सुझाव दिएको छ । भारतले प्रस्ताव गरेको ‘विद्युत् क्षेत्रमा सहयोग सम्बन्धी सम्झौता’ को बुँदा ३ को ख मा उल्लिखित भारतको शतप्रतिशत लगानी वा साझ्ेदारीमा विद्युत् विकास गर्ने सहितका विवादास्पद प्रावधान सच्याउन भारत सकारात्मक भएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतको दावी छ । प्रस्तावित सम्झौता व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने÷नपर्ने विषयमा पनि अझै विवाद समाधान भएको छैन ।

नेपालले द्विपक्षीय छलफलमा दुई दशक पुरानो महाकाली सन्धिको कार्यान्वयनलाई पनि महत्वपूर्ण अजेन्डा बनाउनेछ । महाकाली नदीको पञ्चेश्वरमा बाँध बाँधेर ६ हजार ४८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने झन्डै दुईदशक पुरानो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने ठोस कार्ययोजना बन्न सके दुईपक्षीय सम्बन्धमा ‘ब्रेक थ्रू’ हुनेछ । आर्थिक विकासको अजेन्डालाई प्राथमिकता दिएका मोदीले भूटानपछि नेपाललाई प्राथमिकता दिनुमा जलस्रोत कारण रहेको बझ्न गाह्रो छैन । यो अवसरलाई पक्रन सक्दा मात्र नेपालको हित हुनेछ ।

हुन त पञ्चेश्वर निर्माणको कार्यान्वयन गर्ने सहमति भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणकै बेला भएको पनि छ । तर, सहमतिको ठोस कार्ययोजना नबनेकाले कार्यान्वयन हुनेमा आशंका अझै कायम छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल २०६७ असारमा भारत भ्रमणमा जाँदा पनि पञ्चेश्वरलाई अघि बढाउनेमा सहमति भएको थियो । २९ माघ २०५२ मा महाकाली सन्धि हुँदा पनि यसको तत्काल कार्यान्वयन हुने भनिएको थियो । शुरूमा यो आयोजना बन्दा घाटा हुने नेपाली पक्षको आशंका रहेकोमा अहिले भारतीय पक्ष सम्झौता कार्यान्वयन हुँदा घाटा हुने निष्कर्षमा पुगेको बताइन्छ ।

जलाशययुक्त आयोजनाबाट नियमित रूपमा प्रवाह हुने भ्यालु एडेड पानीको नेपाललाई बढी भएको हिस्सा भारतले किन्नुपर्ने नेपाली शर्तका कारण भारत पन्छिएको पनि विज्ञहरूको भनाइ छ । यसै कारण, पाँच वर्षअघि नै यसको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सक्न सहमति भए पनि भारतले चासो नदेखाएको बताइन्छ ।

सन् २००९ मा पोखरामा भएको दुई देशका जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठकले पनि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने सहमति गरेको थियो । त्यो सहमति अनुसार दुई देशले प्राधिकरणका लागि आ–आफ्ना सरकारबाट कार्यविधि पारित गराउने निर्णय भए अनुसार नेपालले पारित गराइसकेको छ भने भारतले अहिलेसम्म पारित गरेको छैन ।

डीपीआर तयार हुँदा लाभ हानिको टुङ्गो नेगोसिएसनबाट लगाउन सकिन्छ । महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर योजना सम्बन्धमा नेपाल र भारत सरकारबीच भएको यो सन्धिले नेपालतिर बैतडीको पञ्चेश्वर गाविस रोलाघाट र भारततिर सरजुगंगाभन्दा दुई किमी तल बाँध बनाएर ६ हजार ४८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसको कुल लागत सन् १९९५ का हिसाबले रु.३ खर्ब ३६ अर्ब अनुमान गरिएको थियो ।

सम्झौता अनुसार, त्यसमा नेपालले रु.१ खर्ब २६ अर्बदेखि रु.१ खर्ब ३० अर्बसम्म लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् वार्षिक करीब रु.१२.१३ अर्ब । सन् १९७१ मा अध्ययन गरिएको आयोजना प्रतिवेदनमा एक हजार मेगावाट मात्र जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखिएकोमा सन् १९९१ मा उक्त आयोजनाको बाँध ३१५ मिटर बनाउँदा ६ हजार ४८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखिएको थियो ।

यो आयोजना निर्माण भए नेपाललाई वार्षिक रु.३४.५० अर्ब र बहुउद्देश्यीय प्रयोग समेत जोड्दा रु.५३.४१ अर्ब आम्दानी हुने अनुमान छ । तर, जलाशययुक्त आयोजनाको पानी बाँडफाँडबारे अझै सहमति हुनसकेको छैन । दुवै पक्षबीच पानी र ऊर्जा बराबर बाँडफाँड गर्ने सहमति भने भइसकेको छ । तर, नेपालले जलाशययुक्त आयोजनाबाट नियमित प्रवाह हुने पानीको आधा हिस्सा बराबरको रकम, बाढी नियन्त्रण, तल्लो तटीय लाभको हिस्सा आफूले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । धेरै पटक सहमति भएर पनि पञ्चेश्वर कार्यान्वयन नभएकाले यो पटक पनि कार्यान्वयन अघि नबढ्न सक्छ । ऊर्जा मन्त्रालयको नेगोसिएसन तयारीले पनि कार्यान्वयनको बाटो खुल्नेमा शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।

मोदीको भ्रमणमा नेपालले कैलालीको लम्की वा सुर्खेतमध्ये एक स्थानदेखि भारतको रायबरेलीसम्म हालसम्मकै ठूलो (७६५ केभी) को प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव भारतसँग गर्दैछ । तर, लामो रस्साकस्सीपछि ४०० केभीको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन बल्ल निर्माणको क्रममा पुगेकाले यो प्रसारण लाइन निर्माण हुनेमा शंका गर्ने ठाउँ छ । करीब ४०० किलोमिटर लामो यो प्रसारण लाइन बनेमा पश्चिम र सुदूरपश्चिममा बन्ने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् निर्यात गर्न सजिलो हुनेछ । त्यस्तै, भारतले उपहार दिन चाहेमा ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो वा २५२ मेगावाटको तमोरमध्ये एक आयोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव गर्ने नेपालको तयारी छ । अरुणको अनुमतिपत्र भारतको सरकारी कम्पनी सतलज पावरसँग छ ।

विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको भ्रमणको बेला तय भएको मध्यपहाडी लोकमार्गको स्तरोन्नति, यसअघि नै घोषणा गरिएका रेलमार्ग निर्माण, सडक, हुलाकी राजमार्ग निर्माण, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक, महाकालीमा चार वटा पुल निर्माणसहितका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री मोदीको टोलीसँग छलफल र केहीमा समझदारी हुनेछ । ती आयोजना पनि तत्काल कार्यान्वयन हुने निश्चित छैन । तर पनि मोदीको भ्रमणका बेला भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम छ ।

मोदीको भ्रमणको बेला दुई दशकअघि प्रस्तावित भारतबाट नेपाल जोड्ने रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनका विषयमा पनि छलफल हुने अनुमान छ । दुई वर्षअघि जग्गाको मुआब्जाबाहेक १ अर्ब ६० करोड भारतीय रुपैयाँ निर्माण लागत अनुमान गरिएको पाइपलाइन निर्माणका लागि भारतसँग छलफल अघि बढाउन योजना आयोग उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा टोली बने पनि त्यसले सक्रियता देखाएको छैन । दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीकै कार्यकालमा गरिएको अध्ययनले ४१ किलोमिटर लामो पाइपलाइन नेपालतर्फ ३९ किलोमिटर र भारततर्फ दुई किलोमिटर हुने निश्चित गरेको थियो । तर पाइपलाइन भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले बनाउने हुँदा नेपालले भारतका अन्य कम्पनी वा तेस्रो मुलुकबाट तेल आयात गर्न रोक्ने भएकाले यो विवादित बनेको छ ।

केही अवसर

स्थिति यस्तो भए पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले दीर्घकालीन महत्व राख्ने आर्थिक विषयहरूमा नयाँ अवसरको सिर्जना गर्न सक्छ । तर, सरकारी अलमलले त्यो अवसर सिर्जना हुनेमा आशंका गर्ने अवस्था छ । नरेन्द्र मोदीलाई आर्थिक सुधार र विकासको एकल मुद्दाले बहुमतसहितको प्रधानमन्त्री बनाएकाले नेपाल भ्रमणमा उनको चासो र क्रियाशीलता पनि आर्थिक मुद्दामै बढी हुनेछ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक धिताल धेरै विषयमा छलफल भए पनि आर्थिक विकासका मुद्दामै मोदीको भ्रमण बढी केन्द्रित हुने बताउँछन् । तर, भ्रमणले आर्थिक क्षेत्रका अनेकौं अड्चनमा ‘ब्रेक थ्रू’ नै भइहाल्ने आशा गर्नु बढी हुनसक्छ । अर्थ मन्त्रालयका निमित्त सचिव राजन खनाल भन्छन्, “एउटै भ्रमणबाट ठूलो अपेक्षा गरिहाल्न उचित हुँदैन, तर ब्युरोक्रेसीका तहमा समाधान हुन नसकेका विषयमा राजनीतिक समझ्दारी खोजिने भएकाले भ्रमणले महत्व भने राख्छ ।” यसअघिका अनुभवका आधारमा सरकारप्रमुखको भ्रमणले सहयोगमा बढोत्तरी नहुने देखाएको उनको भनाइ छ ।

पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल पनि भ्रमण राजनीतिक तहमा संवादको ढोका खोल्न महत्वपूर्ण भए पनि तत्काल ठूलो उपलब्धि हुनेमा शंका व्यक्त गर्छन् । तपसिलका झिनामसिना विषयलाई छोडेर नेपालले व्यापार पारवहनमा हुने गैर भन्सार अवरोध हटाउन, विद्युत्लाई वस्तुसरह निर्यातको ढोका खुल्ला गरिदिन तथा राजनीतिक सोझे संवादको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा मात्र फोकस गर्नुपर्ने खनाल बताउँछन् ।

अहिले पनि, नेपालले भारत तथा भारतहुँदै अन्य देशमा गर्ने व्यापारमा भारतले विभिन्न व्यवधान खडा गर्ने गरेको व्यापारीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको भ्रमणमा पनि भारतले व्यापारका विभिन्न अवरोध हटाउन सहयोग गर्ने वचन दिएको थियो । अहिले पनि भारतीय भूमिमा नेपाली वस्तु पठाउँदा क्वारेन्टाइन, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र लगायतका विषयमा झन्झट बेहोर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणले यस्ता समस्याको समाधानमा उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्छ । प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपाल चाहिं नेपाल–भारतबीच आपसी सम्बन्ध विस्तार गर्न यो महत्वपूर्ण अवसर भएको बताउँदै भन्छन्, “यसको मुख्य महत्व भनेकै उच्च राजनीतिक तहबाट छलफलको ढोका खोल्ने भन्ने हो ।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस